नवगठबन्धनपछि कोशीको राजनीति : मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्रीहरू नहटाउने, माओवादी आफैं नबाहिरिने

विराटनगर । केन्द्रमा सरकारमा नयाँ गठबन्धन बने पनि कोशी प्रदेशमा भने तत्काल समीकरण नफेरिने संकेत देखिएको छ । गठबन्धन घटक माओवादी केन्द्र अहिले सरकारबाट नबाहिरिने भएको छ ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्की पनि अहिले माओवादी, नेकपा एस तथा अन्य दलबाट बनेका मन्त्री हटाउने मुडमा नरहेको निकट नेता बताउँछन् ।

कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ (५) अन्तरगत सरकार बनेको हो । यो धारामा प्रदेशसभामा बहुमत पुर्‍याउने संसद्को नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रावधान छ । मुख्यमन्त्री कार्की दलको तर्फबाट भन्दा पनि एमालेका ३९ जना प्रदेशसभा सदस्य र कांग्रेसबाट विद्रोह गरेका आफूसहित ८ जना प्रदेशसभाको बहुमत पुर्‍याएर मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । उनी मुख्यमन्त्री भएसँगै कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीले समेत उनलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।

माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले तत्काल सरकारबाट बाहिरिने विषयमा छलफल नभएको बताए । विशिष्ट ढंगबाट बनेको सरकार भएकाले विकल्पहरू के हुन सक्छ भनेर पर्याप्त छलफल नगरी सरकारबाट बाहिरिने विषयमा नसोचेको उनको भनाइ छ ।

‘यो सरकारको विकल्पबारे संविधानविद्हरूसँग छलफल आवश्यक भएको बताए । अहिले नै सरकारबाट बाहिरिएर नयाँ सरकार बनाउने र कसरी बनाउने भन्ने टुंगो नलाग्दा झन् अस्थिरता निम्तिन्छ । प्रदेशको सरकार र राजनीतिक स्थिरताका विषयमा पर्याप्त छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताए । उनले भने, राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभाव कोशीमा पनि पर्छ तर प्रदेशको स्थिरताका विषयमा छलफल नगरी अहिले नै सरकारबाट बाहिरिने विषयमा छलफल गरेका छैनौं ।’

मुख्यमन्त्री केदार कार्की पनि अहिले नै अन्य प्रदेशमा जस्तो माओवादीका मान्त्रीहरूलाई हटाइ हाल्ने पक्षमा छैनन् । उनले विशिष्ट प्रकारले सरकार बनेकाले अन्यत्र भन्दा कोशीको सरकार फरक हुने बताउँदै आएका छन् ।

सामान्य अवस्थाबाट कार्की मुख्यमन्त्री नबनेका कारण सरकार परिवर्तनको भरपर्दो विकल्प तय नभएसम्मका लागि माओवादी रहिरहने मनस्थितिमा छ ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारमा अहिले १० जना मन्त्री छन् । जसमा माओवादीका तर्फबाट तीन मन्त्री सामेल छन् । उक्त पार्टीबाट पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री नारायण बुर्जा मगर, सामाजिक विकास मन्त्री राजेन्द्र कार्की छन् ।

कांग्रेसबाट आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शमशेर राई, स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवार, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामकुमार खत्री, आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री इन्दिरा थापा र आन्तरिक मामिला तथा कानून राज्यमन्त्री सुनिताकुमारी गुरुङ छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगु छन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शमशेर राई केन्द्रको राजनीतिक परिस्थितिका मन्त्री परिवर्तन गरिहाल्ने योजनामा सरकार नरहेको बताउँछन् ।

प्रवक्ता राईले भने, ‘अन्य प्रदेशको जस्तो तत्काल गठबन्धन बाहिरका दलका मन्त्रीहरूलाई हटाइ हाल्ने पक्षमा अहिले नै पुगेका छैनौँ ।’ नयाँ गठबन्धन दलमा आबद्ध पार्टीले वर्तमान सरकार फेरबदलको कसरत भएसँगै त्यसबारेमा कसरी अगाडि बढ्ने बारेमा आवश्यक निर्णय लिने उनले बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले एमाले, रास्वपा, जपालगायतका दलसँग मिलेर नयाँ गठबन्धन केन्द्रमा बनाएझैँ कोशी प्रदेशमा पनि नयाँ गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सुविधाजनक बहुमत छ । सुविधाजनक बहुमत भए पनि संविधानको कुन धाराअन्तर्गत सरकार बनाउने भन्ने विषयमा भने जटिलता रहेको छ । धारा १६८ को ५ अनुसार सरकार बनिसकेको अवस्था छ ।

एमाले भन्छ- नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ

एमालेले भने मुख्यमन्त्रीले अल्पमतमा परेकाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएको छ । एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेकाले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्ने बताउँछन् ।

सांसद तथा पूर्वमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीले सरकार बनाउने बाटो खुल्ला रहेको बताए । संविधानले नयाँ सरकार गठनमा अवरोध गरेको छैन ।

उनले भने, ‘सरकार गठन हुने अवस्था सम्म नयाँ सरकार गठन भइरहन्छ । नयाँ गठबन्धनमा ४७ भन्दा बढी सदस्य रहेको अवस्थामा सरकार बन्न संविधानले छेक्दैन ।’

यस प्रदेशमा ९३ जना सांसद छन् । सरकारका लागि ४७ सीट आवश्यकता पर्दछ । माओवादीले साथ छाडेको अवस्थामा कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीसँग ४७ सीटको बहुमत पुग्दैन ।
संविधानविद् भीमार्जनु आचार्यले संविधानले भन्दा पनि सर्वोच्च अदालतको व्याख्याले गर्दा कोशीमा नयाँ सरकार बन्न सक्ने बताएका छन् । संविधानले यो अवस्थामा सरकार बन्न सक्ने परिकल्पना गरेको छैन ।

उनले भने, ‘उद्धव थापा मुख्यमन्त्री हुँदा परेको रिटपछि सर्वोच्चको व्याख्याले सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहुन्जेल सरकार बन्नुपर्छ भनेको छ । यही व्याख्याका आधारमा कोशीमा नयाँ सरकार बन्छ ।’

संविधानको धारा १६८ (२) अन्तरगत दुई वा दुई भन्दा बढी दलको तर्फबाट हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । उनले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि २०८० असार २२ गते संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नै कांग्रेसका उद्धव थापा नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । सर्वोच्च अदालतबाट मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया संविधानविपरीत भएको भन्दै थापा साउन ११ गते बर्खास्तमा परे । उनीविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटउपर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहिञ्जेल सरकार बन्ने व्याख्या गरेको थियो ।

उनले प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीले चाहँदैमा संसद् विघटन पनि नहुने सर्वोच्चको व्याख्या सुनाए । एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हूदाँ पुस ५ २०७७ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । संसद् विघटन गर्दै उनले ७८ साल वैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका थिए ।

ओलीको घोषणाविरुद्धमा सर्वोच्चमा परेको रिटउपर सुनुवाइ गर्दै सरकार बन्न सक्ने अवस्था हुँदा हुँदै संसद् विघटन र नयाँ निर्वाचनको औचित्य नरहेको व्याख्या सर्वोच्चले गरेको थियो । संविधानविद् आचार्यले भने, यी दुवै फैसलाका कारण कोशीमा नयाँ सरकार बन्न सक्ने अवस्था छ । सरकार बनेपछि के व्याख्या हुन्छ यस बारे पछि कुरा गरौला ।’

संविधानको धरा १६८ (५) अनुसार बनेको अहिलेको सरकार ढलेको अवस्थामा पनि बहुमत सांसदहरू प्रदेश प्रमुखसमक्ष गएर हामी सरकार बनाउन सक्षम छौँ भनेको परिस्थितिमा प्रदेश प्रमुखले नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने बाटो जीवितै रहने आचार्यले बताए ।