‘ओली कम्पनी’ सँगको विद्रोह बिर्सेका छैनौं, प्रचण्डको टाङमुनि छिरेका होइनौं

नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा मडारिएको नयाँ बादल चुनौतीको चाङसहित खडा भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले हठात् नेपाली कांग्रेससँगको सत्ता सहयात्रा तोड्नु र नेकपा एमालेसँग हात लम्काउनुसँग कुन राजनीतिक स्वार्थको साइनो छ भन्ने कुरा अबका दिनपछि देखिँदै जाने कुरा हो । ख्याल गर्नुपर्ने एउटै कुरा हो कि, वामपन्थी एकता, सहकार्य वा गठबन्धनको नियतका साथ यो काम भइरहेको छ कि छैन ? यदि छैन, नयाँ जामा मात्रै फेरिएको हो भने यो गठबन्धन दीर्घकालीन र फलदायी हुनेवाला छैन ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि यो सत्तायात्राको साझेदार बनेको छ । तर, जनमोर्चा, जसपाजस्ता समाजवादी मोर्चाका सहयात्री यसमा छैनन् । संसदभित्र जनमोर्चासँग संख्यात्मक उपस्थिति एकमात्र छ, जसपासँग राम्रो संख्या छ । तर, ‘जोगी देखेर भैँसी डराउने, भैँसी देखेर जोगी डराउने’ भनेजस्तो यो गठबन्धनले जसपालाई र जसपाले यो गठबन्धनलाई पत्याउने आधारहरू बनेनन् । त्यसैले वामपन्थी सहकार्यको नियतबाट प्रेरित भएर यस्तोखाले गठबन्धन बन्यो भन्ने कुरा पत्याइहाल्ने बेला भएको छैन । यदि हुँदो हो त, समाजवादी मोर्चा वा वामपन्थी दलहरूका बीच पहिल्यै कुनै न कुनै प्रकारको सहमति, सल्लाह हुनुपर्थ्यो । त्यस्तो केही भएन । जसपाको भर पर्ने स्थिति नभएपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालदेखि सम्मानित नेता झलनाथ खनालसँग हारगुहार गर्दै बहुमतको संख्यात्मक सुनिश्चितता खोजियो ।

हिजो केपी ओली एण्ड कम्पनीसँग गरिएको विद्रोहका विषयहरू बिर्सिएर एकीकृत समाजवादी यो सरकारमा सामेल भएको होइन । माधव नेपालको नाम लिँदा पनि ‘मुख कुल्ला गर्छु’ भन्ने मान्छे ‘लौ न आइदिनुपर्‍यो, मिलेर जानुपर्छ’ भन्दै घरघर धाउने भएपछि माधव नेपालसँग उनीजस्तै हठी र दम्भी हुने सुविधा थिएन ।

यो सरकारमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को सहभागिता मूलतः दुई अर्थमा भएको हो । पहिलो हो, यदि वामपन्थी ध्रुव्रीकरणको गुञ्जायस छ भने त्यसका निम्ति बाधक बन्नुहुँदैन । बरु, अग्रसरता नै लिनुपर्छ । दोस्रो हो, ‘पर्ख र हेर’ का नाममा एउटा चलायमान राजनीतिक शक्ति किंकर्तव्यविमूढ भइरहन सक्दैन ।

कुनै न कुनै भूमिका वा पक्षधरता लिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ पार्टीले नयाँ गठबन्धनलाई साथ दिएको छ । उक्त पार्टीको सहभागिताको अर्थ ऊ प्रचण्ड वा ओलीको टाङमुनि छिरेको हैन, यदि त्यस्तो व्यवहार भएछ भने त्यहीँभित्र फेरि पनि अर्को विद्रोहको राँको बाल्नसक्छ । अर्थात्, गठबन्धनका प्रमुख सर्जकहरूको व्यवहारका आधारमा एकीकृत समाजवादीले सरकारको सहभागिताको विषयमा फेरि पनि समीक्षा गरेर अर्को बाटो लिने मार्गप्रशस्त गरेको छ ।

प्रश्न नैतिकताको

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को स्थापना किन भयो र आज कहाँ छ भन्ने विषयलाई प्रश्न बनाउने हो भने त्यसको जवाफमा आउने कुरा हो कि, ‘सही ठाउँमा छैन ।’ तर, ठाउँ सही नहुँदा नहुँदै ऊ नैतिक बन्धनमा घेरियो । वामपन्थी एकताको मक्सद बोकेर नयाँ गठबन्धन गरिएको भनिँदा त्यसबाट म अलग हुन्छु भन्ने ठाउँ उक्त पार्टीसँग थिएन । अलग हुन्छु भन्नु वामपन्थी नैतिकताका दृष्टिले गलत पनि हुन्थ्यो ।

त्यसैले हिजो केपी ओली एण्ड कम्पनीसँग गरिएको विद्रोहका विषयहरू बिर्सिएर एकीकृत समाजवादी यो सरकारमा सामेल भएको होइन । माधव नेपालको नाम लिँदा पनि ‘मुख कुल्ला गर्छु’ भन्ने मान्छे ‘लौ न आइदिनुपर्‍यो, मिलेर जानुपर्छ’ भन्दै घरघर धाउने भएपछि माधव नेपालसँग उनीजस्तै हठी र दम्भी हुने सुविधा थिएन । उनको स्वाभाव त्यस्तो होइन पनि । हिजो नमिलेका कुराहरू, नभएका कुराहरू वा जे–जे गलत थिए, त्यसलाई सच्याउने कुरा आउँछ भने किन त्यो सम्भावनाको ढोकालाई बन्द राख्ने ? यही प्रश्नको उत्तर हो, अहिले एकीकृत समाजवादी यो सरकारमा सहभागी हुनु ।

यदि प्रश्न नैतिकताकै हो भने त्यस्तो प्रश्नले सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई घोच्नुपर्ने हो । उनी सत्तारुढ हुनका निम्ति एकपटक हैन, दुई-दुई पटक ओलीसँग हात लम्काउन पुगेका व्यक्ति हुन् । २०७७ पुस ५ को संसद विघटनपछि दुई धारमा ध्रुवीकृत तत्कालीन नेकपाको एउटा ध्रुव हो, प्रचण्ड-माधव पक्ष ।

यो गठबन्धनलाई पत्याउने आधारहरू बनेनन् । त्यसैले वामपन्थी सहकार्यको नियतबाट प्रेरित भएर यस्तोखाले गठबन्धन बन्यो भन्ने कुरा पत्याइहाल्ने बेला भएको छैन । यदि हुँदो हो त, समाजवादी मोर्चा वा वामपन्थी दलहरूका बीच पहिल्यै कुनै न कुनै प्रकारको सहमति, सल्लाह हुनुपर्थ्यो । त्यस्तो केही भएन ।

अदालतले नेकपाको खारेजी र पुरानै नामका दलहरू कायम हुने गरी आदेश गरेपछि दलका नाम फरक हुँदा पनि विषयको उठान, विश्लेषण र भूमिकामा नेकपाको प्रचण्ड-माधव पक्ष एक ठाउँमै रह्यो ।

प्रचण्डहरू त छिटपुटमात्रै अलग थिए, तर माधव वा एमालेहरू झण्डै आधा-आधाका दरले यताउता भएका थिए । प्रचण्डहरूको माओवादी केन्द्र फुट्नुपरेन, केही व्यक्तिले छाडेबाहेक । तर, माधव नेपालहरूसँग त आफैँले रचेको इतिहाससँग विद्रोह गर्दै नयाँ घर बनाउनुपर्ने बाध्यता थियो । त्यो काम उनले ०७७ माघ-फागुनतिरै गरेको भए उनीसँग नेकपाकालीन एमालेको संख्यात्मक उपस्थिति अहिलेको भन्दा निकै बलियो हुनेवाला थियो ।

उनले ०७८ भदौसम्म पर्खिए, सकेसम्म फुट्नु नपरोस् भन्नका निम्ति । तर, जुट्ने आधारहरू भेटिएनन् । माधवको तर्फबाट ‘जुटाउनुपर्छ’ भन्नेहरू आ-आफ्नै हिसाब किताब गर्दै आफू-आफू एमालेतिर मिल्न पुगे, माधवलाई धोका दिए । त्यसबीचमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को स्थापना भयो । त्यो पार्टी स्थापना हुने तहसम्म, अर्थात् एमाले फुट्नुपर्ने स्थिति निर्माणसँग प्रचण्डको कुनै न कुनै साइनो छ । एमाले ओलीको व्यक्तिवादी अहंकारले कम्युनिष्ट आन्दोलन विसर्जित हुने ठाउँमा पुगेपछि नै विभाजित भएको हो ।

एमालेको इतिहास, आदर्श र कम्युनिष्ट आन्दोलनका कार्यभारलाई पुनगर्ठित गर्ने पात्र माधव नेपालहरू नै हुन् । यद्यपि, प्रकारान्तरका घटनाले भन्दैछ, एमाले फुटाएर कहिले ओलीसँग, कहिले माधवसँग । अर्थात्, स्वाद फेर्दै प्रचण्डबाट आफ्नो ‘राजनीतिक चलाउने’ काम भइरहेको छ । नभए, यसपटक पनि गत वर्ष झैं ओलीसँग मिल्नुपरेपछि माधवको कुनै वास्ता भएन । सोध्ने त टाढाको कुरा, खोज्नेसम्म काम भएन । यसचोटि संख्याले साह्रै आपत पार्‍यो, त्यसैले हारगुहार गर्नुपर्‍यो । धन्न, नैतिकता, इमान र राजनीतिक संस्कार थियो र माधवले वाम सहकार्यको मूल्यमा साथ दिए । माधव पनि ओलीजस्ता दम्भी नेता परेका भए अहिले प्रचण्ड ‘घर न घाटको’ हुने अवस्था थियो ।

कि, प्रचण्डले भन्नुपर्छ, ०७७ पुस ५ पछि विकसित विद्रोहको पृष्ठभूमि र श्रृंखलाबाट ओली अझै सच्चिएका छैनन् । उनलाई सच्याएर ‘ठाउँमा’ ल्याउन बाँकी छ । हैन भने, आफ्नो राजनीतिमात्रै चलाउने नाममा बेतर्क वा बेतुकका साथ यस्तो पिपलपाते काम गर्नु हुँदैन थियो । आशा गरौं, प्रचण्ड वृहत् वामपन्थी एकता, ध्रुवीकरण वा सहकार्यको बलियो पक्षपाति हुन् । उनले पार लगाएरै छाड्ने छन् । यदि त्यस्तो भएन भने यो बालुवाको घर हुने छ, कुन बाढीले बगाउँछ ? टुंगो छैन ।

विश्वासजत्तिकै शंका

विश्वास गर्दागर्दै शंका गर्नुपर्ने क्रान्तिको नियम नै हो । यसलाई द्वन्द्ववादी चेत पनि भनिन्छ । त्यसैले प्रचण्ड र ओलीप्रति विश्वासजत्तिकै शंका गर्नुपर्ने ठाउँ स्वयं उनीहरूको भूमिका, कार्यशैली र इतिहासले तय गरेको छ । अहिले प्रचण्डले कुन उद्देश्यका साथ यो कदम चाले भन्ने प्रश्नमात्रै हो । तर, ओलीका हकमा प्रश्नैप्रश्न छन् ।

०७७ मा संसद विघटन गरेपछि भएका केही संवैधानिक अंगका नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट अझै विचाराधीन छ । सम्भवतः अबको पेसीमा उक्त रिट आदेशसहित टुंगोमा पुग्दैछ । यदि ती नियुक्ति खारेज भए भने ओलीका थुप्रै मानिस संवैधानिक अंगबाट बिदा हुन्छन् । र, ती ठाउँमा नयाँ मानिसहरू नियुक्त गरिनुपर्छ ।

ओलीको प्रधानमन्त्रीकालमा विभिन्न घोटाला प्रकरण चर्चामा आए । कतिपय भित्रभित्रै गुपचुप राखिएका छन् । सरकारी हिसाबहरूको परीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकले चाहँदा जस्तासुकै घोटाला वा अनियमिततालाई भित्रभित्रै दबाउन सक्छन् । विभिन्न देशका राजदूत, राजनीतिक नियुक्तिका म्यादहरू सकिँदैछन् । ती ठाउँमा पनि नयाँ मानिस तयार पार्ने बेला आइसकेको छ ।

यी सन्दर्भहरू ओलीका निम्ति परीक्षणका विषय हुन् । के उनी ती कुराहरूको व्यवस्थापन गर्न हिजो आफूलाई लात मार्ने प्रचण्डको साथमा लागेका त हैनन् ? किनभने, पटक पटकका घटनाक्रमबाट आफ्नो स्वार्थरक्षाका निम्ति जेसुकै गर्न तयार व्यक्तिका रूपमा ओलीले आफूलाई उदाङ्गो पारिसकेका छन् । फेरि पनि वामपन्थी गठबन्धन, सहकार्यका निम्ति हैन, आफ्ना स्वार्थको रक्षाका निम्तिमात्रै उनी यो गठबन्धनमा सामेल भएका हुन् या साँच्चै नै आफू सच्चिएर वामपन्थी एकतालाई सुदृढ बनाउन चाहन्छन् ? उनका हकमा यी शंकाका विषय हुन् । निवारण गर्ने, नगर्ने उनकै हातमा छ ।

पर्ख र हेर

उपरोक्त परिस्थिति, घटनाक्रम र सन्दर्भलाई दृष्टिगर्दै एकीकृत समाजवादी नयाँ सरकारमा सामेल हुनुपर्ने अवस्था रह्यो । यद्यपि, सरकारमा सहभागी भएपछि पनि उक्त पार्टी ‘पर्ख र हेर’ कै नीतिमा अडिग छ । यो सरकार गलत हुँदा वा यसले जे-जे भनेर एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सामेल हुन आह्वान गरेको छ, ती कुरा नहुँदा सरकारबाट वहिर्गमित हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

एकीकृत समाजवादीलाई विभिन्न रंग र ढंगका भोटो फेर्दै सत्ताका लागि सत्ता चाहिएको होइन । संकटमा परेको कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्षा र विकासका निम्ति नयाँ शीराबाट अगाडि बढ्न सकिँदैन भने, हिजो जे-जे कारणले विभाजित भएर अगाडि बढ्नुपर्‍यो, ती कुराहरूको हल हुँदैन भने मान्छेका अनुहार फेर्नमात्रै किन पुरानो गठबन्धनलाई तोडेर नयाँ बनाउनु परेको हो ? भोलि यो प्रश्न उठ्छ । सरकारमा सहभागी हुने एकीकृत समाजवादीको शर्त पनि तिनै पश्नमा निहित छन् ।

(सुवेदी नेकपा एसनिकट समाजवादी प्रेस संगठनका अध्यक्ष हुन् ।)