छोरीको लागि लगानी, ल्याउँछ सुनौलो बिहानी

यत्र नारी पुजयन्ते रमन्ते, तत्र देवता रमयन्ते !अर्थात्, जहाँ नारीको सम्मान हुन्छ, त्यहाँ देवता पनि रमाउँछन् ।

परापूर्वकालमा नारीको हैसियत पुरुषको सरह वा पुरुषभन्दा माथि थियो भनेर मानवशास्त्रीहरुले प्रमाणित गरेका छन् । त्यसवेला पुरुषको थर थाहा हुँदैन थियो । महिलाको थर भने थाहा हुन्थ्यो । विस्तारै समाज आधुनिकीकरणतर्फ लाग्यो । विभिन्न धर्म, संस्कार, मूल्य, मान्यता र विभेदपूर्ण व्यवहारका कारण समाजमा महिलाको अवस्था तुलनात्मक रूपमा कमजोर बन्न पुग्यो ।

यो सुन्दर सृष्टिलाई निरन्तरता दिन महिला र पुरुष दुवैको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । महिला र पुरुषबीच जैविक भिन्नता बाहेक अन्य कुनै असमनता छैन । तर, व्यवहारमा भने महिला पुरुषबीच ठूलो समाजिक विभेद छ ।

त्यसैले महिला विरुद्ध हुने भेदभाव र असमान व्यवहारलाई मध्यनजर गरी समानता, न्याय, शान्ति र विकासका लागि महिला सहभागिता प्रारम्भ गरिएको अभियानसँगै महिलाको मानव अधिकारप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गर्ने दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष आठ मार्चका दिन विश्वभरि महिला दिवस मनाइँदै आएको छ ।

सर्वप्रथम चीन, ब्राजिल, डोमोनिकन गणतन्त्र र संयुक्त राज्य अमेरिकाका केही अग्रज केर्ला जेट्किन लगायतका महिला मिलेर सन् १९१० मार्च आठका दिन महिलाले पनि पुरुष सरह सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक अधिकार पाउनुपर्छ भनेर अभियान चलाए ।

युरोपमा करिब ८० वर्षसम्म चलेको अद्योगिक क्रान्तिकै सेरोफेरोमा कारखानामा काम गर्ने महिलालाई पुरूषको तुलनामा ज्यालामा विभेद हुने गर्दथ्यो । समान कामको समान ज्यालाका साथै आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरन्जनकोसमेत माग जोडदार रूपले उठेको थियो ।

नेपालमा वि.सं.१९९२ मा नेपालको पूर्वी पहाडको भोजपुरमा जन्मिएकी योगमाया न्यौपानेले तत्कालीन नेपाली समाजमा महिलाविरुद्ध हुने गरेको अन्याय, अत्याचार, कुसंस्कारविरुद्ध सामाजिक परिवर्तन र महिला अधिकारको शंखघोष गरेकी थिइन् ।

उक्त दिनलाई स्मरण गर्दै प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस विश्वभर मनाउने गरिन्छ । नेपालमा ‘महिलामा लगानी : सभ्य र समुन्नत समाजको थालनी’ भन्ने राष्ट्रिय नाराकासाथ नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारका साथै विभिन्न गैरसरकारी संस्था, सामुदायिक संस्था, राजनैतिक दलका संगठन तथा अन्य सरोकारवाला निकाय सप्ताहव्यापी रूपमा ८ मार्चका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

नेपालमा वि.सं.१९९२ मा नेपालको पूर्वी पहाडको भोजपुरमा जन्मिएकी योगमाया न्यौपानेले तत्कालीन नेपाली समाजमा महिलाविरुद्ध हुने गरेको अन्याय, अत्याचार, कुसंस्कारविरुद्ध सामाजिक परिवर्तन र महिला अधिकारको शंखघोष गरेकी थिइन् ।

तत्कालीन जहाँनीया राणाशासन तथा समाजमा रहेका पित्तृसत्तात्मक सोच, शोषण, जातीय विभेद र छुवाछुत, चरम लैङ्गिक विभेदविरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्दागर्दै वि.सं. १९९८ असार २२ गते आफ्ना ६८ अनुयायीका साथ अरुण नदीमा हाम फाली जलसमाधि लिएकी योगमायालाई नेपालको पहिलो सामाजिक अभियान्ताको रूपमास्मरण गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

नेपाली समाजमा लामो समयदेखि प्रचलनमा रहेको सतीप्रथा वि.सं.१९७७ असार २५ मा अन्त्य भएको मात्र करिव १०३ पुगेको छ । राजनैतिक अधिकार सम्वन्धमा नेपालमा पद्म शमशेरको समयमा ल्याइएको नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००४ मा महिलाको मताधिकर र उम्मेदवार हुन पाउने कानुन थियो । तर, त्यो कार्यान्वयनमा नै नआएको देखिन्छ । सन् १९७७ देखि संयुक्त राष्ट्र संघले घोषणा गरेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ८ मार्चलाई अफिसियल रूपमा विदा दिने निर्णय गरेको पाइन्छ ।

यस वर्ष नेपालमा पनि ११४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउन गइरहेका छौं । लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका निम्ति नेपालको संविधान, मुलुकी देवानी संहिता, घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन–२०६६, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली–२०६५, बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन–२०७२, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन–२०६८, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन–२०७५, राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन–२०७४, श्रम ऐन–२०७४, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन–२०७५, कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन–२०५४, अपराध पीडित संरक्षण ऐन–२०७५ लगायतका राष्ट्रिय कानूनको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धी १९७९ र सोको ऐच्छिक प्रोटोकल १९९९, नागरिक र राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता १९६६ र ऐच्छिक प्रोटोकल, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता, १९६६ र ऐच्छिक प्रोटोकल २००८, सार्र्क कन्भेन्सन अन प्रिभेन्टिङ एण्ड कम्ब्याटिङ ट्राफिकिङ इन वुमेन एण्ड चिल्ड्रेन फर प्रोस्टिच्युसन २००५, कन्भेन्सन एगेनेस्ट टर्चर एण्ड अदर क्र्युल, इनह्युमा अर डिग्रेडिङ ट्रिटमेन्ट वर पनिसमेन्ट, अप्सनल प्रोटोकल टु द कन्भेन्सन एगेनेस्ट टर्चर एण्ड अदर क्र्युल, इनह्युमन अर डिग्रेडिङ ट्रिटमेन्ट अर पनिसमेन्ट,बेइजिङ घोषणपत्र १९९५, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी, महासन्धी तथा इच्छाधीन प्रोटोकलको अनुमोदन तथा पक्षराष्ट्र भई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा राज्यस्तरबाटै प्रतिबद्धता जनाई महिला अधिकारलाईस्थापित गर्ने प्रयास निरन्तर गर्दै आइरहेको छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा महिलालाई घरायसी काममा मात्र सीमित राख्नाले आर्थिक विकास प्रकृयाले गति लिन नसक्ने हुँदा ग्रामीण महिलालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहभागी गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सोही प्रतिवेदन अनुसार वि.सं. २०३८ मा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत महिला विकास शाखा स्थापना भयो ।

मूलतः चीनको राजधानी बेइजिङमा सन् १९९५ मा सम्पन्न चैथो विश्व महिला सम्मेलनले परिस्कृत रूपमा लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका निम्ति १२ वटा सरोकारका क्षेत्र पहिचान गरी कार्ययोजना १९९५ नै तयार गरेको थियो । उक्त कार्ययोजनाको प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा समीक्षा गरी थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउदै आएको छ ।

त्यस्तै, दीगो विकासको लक्ष्य, २०३० को लक्ष्य नं ५ मा समावेश गरिएको लक्ष्यको उद्देश्य एकै हो,– महिला र बालिकाविरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभावका स्वरूप बालविवाह, जबर्जस्ती विवाह, महिलाको योनी छेदन लायत)लाई अन्त्य गर्ने । महिला बेचबिखन, यौनजन्य र अन्य किसिमका शोषणको अन्त्य गर्ने ।

बिनाज्यालाको घरायसी कामलाई राष्ट्रिय आयमा गणना गर्ने, सार्वजनिक सेवामा महिलाको समानुपातिक सहभागिता गराउने, महिलामैत्री पूर्वाधार विकास गर्दै महिला र पुरुषलाई बराबरीमा पुर्याउनु पर्ने । राजनीतिक, आर्थिक एवम् सार्वजनिक जीवनका सबै तहमा नेतृत्वका लागि महिलालाई पूर्ण तथा प्रभावशाली सहभागिता एवम् समान अवसर सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

यसरी नै नेपालको पन्ध्रौं योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७-२०८०/८१)मा उल्लेख छ : लैङ्गिक समानतामूलक राष्ट्र सोच तथा महिलाको समान तथा अर्थपूर्ण सहभागितासहित सारभूत समानता कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति, २०७७ लैङ्गिक समानतायुक्त राष्ट्र निर्माण दीर्घकालीन सोच तथा सबै क्षेत्रमा महिलाको सारभूत सहभागिता सुनिश्चित गर्दै आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणद्धारा लैङ्गिक समानता कायम गर्ने परिदृष्य अंगिकार गरेको छ ।

महिलाको आर्थिक, समाजिक र राजनीतिक रूपमा सशक्तीकरण सहित कानुनी तथा व्यवहारिक रूपमा महिला, पुरुष, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकबीच समानता स्थापित गर्ने लक्ष्य राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीतिले लिएको छ ।

महिलामा लगानीको विषय उठान गर्दा हामीले नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात वि.सं. २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकासको सुरुवात भएता पनि छैटौं पन्चवर्षीय योजना २०३७–२०४२ मा पहिलोपटक विकास कार्यमा महिला सहभागिता प्रवर्धन गर्ने छुट्टै नीति समावेश गरी महिलामा लगानीको नीतिगत थालनी भएको पाइन्छ । वि.सं. २०३६–२०३८ मा अर्थशास्त्री डाक्टर मीना आचार्यको नेतृत्वमा महिलाको मर्यादास्तरविषयमा अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनमा महिलालाई घरायसी काममा मात्र सीमित राख्नाले आर्थिक विकास प्रकृयाले गति लिन नसक्ने हुँदा ग्रामीण महिलालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहभागी गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सोही प्रतिवेदन अनुसार वि.सं. २०३८ मा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत महिला विकास शाखा स्थापना भयो ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत् धादिङ, तनहुँ, स्याङ्जा,नवलपरासी र सुर्खेत जिल्लामा शाखा स्थापना गरी युनिसेफ नेपालको आर्थिक सहयोगमा ग्रामिण महिलाका लागि उत्पादन ऋण व्यवस्था कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । महिला समूह गठन र परिचालन, आय आर्जन सामूहिक जमानीमा बिनाधितो कर्जा प्रवाहबाट महिलाको लागि लगानी र सशक्तीकरणको थालनी भएको पाइन्छ ।

त्यसैगरी नेपालले महिला विकास कार्यक्रममार्फत् महिलाका लागि राज्यले विभिन्न छुट, सेवा, सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्दै आएको छ । महिलाको प्रारिश्रमिक आयमा १० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गरेको छ । जग्गा पास रजिष्ट्रेसनमा हिमाली क्षेत्रमा एकल महिलालाई ३५ प्रतिशत र अन्य महिलाको हकमा २५ प्रतिशत रजिष्ट्रेसन छुट दिएको छ ।

बिनाधितो उद्यम सञ्चालन गर्न चारदेखि ६ प्रतिशत ब्याजमा १५ लाखसम्मको ऋण प्राप्त गर्नसक्ने ऋण सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ । महिलाको नाममा उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने दर्ता दस्तुरमा ३५ प्रतिशत छुट, औद्योगिक सम्पत्ति डिजाइन पेटेन्ट ट्रेडमार्क दर्ता गराउँदा लाग्ने दस्तुरमा २० प्रतिशत छुटको प्रावधान गरेको छ ।

महिला उद्यमशिलता विकास कोषबाट एक आर्थिक वर्षमा पाँच लाख रूपैयाँसम्म ६ प्रतिशतको ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह, नवप्रवर्दनकारी उद्यम सञ्चालन गर्न महिलालाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा १५ लाख रूपैयाँसम्म बिनाधितो कर्जा सुविधाको ब्यवस्था गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा छनोट भएका महिलाले अभिमुखीकरण तालीम लिँदा तिरेको शोधभर्ना गर्ने व्यवस्था, आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराएको र चारपटक गर्भ जाँच गराएका महिलालाई यातायात तथा अन्य सुविधावापत् हिमाली क्षेत्र, पहाडी क्षेत्र र तराई क्षेत्रमा क्रमशः ३८००, २८०० र १८०० पाउने, दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निःशुल्क हवाई उद्दार, उपचार र घर फर्किदा २० हजार यातायात सहयोग तथा महिला निजामति कर्मचारी सुत्केरी भएमा ९८ दिन तलबी बिदा, पुरुष निजामति कर्मचारीका लागि १५ दिन तलबी सुत्केरी स्याहार बिदा र दुई सन्तत्तिसम्मका लागि पाँच हजारका दरले शिशु स्याहार भत्ताको व्यवस्था जस्ता सकारात्मक विभेद विशेष सहुलियतको व्यवस्था राज्यबाट प्रदान भएका छन् । यिनै प्रयासका कारण नेपालमा महिलाको स्थिति र अवस्थामा सकरात्मक परिवर्तनका सूचक देखिन थालेका छन् ।

नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ५१.४ प्रतिशत महिला छन् । सरदर आयु, शिक्षा र प्रतिव्यक्ति आयको आधारमा मापन गरिने मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपाल ०.६०२ अंकसहित विश्वको १४२ औं स्थानमा रहेको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तरमा महिला र पुरुषबीचमा गहिरो खाडल रहेको पाइन्छ । जसका आधारमा लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क ०.८८६ रहेको छ । त्यसैगरी आर्थिक सहभागिता, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता, राजनीतिक सहभागिता निर्णय तथा आर्थिक स्रोत साधनमा पहुँच र नियन्त्रण आधारमा मापन गरिने लैङ्गिक सशक्तीकरण मापक सूचकाङ्क ०.६२ रहेको छ ।

स्वास्थ्य, सशक्तीकरण र श्रम बजारको क्षेत्रमा महिलाको सहभागिताको आधारमा लैङ्गिक असमानता सूचक ०.४७६ छ । विश्व आर्थिक मञ्चद्वारा तयार पारिएको ग्लोबल लैंङ्गिक समानता अन्तराल प्रतिवेदन, २०२१ मा नेपालको प्राप्ताङ्क ०.६३० रही १५४ मुलुकमध्ये १०७ औँ र दक्षिण एसियामा दोस्रो स्थानमा रहेको छ ।

महिला साक्षरता ५७.७% (राष्ट्रिय जनगणना २०६८), महिलाको श्रमशक्ति सहभागिता दर २६.३ प्रतिशत रहेको छ । लैंङ्गिक अनुपात १०६.४०, राजनैतिक क्षेत्रमा महिला सहभागिता स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत, प्रदेश सभामा ३४.४ प्रतिशत, प्रतिनिधि सभामा ३२.७ प्रतिशत र राष्ट्रिय सभामा ३७.७ प्रतिशत छ ।

महिला साक्षरता ५७.७% (राष्ट्रिय जनगणना २०६८), महिलाको श्रमशक्ति सहभागिता दर २६.३ प्रतिशत रहेको छ । लैंङ्गिक अनुपात १०६.४०, राजनैतिक क्षेत्रमा महिला सहभागिता स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत, प्रदेश सभामा ३४.४ प्रतिशत, प्रतिनिधि सभामा ३२.७ प्रतिशत र राष्ट्रिय सभामा ३७.७ प्रतिशत छ ।

निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता २७. प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवामा ४७ प्रतिशत, सहकारीको सञ्चालकको रूपमा महिला सहभागिता ४० प्रतिशत, महिलाको घरजग्गामा स्वामित्व ३३.९३ प्रतिशत र लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट ३९.४ प्रतिशत रहेको छ ।

लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका लागि सरकारले सम्बन्धित राष्ट्रिय कानूनको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै सकारात्मक विभेद र महिलाका निम्ति विभिन्न छुट, सेवा, सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्दै आएका कारण केही सुधारका संकेत देखिएता पनि कानुनको कार्यान्वयन पक्ष अझै फितलो देखिन्छ ।

पितृसत्तात्मक सामाजिक सोच र मनोविज्ञान, सामाजिक जागरण र कानुनी सचेतनामा कमी, पुरुष सहकर्मीको असहयोगी भावना र व्यवहार, राजनैतिक र सामाजिक संरचनामा सार्थक महिला सहभागिताको कमी, उत्पादनका स्रोतमाथि न्यून पहुंच र नियन्त्रण, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँचको कमी, हानिकारक प्रथा र परम्पराको निरन्तरता (छुवाछुत, छाउपडी, बोक्सी, वालविवाह, दाइजो, तिलक प्रथा), भ्रुण पहिचानसहित छोरी भ्रुणलाई असुरक्षित गर्भपतन गराउनु, महिला नेतृत्वलाई सहजै स्विकार गर्न नसक्ने पुरुष राजनीतिज्ञको बाहुल्यता जस्ता विषय महिला सशक्तीकरणका कठिनाइका कारण हुन् ।

यो सुन्दर सृष्टिलाई निरन्तरता दिन महिला र पुरुष दुवैको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । महिला र पुरुषबीच जैविक भिन्नता बाहेक अन्य कुनै असमनता छैन । तर, व्यवहारमा भने महिला पुरुषबीच ठूलो समाजिक विभेद छ ।

लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका लागि २० वर्ष पुगेपछि मात्र बिहेवारी गर्ने, कम्तिमा चारपटक तथा समस्या भएमा थप गर्भ जाँच गराउनु, गर्भवती समयमा प्रशस्त पोषिलो खाना खुवाउनु, सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउनु, बिगौती दुधसहित कम्तिमा ६ महिना आमाको दुधमात्र शिशुलाई खान दिनु, बालबालिकालाई उचित शिक्षा र संस्कार उपलब्ध गराउनु, बालबालिकालाई यौनजन्य दुव्र्यवहारबाट सधैं संरक्षण गर्नु, किशोर किशोरीलाई जीवन उपयोगी सीप उपलब्ध गराउनु, नैतिक शिक्षा, योग, ध्यान र आध्यात्ममा संलग्न गराउनु, वालबालिकाको रुची, चाहना र इच्छा अनुसारको शिक्षा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ ।

राज्यको तर्फबाट निशुल्क अनिवार्य र गुणस्तरिय शिक्षा उपलब्ध गराउनु, पढ्दै सिक्दै कार्यक्रमलाई असल अभ्यासको रूपमा संचालनमा ल्याउनु, उच्च शिक्षा अध्ययनको निम्ति शैक्षिक ऋणको व्यवस्था गर्नु, बालिकाको विशेष संरक्षण गर्नु पर्दछ ।

महिलालाई सहज र सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गर्नु, व्यवसाय सञ्चालन तथा उधमशिलता विकासको निम्ति सीपमूलक तालीम सञ्चालन गर्नु, महिलामैत्री प्रविधिको व्यवस्था गर्नु, सकरात्मक विभेद तथा आरक्षणलाई थप यथार्थपरक बनाउनु आदि विषयमा परिवार, सरकार, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्रसमेत सचेत हुन जरुरी छ ।

एक पुरुष शिक्षित भएमा व्यक्ति मात्र शिक्षित हुन्छ तर, महिला शिक्षित भएमा सिंगो शिक्षित हुन्छ भन्ने भनाइलाई सार्थक बनाउन महिलाको निम्ति लगानी गर्दै सभ्य र समुन्नत समाजको सृजना गर्न सकिन्छ ।

(प्रमुख महिला विकास अधिकृत ढुंगाना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत छिन् ।)