अल्पमतको सरकारलाई रेशमको अर्थपूर्ण साथ, बनाउन साथ दिएकालाई जोगाउन काँध

कैलाली । अघिल्लो वर्ष पुस २७ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टी समेतको समर्थनका सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले पछि समर्थन गरेकै मध्येको दल नाउपाबाट विश्वासको मत पाएनन् । रावललाई एमालेका १० , माओवादी सभामुख बाहेकका १०, नाउपाका ७ र राप्रपाको १ सांसदको समर्थन रहेको थियो ।

तर, विश्वासको मत लिने दिन माघ २७ गते नाउपाका ७ सांसद काठमाडौँबाट फर्किएनन् । उनीहरु संसदमा उपस्थित नहुँदा रावलले विश्वासको मत माग्ने प्रस्तावनै बहुमतबाट अस्वीकृत भयो र रावलले विश्वासको मत लिनै नपाई राजीनामा दिए ।

केन्द्रमा अहिले जस्तै माओवादी एमालेसहितको गठबन्धन हुँदा पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेर काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन भएको हो ।

मुख्यमन्त्री रावलले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ ९३० अनुसार सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल शाहलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

एमाले सरकार ढालेर कांग्रेस सरकार गठनमा प्रमुख भूमिका खेलेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीले अहिले आफ्नै भूमिकामा गठन भएको सरकार जोगाउन पनि हर सम्भव प्रयास गरिरहेका छन् ।

माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको सुदूरपश्चिम सरकारलाई टेको दिन रेशम चौधरीले आफ्नो पार्टीबाट थप दुई जनालाई मन्त्री र एक जनालाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न लगाए ।

उता पार्टी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले भने सुदूरपश्चिम सरकारमा नाउपा सहभागी हुने पार्टी नीति विपरीत रहेको भन्दै तत्काल मन्त्रीहरूलाई फिर्ता हुन र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन निर्देशन दिइसकेकी छन् ।

यता रेशम चौधरीले भने अध्यक्षले निर्देशन दिएकै दिन आफ्नो घरमा पार्टीका चार मन्त्रीलाई बोलाएर सरकारको समर्थन फिर्ता नहुने र राम्रो काम गरेर देखाउनु पर्ने भन्दै मन्त्रीहरूलाई ढाडस दिए ।

अल्पमतको सरकार जोगाउन रेशम चौधरीले देखाएको अस्वाभाविक सक्रियता निकै अर्थपूर्ण रहेको छ । विश्वासको मत पाउने समेत निश्चित नभएको सरकारमा आफ्नै श्रीमती समेत रहेकी पार्टी अध्यक्षसँग समेट टसल उत्कर्षमा पुग्नेसरि रेशम अहिले लागिरहेका छन् ।

नाउपा सुदूरपश्चिममा अहिले नागरिक उन्मुक्तिका सबैको समर्थन रहँदा पनि सरकारले बहुमत पाउने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा राप्रपा र स्वतन्त्र निर्णायक छन् । उनीहरु दुवैको समर्थन हुँदा बहुमतका लागि आवश्यक संख्या बराबर हुन्छ। यस्तो अवस्थामा विश्वासको मत लिँदा कुनै मत बदर भए वा कुनै एक सांसद उपस्थित नभए सरकार ढल्छ । यस्तो जटिल अवस्थामा पनि प्रदेश सरकारमा रेशमले अर्थपूर्ण रूपले चासो दिएका छन् ।

उनी धनगढीमै बसेर सरकार विस्तारको गृहकार्यमा सहभागी थिए । किन रेशम चौधरीले अल्पमतमा परिसकेको सरकार जोगाउन यति प्रयास गरिरहेका छन् त ? उनी निकट स्रोत भन्छ,- एउटा आफैले बनाएको सरकार ढल्न नदिने योजना अर्को पार्टी भित्रै अझै आफ्नो बलियो उपस्थित देखाउने मौका ।

पहिलो महाधिवेशनबाट रेशम चौधरी अध्यक्षमा निर्वाचित भएपनि उनलाई निर्वाचन आयोगले अध्यक्षको वैधानिकता दिएन । रन्जिता श्रेष्ठलाई नै अध्यक्षमा सदर गरेपछि अहिले उनले पार्टी भित्र अझै पनि आफ्नो वर्चस्व रहेको देखाउन खोजेको नाउपाका केही नेताहरू बताउँछन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नाउपाका सात सांसद मध्ये रेशम पक्षमा चार र रन्जिता पक्षमा तीन रहेका थिए । रन्जिता पक्षकै सांसद मानिएका खुसीराम चौधरीलाई आफ्नो क्याम्पमा ल्याएर विना विभागीय मन्त्री नियुक्त गर्न लगाउनु र अर्का रन्जिता पक्षका सांसद कैलाश चौधरीलाई विना जानकारी राज्यमन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउनुसम्मलाई पनि धेरैले शक्ति सङ्घर्षको रुपमा बुझेका छन् ।

सुदूरपश्चिम सरकार जोगाउने रेशमको रणनीति र सरकारमा समर्थन फिर्ता लिने रन्जिताको निर्देशनमा अहिले यहाँका सात सांसद मात्रै होइन मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह पनि अन्योलमा परेका छन् । स्वतन्त्र र राप्रपा नमिल्दा सातै सांसदबाट पनि बहुमत नपुग्ने र स्वतन्त्र र राप्रपा मिलाउँदा रन्जिता पक्षका कुनै एक सांसद उपस्थित नहुँदा वा मत बदर हुँदा पनि विश्वासको मत नपाउन सक्ने अवस्थाबारे मुख्यमन्त्री शाह जानकार छन् ।

यसैबीच भोली काठमाडौँमा नाउपाले संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बोलाएको छ । रन्जिता श्रेष्ठले बोलाएको उक्त बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भविष्य मात्रै होइन पार्टीकै कार्यदिशा र नीतिगत महत्त्वपूर्ण विषयमा नयाँ निर्णय हुन सक्ने बताइएको छ ।