कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट विस्थापितलाई जग्गा उपलब्ध गराउन चेम्जोङको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन

काठमाडौ‌ । सरकारले कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट विस्तापितलाई जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि रकम चेम्जोङको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ ।

जनता धनकुटा स्थायी घर भएका समाजवादी पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य चेमजोङको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय उच्च स्तरीय आयोग गठन गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको हो ।

कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट विस्तापितका समस्या समाधान गर्नका लागि २०७८ चैत २४ गते तत्कालिन सरकारको निर्णय अनुसार कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष विस्थापितका समस्या समाधान आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा उच्चस्तरीय आयोग गठन भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा.दिपककुमार खरालले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार उक्त प्रतिवेदको प्रमाण खण्डमा संलग्न लगत मध्येबाट जग्गा सट्टाभर्ना पाउन बाँकी भनी उल्लिखित ७५ परिवारलाई जग्गा सट्टाभर्ना उपलब्ध गराउने लगायतका विषयमा तीन महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको हो ।

चेम्जोङको अध्यक्षतामा गठित आयोगको सदस्यमा मनोहरनारायण श्रेष्ठ, सन्तोषकुमार थारु, मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, डिभिजन वन कार्यालय मोरङका डिभिजनल वन अधिकृत, मोरङका प्रमुख मालपोत अधिकृत, मोरङकै प्रमुख नापी अधिकृत, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख सदस्य रहेका छन् भने कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष कार्यालयको वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत सदस्य सचिव रहेका छन् ।

अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री र सदस्यलाई सहायक मन्त्रीले पाउने सुविधा

उच्चस्तरीय आयोगका अध्यक्षलाई नेपाल सरकारको राज्यमन्त्रीले पाए सरह र बहालवाला सरकारी कर्मचारी बाहेक नियुक्त हुने अन्य सदस्यलाई नेपाल सरकारको सहायक मन्त्रीले पाए सरहरको पारिश्रमिक र सवारी साधान तथा इन्धन वापत पारिश्रमिक बराबरको रकम मासिक रुपमा उपलब्ध गराउने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै कार्यररत रहँदासम्म आयोगमा खटी आउने सरकारी कर्मचारीलाई खाइपाइ आएको शुरु तलब स्केलको २५ प्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराइनेछ ।

आयोगको सचिवालय सञ्चालनका लागि आठ जना कर्मचारी

उच्चस्तरीय आयोगको कार्यालयमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति आयोगको सिफारिसमा सम्बन्धित कार्यालयले काजमा खटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा कोशीटप्पु वज्यजन्तु आरक्षको राजपत्रांकित अधिकृतस्तरको कर्मचारी एक जना, नापी कार्यालयको राजपत्रांकित अधिकृत स्तरको कर्मचारी एक जना, कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षको राजपत्र अनंकित कर्मचारी एक जना, नापी कार्यालयको राजपत्र अनंकित कर्मचारी दुई जना रहनेछन् ।

यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको राजपत्र अनंकित कर्मचारी एक जना, मालपोत कार्यालयको राजपत्र अनंकित कर्मचारी एक जना र कार्यालय सहयोगी (करार) एक जना रहनेछन् । उच्चस्तरीय आयोगलार्य आवश्यक पर्ने बजेट अर्थ मन्त्रालयले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनेछ ।

उच्चस्तरीय आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट विस्थापित भई जग्गा सट्टाभर्ना पाउन छुट भएका मन्त्रिपरिषद्को २०७८ चैत २४ गतेको निर्णय अनुसार गठित आयोगको प्रतिवेदनको प्रमाण खण्डमा संलग्न लगत मध्येबाट जग्गा सट्टाभर्ना पाउन बाँकी भनी उल्लिखित ७५ परिवारको छानविन तथा एकिन गरी अधिग्रहण गर्दाको अवस्थामा सरकारबाट निर्धारित शर्त तथा मापदण्डका साथै पूर्व प्रतिवेदनसमेतको आधारमा जग्गा सट्टाभर्ना दिनुपर्ने भएमा उपयुक्त स्थानको पहिचान गरिएको विवरण वा मुआब्जा दिनुपर्ने भएमा सो सहितको प्रतिवेदन सरकारमा पेश गर्नुपर्नेछ । यस सम्बन्धमा सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि सो स्थानबाट जग्गा सट्टाधर्ना दिने वा मुआब्जा दिने काम गर्नेछ ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७८ चैत २४ गतेको निर्णय अनुसार गठित आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लिखत विवरण अनुसार मोरङको केचनामा जग्गा वितरण गरी बाँकी रहेको ५०८–८–१५ बिघा जग्गामा अतिक्रमण क्षेत्र खाली गराएर कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट विस्थापित भई जग्गा सट्टभर्ना पाउन छुट भएकालाई जग्गा सट्टाभर्नाको लागि पहल गर्ने काम आयोगले गर्नेछ ।

कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट विस्थापितलाई जग्गा सट्टाभर्ना दिनुपर्ने देखिएमा जग्गा सट्टाभर्ना कुन प्रक्रियाबाट गर्ने र त्यसका लागि प्रचलित कानून बमोजिम कुन–कुन अधिकार प्रत्यायोजना गर्नुपर्ने हो तथा जग्गा सट्टाभर्नाको लागि कति समय आवश्यक पर्ने हो सो समेत खुलाएर सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने र सरकारको निर्णय अनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।