यातायातको बीस वर्षे नीति नसच्याइए संकट आउँछ : अध्यक्ष राई

पोखरा । सार्वजनिक यातायातमा सरकारले लगाएको २० वर्षे हदबन्दिको नीति तत्काल संशोधन नगरे संकट निम्तिने नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमज्वाला राईले बताएका छन् ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनलाई नेपालमा बिक्री गर्ने राणनीति अनुरुप ल्याइएको बीस वर्षे नीतिले १० हजार सवारी साधन विस्थापन हुने र स्वरोजगार मजदुरहरुका करिब १० अर्ब लगानी पलायन हुने अध्यक्ष राईले बताए ।

सरकारले यातायात व्यवसायी र मजदुरहरुलाई असर पार्ने यस्ता गलत नीति तत्काल संशोधन गर्न र यातायात व्यवसायी प्रालिहरुको रोक्का गरिएका सम्पत्ति तत्काल फुकुवा गर्न समेत सरकारसँग अध्यक्ष राईले माग गर्ेका छन् ।

आइतबार नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन प्रदेश कमिटीले पोखरामा आयोजना गरेको प्रदेशभरीका अगुवा कार्यकर्ताहरुको विस्तारित भेलामा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् । व्यवसायी प्रालिका करोडौं पैसा सरकारले फुकुवा नगर्दा सडक दुर्घटनाका पीडितहरुलाई राहत तथा उपचार गर्ने विषयमा समस्या भएको र यातायात मजदुरहरुको सेवा सुविधा र सडक दुर्घटना हुँदा कानूनी उपचारमा समस्या आएको मजदुर नेता राईले बताए ।

‘यतिबेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन संशोधन गरिरहेकोछ मजदुर र व्यवसायीहरुका सुझावहरु प्रस्तुत गरिसकेका छौं । सम्बोधन हुनेमा हामी आशावादीछौं सम्बोधन नभए देशमा संकट निम्तिन्छ’, राईले भने, ‘नेपालको यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त छ लगानी असुरक्षित छ, मजदुर पीडित छन्, सर्वसाधारणले गुणस्तरीय र भरपर्दो सेवा पाइरहेको छैन सरकारले यस विषयमा सरोकारवालाहरुसंग छलफल गर्नुपर्छ ।’

संगठन गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा भएको भेलामा संविधानसभा सदस्य तथा संगठनका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष चुडामणी जंगली, जिफन्ट गण्डकी अध्यक्ष रुद्रबहादुर खत्री, संगठनका महासचिव केशव थापा, उपमहासचिव विष्णु पराजुली लगायतले आफ्नो विचार राखेका थिए । भेलाले संगठन सुदृढिकरण र विस्तार तथा शक्ति निर्माणका लागि असारसम्मको कार्ययोजना पास गरेको छ ।