सर्वधर्म सम्प्रदायको पात्रो लेख्ने पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिमा एकल जातीय वर्चस्व

काठमाडौं । शेर्पा समुदायले ग्याल्पो ल्होसार मनाएको एक महिनापछि सरकारले सोमबार सार्वजनिक बिदा दिएको विषय खुबै विवादित बन्यो । सामाजिक सञ्जालदेखि शेर्पा समुदायले पनि सरकारको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

सार्वजनिक बिदाको निर्णय गर्ने सरकार एवं गृह मन्त्रालयले भने पहिलेदेखि नै सोनाम ल्होसार र ग्याल्पो ल्होसार गरेर दुबै दिन सार्वजनिक बिदा दिने गरिएको र यस वर्ष पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिइएको जनाएको छ ।

गत माघ २७ गतेको दिन शेर्पा समुदायले सोनाम ल्होसार मनाएको र त्यसै दिन ग्याल्पो ल्होसार पनि मनाइसकिएकाले सरकारले अहिले बिदा दिएकोमा सम्बन्धित समुदाय नै छक्क परेको छ ।

विभिन्न समुदायले मनाउने चाड पर्वमध्ये कुन दिन बिदा दिने वा नदिने भन्ने विषयमा सरकारलाई सुझाव दिन नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णय समिति रहेको छ । उक्त समितिले अध्ययन, विश्लेषण तथा सम्बन्धित समुदायका विज्ञसँग सुझाव सल्लाह लिएर सार्वजनिक बिदा दिन सरकारलाई सिफारिस गर्छ । तर, सम्बन्धित समुदायसँग सुझाव सल्लाह नै नलिइ समितिले बिदा दिँदै आएकाले समुदाय विशेषले मनाउने पर्व तथा बिदा बेला बेलामा विवादमा पर्दै आएको छ ।

मुख्यगरी नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिमा खस-आर्यको एकल वर्चस्व भएका कारण पनि अन्य समुदायगत पर्व एवं बिदा विवादमा पर्दै आएको छ । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको वर्तमान समिति (२०७८-२०८२) को अध्यक्षमा ब्राह्मण समुदाय अर्थात खस-आर्यको प्रतिनिधित्व गर्ने प्राध्यापक श्रीकृष्ण अधिकारी छन् । बाँकी सात जना सदस्य पनि खस-आर्य समुदायकै छन् ।

समितिको सदस्यमा आचार्य लक्ष्मण पन्थी, प्राध्यापक डा.देवमणि भट्टराई, डा.वासुदेव कोइराला, उपप्राध्यापक तनुजा दाहाल, पदेन सदस्य रहेका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको संस्कृति महाशाखाअन्तर्गतको संस्कृति शाखा प्रमुख शिवराज रेग्मी पनि खस-आर्य समुदायकै छन् । समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद ढुंगेल पनि खस-आर्य समुदायकै छन् ।

पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको वर्तमान समितिमात्रै नभएर यसअघिको समितिमा पनि सबै समुदाय र वर्गको सहभागिता थिएन । यसअघिको समितिमा दुई सदस्य आदिवासी जनजाति समुदायका थिए ।

प्रा.डा.रामचन्द्र गौतम समिति अध्यक्ष हुँदा सदस्य प्रा.डा.दीर्घराज घिमिरे, प्रा.डा.साम्बरराज आचार्य, प्रा.दिनेशराज पन्त, डा.खिलानाथ बस्ताकोटी, दैवज्ञ कृतिमदन जोशी गरेर पाँच जना सदस्य खस आर्यबाटै प्रतिनिधित्व गर्थे भने प्रा.जगमान गुरुङ र विद्याकुमारी बज्राचार्य भने आदिवासी जनजाति समुदायका थिए ।

अहिलेको समिति नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकालले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन गरेका थिए । त्यसअघि मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको सरकारको पालामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठले प्रा.डा.रामचन्द्र गौतमको अध्यक्षताको समिति गठन गरेका थिए ।

पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका पूर्वअध्यक्ष प्रा.डा.रामचन्द्र गौतम अहिलेको ग्याल्पो ल्होसारको बिदाबारेको विवाद राजनीतिक भएको बताए । विभिन्न समुदायमा पनि फरक फरक समूह तथा गुट भएका कारण समुदायले मनाउने पर्व तथा बिदा विवादित हुने गरेको उनको तर्क छ ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘यो समुदाय लक्षित बिदाको विषय विवादित हुनुको कारण राजनीतिक पनि हो । एकथरीलाई मनपर्दैन र एकथरीलाई मनपर्छ । मन नपर्नेले विरोध गर्छन् र मनपर्नेले बिदा दिनुपर्छ भन्छन् ।’

पूर्वअध्यक्ष गौतमले सम्बन्धित समुदायकै सुझावका आधारमा समितिले सरकारलाई बिदा सिफारिस गर्ने भएकाले यसमा समिति र सरकार दोषी नभएको बताए ।

उनले भने, ‘सम्बन्धित समुदायले पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिलाई समुदायले मनाउने पर्वको बिदा लेखेर पठाउने हो । त्यसलाई नै समितिले सरकारलाई सार्वजनिक बिदाको क्यालेण्डरमा राख्न सिफारिस गर्ने हो । जस्तो ल्होसार तीनचार वटै मनाइन्छ । जस्तो उभौली र उधौली दुईतीन वटै मनाइन्छ । यो धार्मिक कुरा पनि त होइन नि ! धार्मिक र ज्योतिषको कुरा भए पो हामीले टुंगो लगाउने हो । समुदायगत कुरा त हामीले टुंगो लगाउने विषय होइन ।’

समितिमा सम्बन्धित समुदायको प्रतिनिधित्व नहुनुले पनि यस्तो समस्या भएको भन्ने छ नि भन्ने प्रश्नमा पूर्वअध्यक्ष गौतमले यसमा सरकार नै जिम्मेवार रहेको बताए ।

उनले भने, ‘समितिमा सबै समुदाय र वर्गको प्रतिनिधित्व हुनु एकदमै राम्रो हो । यसअघिको समितिमा केही प्रतिनिधित्व भए पनि अहिले भने छैन । यसले पनि प्रभाव केही न केही प्रभाव त पार्छ । समितिको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गर्ने भनेको सरकारले हो । सरकारले नियुक्ति गर्दा समावेशी बनाएर नियुक्ति गर्नुपर्ने हो । सबै जाति धर्म, समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हो । त्यसमा पनि राजनीतिक भागबन्डा र राजनीतिक प्रभावमा परेर आआफ्ना मान्छे राख्ने गरिन्छ ।’