सुल्झिँदै नाउपाको विवाद: सुदूरपश्चिममा सात सांसद मध्ये पाँच मन्त्री नियुक्त

कैलाली । पछिल्लो केहीदिनदेखि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा देखिएको विवाद मत्थर हुँदै गएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरूले दाबी गरेका छन् । सोमबार नाउपाका नेता लक्ष्मणकिशोर चौधरीले विना विभागीय मन्त्रीमा शपथग्रहण गरेपछि पार्टीभित्रको विवाद मत्थर भएको नेताहरूको दाबी छ ।

सोमबार शपथ ग्रहण गरेका चौधरीले पनि पार्टीभित्र विवाद नरहेको बताएका छन् । उनले पत्रकारहरूसँग बाहिर आएको जस्तो पार्टी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेशम चौधरीबीच विवाद नभएको बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीमा सतहमा देखिएको जस्तो विवाद होइन । कुनै पनि पार्टीका सामान्य विचार विमर्श आउँछ ती समस्याहरू राजनैतिक रुपमलेनै समाधान गर्ने प्रयास गर्‍यौँ त्यसै अनुरूप हामी उहाँ छौँ । ’

पत्रकारहरूले संरक्षक र अध्यक्षबीचको विवादको विषयमा प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘उहाँहरूबीच व्यक्तिगत केही विवाद भएको होला तर, पार्टीमा कुनै विवाद छैन । ’

यता नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद मिलिसकेको दाबी गरेका छन् ।
‘हाम्रो पार्टी एकताबद्ध छ , एक छ यो रेशम र रन्जिताको कुरा पनि होइन ’ उनले भने, ‘ यो पार्टीको कुरा हो हामी एक छौँ ।’ उनले पार्टी अध्यक्षसँगको छलफलपछि मन्त्रीहरूलाई सरकारमा पठाएको दाबी गरेका छन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीचको विवाद सुल्झिएको भन्दै मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले पनि चाँडै विश्वासको मत लिने बताएका छन् । उनले स्वतन्त्र सांसद खिमादेबी विष्ट र स्वतन्त्र सांसद डा.तारा जोशीसँग पनि छलफल भइरहेको बताए ।

‘माननीय सांसद ज्यूहरूसँग पनि छलफल भइरहेको छ उहाँहरू प्रति हामी विश्वस्त छौँ त्यस कारणले छिटो भन्दा छिटो विश्वासको मत लिन्छौँ ’ उनले भने। चाँडै सरकारले पूर्णता पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मन्त्रीमण्डलको विस्तार गरेर जिम्मेवारी दिने काम गर्छौ मुख्यमन्त्री शाहले भने ।

के थियो नाउपाको विवाद ?

पछिल्लो केहीदिन यता नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र संरक्षक रेशम चौधरी र अध्यक्ष रन्जिता चौधरीको विवादले चर्चा पायो ।उनीहरू दम्पती हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मन्त्री पठाउनेदेखि केन्द्रमा सत्ता पक्षमा बस्ने या विपक्षमा बस्ने सम्ममा पनि दुवैबीच विवाद भयो । जसका कारण अध्यक्ष र संरक्षकबाटै निकटका नेता कार्यकर्ताहरूलाई फरक फरक निर्देशन दिइयो ।

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नहुने अध्यक्ष रन्जिताको निर्देशन थियो । तर, संरक्षक रेशमले भने धनगढीमै बसेर सरकार विस्तारको गृहकार्य गरे । मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहको नेतृत्वका सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूले पार्टीसँग कुनै सल्लाह नगरेको र पार्टीको नीति विपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै रन्जिताले तत्काल मन्त्रीबाट फिर्ता हुन र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता दिन निर्देशन दिइन्।

तर, रेशमले आफ्नो निवास बर्दियामा ४ मन्त्रीलाई बोलाउँदै तत्काल सरकारको समर्थन फिर्ता नहुने र मन्त्रीबाट पनि हट्न नहुने भन्दै राम्रो काम गर्न निर्देशन दिए । यसैबीच अध्यक्ष रन्जिताले सोमबार काठमाडौँमा संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक आह्वान गरे पनि त्यो बैठक हुन सकेन । पछि कैलालीमै बैठक बस्ने भनिएको थियो । अध्यक्ष रन्जिताको स्वास्थ्य अवस्थामा समस्या आएपछि बैठक स्थगित गरिएको नाउपा नेताहरूले बताए । यो अवधिसम्म पार्टी भित्रको विवाद सुल्झिँदै गएको नाउपा नेताहरूको दाबी छ ।

‘उहाँहरूबीचको विवाद हो, सतहमा देखिने गरी सुरु भएको एक साता भइसक्यो अहिले बिस्तारै मत्थर भइरहेको छ ’ नाउपाका एक सांसदले भने, ‘अहिले फरक फरक निर्देशन आउने कुरा कम भएको छ । ’

रन्जिता श्रेष्ठ निकट मानिएका लक्ष्मण किशोर चौधरीले शपथ ग्रहण गरेपछि नाउपाभित्रको विवाद सुल्झिँदै गएको उनको दाबी छ ।

सातमध्ये पाँच मन्त्री

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात जना सांसद छन् । सात जना मध्ये पाँच जन प्रदेश सरकारको मन्त्रीमा नियुक्त भइसकेका छन् । माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाहले दुई पटक सरकार विस्तार गरे । दुवै पटकमा नागरिक उन्मुक्तिका मात्रै सांसदलाई सरकारमा ल्याइएको छ ।

अल्पमतमा पर्नुभन्दा पहिले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामेश्वर चौधरी थिए । उनी अहिले पनि कायम छन् । राज्यमन्त्री रहेका कैलाश चौधरीको ठाउँमा नाउपाकै इन्दिरा गिरीलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

त्यस्तै आर्थिक मामिला मन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता समेत रहेका घनश्याम चौधरी र विना विभागीय मन्त्रीमा खुसीराम चौधरी नियुक्त गरिएको छ । सोमबार अर्का विना विभागीय मन्त्रीमा लक्ष्मण किशोर चौधरी नियुक्त हुँदा सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिका सात मध्ये पाँचले मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका हुन् । अब कैलाश चौधरी र टिका थापा मात्रै मन्त्री छैनन् ।

राप्रपा र स्वतन्त्र निर्णायक

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहले चाँडै विश्वासको मत लिने बताएपछि अझै सम्म पनि उनीसँग बहुमत पुगेको छैन । ५२ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारलाई बहुमत पुराउन २७ सांसद आवश्यक पर्छ । यहाँ कांग्रेसका १८ र नागरिक उन्मुक्तिका ७ सांसद मिल्दा पनि सरकारसँग बहुमत पुग्दैन । यस्तो बेला राप्रपाको एक र स्वतन्त्र एक सांसदको मत पनि सरकारलाई आवश्यक पर्छ ।

यस अघि नै राप्रपा सांसद खिमादेबी विष्ट र स्वतन्त्र सांसद डा.तारा जोशीलाई मन्त्री दिएर भए पनि सरकारमा सहभागी गराउन मुख्यमन्त्री शाहले प्रस्ताव गरेका थिए । राप्रपा सांसदले केन्द्रमा निर्णय गरेपछि मात्रै प्रदेशमा समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने सक्ने बताएपछि सरकारलाई सङ्कट परेको हो । यता स्वतन्त्र सांसद जोशीले पनि सरकार निर्माण हुन नसक्ने अवस्थामा मात्रै समर्थन गर्ने बताएपछि सरकालाई थप सङ्कट परेको हो ।

उनीहरू दुवै मध्ये एकले समर्थन गर्दा र अर्कोले नगर्दा पनि सरकारलाई बहुमत पुराउन समस्या हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा राप्रपा र स्वतन्त्र निर्णायक शक्तिका रूपमा उभिएका छन् ।