न्यायिक सिकाइ बुझ्न सिदिङ्वा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षसहितको टोली काठमाडौँमा

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोल स्थानीय विवाद निरुपणका लागि न्यायिक समितिसँगै मेलमिलापकर्ताको संयुक्त प्रयास हुनुपर्ने बताएकी छन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले न्यायिक निरुपणका लागि अबलम्बन गरेको अभ्यास र सिकाइ बुझ्न ताप्लेजुङ्ग जिल्लाको सिदिङ्वा गाउँपालिकाबाट आएका न्यायिक समिति सदस्य र मेलमिलापकर्ताको संयुक्त टोलीसँग उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

अध्ययन टोलीमा पदाधिकारी र मेलमिलापकर्ता सहभागी भएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘ठाउँ, भूगोल, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्थाअनुसार विवादका प्रकृति फरक हुन सक्छन् । विवादका प्रकृति फरक भए पनि मेलमिलाप गराउने पद्धति साझा हुन सक्छ ।’

उनले काठमाडौँको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘काठमाडौँले स्थानीयबासीसँगै देशभरिबाट आउनु भएका नागरिक र विदेशी व्यक्तिहरुसँग सम्बन्धित विवाद पनि निरुपण गर्नुपर्छ । यसका लागि वडामा विवाद दर्ता गर्ने प्रणाली, महिला सञ्जालमा मेलमिलापकर्ताबाट मेलमिलाप गराउने प्रणाली, निःशुल्क कानुनी सेवाको अभ्यास गरेका छौँ ।’

भेटका क्रममा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कृष्णकुमारी कँडरियाले, गएको वर्ष काठमाडौँ महानगरपालिकाले आयोजना गरेको न्यायिक सम्मेलनमा आफू सहभागी हुन नपाएको उल्लेख गर्दै सम्मेलनको निष्कर्ष जान्न र काठमाडौँ महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले गर्ने कामका विषयमा अध्ययन गर्ने अवलोकन भ्रमणको उद्देश्य रहेको उल्लेख गरिन् ।

‘हामीले ‘जनतासँग न्यायिक समिति’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेका छौँ । वडाहरुबाट पालिका पुग्न टाढा भएकोले वडामै विवाद दर्ता गराउन चाहेका छौँ । हाम्रो यो सोचलाई महानगरपालिकाको अभ्यासले ठूलो सहयोग गरेको छ । हामी लक्ष्यप्रति उत्साहित भयौँ ।’ उपाध्यक्ष कँडरियाले भनिन् ।

विवादलाई सिर्जना भएकै विन्दुमा निरुपण गर्न वडास्तरीय संयन्त्रभन्दा अर्को प्रभावकारी संयन्त्र नभएको उल्लेख गर्दै महानगरपालिकाका न्यायिक समिति सदस्य एवं वडा नंं २९ का अध्यक्ष कुश ढकालले भने, ‘महानगरपालिकामा वडामै विवाद समाधान हुन्छन् । यसकारण केन्द्रमा र जिल्ला अदालतमा कम मुद्दा पुग्ने गरेका छन् । न्यायिक विकेन्द्रीकरणको यो नमूना हो ।’

आपसी सिकाइ आदान प्रदान गर्ने क्रममा महानगरपालिकाका कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख बसन्त आचार्यले, विवाद निरुपणका लागि न्यायका सिद्धान्त अनुसरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त’, ‘विवाद समाधानमा स्वच्छ सुनुवाईको सिद्धान्त’, ‘न्याय ढिला हुनु हुँदैन र हतारमा अङ्ग नपुगी पनि गर्नु हुँदैन’ र ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह र हतारमा न्याय दिनु न्याय पुर्नु सरह हो’ भन्ने सिद्धान्त अबलम्बन गरे नतिजा निष्पक्ष हुने आचार्यको भनाइ थियो ।

छलफलपछि टोलीले न्यायिक निरुपण गर्न प्रयोग हुने कक्षको भौतिक अवस्था र मेलमिलाप कक्षको अवलोकन गरेका थिए । उपाध्यक्ष कँडरियोको नेतृत्वमा सदस्यहरु अम्बरबहादुर लिम्बू र टइन्द्रप्रसाद चापागाईँसहित ७ जना मेलमिलापकर्ता र उजुरी प्रशासक चतुरहांग लिम्बू आएका थिए ।