‘स्वास्थ्य क्षेत्र सिकिस्त बिरामी भइसक्यो, सरकार छ भन्ने आभास जनतालाई कहिले दिने ?’ (भिडिओ)

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ चैतमै कर्मचारी समायोजन सकिएको घोषणा गरेपनि स्वास्थ्यकर्मीहरूको समायोजन ५ वर्ष बितिसक्दा पनि भद्रगोलको अवस्था छ । अरु सबै सेवाका कर्मचारीको समायोजन सकेपनि स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी खटनपटनमा खोट लगाउँदै मन्त्रालयलाई नै विशेष अधिकारसहित स्वास्थ्यकर्मीको समायोजन टुंग्याउन जिम्मा दिएको थियो ।

तर, नागरिकको स्वास्थ्य संवेदनशीलतामा प्रत्यक्ष खटिने स्वास्थ्यकर्मी अहिलेसम्म मन्त्रालयको दैलो धाउन बाध्य छन् ।

मापदण्डअनुसार समायोजन नगरिएको, समायोजनलाई नै धन्दा बनाई कहिले विवरण बाहिर नल्याउने, पत्र बाँड्न र सामान्यको निर्णय कार्यान्वयनमा चलखेल र सेटिङले स्वास्थ्यकर्मीलाई अझ कष्ट भएको पीडितको गुनासो छ ।

संघीय संरचनापश्चात पनि स्वास्थ्य सेवा विकेन्द्रिकृत हुन नसकेको यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । संविधान प्रदत्त स्वास्थ्यको मौलिक हक दिनदिनै खस्कँदो अवस्थामा हुनु, जनशक्ति व्यवस्थापन अस्तव्यस्त हुनुको कारक के हो ? जनतालाई निर्वाधरूपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न के-के मासुधार गर्नुपर्छ ? यीनै विषयमा हामीले नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष उज्ज्वलकुमार शर्मासँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ शर्मासँगको कुराकानी नेपाल टकमा-

– लामो समयदेखि आधारभूत तहमा रहेर स्वास्थ्य सेवा दिइरहनुभएको छ । एउटा स्वास्थ्यकर्मी अनि ट्रेड युनियनको लिडरको आँखाबाट हेर्दा देशको स्वास्थ्यको ऐना कसरी देखाउनुहुन्छ ?

स्वास्थ्यको समग्र ऐना खस्कँदो अवस्थामा छ । जनस्वास्थ्यवका सबै सूचक झरेका छन् । गाउँ रित्तो छ स्वास्थ्यकर्मी शहरकेन्द्रित छन् । संविधान प्रदत्त स्वास्थ्यको मौलिक हक प्रयोग गर्न पाइरहेको छैन । न स्वास्थ्यकर्मी सन्तुष्ट छन् न, सेवा प्रवाहमा तदारुकता छ । न त जनताले सहुलियत दरमा सेवा नै पाएका छन् । हिजो अस्ति केन्द्रिकृत राज्यव्यवस्था भएन भनेर हामी संघीय प्रणालीमा गयौं । तर, स्वास्थ्य सेवा विकेन्द्रित हुन सकेन ।

– गाउँतिर स्वास्थ्यकर्मीको आकर्षण किन छैन ? लाखौं तलब दिँदा पनि किन डाक्टर जाँदैनन् ?

डाक्टर पढाउन आकर्षण छ । हरेक घरमा म डाक्टर पढाउँछु/पढाउँछु भन्ने छ । तर, त्यो चाहना भइकन नेपालको स्वास्थ्य अवस्था सुध्रिने अवस्था छैन । स्कलरसीपमा नाम निकालेर नेपाल सरकारले लगानी गरेर पढाएका डाक्टहरूले तलबभत्ता लगायतका उचित सेवा सुविधा दिन सकेको छैन । सम्मान दिन सकेको छैन । जसले विदेश पलायन हुन्छ । कोही व्यक्ति स्कलरसीपमा एमबीबीएस गर्छ । २ वर्ष सेवा दिन्छ । त्यो अवधिमा पनि बाहिर जाने ध्याउन्नमा हुन्छ । चिकित्सा पेशा आकर्षणको विषय चाहिँ छ । तर, नेपाल बसेर भविष्य सुरक्षित छ भन्ने विश्वास कुनै डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मीलाई छैन । राज्यले आफूले लगानी गरेर पढाएको डाक्टरलाई यहीँ थेग्न सक्दैन, जनताको सेवामा लगाउन सक्दैन भने योभन्दा विकराल अवस्था के हुन्छ त ?

– नेपालको स्वास्थ्यको यो खस्कँदा अवस्थाको कारक तत्व चाहिँ के हो त ?

पहिलो कुरा- हिजो कोभिडको महामारीमा हेर्‍यौं । स्थानीय तह र प्रदेश नेपालको स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न योग्य रहेनछ भन्ने देख्यौं । पूर्वाधारहरू तयार भएनन् । संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र सरसफाइमात्र स्थानीय तहलाई दिन सकिन्छ/अर्थात् सञ्चालन गर्न सक्छ भनिएको छ । हामीले एउटा नियमबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको परिभाषाको एउटै डालोमा जनस्वास्थ्यका सबै सूचकलाई हाल्यौं । यो संविधानको अधिकारभन्दा बाहिर गएर गरेको यो काम नै ठूलो गल्ती भयो । पब्लिक हेल्थलाई जनतामा कसरी पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने नीति निर्माण तहमा बसेकाहरूलाई पनि ज्ञान भएन । स्थानीय तहका त धेरै कुरा नगरौं- उसले स्वास्थ्य सेवा बुझ्दै बुझेन । जसले वर्षौं काम गरेका स्वास्थ्यकर्मी समायोजन भएर गएकालाई फिर्ता गरेको छ । स्थायी कर्मचारीलाई फिर्ता गरेर आफन्तलाई जागीर खुवाउन करारमा भर्ना गरिरहेको छ ।

– समायोजन भएको ५ वर्षसम्म के भएर गिजोलियो ? के नमिलेको देख्नुहुन्छ ?

स्वास्थ्य सेवा तहगत थियो, प्रशासनलगायतका अन्य सेवा श्रेणीगत थियो । सामान्य प्रशासनले तयार पारेको सफ्टवयर श्रेणीगत कर्मचारीलाई समायोजन गर्न बनेको थियो । त्यसैमा तहगत रहेको स्वास्थ्य सेवालाई हालियो । जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेको जनशक्तिका हिसाबले पनि यो सेवा विशिष्टकृत सेवा हो । तर, समायोजनमा स्वास्थ्य व्यवस्थापनको तहगत सिष्टम नै कोल्याप्स नै गराइएको छ । त्यो सफ्टवेयरले स्वास्थ्यका जनशक्तिलाई रिड नै गर्न सकेन । एक-दुई भन्दै तहगत रूपमा रिड गर्‍यो तर परिवार नियोजन अधिकृत हेल्थपोष्टमा गयो भने त्यसले काम गर्न सक्छ सक्दैन । कम्युनिटी नर्सिङ, जनरल नर्सिङ, एचएको काम के हो । अहेबको काम अनमीले गर्न सक्छ/सक्दैन, अनमी/स्टाफ नर्सको काम परिवार नियोजन अधिकृतले गर्न सक्छ सक्दैन । यावत् कुराको अध्ययन नै नगरी अन्धाधुन्द पठाइयो । स्वास्थ्यकर्मीको क्षमतालाई नै प्रश्न चिन्ह उठ्ने गरी पठाइयो । त्यसले आजसम्म पनि समायोजन मिल्न सकेन ।

निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्रीको पालामा त उहाँसँगै विचार मिल्ने राजनीतिक पार्टीका शुभेच्छुक संगठन नै त्यहाँभित्र जान सकेको अवस्था भएन । एउटा ट्रेड युनियनको हिमायती पार्टीका मन्त्रीको ट्रेड युनियनलाई हेर्ने दृष्टिकोण असाध्यक्ष क्रूर, अमानवीय रह्‍यो । मन्त्रीसँग हामी डराउनुपर्ने अवस्था भयो ।

दोस्रो कुरा समायोजन त सफ्टवेयरले बिगार्‍यो । ल स्वास्थ्य संस्था त पहिलैदेखि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेको थियो । तर, स्वास्थ्य कर्मचारीको खटनपटन वृत्ति विकास केन्द्रको निगरानीमा भएको थियो भने पनि समस्या निम्तिने थिएन । पहिले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी निजामती सेवा अन्तर्गतनै स्वास्थ्य सेवा थियो । ५३ सालमा स्वास्थ्य सेवालाई छुट्टै हेर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता बोध भइसकेपछि छुट्टै ऐन जारी भयो । बीचमा संघीय निजामतीमै मिसाउन मस्यौदा पनि बन्यो । तर, पछिल्लो समय खासगरी कोभिडको महामारीपछि यो विशिष्ट सेवा रहेछ भनेर निजामतीमै लग्न हुन्न भनेर राज्यका नीति निर्माण तहका कर्मचारी दलका केही नेतामा त्यो चेतना चाहिँ भरिएको पाइन्छ । हाम्रो लबिङ पनि जारी छ । संघीय निजामती विधेयकमा स्वास्थ्य सेवा उल्लेख भएको चाहिँ पाइएको छैन ।

संविधानको धारा २८५ मा सरकारी सेवाको गठनमा एउटा निजामती सेवा र अर्को अन्य सेवा रहने उल्लेख छ । हाम्रा मन्त्रालयका १०-११-१२ तहमा बसेकाहरूलाई संघीय निजामती ऐनमा एकैठाउँ मिसिन पाए गृहसचिव, अर्थसचिव हुन पाइन्छ भन्ने दाउ देखिन्छ । हिजो ६२/६३ को आन्दोलनमा कर्मचारीको भूमिकालाई मध्यनजर गर्दै निजामती ऐनको २४ घ को बढुवा प्रावधान ल्याइयो । त्यो व्यवस्थाले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई छोएन । कर्मचारी समायोजन ऐनमा एक तह बढुवा गरेर स्थानीय र प्रदेशमा भनियो । तर, स्वास्थ्यकर्मीसँग समान हैसियतमा रहेका निजामती कर्मचारीलाई दुई तहमाथि पठाउने हामी जहाँको तहीँ कुन खालको न्याय हो ? स्वास्थ्यमा विभिन्न भ्रमण सिर्जना गरियो । निजामतीमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसका कर्मचारीलाई जहाँ भन्यो त्यहीँ पठाइएको छ । तर, सामान्य प्रशासनको मेडिकल बोर्डको सिफारिसको छानबिन गर्ने समितिले कर्मचारी वा परिवारका सदस्य दीर्घरोगी भएकोमा मागेको ठाउँमा पठाइदिन चिठ्ठी लेख्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेन । पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतले भनेको सुन्छु- २०औं वर्षसम्म बिरामी भइरहने, मेडिकल बोर्डको पुनरावलोकन हुनुनपर्ने भन्नु भो । उहाँलाई मेरो प्रश्न छ- के दीर्घ रोग अवधि तोकेर हुने हो ? एउटा क्यान्सर लागेको बिरामी आयो भने त्यो आज भोलि नै निको हुने हो त । ढाँटिछली मेडिकल बोर्डको सिफारिस बनायो भने त छानबिन गर्नुपर्‍यो नि ! कुन प्रकृतिकोलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर त नीति बनाउनुपर्‍यो नि !

कर्मचारी व्यवस्थापनमा अमिक शेरचनलाई सम्झिन्छौं । उहाँले तल्लो लेभलको मासिकादेखि माथिल्ला लेभलका साथीहरूलाई स्तरवृद्धिको प्रक्रियालाई तहगतरूपमा रेगुलर गर्नुभयो । नीतिमा आशलाग्दो केही गगन थापा पनि हुनुन्थ्यो । उहाँले गर्न पनि खोज्नुभएको थियो । समय छोटो भयो । उहाँले ट्रेड युनियनहरूलाई भने पूर्वाग्रही ढंगले हेर्नुभयो । अरु नाम लिन लायक नै मन्त्री नै भएनन् ।

अहिले एउटा दरबन्दीमा ५ देखि २० जनासम्म समायोजनमा पठाइएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका सबै नगरपालिका तराईका नगरपालिका जिल्ला सदरमुकामका पालिकाहरूमा एकजनाको ठाउँमा कम्तीमा १० जनाभन्दा बढी पठाइएको छ । त्यो काज वा सरुवा गरेर पठाको त हैन नि ! त्यसरी पठाइएका स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? ट्रेड युनियनसँग बसेर छलफल गरौं भनेर हामीले भन्यौं । स्वास्थ्यकर्मीका ट्रेड युनियन समस्यामात्र उजागर गर्न आएका हेनौं है । समाधान पनि दिन्छौं है भनेर मन्त्रीलाई पटकपटक भन्यौं त्यो उहाँले सुन्नुभएन । अहिले नयाँ मन्त्रीज्यू आउनुभएको छ । समायोजनको समस्या उहाँलाई पनि थाहा होला । समायोजन उहाँको पालामा पनि बिग्रेको थियो । ऐन समायोजनको कार्यदलको पहिलो निर्णय भएको मिडियाबाट थाहा पाएँ । यदि त्यसो हो भने हामीसँग परामर्श गरेर कार्यदल बनाउनुपर्‍यो । स्वास्थ्यका सबै ट्रेड युनियनसँग छलफल गरे भइगो नि । हामी समाधान दिन्छौं ।

स्वास्थ्य सेवा ऐन संघ-प्रदेश र स्थानीय गरी एकीकृत बनाउनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो माग हो । सरुवा बढुवा र वृत्ति विकास र भर्ना संघले गर्नुपर्छ भन्ने हो । स्थानीय तहले माग आपूर्ति फाराम भर्ने प्रदेश लोकसेवाले पद पूर्ति गर्दा अहिले समस्या देखिएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले भर्ना गरेका कुनै पनि कर्मचारीलाई निजामती किताब खानाले दर्ता गरेको छैन । प्रदेश किताबखानाले दर्ता गरिसकेपछि उनीहरूको सेवा सुविधाको ग्यारेन्ट कसले लिने ? हिजो अस्ति मात्र ट्रेड युनियन र संघीय मामिला मन्त्रालयबीच निवृत्तिभरण कोष खडा गर्ने सम्झौता भएछ । प्रदेश आफूले नियुक्ति गरेका कर्मचारीलाई सुविधा दिन त नसक्ने रहेछ नि त । हामी हिजो केन्द्रिकृत सरकार हुँदा स्वास्थ्य सेवा वा निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत पदपूर्ति गरेर आएका कर्मचारी जसलाई हिजो समायोजन गरेर पठाइएको छ । उनीहरूको वृत्तिविकास सरुवा बढुवा संघीय सरकारले हेर्नुपर्छ । उसको सेवा सुविधा ग्यारेन्टी नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ ।

– यहाँको कुरा सुन्दा स्वास्थ्यलाई राज्यले सौतेलो व्यवहार गरेको देखियो । यत्रो क्रोनिक अवस्थाको समाधान चाहिँ के हुनसक्छ ?

नीति जसले बनायो कार्यान्वयन त्यसैले गर्नुपर्छ । हिजो ५-१० र १५ बेडको अस्पताल प्रत्येक पालिकामा हुने भनेर एकैपटक शिलान्यास भयो । बजेट पनि केन्द्रले पठाइरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार पनि केन्द्रले पठाएपछि दरबन्दी ढाँचा पनि बनाएको छ । अब संघीय सरकारले नै दरबन्दी किन व्यवस्था नगर्ने त ? त्यसो गर्दा तलबभत्ताबाट वञ्चित भएका, समायोजनमा गिजोलिएका, दरबन्दीभन्दा बढी भएका कर्मचारी व्यवस्थापन सहज हुन्छ । ४/५ महिनादेखि तलब खान पाइएन भनेर दिनहुँ फोनहरू आइरहन्छ । नेपाल सरकारले भर्ना गरेका स्थायी कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिन नसक्ने गरी समायोजन गरेर पठाउने कस्तो राज्य हो ? हामी कुन बाटो जाँदैछौं । बडा अचम्म छ ।

– संघीयतापछि स्वास्थ्यको जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि सेवा प्रवाह पनि प्रभावित भइरहेको टिप्पणी सुनिन्छ नि !

जनस्वास्थ्यका सूचक पूरा गर्न संघले अघि सारेका योजना कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारले खोँचे थाप्न पाउने कि नपाउने । उसैले बजेट बनाएर कार्यान्वयन गर्ने हो भने हुन्थ्यो होला । संघको योजना गर्दिनँ भन्न पाउने कि नपाउने ? अहिले दुर्गम जिल्लामा स्थानीय तहको स्रोत कम छ । त्यहाँ सेवा विकासे पूर्वाधारदेखि स्वास्थ्य सेवा दिन सकेका छैन । शहरका पालिका भने एक हिसाबले स्रोत र पूर्वाधार सम्पन्न छन् । त्यहाँ जनतालाई खुसी पार्ने के हो त भनेर करारमा डाक्टर राख्ने प्रेसरको दबाइ दिएर पठाएर पपुलारिटीका लागि । काठमाडौंमा आधारभूत स्वास्थ्य संस्थामा विशेषज्ञ सेवा दिएका छन् । जुन आवश्यक नै छैन । जहाँ एम्बुलेन्सलाई फोन गर्नासाथ २/३ मिनेटमा ठूलाठूला अस्पताल पुगिन्छ । हुम्ला जुम्लाजस्तो ठाउँमा भने अहेब पनि छैनन् । कस्तो राज्य हो यो ? नीति बनाउँदा शहर र ग्रामीण क्षेत्रअनुसार बनाउनुपर्‍यो नि । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका परिभाषा भएर त्यो अनुसारको नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो ।

– सरकारी अस्पतालको खस्कँदो सेवा, उपचारका लागि घण्टौ लाम बस्नुपर्ने बाध्यता निजीतर्फको आकर्षण उस्तै छ । ट्रेड युनियनले पेशागत कुरा मात्र उठाइरहेका छन् कि सर्भिस डेलिभरिलाई लिएर चाहिँ के गर्नुभएको छ ?

हाम्रो पहिलो प्राथमिकता जनता नै हो । स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापनलाई लिएर हामीले उठाइरहेको आवाज त जनताकै सवाल हो नि त । पालिकाहरूले मनलाग्दी माग आपूर्ति फाराम भरेर पठाउन थालिएको छ । दरबन्दी नै नभएको ठाउँदेखि एकजनाको दरबन्दीमा ९ जनासम्म मागिएको छ । लोकसेवाले पनि नियुक्त गरेर पठायो । पोष्टिङमै फाजिलमा परेका स्वास्थ्य कर्मचारीले कुन मनोबलमा सेवा दिन्छ । सेवा दिन त कर्मचारी खुसी हुनुपर्‍यो । केन्द्रीय सरकारले नीति बनाइदिने । चक्रीय प्रणालीमा पारदर्शीरूपमा सरुवा गरिदिने हो भने सुरूमै अनुमानयोग्य हुँदा न ऊ मानसिकरूपमा तयार हुन्छ । यो हाम्रो माग जनताको लागि होइन र ? राज्यले त नीति बनाउनुपर्‍यो त अनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो । एउटा मन्त्री २/४ वटा युट्युव च्यानल लिएर गएर अनुगमन गरेर फर्कनुहुन्छ । अनि यस्तो रछ, उस्तो रछ भन्दै फलाकेर सुधार आउँछ ? सुधार त अस्पतालका फार्मेसीमा औषधि छ कि छैन, औषधि किन्न बाहिर पो पठाइरहेको छ कि बिरामीलाई त्यहाँ कारबाही पो गर्नुपर्‍यो त । क्यामेरा बोकेर मन्त्री दौडनुपर्छ र ! हामी कानून चाहिँ नबनाउने, कार्यान्वयन नगर्ने । संसदमा हेर्नुस् न कति कानून बाँकी छ । प्रतिपक्षमा हुँदा ठूलाठूला कुरा गर्छौं । सत्तामा गएपछि आफूभन्दा अरु केहो सोच्देनौं । मन्त्री देख्दा कर्मचारी थरथर हुनुपर्ने । जनता जाँदा मन्त्रीसँग डराउनुपर्ने । मन्त्रीले कतिबेला कुट्ने हो टुंगो छैन । त्यस्तो पनि कोही हुन्छ ? आशलाग्दो हुनुपर्‍यो नि ! अभिभावकजस्तो सोच्नुपर्‍यो नि ! आफ्नो मन्त्रालयको मन्त्रीले त्यहाँ भित्र छिर्दा कतिखेर कुट्ने हो टुंगो नभाको । यस्तो मन्त्री पठाएर नीति कानूनमा सुधार हुन्छ ? जसलाई टीम भनेको केहो मन्त्रालयले गर्ने काम के हो, ट्रेड युनियन के हो केही थाहा नहुने ? हामीलाई ऐन कानूनअनुसारकै ट्रेड युनियन अधिकार दिएर राखेको होइन र ? नीतिमा केही सुधार नगर्ने । अनि छाराष्ट कुरा गरेर डाक्टरलाई नै तथानाम भनेको छ ।

– ट्रेड युनियन, कर्मचारी संघ संगठनमाथि राजनीति पूर्वाग्रह राखेर काम गर्ने गरेको आरोपलाई के भन्नुहुन्छ ?

यो अलि पुरानो आरोप हो । ट्रेड युनियनहरू कसैसँग विचारको निषेध गर्ने गरी काम गरेको मैले पाएको छैन । सबै सँगै एकै ठाउँ बसेर हामी काम गरिरहेका छौं । निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्रीको पालामा त उहाँसँगै विचार मिल्ने राजनीतिक पार्टीका शुभेच्छुक संगठन नै त्यहाँभित्र जान सकेको अवस्था भएन । एउटा ट्रेड युनियनको हिमायती पार्टीका मन्त्रीको ट्रेड युनियनलाई हेर्ने दृष्टिकोण असाध्यक्ष क्रूर, अमानवीय रह्‍यो । मन्त्रीसँग हामी डराउनुपर्ने अवस्था भयो । ट्रेड युनियन आएको छ भनेपछि कतिखेर ढोका लगाइदिने हो कि, पुलिस बोलाएर पठाइदिने हो कि भन्ने अवस्था भयो नि ! मन्त्री भनेको त डरलाग्दो होइन भरलाग्दो होस् न । दुई-तीन जना मन्त्रीको नाम म सधैँ लिन्छु गाउँगाउँमा उपस्वास्थ्य चौकी बनाउनुपर्छ भन्ने नीति डा. रामवरण यादवको पालामा आयो । उहाँलाई हामीले सम्झिन्छौं । कर्मचारी व्यवस्थापनमा अमिक शेरचनलाई सम्झिन्छौं । उहाँले तल्लो लेभलको मासिकादेखि माथिल्ला लेभलका साथीहरूलाई स्तरवृद्धिको प्रक्रियालाई तहगतरूपमा रेगुलर गर्नुभयो । नीतिमा आशलाग्दो केही गगन थापा पनि हुनुन्थ्यो । उहाँले गर्न पनि खोज्नुभएको थियो । समय छोटो भयो । उहाँले ट्रेड युनियनहरूलाई भने पूर्वाग्रही ढंगले हेर्नुभयो । अरु नाम लिन लायक नै मन्त्री नै भएनन् ।

भर्खरै मात्र नयाँ स्वास्थ्यमन्त्री आउनुभएको छ । उहाँलाई अब के सुझाव दिनुहुन्छ त ?

माननीय उपेन्द्र यादव उहाँ उपप्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ । सिंगो पार्टी हाँकिरहेको, यसअघि पनि मन्त्रालय सम्हालिसकेको मान्छे पाएका छौं । यो गौरवकै कुरा लिन्छौं । यो समायोजन प्रक्रिया उहाँकै पालामा सुरुवात भएको हो । समायोजन संशोधनको विषय पनि उहाँकै पालामा भयो । तपाईँको पालामा बिग्रिएको समायोजन प्रक्रिया तपाईँले नै सुधार्दिनुस् । हामी समाधानका उपाय दिन्छौं । कर्मचारीको वृत्ति विकास र सरुवा बढुवा संघले गर्ने गरी गरिदिनुस् । एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीयमा सरुवा गर्न सम्बन्धित प्रदेश र एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सरुवा गर्नुपर्‍यो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नेगरी सरुवाको व्यवस्थापन गरिदिनुस् । आधारभूत र स्वास्थ्य केन्द्र र आधारभूत अस्पतालमा ओएनएम गरेर दरबन्दी बनाइदिउँ कर्मचारीलाई तलबभत्ता खाने वातावरण बनाइदिउँ । बाँकी रहेको हिमाली र पहाडी जिल्लाका खाली स्वास्थ्य संस्थामा लोकसेवाबाट पदपूर्ति गरेर पठायौं भने कर्मचारीको तत्कालीन व्यवस्थापन समस्या समाधान हुन्छ । अहिलेलाई यतिमात्र भयो भने विकटका जनताले ज्वरो आयो भने कम्तीमा सिटामोल खाने अवस्था हुन्छ । हामी बिरामी हुँदा सरकार छ है भन्ने जनतालाई ग्यारेन्टी हुन्छ ।

अहिले एउटा दरबन्दीमा ५ देखि २० जनासम्म समायोजनमा पठाइएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका सबै नगरपालिका तराईका नगरपालिका जिल्ला सदरमुकामका पालिकाहरूमा एकजनाको ठाउँमा कम्तीमा १० जनाभन्दा बढी पठाइएको छ । त्यो काज वा सरुवा गरेर पठाको त हैन नि ! त्यसरी पठाइएका स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

अनि तीन तहको सरकारमा देखिएको कर्मचारीमाथिको सेवा सुविधाको विभेद छ त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्दिनुस् । समायोजन भएर गएका स्वास्थ्यकर्मीको २ ग्रेड काटिदिने, स्तरवृद्धि भएको कर्मचारीलाई किताब खानाले दर्ता गरेको छैन । निवृत्तिभरण हुँदा स्तरवृद्धि भएको सेवा सुविधा सरकारले दिएको छैन । ५७ सालअघि र त्यसपछि सेवा प्रवेश गरेका स्वास्थ्यकर्मीलाई प्राविधिक र अप्राविधिक भनिएको छ । २ ग्रेडमा विभेद छ । ५७ पछिका साथीहरूले ग्रेड पाउनुहुन्न ।

हामी प्राविधिक हैन भने अप्राविधिक घोषणा गर्नुपर्‍यो । निजामतीभन्दा स्वास्थ्य सेवालाई फरक ढंगले नै हेर्नुपर्छ । यो विशिष्टकृत सेवा किन हो भने- जुन स्वास्थ्यकर्मीले जे काम गर्छ त्यो विशेषज्ञ सेवा हो । बच्चालाई खोप लगाउने ग्रास्वाका त्यो खोपको विशेषज्ञ हो, परिवार नियोजन सहायकले परिवार नियोजनबाहेक हेर्दैन । अनमीहरू सुरक्षित मातृत्वको विशेषज्ञ हुन् । एउटा सी अहेब सहायक चिकित्सक हो । उसले त्यहाँ बसेर जुनसुकै रोगको बिरामी हेर्छ । पब्लिक हेल्थको काम पनि गरिरहेको छ । सहायक लेभलमै यो सेवा विशिष्ट प्रवृत्तिको हो । यस्तो सेवालाई बुझ्दै नबुझी स्थानीय तहमा हुत्याइदिएपछि हालत के हुन्छ ? कर्मचारीको मनोबल कसरी बढ्छ ? सेवा कसरी प्रभावकारी हुन्छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई आरामसँग बसेर जनताको सेवा गर्न दिने वातावरण बनाइदिनुपर्‍यो ट्रेड युनियन बोल्दै बोल्दैन ।

एउटा दीर्घ रोगी लामो समयसम्म एकै ठाउँमा बस्यो भन्दै मन्त्रीले फलाकेको सुने । स्वास्थ्यकर्मीलाई लखेटेर पठाको छ । अहिले सरुवा गर्ने प्रावधान छैन । न समायोजन ऐन आकर्षित छ, न संघीय ऐन बनेको छ न प्रदेशका ऐनले स्वास्थ्यलाई सम्बोधन गरेको छ । अनि कोही मान्छे पठाउँदा कामकाजमा पठाउनुपर्‍यो कि परेन ? हिजो कामकाजमा सबै कर्मचारी फिर्ता गरियो अहिले फेरि खटाउन थालियो । समस्या समाधान भयो त ? कामकाज त समस्या होइन रहेछ । तत्कालीन मन्त्रीजीले दोहोरो तलबभत्ता गयो भनेर भन्नुभएको थियो । अहिले उहाँले बाजुराबाट कागेश्वरी मनोहरामा ल्याउनुभो के भनेर ? प्रशासनको सहसचिव, सचिवज्यूलाई सोध्छु- कस्तो दिमाग हो तपाईँहरूको हिजो दोहोरो तलब पर्‍यो भनेर कर्मचारी काजफिर्ता गरियो । अहिले दोहोरो तलबभत्ता पर्ने गरी भटाभट किन पठाइयो ? मन्त्री र कर्मचारीलाई म भन्छु हिजो दोहोरो तलब भयो भन्दै पठाउने अनि आज फेरि त्यही गर्न लाज हुँदैन अलिकति ? कर्मचारीलाई त सुविधा भयो । जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाइन्छ ? आफू हुँदा ठीक अर्कोले गरेको बेठीक नहोस् ।

नयाँ मन्त्रीज्यूलाई म यीनै कुरा ध्यानाकर्षण गराउँछु । कर्मचारीले अझैपनि महिनौं तलबभत्ता खान नपाउने अवस्था आउँछ भने स्वास्थ्यका सबै ट्रेड युनियन आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।