नेपालमा भाइबर सूचीकृत, सबै सामाजिक सञ्जाल अनिर्वाय दर्ता हुनुपर्ने

काठमाडौं । नेपालमा आधिकारीक रुपमा म्यासेजिङ प्लेटफर्म राकुटेन भाइबर दर्ता भइ सूचीकृत भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयममा म्यासेजिङ प्लेटफर्म राकुटेन भाइबर आधिकारीक रुपमा दर्ता भइ सूचीकृत भएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र सामाजिक सञ्जालहरुलाई सूचीकृत हुन आह्वान गरेकोमा भाइबर र लिंक्डईन मात्रै सूचीकृत हुन मन्त्रालय आएका थिए । जसमध्येमा भाइबरको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइ दर्ता गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नेत्र प्रसाद सुवेदीले बताए ।

सवेदीले भने, ‘अहिले भाइबरको प्रक्रिया पूरा भइ दर्ता भएको छ भने लिंक्डईन र स्न्यापच्याटको दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको छ । तीन महिनाभित्रै लिंक्डईन र स्न्यापच्याट सूचीकृतका लागि आएका भए अहिलेसम्म दर्ता भइसक्थे । अब सम्पूर्ण विविरणहरुसहित क्याबिनेटमा पठाइने छ । क्याबिनेटबाट स्वीकृत भएपछि दर्ता हुन्छन् ।’

गत मंसिर १५ गते नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालहरुलाई तीन महिनाभित्र सूचीकृत हुन आह्वान गरेको थियो । उक्त सूचना अनुपरुप दुईवटा सामाजिक सञ्जाल भाइबर र लिंक्डईनबाहेक अहिले स्न्यापच्याट पनि सम्पर्कमा आइसको छ । स्नयापच्याटका प्रतिनिधिसँग कुरा भइसकेको र दर्ता हुन प्रक्रियामा जान तयार रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालहरुलाई सूचीकृत हुनका लागि कुनैपनि शुल्क नलाग्ने जनाएको छ भने यो केबल देशमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जालहरुलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि गरिएको हो ।

यता फेसबुक, एक्स, युट्युब, टिकटक, इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जालहरुलाई मन्त्रालयले ईमेलमार्फत जानकारी गराइसकेको छ । तर, सूचीकृत हुनुको कारण यी सामाजिक सञ्जालहरुले खोजेका थिए । र पनि नेपालमा सबै सामाजिक सञ्जालले चल्नका लागि अनिर्वाय रुपमा सूचीकृत हुनुपर्ने जनाएको छ ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित सम्बन्धी निर्देशिका २०८० को दफा ३ ले सामााजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले निर्देशिका बमोजिम मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

जसका लागि मन्त्रालयले सर्वाजनिक सुचना प्रकाशित गर्नुपर्ने उक्त निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा(२) को (१) ले व्यवस्था गरेको छ । सोही उपदफा अनुसार मन्त्रालयले गत मंसिर १५ गते नै सूचना सर्वजनिक गरी सूचीकरणका हुन आह्वान गरेको थियो । मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र अर्थात फागुन १५ गतेसम्म मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनका लागि आह्वान गरेको थियो ।