खेलकुदका नाममा विदेश जाने र लुक्नेबारे किन पत्तै पाउँदैनन् नियमनकारी निकाय ?

काठमाडौं । बहराइनमा हुने विश्वकप छनोट खेलका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)बाट अनावश्यक १० जना व्यक्ति जान लागेको भन्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सार्वजनिक रुपमै चासो व्यक्त गर्‍यो ।

साथै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई जानकारी नै नदिई जान लागेको भन्दै मन्त्रालयले एन्फालाई कारबाही गर्न र त्यसको जानकारी मन्त्रालयलाई गराउन बुधबार साँझ विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण गरायो । भलै अनावश्यक जान लागेका भनिएका १० जना व्यक्ति विदेश उडिसकेका छन् ।

एन्फाले खेलाडीबाहेक अनावश्यक व्यक्तिहरुलाई पठाउन लागेको समाचार बाहिर आएपछि नवनियुक्त खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपाली टोली उड्ने दिन मंगलबार चासो दिएका थिए ।

विज्ञप्तिअनुसार मन्त्रालयले राखेपसँग एन्फाले प्रतियोगितामा जान पूर्वस्वीकृति लिएको नलिएकोबारे चासो राखेको देखिन्छ ।
राखेपले तालुक खेलकुद मन्त्रालयलाई बुधबार नै एन्फाले स्वीकृति नलिएको जवाफ फर्काएको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेको हो ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा २८ मा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को स्वीकृति लिई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने खेलकुद प्रतियोगिता, सेमिनार, तालिममा सहभागी हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

राखेपसँग स्वीकृति लिनु भनेको सम्बन्धित कार्यक्रम वा प्रतियोगितामा को को सहभागी हुन जाँदैछन् भन्नेबारे जानकारी गराउनु पनि हो । ठूलो खेल संघ भएको र नेपालमा हुनुपर्ने खेल विदेशमा हुन लागेका कारण विवादित भएकाले मात्र एन्फाको अहिलेको यो विदेश भ्रमण सतहमा आएको हो ।

एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाह विगतमा स्वीकृति लिनुपर्ने अभ्यास नभएको तर अहिलेको कानूनी व्यवस्था पालना नभएको स्वीकार गर्छन् ।

‘अहिले २०७७ सालमा आएको कानूनलाई टेकेर कुराहरु आइरहेका छन् । त्यसअघि स्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने अभ्यास थिएन । त्यही अभ्यास अहिले पनि भइरहेको थियो । कानूनी व्यवस्थाको पालना गर्न नसकेको चाहिँ हो । तर, जहाँसम्म अनावश्यक व्यक्ति पठाएको भन्ने छ, फिफाकै नियममा पनि विश्वकप छनोटमा २३ जना खेलाडी र १२ जना अफिसियल गरी ३५ जनासम्म पठाउन सकिने व्यवस्था छ । मैत्रीपूर्ण खेलका सन्दर्भमा दुई देशबीचको समझदारीमा २-४ जना बढी हुनु स्वाभाविक हो । अहिले हामीले करिब २३ खेलाडीसहित ४० जनालाई पठाएका छौं’, प्रवक्ता शाहले भने ।

राखेपमा दर्ता भएका अधिकांश खेलकुद संघहरुले विदेशमा हुने प्रतियोगिता वा कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदा राखेपलाई जानकारी गराउँदैनन् । यसबाट को को विदेश गएका थिए र को को फर्किए भन्ने जानकारी पनि राखेपलाई हुँदैन । विगतमा विभिन्न खेल संघहरुलाई मानव तस्करी गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो ।

खेलकुदका नाममा गैरखेलाडीलाई विदेशमा लगेर छोड्ने र मोटो रकम असुल्ने गरेको आरोप खेल संघका पदाधिकारीमाथि पटक पटक लाग्दै आएको छ ।

करिब १० वर्षअघि एक संघको पदाधिकारी भएर फ्रान्स जान लागेका व्यक्तिले कीर्ते डकुमेन्ट पेश गरेको चाल पाएपछि दूतावासले नै राखेपलाई जानकारी गराएको थियो । त्यतिबेला राखेप सदस्यसचिव युवराज लामा थिए ।

लामाले खेलकुदका नाममा हुने मानव तस्करी रोक्न भिसा डेस्कको स्थापना गरे । हाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष रहेका दीपक श्रेष्ठलाई भिसा डेस्कको संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको थियो । विदेशमा हुने खेलकुद प्रतियोगिता तथा विविध कार्यक्रममा जान यही भिसा डेस्कलाई जानकारी गराएरमात्र दूतावासमा पुग्नुपर्ने भनिएको थियो । तर, राखेप नेतृत्व फेरिएसँगै भिसा डेस्क गायब भयो ।

‘भिसा डेस्क त्यसपछि प्राथमिकतामै परेको देखिएन । राखेपसँग अनुदान लिने संघले मात्र जानकारी गराउने र अनुदान नलिनुपर्ने वा नलिएको अवस्थामा राखेपलाई जानकारी नै नदिई विदेश जाने चलनले निरन्तरता पाइरहेको थियो’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अहिले राखेपको संघसंस्था शाखामा विदेश जाने खेलाडीले फर्किने ग्यारेन्टीसहितको कागज गर्नुपर्ने र त्यसमा अभिभावकको समेत उपस्थिति रहनुपर्ने व्यवस्था रहेको मैले सुनेको छु ।‘

विगतमा राखेपको छायाँमा पर्दै आएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय विराजभक्त मन्त्री भएपछि बलियो नियमनकारी भूमिकामा देखिन थालेको छ । खेलकुद मन्त्रालयले आइन्दा राखेपको स्वीकृतिपश्चात मात्र खेल संघका पदाधिकारीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार वा सम्मेलनमा भाग लिन वैदेशिक प्रस्थान अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ ।

राखेपको संघसंस्था शाखा प्रमुख चन्द्र राईले सम्बन्धित खेल संघले स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएपछि आवश्यक जाँच गरी टिप्पणी उठाएर सदस्यसचिवमार्फत निर्णय गराउने व्यवस्था रहेको बताए ।

‘स्वीकृतिका लागि निवेदन आएपछि को को जाने, उनीहरु कसरी छनोट भए, कसको खर्चमा जाँदैछन्लगायत विषयमा बुझ्ने काम गर्छौं । नाबालकको हकमा अभिभावकको पनि सहमति हेर्ने काम हुन्छ । विदेशबाट फर्किएपछि सम्बन्धित संघले सहभागिताको प्रतिवेदन राखेपलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसबाट राखेपलाई नेपालले के कस्तो सफलता प्राप्त गर्‍यो भन्नेलगायत जानकारी हुन्छ’, उनले भने ।