प्रधानमन्त्रीलाई सांसदको प्रश्न- के यही हो सामाजिक न्याय र समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्त ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा दलित र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य भएकोप्रति प्रश्न उठेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीबार बसेको बैठकको शून्य समय र विशेष समयमा अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा दलित र मुस्लिम समुदायको सहभागिता शून्य भएको भन्दै सत्तारुढ दल र सत्ता बाहिर रहेका दलका सांसदले आपत्ति जनाएका छन् ।

सत्तारुढ नेकपा (एमाले)का सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले राज्यको मूल प्रवाहमा दलित समुदायको उपस्थिति नभएकै कारण संविधानको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदै गएको भन्दै आगामी दिनमा राज्यको मूल प्रवाहमा संविधान अनुरूप दलित समुदायको पनि प्रतिनिधित्व हुने अपेक्षासहित सभामुखमार्फत आवश्यक निर्देशन तथा रुलिङका लागि पनि अनुरोध गरेकी छन् ।

उनले भनिन्, ‘नवगठित सरकारप्रति जनतामा आशा र भरोसा पलाएको छ । तथापि नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यको हैसियतले १९७१ मा मनाउन हस्ताक्षर गरी प्रत्येक वर्ष २१ मार्चमा जातीय छुवाछूत तथा रङ्गभेद उन्मुलन मनाउँदै आएको छ । यस पटक पनि यही चैत ८ गते जातीय छुवाछूत तथा रङ्गभेद उन्मुलन दिवस मनाइँदैछ ।

नेपालको संविधानले पनि छुवाछुत र विभेदको अन्त्य गरी समानुपातिक समावेशीकरणलाई अवलम्बन गरिनेछ भनेको भए पनि राज्यको मूल प्रवाहमा दलित समुदायको उपस्थिति नभएकै कारण कतै संविधानको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुन जान्छ कि । सभामुख महोदय, आगामी दिनमा राज्यको मूल प्रवाहमा संविधान अनुरूप दलित समुदायको पनि प्रतिनिधित्व हुने अपेक्षासहित सभामुखमार्फत आवश्यक निर्देशन तथा रुलिङका लागि अनुरोध गर्दछु ।’

सत्ता बाहिर रहेका जनमत पार्टीका सांसद एवं उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले पनि बुधवार मात्रै विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू समानुपातिक र समावेशिताको विषयमा गम्भीर रहेको भन्दै गर्वका साथ भने पनि मन्त्रिपरिषद्मा दलित र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व नहुनु दुखद भएको बताए ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकको विशेष समयमा उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारका पालामा खानेपानी मन्त्रीसमेत भइसकेका सांसद खानले करिब १४ प्रतिशत अर्थात् ७० लाख भन्दा बढी जनसंख्या रहेको दलित समुदाय र १५ लाख भन्दा बढी जनसंख्या रहेको मुस्लिम समुदायको मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिनिधित्व नहुनेले वर्तमान गठबन्धन सरकारले सीमान्तकृत समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण छर्लङ्ग बनाएको बताए ।

सांसद अब्दुल खान विशेष समयमा आफ्नो धारणा राख्दै भने, ‘हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्यूले विश्वासको मत माग्ने क्रममा संसदको रोष्टममा उभिएर संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि समानुपातिक समावेशी र सामाजिक न्यायलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न यो गठबन्धन बनेको हो भन्दै बडो स्पष्ट र कलात्मक ढंगले प्रस्तुत हुनुभयो । तर नेपालमा झण्डै ७० लाख भन्दा बढी दलित समुदाय रहेको र १५ लाख भन्दा बढी मुस्लिम समुदाय रहेको छ ।

यति ठुलो समुदायलाई अहिलेको मन्त्रिमण्डल एवं सरकारमा एक जना पनि दलित र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व नुहुनु के यही हो तपाइले भनेको सामाजिक न्याय ? के यही हो तपाइले भनेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त ? यदि यही हो भने सभामुखमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु, तपाइले लागू गर्न चाहेको समानुपातिक सिद्धान्त यही हो त ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सहित पाँच दलको सहभागितामा २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरेका थिए । जसमा दलित समुदाय र मुस्लिम समुदायको सहभागिता शून्य छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वमा यस अघि नेपाली काँग्रेससहितको गठबन्धन सरकारमा पनि फेस सेभिङकै लागि दलित समुदायको एक जना सांसदलाई राज्यमन्त्री बनाएका थिए ।

पाँच दलको सहभागितामा गठन भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वमा २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेको छ । जसमा चार जना उपप्रधानसहित मन्त्री रहेका छन् भने बाँकी मन्त्री रहेका छन् ।

तीन वटै दलबाट प्रतिनिधि सभामा १० जना दलित समुदायका सांसद निर्वाचित छन् । जसमा सबैभन्दा बढी नेकपा (एमाले) बाट ६ जना सांसद निर्वाचित छन् ।

जसमा पार्टीका सचिवसमेत रहेका छविलाल विश्वकर्मा, इश्वरबहादुर रिजाल, प्रभु हजरा, चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, रुक्मणी राना बराईली र हर्कमाया विश्वकर्मा छन् ।

दोस्रोमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट रणेन्द्र बराली र सुशिला श्रीर्पाली निर्वाचित छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट सन्तोष परियार र शिव नेपाली छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट भने एक जना पनि दलित समुदायको व्यक्ति निर्वाचित हुन सकेको छैन ।

सत्तारुढ दल चार दलबाट मुस्लिम समुदायका चार जना निर्वाचित सांसद छन् । जसमा नेकपा (एमाले)मा मुस्लिम समुदायबाट सराज अहमद फारुकी, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट कल्पना मियाँ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीं (रास्वपा)बाट असिम साह, जनता समाजवादी पाटीं (जसपा)बाट मञ्जु अन्सारी प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेका छन् । सत्तारुढ दलमध्ये नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट मात्रै मुस्लिम समुदायको एक जना पनि सांसद निर्वाचित भएको छैन ।

नेपालको संविधाले राज्यका सबै निकायमा दलित तथा मुस्लिम समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको व्यवस्था छ भने सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।