इटहरीका मेयरको कीर्ते ! विद्यार्थीको पोसाकसम्बन्धी कानूनकै धारा हेरफेर

विराटनगर । नेकपा एमाले इटहरी स्थानीय सभा दलले इटहरी उप महानगरपालिकाका मेयर हेमकर्ण पौडेलले नगरपालिकाले बनाएको ऐन नियम नै कीर्ते गरेर आफू अनुकूल बनाउने गरेको आरोप लगाएको छ ।

इटहरीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमाले स्थानीय सभा दलले इटहरीका मेयर पौडेलले नगरले बनाएको ऐन नै तोडमोड गर्ने गरेको आरोप लगाएको छ । इटहरी उप महानगरका मेयर संगीता चौधरीले शिक्षा ऐनको धारा १०२ लाई मेयर पौडेलले नै तोडमोड गरेको आरोप लगाइन् ।

इटहरी उपमहानगरले २०७९ मा भएको नगर सभाले शिक्षा ऐन बनाएको थियो । सो ऐनको धारा १०२ मा ‘विद्यार्थीको पोसाक विद्यालयले कम खर्चिलो, साधारण, राष्ट्रियता झल्काउने र हावा पानी सुहाउँदो पोसाक तोक्न सक्ने छ’ भनी लेखिएको छ ।

चौधरीले भनिन्, ‘अहिले नगर प्रमुख पौडेलले सो धारालाई नै तोडमोड गर्नु भएको छ । यसबारेमा न मलाई थाहा छ न कार्यपालिकालाई नै ?’

मेयर पौडेलले केही दिनअघि इटहरी उपमहानगर क्षेत्रका सबै विद्यालयलाई एकै प्रकारको पोसाक लगाउनु पर्ने भन्दै परिपत्र गरेका थिए ।

सो परिपत्रविरुद्ध संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरूको संगठन प्याब्सनले फागुन २३ गते उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।

इटहरी उपमहानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई नगरपालिकाको निर्णय ऐनविपरीत छ भनी अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सो रिटका विषयमा इटहरी उपमहानगरपालिकाले प्रतिवादी खाप्ने क्रममा २०७९ को ऐनको धारा १०२ नै संशोधन गर्दै अदालतमा शिक्षा ऐन बुझाएको थियो ।

सो धारामा विद्यालयको ठाउँमा नगरपालिका भनी संशोधन गरेको पाइएको छ । उप महानगरले बुझाएको ऐनको धारा १०२ मा ‘नगरपालिकाले विद्यार्थीको लागि एकै किसिमको कम खर्चिलो, साधारण, राष्ट्रियता झल्काउने र हावा पानी सुहाउँदा पोसाक तोक्न सक्नेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

चौधरीले पत्रकार सम्मेलनमा भनिन्, ‘विद्यालयले पोसाक खरिद गर्ने स्थान वा पसल तोक्न पाउने छैन भनी अदालतमा पेस भएको हुँदा यस प्रति कार्यपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

उनले नगर सभाबाट पारित ऐनको प्रतिकूल हुने गरी सम्मानित अदालतमा प्रमाण पेसको क्रममा भएको उक्त कार्यले कार्यपालिका लज्जित भएको बताइन् ।

यसैगरी एमालेले इटहरी उप महानगरबाट पास भएको ओएनएम सर्भेमा समेत मेयरले मनलागी ढङ्गले दरबन्दी संख्या परिवर्तन आरोप लगाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा वडा अध्यक्ष तेजु चौधरीले नगर सभाबाट पारित ओ. एन. एम. को कर्मचारी दरबन्दी संख्याभन्दा बढी दरबन्दी कायम गरेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘नगर सभामा विधेयक एक खाले दिएको तर प्रमाणीकरण गर्ने बेलामा कर्मचारी दरबन्दी संख्या थप गरी प्रमाणीकरण गरिएको छ ।’ एमालेले ओ एन एम तत्काल सच्याउन समेत जोडदार माग गरेको छ ।

उनले नगरी नगरपालिका प्रशासनबाट कागज पेस हुनुले कार्यपालिकालाई झस्काएको र उक्त ऐन विपरीतको कागजात के कसरी पेस हुन गयो ? को बाट हुन गयो ? भनी कार्यपालिकाले छानबिन गरी सत्य तथ्य नगरबासी समक्ष ल्याउने बताए ।

खानेपानीको निर्वाचन रोक्न लागेको आरोप

इटहरी खानेपानी उपभोक्ता संस्थाको निर्वाचन रोक्न उप महानगरका मेयर लागेको एमालेले आरोप लगाएको छ ।

लामो समयदेखि हुन नसकेको खानेपानीको निर्वाचन सम्पन्न हुन लागिरहेको अवस्थामा निर्वाचन रोक्न सुनसरी जिल्ला अदालतमा केही दिन अघि रिट दायर भएको थियो । रिट उपर इटहरी उपमहानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकारले नै बहस पैरवी गर्नुले इटहरी उपमहानगरपालिका निर्वाचन रोक्न लागिपरेको वडा अध्यक्ष उमेश सुवेदीले बताए ।

उनले इटहरी उपमहानगरका विज्ञ सल्लाहकार अर्जुन दाहाल संयोजक रहेको उक्त निर्वाचन समितिले निर्वाचन गराउन प्रयास गर्नु र कानूनी सल्लाहकारले निर्वाचन रोक्न बहस पैरवी गर्नु कतै इटहरी उपमहानगरपालिकाले आफैँ बोक्सी आफैँ धामीको भूमिका त निर्वाह गरिरहेको छैन ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको बताए । खानेपानीमा २३ हजार उपभोक्ता रहेका छन् ।

उनले भने, ‘संस्थाको निर्वाचनमा इटहरी उपमहानगरपालिकाकै यस्तो कार्य निन्दनीय छ । निर्वाचन समितिले खानेपानी निर्वाचन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाई छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन गर्न स्थानीय सभा दल जोडदार माग छ ।’

मेरो टिप्पणी छैन : मेयर पौडेल

पौडेलले यो विषय अदालतमा गएकाले कुनै टिप्पणी नभएको बताए । उनले भने, ‘अदालतले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमार्फत राजपत्र झिकाउने आदेश दिएको छ । यो विषयको निरूपण अदालतले गर्छ मेरो कुनै भनाइ छैन ।’

उनले इटहरी उप महानगरले सुरु गरेको शिक्षा सुधार अभियानलाई तुहाउन केही साथीहरू लागेको दाबी गरे ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (प्याब्सन) ले शुल्क प्रस्तावसम्बन्धी कार्यविधिलाई समेत जोडेर पोसाक विद्यालयले तोक्न पाउनुपर्ने माग राख्दै उच्च अदालत विराटनगरमा रिट नै दायर गरेको छ ।

सो रिट उपर बहस गर्ने क्रममा उपमहानगरको पक्षबाट मुद्दा लड्ने कानून व्यवसायीले इटहरी उपमहानगरपालिकाकै शिक्षा ऐन २०७९ पेस गरेका थिए ।

प्याबसनका तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीहरूले पनि शिक्षा ऐन पेस गरेका थिए । तर इटहरी उप महानगरका तर्फबाट बहस गर्ने र प्याब्सनका तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीले पेस गरेको इटहरी उप महानगरको शिक्षा ऐनको धारा १०२ फरक फरक पाइएको छ ।

कानूनको कानूनी हैसियतमै विवाद भएपछि उच्च अदालतले कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र शिक्षा ऐन जारी गर्ने स्वयं इटहरी उपमहानगरपालिकाबाट ऐनको सक्कल कपी झिकाउने आदेश दियो ।

संयुक्त इजलासबाट जारी भएको आदेशमा लेखिएको छ ‘बहसको क्रममा इटहरी उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको शिक्षा ऐन २०७९ को सम्बन्धमा फरक फरक प्रति पेस भएकोले आधिकारिक प्रति कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र उक्त ऐन जारी गर्ने इटहरी उपमहानगरपालिकाबाट सक्कल प्रति (हार्डकपी) ल्याई मिसिल संलग्न गरी अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि २०८०-१२-०७ को पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नू ।’

इटहरी उप महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम चरित्र मेहताले दोहरो ऐन भएको विषयमा आफ्नो कुनै टिप्पणी नभएको बताए । उनले यो विषय अदालतमा गएकाले आफ्नो कुनै धारणा नभएको बताए । नगर सभाबाट के पास भएको हो ? प्रमाणीकरण कसरी भयो ? र कसरी ऐन बन्यो भन्ने विषय अदालतको भएको बताए ।