एमाले कास्की अधिवेशन : रोकियो प्रतिनिधि छनोट, के हो खास विवाद ?

पोखरा । नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी कास्कीको ११औँ अधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया रोकिएको छ । केन्द्रीय संगठन विभागले प्रतिनिधि छनोट रोक्न निर्देशन दिन प्रदेश कमिटीलाई निर्देशन गरेसँग शनिवार हुने भनिएको प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रिया रोकिएको हो । एमाले कास्कीको ११औँ अधिवेशन चैत १० र ११ गतेलाई तोकिएको छ ।

जिल्ला कमिटीको निर्णय प्रतिको बुझाइमा एकरूपता कायम गरेर मात्र प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सङ्गठन विभागले निर्देशन दिएको जनाएको छ । गण्डकी प्रदेश कमिटीले तत्काल प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया अगाडि नबढाउन केन्द्रले दिएको निर्देशन जस्ताजस्तै परिपालन गर्नु भनेर जिल्लामा पठाएको प्रदेश कमिटी सचिव धनञ्जय दवाडीले जानकारी दिए ।

निर्देशनपछि जिल्ला कमिटीले छनोट प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ । केन्द्रीय सङ्गठन कमिटी र प्रदेश कमिटीको निर्देशनअनुसार प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया स्थगित गरिएको जिल्ला कमिटी अध्यक्ष मनबहादुर गुरुङले जानकारी दिए ।

थप छलफलका लागि आइतबार जिल्ला कमिटी बैठक बोलाइएको अध्यक्ष गुरुङले बताए । ‘निर्देशनअनुसार तत्कालका लागि प्रतिनिधि छनोट प्रतिक्रिया रोकिएको छ । ४ गतेका लागि जिल्ला कमिटी बैठक बोलाएको छु । जिल्ला कमिटीले जे निर्णय गछ, त्यतिअनुसार अगाडि बढ्छौँ’, उनले भने ।

के हो खास एमाले कास्की अधिवेशनको विवाद ?

प्रतिनिधि छनोटको मापदण्ड तय गर्ने उद्देश्यले गत फागुन २४ गते एमाले जिल्ला कमिटीको १२औँ बैठक बस्यो । बैठकमा प्रतिनिधि छनोटको मापदण्डबारे छलफल पनि भयो । सचिवले माइनुट पनि लेखे । तर, त्यसलाई जिल्ला कमिटी अध्यक्षले प्रमाणीकरण गरेनन् ।

प्रमाणीकरणबिना जिल्ला अध्यक्ष गुरुङले फागुन २६ गते प्रतिनिधि छनोटको लागि सर्कुलर जारी गरे । त्यसपछि थप विवाद चुलियो । अध्यक्षको सर्कुलरप्रति जिल्ला इन्चार्ज तथा स्थायी कमिटी सदस्य थममाया थापा, जिल्ला सचिव बैनबहादुर क्षेत्रीसहितका पदाधिकारीले असहमति जनाए । उनीहरूले अध्यक्षको सर्कुलरप्रति असहमति जनाउँदै केन्द्रीय सङ्गठन विभागमा उजुरी दिए । उनीहरूको उजुरीअनुसार सङ्गठन विभागले प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्न निर्देशन दिएको हो ।

अध्यक्षको सर्कुलर जिल्ला कमिटीको निर्णय विपरीत भएको जिल्ला सचिव बैनबहादुर क्षेत्री बताए । जिल्ला कमिटीको बैठकमा ४० लाई आधार मानेपछि थप ४० जना पार्टी सदस्यबाट १ जना प्रतिनिधि चयन गर्ने गरी माइनुट तयार भएको सचिव क्षेत्रीले सुनाए ।

तर, अध्यक्ष गुरुङको सर्कुलरमा भने ४० भन्दा बढी सदस्य भएको हकमा प्रत्येक २१ जना पार्टी सदस्य बराबर थप एक जना प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । सर्कुलरमा प्रतिनिधि छनोटमा ४० जना पार्टी सदस्यलाई आधार मान्दा ती सदस्यबाट २ जना खुला, १ जना महिला र १ जना उत्पीडित प्रतिनिधि चयन गर्ने सर्कुलर अध्यक्षले गरेका छन् ।

४० र २१ को विषयमा दुई पक्षको विवाद भएको हो । जिल्लाको अघिल्लो अधिवेशनमा गुरुङ उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र क्षेत्री स्थायी कमिटी सदस्य खगराज अधिकारीनिकट प्यानलबाट निर्वाचित भएका थिए ।

महासचिवले पठाएको सर्कुलरमा आधार संख्या तय गरेपछि थप प्रतिनिधि त्यही आधार सङ्ख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएपछि थप १ प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा जिल्ला कमिटी बैठकमै पढेर सुनाएको भन्दै अध्यक्ष गुरुङ दाबी गर्छन् ।

बैठकमा भएको छलफलका आधारमा सर्कुलर जारी गरेको उनको भनाइ छ । ‘केन्द्रीय सर्कुलरअनुसार मैले विफ्रिङ गरे । त्यतिअनुसार सर्वसम्मत पास भएको हो । पछि माइनुट के लेखियो । त्यो हेर्ने फुर्सद मलाई थिएन । प्रमाणीकरण पनि गरेको थिएन’, उनले भने । बैठकमा थप ४० जनाबाट एक जना आउने विषयमा छलफल नै नभएको अध्यक्ष गुरुङको दाबी छ ।

जिल्ला कमिटी सचिव क्षेत्रीले माइनुटको प्रमाणीकरण नगरी सर्कुलर जारी गर्नु गलत भएको बताए । ‘बैठकका माइनुट प्रमाणीकरण गर्नुभएन । प्रमाणीकरण नगरीकन सर्कुलर गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि पनि धेरै पटक छलफलका लागि बोलायौँ तर, उहाँले मान्नुभएन ।’

अध्यक्ष गुरुङले विधि विपरीत भए सच्चाउन तयार रहेको बताए । ‘मेरो सर्कुलरमा जाँदा एक दुई धेरै होलान्, उहाँहरूको सर्कुलरअनुसार गए एक दुई जना कम होलान् किन जुँगाको लडाई किन गर्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘विधि विपरीत छ भने म सच्चाउँछु’, उनले भने ।

जिल्लाको निर्णयविरुद्ध इन्चार्ज केन्द्रमा जानु गलत भएको अध्यक्ष गुरुङले सुनाए । उनले भने, ‘इन्चार्जको काम समन्वय गर्ने हो । निर्णय गर्ने होइन । जिल्लाको निर्णयविरुद्ध केन्द्रमा जानु गलत हो ।’
विवादको अर्को कारण अधिवेशनमा जिल्ला सल्लाहकार परिषद्लाई नसमेट्नु पनि हो ।

अध्यक्ष गुरुङ सल्लाहकार परिषद्लाई अधिवेशनमा नसमेट्ने पक्षमा थिए भने सचिव क्षेत्री सल्लाहकार परिषद्लाई प्रतिनिधि बनाउनुपर्ने पक्षमा थिए । जिल्ला कमिटीको असार ९ गतेको बैठकले जिल्ला सल्लाहकार परिषद् गठन गरेको थियो । तर, त्यसलाई थप अगाडि नबढाउँदा परिषद्को कामकारबाही हुन सकेको छैन ।

सचिव क्षेत्रीले बैठकमा पटक पटक सल्लाहकार परिषद्लाई शपथसहितको प्रक्रिया अगाडि बढाउन छलफल भए पनि अध्यक्षबाट अगाडि नबढेको दाबी गरे । ‘गत असारमा सल्लाहकार परिषद् गठन भएको हो । उहाँ (अध्यक्ष) लाई पटक पटक परिषद्को बैठक बोलाउनुस् भन्दा बोलाउनुभएन । टार्नुभयो । अस्तिको बैठकमा छिटोभन्दा छिटो परिषद्को बैठक बोलाउनुस् भन्दा मान्नुभएन’, उनले भने ।

अध्यक्ष गुरुङ अधिवेशन मिति तोकेपछि के गर्नु भनेर नगरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘अधिवेशन मिति तोकिएपछि के गर्नु भनेर नगरेको हो,’ उनले भने । विवादसँगै चैत दोस्रो साता तय गरिएको अधिवेशन अन्योल भएको छ ।