निर्माण व्यवसायीलाई ४० अर्ब भुक्तानी गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निर्माण व्यवसायीको ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न बजेट महाशाखालाई भनिएको छ ।

विकास निर्माणको काम गरेका निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । उनीहरुले सरकारबाट करिब ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताएका थिए ।

श्रमको मूल्य नपाएको भन्दै व्यवसायीहरुले सरकारको आलोचना गर्दै आएका थिए । सचिवालयका अनुसार अर्थमन्त्री भुक्तानी सबै क्लियर गर्ने मुडमा छन् । तत्कालालाई ४० अर्ब विनियोजन गर्न भनिएको सचिवालयले बताएको छ ।

अर्थले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिएपछि उक्त रकम व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी गरिनेछ । यसअघिका अर्थमन्त्री बजेट अभाव भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी दिन पन्छिँदै आएका थिए ।

विशेषगरी विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयलहरु भौतिक पुर्वाधार, शहरी विकास, खानेपानीलगायतले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकम उल्लेख गरी एलएमबीआईएस (लाइन मिनिस्ट्री अफ बजेटरी सिस्टम)मा अपडेट नगर्दा समस्या भएको अर्थका अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

अर्थका एक सहसचिवले उक्त रकम अब सम्बन्धित मन्त्रालयले आगामी बजेटका लागि एलएमबीआईएसमा इन्ट्री गरे आगामी वर्ष भुक्तानीमा सहज हुने बताउँछन् । ती अधिकारीका अनुसार यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयको गम्भीर लापरबाहीका कारण अहिले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीमा समस्या भएको हो ।

उनी भन्छन्, ‘के कति दायित्व हो, त्यो सबैलाई समेटेर बजेटले नै व्यवस्था गर्छ । तर, यहाँ त उक्त शीर्षकको दायित्व नै बजेटमा उल्लेख छैन । त्यसकारण भुक्तानी दिन समस्या भयो । तर पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर भएकाले बजेट खर्च गर्न नसक्ने निकायहरुले सरेण्डर गरेरै बजेट फिर्ता पठाउने सम्भावना छ । त्यसबाट पनि रकमान्तर गरेर निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिन सकिने अवस्था रहन्छ ।’

व्यवसायीहरुले विगतका वर्षमा साउन १५ भित्रै भुक्तानी हुने गरेकोमा अहिले ८ महिना बितिसक्दा पनि भुक्तानी नभएकोले निर्माण उद्योग नै संकटमा परेको गुनासो गरिरहेका छन् ।

अर्थले पेन्सन तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि पनि रकम विनियोजन गरेको छ । तर यो नियमित प्रक्रिया हो । सरकारले चालू वर्षको बजेटमा ज्येष्ठ नागरिक भत्तालगायत सामाजिक सुरक्षाका लागि १ खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सोही शीर्षकअन्तर्गत विनियोजित बजेट अर्थले निकासा गरेको हो । सो रकम महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत सम्बन्धित निकायमा जान्छ र उक्त निकायले बाँडफाँट गर्छ । गत वर्ष स्रोतमा सकस परेको भन्दै पूर्वसरकारी कर्मचारीको पेन्सन केही समय रोकिएको थियो । सोही विषयलाई लिएर सरकार गम्भीर संकटमा भएको भन्दै पूर्वकर्मचारीहरुले आलोचना गरेका थिए ।

अर्कोतर्फ अर्थले दुग्ध किसानलाई भुक्तानी गर्न डीडीसीलाई ३० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले तत्काल ३० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएर अहिलेको किसानको समस्या समाधान गर्ने र बाँकी रकम डीडीसी आफैंले व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

अर्थमन्त्री पुन अहिले सबैलाई रिझाएर अघि बढ्ने पक्षमा देखिएका छन् । यसकारण उनले अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेदेखि नै सबै क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई भेटेर सल्लाह लिइरहेका छन् ।

यसअघिका केही अर्थमन्त्रीले बजेटलाई आर्थिक दस्तावेजमात्र बनाएको भन्दै आलोचना भएको थियो । तर, अहिले राजनीति पृष्ठभूमिबाट आएका र अर्थतन्त्रको विज्ञता नभएका पुन आगामी वर्षको बजेटलाई पूर्ण रुपमा अर्थ-राजनीतिक दस्तावेज बनाउन लागिपरेका छन् ।

विशेष गरी सत्ता साझेदार दललाई रिझाउने गरी आगामी बजेट आउने सम्भावना उच्च छ ।