प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान सिफारिस, कसलाई कति ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि प्रदेशलाई ६० अर्ब र स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब रूपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ ।

प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुने न्यूनतम, सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदान ६० अर्ब सिफारिस गरेको छ । जसमा न्यूनतम १५ अर्ब, सूत्रमा आधारित ४२ अर्ब ६० करोड र कार्यसम्पादनमा आधारित २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

स्थानीय तहतर्फ समानीकरण अनुदानमा न्यूनतम २६ अर्ब ६८ करोड ५० लाख, सूत्रमा आधारित ५७ अर्ब ७९ करोड ५० लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित ३ अर्ब ५२ करोड गरी ८८ अर्ब रुपैयाँ सिफारिस गरेको हो ।

वित्त आयोगको सिफारिसकै आधारमा आगामी बजेटबाट संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । आयोगले यो न्यूनतम आवश्यकता, सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउँछ ।

प्रदेशतर्फ सबैभन्दा धेरै अनुदान कर्णालीले १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ पाउनेछ । कोशीले ८ खर्ब ९४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ पाउँनेछ ।

स्थानीय तहतर्फ सबैभन्दा धेरै अनुदान काठमाडौं महानगरपालिकाले ६७ करोड ४८ लाख पाउँदा पोखराले ४६ करोड ५१ लाख, ललितपुरले ३७ करोड ७५ लाख, भरतपुरले ३४ करोड २४ लाख, वीरगञ्जले ३२ करोड ६६ लाख र विराटनगरले ३१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पाउनेछ ।

गाउँपालिकातर्फ सबैभन्दा थोरै हुम्लाको अदानचुली गाउँपािलकाले ६ करोड ८६ लाख रुपैयाँमात्रै समानीकरण अनुदान पाउनेछ । तेह्रथुमको मेन्छ्यायम गापाले ६ करोड ८७ लाख, रसुवाको आमछोदिङ्गो गापाले ६ करोड ८८ लाख पाउनेछन् ।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुले पाउने अनुदान कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको क्रमशः २५ र ३०.३२ प्रतिशत हुनेगरी हिस्सा निर्धारण गरिएको छ । यसरी न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा प्रदेशका हकमा जनसंख्या र क्षेत्रफललाई ५०-५० प्रतिशत भार दिई प्रत्येक प्रदेशले प्राप्त गर्ने न्यूनतम अनुदानको हिस्सा निर्धारण गरिएको छ ।

त्यसैगरी स्थानीय सरकारहरुको हकमा न्यूनतम अनुदान सिफारिस गर्दा जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाइएको छ । प्रत्येक स्थानीय सरकारलाई न्यूनतम अनुदान सिफारिस गर्दा १० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएकोलाई २ करोड ७५ लाख निर्धारण गरिएको छ । १० हजार वा सोभन्दा बढी तर दुई लाखभन्दा कम जनसंख्या भएका स्थानीय सरकारहरुको हकमा प्रतिदश हजार जनसंख्या वृद्धिमा २५ लाख अनुदान रकम वृद्धि गरिएको छ ।

जनसंख्या दुई लाख वा सोभन्दा बढी भएका स्थानीय सरकारलाई एकमुष्ट सात करोड ७५ लाख न्यूनतम समानीकरण अनुदान निर्धारण गरिएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुले पाउने न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान क्रमशः १५ अर्ब र २६ अर्ब ६८ करोड ५० लाख गरी ४१ अर्ब ६८ करोड ५० लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानमा न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा २८.१७ प्रतिशत रहेको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ को दफा १६ को उपदफा (१) मा वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिसका लागि उल्लेख गरिएका आधारहरूलाई मानव विकास सूचकाङ्क, आर्थिक सामाजिक असमानता, पूर्वाधारको अवस्था, राजस्वको अवस्था र खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता गरी ५ वटा शीर्षकमा समेटी मूल्याङ्कन गरिएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुले प्राप्त गर्ने सूत्रमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम क्रमशः ४२ अर्ब ६० करोड र ५७ अर्ब ७९ करोड ५० लाख गरी कुल १ खर्ब ३९ करोड ५० लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । कुल समानीकरण अनुदानमा सूत्रमा आधारितको हिस्सा ६७.८३ प्रतिशत रहेको छ ।

यस्तै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि २०७८ बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुको अन्तिम कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरिएको छ । यसै मूल्याङ्कनबाट कायम भएको अंकको आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुले प्राप्त गर्ने कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको ४ प्रतिशतले हुन आउने रकम २ अर्ब ४० करोड (प्रदेशमा) र ३ अर्ब ५२ करोड (स्थानीय सरकारहरुमा) गरी ५ अर्ब ९२ करोड कार्यसम्पादनको आधारमा सिफारिस गरिएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ को दफा ३ को उपदफा (२) को व्यवस्थाबमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि संघ सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा ती तहको कार्यसम्पादनको स्तरलाई पनि आधार लिइएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम गर्नुपर्ने न्यूनतम प्रक्रियागत कार्यसम्पादन गरे/नगरेको, तोकिएबमोजिम लक्ष्य हासिल गरे/नगरेको, आर्थिक अनुशासन पालना गरे/नगरेको तथा बजेट विनियोजनबमोजिम खर्च गरे/नगरेकोलगायतका विषयहरू समावेश गरी आयोगको २०७८ जेठ १३ गतेको बैठकबाट प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन मापनको लागि ११ र स्थानीय सरकारहरुको कार्यसम्पादन मापनको लागि १७ वटा सूचक तय गरी अंकभारसमेत निर्धारण गरिएको थियो ।

यी सूचकहरूबमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने विधि तथा प्रक्रियालाई मार्गदर्शन गर्न ‘प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि २०७८’ तर्जुमा गरिएको थियो । यसरी तयार गरिएका सूचकहरू र कार्यविधिलाई प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुको जानकारीको लागि आयोगको वेबसाइटमा प्रकाशन गरिनुका साथै सूचकहरू र प्रत्येक सूचकको अंकभारसम्बन्धी विवरण प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुलाई विद्युतीय माध्यमबाट प्रेषित गरिएको थियो ।