सत्ता साझेदार दलहरुको साझा संकल्प- अर्थतन्त्रको शिथिलता हटाइन्छ

काठमाडौं । पाँच राजनीतिक दलको वर्तमान सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमले सुस्त रहेको देशको अर्थतन्त्रको शिथिलता हटाउने उद्घोष गरेको छ ।

देशको अर्थतन्त्र संकटमा रहेको बताउँदै आएका सत्ता साझेदार दलहरुले त्यस्तो संकट पार लगाउने बुटीको रुपमा विभिन्न सुधारलाई अघि सारेका छन् ।

अर्थतन्त्रमा उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीब्रता दिने दलहरुको प्रतिबद्धता छ ।

सत्ता साझेदार दलका तर्फबाट पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले साझा कार्यक्रम वाचन गर्दै सुस्त रहेको कर्जा प्रवाह र पूँजीगत सार्वजनिक खर्चको न्यूनता जस्ता समस्याको समाधान गर्ने संकल्प गरेका छन् ।

यता वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गर्दै, तत्कालीन र मध्यकालीन लगानी र रोजगारमैत्री नीतिगत सुधारमा बाधा पुर्‍याउने विभिन्न कानून संशोधन गर्ने गरी आफ्ना कदमहरु अघि बढाउने भनिएको छ ।

अर्थतन्त्रको संकटको एउटा कारण वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीचको समन्वय राम्रो नहुनुलाई मानिँदै आएको थियो । अब त्यस्तो समन्वयलाई अर्थतन्त्र सुधारको बुटीको रुपमा सरकारले प्रस्तुत गरेको छ ।

यस्तै अर्थतन्त्र संकटको अर्को कारण राजस्व र खर्चको खाडललाई पुर्ने गरी राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता र वैदेशिक सहयोगका नवीन स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गर्न दलहरु प्रतिबद्ध भएका छन् ।

अझै पनि राजस्व र खर्चको खाडल करिब १ खर्ब रहेको छ । राजस्व र खर्चको खाडललाई पुर्न रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील गतिविधिमा लगाउने संकल्प सरकारको छ ।

यता सरकार परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेको शेयर बजारलाई पनि प्राथमिकताका साथ सरकारले आफ्नो कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । शेयर बजारलाई नीतिगत सुधारमार्फत् चलायमान बनाउने बताइएको छ ।

सत्ता समीकरण बदलिएसँगै लगानीकर्ताहरुमा अझै पनि कन्फिडेन्स देखिएको छैन । लगानीकर्ताको आत्मबल बढाउन सरकारले नीतिगत सुधारलाई हतियार बनाएको छ ।

सोह्रौं योजना प्रारम्भको मुखमै रहेको सरकारले विगतको पन्ध्रौं योजनाको कार्यान्वयन अवस्थाको वस्तुनिष्ठ समीक्षासहित सोह्रौं राष्ट्रिय योजना कार्यान्वयनमा लैजाने वचन दिएको छ । यद्यपि अझैसम्म पनि योजना बनाउने र वास्तविक कार्यान्वयनको अवस्थामा ठूलै ग्याप छ ।

योजना शुरु गर्दा डिजिटलाइजेसन, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र हरित औद्योगीकरणलाई रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि एवं संरचनात्मक रूपान्तरणका नयाँ आधारका रूपमा परिभाषित गर्दै सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गरी ‘सम्मानजनक मध्यम आय भएको अर्थतन्त्र’ निर्माण गर्ने दलहरुको साझा संकल्प छ ।

ठूला सहकारीको जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई

पछिल्लो समय जर्जर बनेको सहकारी र लघुवित्त संस्थाको समस्या समाधान गर्नेतर्फ पनि सरकार अग्रसर हुने संकेत गरेको छ । विशेष गरी यस्तो समस्या समाधान गर्न वित्तीय संस्थाहरूमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा गठित आयोगहरूका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने बताइएको छ ।

सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरणको गठन गर्ने र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरु गरी सर्वसाधारणको बचत सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिने सरकारको प्रयास देखिन्छ ।

सहकारीको समस्या समाधानमा कानूनै बनाएर ठूला सहकारीको नियमन गर्ने जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिने भएको छ । यद्यपि सहकारी मन्त्रालयमार्फत ठूला सहकारीको नियमनको जिम्मा लिन राष्ट्र बैंकलाई यसअघि नै पत्राचार गरिसकेको भए पनि उसले अस्वीकार गरेको थियो ।

अहिले विभागले राष्ट्र बैंकका केही प्रतिनिधिलाई लिएर ठूला सहकारीको अनुगमनसमेत गरिरहेको छ । अब भने राष्ट्र बैंकलाई नियमन गर्न बाध्य बनाउन कानूनै बनाउने सरकारको भनाइ छ ।

ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षणमा राख्न कानूनी प्रवन्ध गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।

हाललाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृति बन्द गर्नेर लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना छ ।