सभामुख र उपसभामुखहरुको निष्कर्ष- प्रदेश आर्थिक रूपमा बलियो नभएसम्म जनस्तरबाट प्रश्न उठ्छ

विराटनगर । बागमती र कोशी प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखबीच विराटनगरमा अनुभव आदानप्रदान भएको छ । संघीयता कार्यान्वयन र प्रदेशसभाको भूमिकाको विषयमा २ प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखबीच छलफल भएको हो ।

उनीहरुबीच ऐन कार्यान्वयन र नयाँ बनाउनुपर्ने कानूनका विषयमा छलफलसमेत भएको छ । कार्यक्रममा दुवै सभामुखले प्रदेशको आर्थिक पक्षका कारण प्रदेशमाथि प्रश्न उठेको बताए ।

बाग्मतीका सभामुख भुवनकुमार पाठकले संविधानअनुसार अधिकार तलसम्म नपुगेको बताए । सङ्घीयता र गणतन्त्रको वकालत गर्नेहरू मुलुकको महत्त्वपूर्ण ठाउँमा भए पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चासो नदिइएको पाइएको उनको भनाइ ।

उनले भने, ‘प्रदेश सबै हिसाबले राम्रो भए पनि यसलाई जति बलियो बनाउनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन ।’

प्रदेशसभाको स्वायत्त अधिकार प्रयोग हुन नसक्दा प्रदेशहरू खरो रूपमा उत्रन नसकेको उनको भनाइ छ । सभामुख पाठकले भने, ‘खरो रूपमा उत्रन नसक्दा स्वाभाविक रूपले सङ्घीयता र आवश्यकतामाथि प्रश्न उठेको छ ।’

उनले जनस्तरबाट प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको बताए ।

कोशीका सभामुख अमरबहादुर विष्टले प्रदेशहरू आर्थिक रूपमा सबल नहुञ्जेल यसमाथि प्रश्न उठिरहने बताए ।

राजनीतिक अस्थिरता र सरकार फेरबदलको क्रम चलिरहँदा यसले जनतामा नकारात्मक सन्देश गएको बताउँदै उनले भने, ‘आर्थिक रूपमा प्रदेशहरू सबल नहुञ्जेल जनताका अपेक्षा पूरा हुन सक्दैन ।’

कोशीकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारले जनताले भौतिक विकासलाई मात्रै विकास मान्ने गरेकाले कानूनका विषयामा पर्याप्त छलफल हुन नसकेको बताइन् ।

‘बनेका कानून कार्यान्वयनमा गए कि गएनन्, बनाउन बाँकी के के कानून छन् भन्नेबारेमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो’, उनले भनिन्, ‘यसतर्फ ध्यान गएको छैन ।’

उनले प्रदेशस्तरमा भए गरेका कामहरूको अनुभव आदानप्रदान गर्दा काम गर्न सहज हुने बताइन् ।

बाग्मतीकी उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले प्रदेशसभाबाट बनेका कानूनको कार्यान्वयन मूल विषय भएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘कानून त बने । तर, तिनको सफल कार्यान्वयन कति भयो भन्ने मूल कुरा हो ।