रास्वपा सत्तासीन हुँदा कहाँ पुग्यो खुटिया-दिपायल फाष्ट ट्र्याक निर्माण दबाब यात्रा ?

डोटी । आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति दाबी गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले फागुन २४, २५ र २६ गते खुटिया-दिपायल फाष्ट ट्र्याकमा दबाब यात्रा गर्ने कार्यक्रम तय गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाका सदस्य एवं हालका युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ पनि उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुने भनिएको थियो ।

कैलालीको स्याउलेबाट डोटीको दिपायलसम्म दबाब यात्रा सञ्चालन हुने भन्दै रास्वपाका कार्यकर्ताहरुले प्रचारप्रसारसमेत गरेका थिए । दबाब यात्रामा सहभागी हुन सार्वजनिक अपील पनि गरिएको थियो ।

तर, सोही साताको राजनीतिक घटनाक्रमले खुटिया-दिपायल फाष्ट ट्र्याकमा भेटिनुपर्ने रास्वपालाई सिंहदरवारमा पुर्‍याइदियो । खुटिया-दिपायल फाष्ट ट्र्याक निर्माणका लागि दबाबमूलक अभियानमा आउने रास्वपाका नेताहरुलाई आफ्ना समस्या र भावना पोख्ने मन बनाएर बसेका थिए स्थानीयवासी । तर, सत्ता गठबन्धन फेरिएर रास्वपा सरकारमा सहभागी भएपछि स्थानीयको त्यो मनोभावना पूरा हुन पाएन ।

रास्वपा सरकारमा पुगेपछि घोषित अभियान रोकियो । तर, अब हुन्छ कि हुन्न ? स्थानीयहरुले प्रश्न गरिरहेका छन् । ‘वैकल्पिक’ राजनीतिक शक्तिले जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता ठानेको छैन ।

खुटिया-दिपायल-चैनपुर-उरैभञ्जाङ फाष्ट-ट्याकका लागि यो नौलो घटना भने होइन । यस्ता भद्दा राजनीतिक मजाक धेरै भएका छन् फाष्ट ट्र्याकमाथि ।

हाल सञ्चालनमा रहेको धनगढी-दिपायल सडक लामो (१८५ किलोमिटर) भएकाले द्रुतमार्गको खोजी गर्ने क्रममा २०६४ सालमा सडक विभागले कैलालीको खुटियादेखि डोटीको दिपायलसम्म ८२ किलोमिटरको द्रुतमार्ग सर्वे गरेको थियो । २०६५/०६६ सालदेखि निर्माण प्रारम्भ भएको सडक अहिलेसम्म राम्रोसँग ट्र्याकसमेत खुलेको छैन ।

सुरुका दिनमा खुटिया-दिपायल द्रुतमार्ग भनिएकोमा हाल यस सडकको नाम ‘धनगढी-खुटिया-दिपायल-चैनपुर-उरैभञ्ज्याङ’ बनेको छ । नाम लम्विँदै गए पनि काम भने आशलाग्दो देखिँदैन ।

गत आर्थिक वर्षमा यस सडकमा बजेट नै विनियोजन भएन । निर्माण व्यवसायीहरुले आफूले काम गरेको रकम पनि भुक्तानी नपाउने अवस्था भएपछि कामसमेत रोके ।

पछि फागुन २३ गते अर्थ मन्त्रालयले १५ करोड रुपैयाँ निकासा दियो । १५ करोडमा पनि भद्दा राजनीति सुरु भयो । बजेट निकासा भएको विषयमा जस लिने होड चलेको थियो । ‘फलानो नेता’ ले पहल गरेर उक्त बजेट आएको भन्दै आआफ्ना पार्टीका नेताहरुको भक्तिगान गाउन सुरु भएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षको बजेट आउँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सुदूरपश्चिमकै थिए । यस्तै यो सडकलाई पटक पटक चुनावी एजेण्डा बनाउँदै आएका प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेमबहादुर आलेमगर पनि मन्त्री थिए । तर, राष्ट्रिय गौरवको योजना भनिएको यो सडकमा बजेट नै विनियोजन भएन ।

यस वर्ष मंसिरमा ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । बजेट विनियोजन गरेको भन्दै थरीथरीका नेताहरुका फोटा पोष्ट गर्दै सामाजिक सञ्जालमा गुणगान गाइएको थियो । तर, बजेट विनियोजन भए पनि लगत इष्टिमेट स्वीकृत नहुँदा काम अगाडि बढ्न नसकेको बताउँछन् सडक आयोजनाका इन्जिनियर दिनेश रैखोला ।

उनले लगत इष्टिमेट स्वीकृति गराउन नै आयोजना प्रमुख काठमाडौं गएको बताए ।

‘लगत इष्टिमेट स्वीकृत भएपछि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेको तर इष्टिमेट नै स्वीकृत भएको छैन’, इन्जिनियर रैखोला भन्छन्, ‘त्यसैले अहिले काम अघि बढ्न सकेको छैन ।’

सडकको दिपायलसम्म पनि राम्रोसँग ट्«याक नखुलेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । इन्जिनियर रैखोला भन्छन्, ‘सुरुमा एक पटक ट्«याक जोडिएको त हो । तर, पछि ठाउँठाउँमा पहिरो गएर अवरुद्ध भएको छ ।’

आर्थिक वर्ष २०६५-०६६ देखि तत्कालीन सडक विभागले सुरु गरेको यो सडक सुरुवातमा डिभिजन सडक कार्यालय कुलपातेले हेरेको थियो । २०७३-०७४ मा यो सडकको छुट्टै आयोजना कार्यालय स्थापना भएको थियो ।

२०७६ साल साउनमा उक्त सडक सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मातहतमा गयो । तर, प्रदेश सरकारले यस सडकको स्वामित्व ७ महिनामात्रै लिन सक्यो । २०७६ फागुनबाट फेरि आयोजनाकै रुपमा रहने भन्दै संघ सरकारको स्वामित्वमा गयो ।

सडक निर्माण सुरु भएको १५ वर्षसम्म पनि यसमा कसैले पहल गरेन । सडकको स्वामित्व लिने विषयमा लापरवाही हुँदा पनि कसैको पहल लिन तदारुकता देखाएन । सडकमा बजेट विनियोजन हुन छोड्दा पनि कसैले चासो दिएन ।