रोजगार बैंक स्थापना गरिने, कृषिलाई ऋण तथा सहुलियत दिइने

काठमाडौं । सरकारले रोजगार वृद्धिका लागि रोजगार बैंक स्थापना गर्ने भएको छ । मंगलबार सत्ता गठबन्धनले न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प सार्वजनिक गर्ने क्रममा रोजगार बैंकको स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।

रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, औद्योगिकरण, निर्यात व्यापार र आपूर्ति व्यवस्था अभिवृद्धिको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने । ज्याला, रोजगारी र स्वरोजगार दुवै क्षेत्रमा कामको अवसर सिर्जना गरिने सत्ता गठबन्धन कार्यदलका संयोजक विष्णु पौडेलले बताए ।

‘मेक इन नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने । स्वदेशको रोजगारीलाई आकर्षक र मर्यादित बनाउने । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र सीप सिक्ने (स्कील गेन) माध्यम बनाउने’, सत्ता गठबन्धनले न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता साझा संकल्पमा रहेको छ’, पौडेलले भने ।

सरकारले रोजगार बैक, स्टार्टअप कोष र व्यवसाय तयारी केन्द्र (विजनेश इन्कुवेसन सेन्टर) को स्थापना गरी मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई सरकारले प्रवर्द्धन गर्ने भएको हो । रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउने, गिग अर्थतन्त्रमा युवाहरुको पार्ट टाइम आवद्धतालाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

उद्योग, व्यापार र सेवालगायतका सबै क्षेत्रमा व्यावसायीक वातावरण सिर्जना गरी उद्यमी व्यवसायीहरूको टुटेको मनोवललाई उठाउने योजना पनि न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता साझा संकल्प रहेको र निजी क्षेत्रका संघहरूकै साझेदारीमा हरेक पालिकाहरूमा बजार मिल्दो, युवा केन्द्रित सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पौडेलले बताए ।

कृषिमा आधारित उद्योगमा संलग्न हुने नेपालीहरूलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किमहरूको व्यवस्था गर्ने भएको छ । स्थानीय बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत पूँजीको व्यवस्था हुने छ ।

कृषिको लागि सिंचाई, मल, औजार उपकरण आदिको प्रबन्ध हुने छ भने कृषि उपजको बीमा गर्ने, त्यसको समर्थन मूल्य तोक्ने र व्यावसायिक उत्पादनकर्तासँग अग्रिम खरिद सम्झौता सहितको प्रणाली विकास गर्ने भएको छ ।

उद्योग, कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापनसँगै निर्यातको सम्भावना भएका उत्पादनमा आत्मनिर्भरता बढाउने योजना सरकारले लिएको छ ।

तरकारी, फलफूल र माछालगायतका खाद्यवस्तु, जुत्ता, सिमेन्ट, आँखाको इन्ट्राओक्युलर लेन्सलगायतका औषधी आदिको उत्पादन र उपयोगलाई प्राथमिकता दिने भएको हो ।

रुग्ण उद्योगहरूलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अनुरूप पुनः सञ्चलनमा ल्याउने सरकारको योजना रहेको कार्यक्रममा उल्लेख छ ।