स्रोतको चापमा सरकारः यी शीर्षकमा बजेट नमाग्न अर्थद्वारा मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थमन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आगामी बजेटको सिलिङ पठाइसकेको छ । अर्थमन्त्रालयले १८ खर्बको सिलिङभित्र रहेर बजेट बनाउनुपर्ने छ ।

मन्त्रालयहरूले बजेट प्रस्ताव गरिरहँदा अर्थमन्त्रालयले बजेट तयारी मार्गनिर्देशन जारी गर्दै केही शीर्षकमा बजेट नमाग्न सचेत गराएको छ । बजेट प्रस्ताव गर्न नपाइने शीर्षकहरूमा फर्निचर, फिक्चर्स, सवारी साधन खरिद, वैदेशिक भ्रमणलगायत छन् । अत्यावश्यकबाहेक सवारी साधन, स्वीकृत दरबन्दीबाहेकका कर्मचारीको तलबका लागि प्रस्ताव पनि नगर्न भनिएको छ ।

अन्यत्र कार्यालयमा कर्मचारी फाजिल रहेका कारण सो ठाउँमा सो पद रिक्त ठानेर करारमा राख्ने गरी बजेट प्रस्ताव नगर्न अर्थले सचेत गराएको छ । अर्थसचिव डा. कृष्णहरी पुस्करले मार्गनिर्देशनसँगै मन्त्रालयहरूमा जारी गरेको पत्राचारमा स्रोतमा परेको चापका कारण आर्थिक वर्षको अवधिमा थप रकम निकासा हुन नसक्ने उल्लेख छ । सोही आधारमा योजना प्रस्ताव गर्न अर्थले सचेत गराएको हो ।

चैत २४ गतेभित्र मन्त्रालयलहरूले बजेट माग गरेर एलएमबीआईएस (लाइन मिनिस्ट्री अफ बजेटरी सिस्टम ) मा पेश गर्नु पर्नेछ । विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रममा भएको खर्चबाट सृजित दायित्वलाई पनि आगामी बजेटमा प्रस्ताव गर्न पाइनेछ ।

अहिले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नहुनुको पछाडि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले बजेट प्रस्ताव गरेर एलएमबीआईएसमा इन्ट्री नगर्नु एक कारक रहेको जानकारहरू बताउँछन् । दायित्वलाई आगामी बजेटमा प्रस्ताव गर्न सकिने साथै रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्न नपर्ने गरी गर्नुपर्छ ।

अर्थले स्रोत सहमति प्रदान गरेका बहुवर्षीय आयोजनाको विगत तीन वर्षदेखिको विवरण एलएमबीआईएसमा इन्ट्री गरी बाँकी दायित्वका लागि बजेट प्रस्ताव गर्न भनेको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनालाई बजेट विनियोजन गरेपछि मात्र नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमलाई बजेट विनियोजन गर्न मन्त्रालयहरूले प्रस्ताव पेश गर्न पाइनेछ ।

चालू आर्थिक वर्षको आयोजनको सूची तयार पारी कार्यान्वयन हुन सक्ने आयोजनालाई मात्र बजेट प्रस्ताव गर्न भनिएको छ । मन्त्रालयहरूले नयाँ तथा पुराना आयोजनामा भोट बैंक बढाउन लागि बजेट पार्न होडबाजी नै गरिरहेका हुन्छन् । यसकारण अर्थमन्त्रालयले नै पछिल्लो समय बजेटको मार्ग निर्देशन नै जारी गर्दै आएको छ ।