अर्थमन्त्री वर्षमानसामु आर्थिक चुनौतीका फेहरिस्त

सत्ता गठबन्धन फेरिइरहे पनि देशले स्थिर प्रकृतिको सरकार पाउने आशा गरिएको छ । त्यसैकारणले गर्दा होला अनुहारमा चमकता आएको छ र दक्षिण एसियामा खुसीको तेस्रो मुलुकमा आएको छ । जसलाई निरुत्साहित नगर्दै शासन सत्ताको बागडोर समालेका व्यक्ति, संगठनबाट दैनिक सञ्चालित होस् भन्ने कामनासहित आजको विषय प्रवेश गरौं । नेपाल एक विकासोन्मुख कृषिप्रधान देश हो, जसलाई पूर्व पश्चिम, दक्षिण उत्तरबाट भारत तथा चीनले भौगोलिक रुपमा घेरेका छन्, जसका कारणले नेपाल विश्वमा भूपरिवेष्ठित देशका रुपमा परिचित छ ।

जनगणना २०७८ का अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ जना पुगेको छ । जसमा २०.२७ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनिको जीवनयापन गरिरहेका छन् । कुल जनसङ्ख्याको ५६ प्रतिशत नागरिक सक्रिय छन् भने बाँकी परनिर्भर । नेपालका लागि यति धेरै प्रतिशतमा सक्रिय जनशक्ति उपलब्ध रहे पनि नेपालले यसलाई आर्थिक विकास तथा समृद्धिका लागि उपयोग गर्न सकिरहेको छैन ।

नेपाली अर्थतन्त्रको विश्लेषण गर्दा आम्दानीको मुख्य स्रोत आजका मितिसम्म कृषि नै रहेको छ । जसमा ६५.१ प्रतिशत जनता प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी छन् । यो क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३१ प्रतिशत योगदान दिएको विभिन्न तथ्यांकहरुले बताएका छन । यो क्षेत्रबाहेक नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान पुर्‍याउने क्षेत्रहरुमा विप्रेषण, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, सेवामूलक क्षेत्र आदि । कृषिपछि देशको जीडीपीमा बढी योगदान दिने क्षेत्र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्स हो, जसको हिस्सा २९ प्रतिशत छ । अन्य क्षेत्रहरु जस्तैः उद्योग, यस क्षेत्रको विकास तथा विस्तार नेपालमा भरपुर मात्रामा नभएको भए तापनि आशातीत नै यसको योगदान छ । यद्यपि यो क्षेत्रमा चुनौती ज्यादै रहेको पाइन्छ । यहाँ लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित रहने कुराभन्दा पनि उसको ज्यान नै सुरक्षित हुन्छ वा हुन्न भन्ने कुरा प्रधान भएको स्थिति छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्र परनिर्भर प्रवृत्तिको छ, जसको दोष हामी सरकारलाई थुपार्छौं । अनि सीमा नजिकैको बजारमा गएर स्वदेशको उद्योगभन्दा कम गुणस्तरीय वस्तु सस्तोको नाममा किन्छौं । त्यहाँ हामी वास्तविक रुपमा ठगिएका हुन्छौं । तर, हामी भने सरकारलाई गाली गर्दै निकै राम्रो गरेको महसुस गर्छौं ।

हाम्रो अर्थतन्त्र परनिर्भर प्रवृत्तिको छ, जसको दोष हामी सरकारलाई थुपार्छौं । अनि सीमा नजिकैको बजारमा गएर स्वदेशको उद्योगभन्दा कम गुणस्तरीय वस्तु सस्तोको नाममा किन्छौं । त्यहाँ हामी वास्तविक रुपमा ठगिएका हुन्छौं । तर, हामी भने सरकारलाई गाली गर्दै निकै राम्रो गरेको महसुस गर्छौं । हो, हाम्रो यही सोच र व्यवहारले गर्दा आज देशमा औद्योगिक विकास भएन र हामी विदेशीका लागि उपभोक्तासँगै श्रमिक बन्यौं । यो कुरालाई आम सचेत नागरिकले आफ्नो नैतिक दायित्व ठानेर सबैलाई बुझाउन सकेमा हामी श्रमिक होइन, विदेशीका लागि रोजगारदाता बन्ने अवसर हामीलाई प्राप्त हुनेमा कुनै शंका छैन र समृद्धिको सपना चाँडै नै प्राप्त हुनेछ । यसमा वर्तमान सरकारबाट विशेष पहल हुनु आवश्यक छ । आजसम्मको सरकारमा पुगेका नेताहरुको मुख्य ध्यान आफ्ना मान्छेको समृद्धिमा मात्रै केन्द्रित भएको छ । जबकि देशका सबै नागरिकको समृद्धितर्फ ध्यान जानुपर्ने थियो ।

नेपालको आर्थिक इतिहासको विश्लेषण गर्दा विभिन्न शासनकालमा फरक फरक तौरतरिकाबाट आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिएको पाइन्छ । विशेषगरी वि.सं. २००७ पछिका सरकारहरुको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई नेपाली अर्थतन्त्रलाई चलायमान, परिचित तथा विकसित गर्न चालिएका कदमका रुपमा परिभाषित गरिन्छ । नयाँ समीकरणको सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसामु मुख्य समस्या निम्न छन्ः

बढ्दो भ्रष्टाचार तथा कालो धन

भ्रष्टाचार एक सामाजिक अनैतिक कुकर्म हो । यो आर्थिक विकासको लागि प्रमुख बाधक तत्व हो । यसले अर्थतन्त्रमा सीमित व्यक्तिको हातमा कालो धनको मात्रा बढाउने कार्यलाई बढावा दिन्छ । आम्दानीको भरपर्दो स्रोत सरकारको मौद्रिक निकायसँग पेश गर्न नसक्ने गरी कमाएको धन/पैसा सम्पति नै कालो धन हो, जुन करको दायराभन्दा बाहिर रहेको हुन्छ । यसैका आडमा देशमा विविध प्रकार अनैतिक गतिविधिसमेत सञ्चालन हुने गरेका थुपै्र उदाहरण छन् । हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको सञ्जाल फैलिएको छ, जसले देशको आर्थिक सुशासनलाई चुनौती दिइरहेको छ ।

आम्दानीको भरपर्दो स्रोत सरकारको मौद्रिक निकायसँग पेश गर्न नसक्ने गरी कमाएको धन/पैसा सम्पति नै कालो धन हो, जुन करको दायराभन्दा बाहिर रहेको हुन्छ । यसैका आडमा देशमा विविध प्रकार अनैतिक गतिविधिसमेत सञ्चालन हुने गरेका थुपै्र उदाहरण छन् । हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको सञ्जाल फैलिएको छ, जसले देशको आर्थिक सुशासनलाई चुनौती दिइरहेको छ ।

हामीकहाँ भ्रष्टाचार तथा कालो धनको मात्रा बढ्नुको पछाडि राजनैतिक पार्टी तथा भ्रातृ संगठनका गतिविधिहरु जिम्मेवार छन् । देशमा अहिले तीन तहको सरकार सञ्चालनमा छ, जसको मुख्य काम यो चुनौतीको दीर्घकालीन समाधान गर्नु हो । संघीय सरकारको प्रमुख आर्थिक चुनौती भनेको भ्रष्टाचारको अन्त्य तथा कालो धनको उचित व्यवस्थापन गर्नु हो । देशमा कालो धनको मात्रा धेरै रहेको र यसको समाधान गर्नुपर्ने सरकारको नेतृत्वकर्ताले नै केही समय अगाडि बताएका थिए । यस हिसाबले भ्रष्टाचार तथा कालो धन वर्तमान समयको मुख्य आर्थिक समस्या हो ।

पूँजीगत खर्च बढाउनु

देशको आर्थिक समृद्धिका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास, विस्तार तथा सञ्चालनमा गरिने खर्चलाई नै पूँजीगत खर्च भनिन्छ । नेपालमा बजेट प्रणालीको अभ्यास गरिसकेपछि केही वर्षमात्र आशातीत पूँजीगत खर्च भएको पाइन्छ । विशेषगरी २०५२ सालपछि सो शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट २५ प्रतिशतभन्दा कममात्रै खर्च भएको विभिन्न आर्थिक सर्वेक्षणहरुको प्रतिवेदनले प्रमाणित गरिसकेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनासम्म पूँजीगत खर्चको कुल हिस्साको १९.७५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तो अवस्था आउनुले नेपालीहरुको समृद्धिको यात्रामा कतै ठेस त लाग्नेवाला छैन भन्ने शंका उब्जिएको छ ।

देशको पूँजीगत खर्चको अधिकांश भाग खर्च नहुँदा आशा गरिएको दरमा आर्थिक वृद्धिदर हुने सम्भावना पनि टरेको छ । जसका कारणले दिगो आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने विकासका पूर्वाधार विस्तार गर्ने कार्यमा अवरोध आउने र पूँजी निर्माणको कार्यले पनि लक्ष्यअनुसार गति लिन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । देशमा अहिले दिगो र भरपर्दो आर्थिक वृद्धिदर आवश्यक छ, जसको लागि पूँजीगत खर्च बढाउन नसक्नु नै वर्तमान सरकारको प्रमुख आर्थिक चुनौती हो ।

बेरोजगारी तथा वैदेशिक रोजगारी

व्यक्ति कुनै पनि कार्य गर्न शारीरिक, मानसिक रुपले तयार भई साथै वर्तमान ज्यालादरमा काम गर्न खोज्दा पनि काम गर्न नपाएको अवस्था बेरोजगारी हो । त्यसैगरी देशको भौगोलिक सिमानाभित्र रहेर आफ्नो योग्यताअनुसारको काम गर्न खोज्दा काम नपाई विदेशी भूमिमा गई श्रम गर्नुपर्ने बाध्यतालाई नै वैदेशिक रोजगारी भनिन्छ । नेपाली श्रम बजारमा प्रत्येक वर्ष ४ लाख ५० हजार नयाँ युवा शक्ति आउने गर्दछ । जसमध्ये १० प्रतिशतले मात्रै स्वदेशी रोजगारी पाउँछ । त्यसमा पनि नातावाद, कृपावाद, गुटवाद आदिको पहुँच आवश्यक छ । अन्य युवा रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ । स्वदेशमै रोजगारी व्यवस्था गर्ने दीर्घकालीन समाधान निकाल्नु वर्तमान सरकारको लागि फलामको चिउरा चपाउनुसरह हो ।

देशमा दैनिक ७ देखि १० वटा मृत शरीर काठको बाकसमा कैद भएर आउने गरेको छ । तर, यसबाट नेपालका नेताको मनमा कुनै पनि समवेदना उत्पन्न भएको छैन । वर्तमान सरकारका सामु निर्वाचनका समयमा व्यक्त गरिएका स्वदेशमै रोजगारी, बेरोजगारी भत्ता, शैक्षिक कर्जा जस्ता आश्वासन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

विगतमा सरकारले बेरोजगारी समस्या समाधानका रुपमा वैदेशिक रोजगारीलाई लिएकै कारण अहिले देशमा युवा जनशक्तिको अभाव भएको छ । अहिले नेपालीहरु विश्वका ११० मुलुकमा आफ्नो अमूल्य श्रमलाई न्यून मूल्यमा बेच्न बाध्य छन् । देशमा दैनिक ७ देखि १० वटा मृत शरीर काठको बाकसमा कैद भएर आउने गरेको छ । तर, यसबाट नेपालका नेताको मनमा कुनै पनि समवेदना उत्पन्न भएको छैन । वर्तमान सरकारका सामु निर्वाचनका समयमा व्यक्त गरिएका स्वदेशमै रोजगारी, बेरोजगारी भत्ता, शैक्षिक कर्जा जस्ता आश्वासन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसको उचित व्यवस्थापन कहिले हुने ?

गरिबी न्यूनीकरण

नेपालको योजना विकासको इतिहासमा नवौं योजनादेखि गरिबी निवारणलाई प्रमुख लक्ष्य मानेर योजना बनाए पनि देखिने गरी गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या घटेको आभास भएको छैन । वर्तमान समयमा पनि देशमा बहु-आयामिक सूचक २०७९ प्रतिवेदनअनुसार २०.२७ प्रतिशत नागरिक गरिब छन् । संघीय संरचना हेर्दा सबैभन्दा बढी गरिबी कर्णाली प्रदेशमा रहेको र कम बागमती प्रदेशमा छ । नेपालको गरिबी निवारणकै लागि भनेर थुप्रै प्रयास गरिएको भए पनि यसमा खासै सुधार आएको छैन । यसकारण गरिबी न्यूनीकरण नयाँ सरकारको प्रमुख चुनौती हो । २०७२ सालको भूकम्प तथा तराई आन्दोलनका कारण थप ३ प्रतिशत गरिबी बढेको समयमा यो सरकारका लागि गरिबी निवारण तथा न्यूनीकरण जटिल विषयवस्तु हो । यसको दीर्घकालीन समाधानको लागि देशको शैक्षिक प्रणालीमा सुधार, रोजगार नीतिमा परिवर्तन, औद्योगीकरणको पूर्वाधार निर्माण, आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति जस्ता पक्षमा सरकार, सहकारी तथा निजी क्षेत्रको ध्यान जान जरुरी छ ।

पुनर्निर्माण

१० वर्षे सशस्त्र युद्ध तथा २०७२ सालको भूकम्पबाट ध्वस्त भएका सरकारी तथा निजी भवन निर्माण गर्ने जिम्मा वर्तमान सरकारका सामु छ । जसका लागि आर्थिक रुपले नेपाल सरकारलाई योग्य बनाउनुपर्ने दायित्व पनि छ । द्वन्द्वकालमा देशका अधिकांश भौतिक पूर्वाधार मुख्य निसानीमा परे, जसको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ । २०७२ सालमा क्षति भएका ६ लाखभन्दा बढी सरकारी तथा निजी भवन बनाउनु छ । पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार २ लाख ३६ हजार भवनमात्र पुनर्निर्माण भएका छन् । बाँकी भवनहरुको निर्माण छोटो समयमै गर्नु वर्तमान सरकारलाई प्रमुख आर्थिक चुनौती हो । सरकारले पूँजी र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि आदिको समस्या भोग्नुपरेको छ । जसका कारण वर्तमान सरकारले समयमै यो कार्य सम्पन्न गर्न चुनौती छ ।

देश २०७२ सालको संविधान पूर्ण कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । संविधानमै प्रत्येक प्रदेशमा एकएक वटा औद्योगिक क्षेत्रको परिकल्पना गरिएको छ । उक्त परिकल्पनालाई व्यवहारिक रुपमा परिणत गर्ने जिम्मा सरकारको चुनौतीको विषयवस्तु हो ।

सन्तुलित आर्थिक कूटनीतिको विकास

नेपालको आर्थिक कूटनीति विशेषगरी २००७ सालको परिवर्तनपछि विकास गरिएको हो । नेपाल संघीय संरचनामा जानु अगाडिसम्म पनि पुरानै नीतिले काम गरिरहेको थियो । तर पनि परिवर्तित सन्दर्भमा परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । आजसम्म नेपाली कूटनीति वैदेशिक ऋण, अनुदान भित्र्याउन, वैदेशिक रोजगारीमा कोटा बढाउन, विदेशी उत्पादनको सहज प्रवेशमा केन्द्रित छ, जसलाई परिवर्तन गर्ने किसिमको आर्थिक कूटनीति निर्माण गर्नसक्नु नयाँ सरकारको आर्थिक चुनौती हो । अबका दिनमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई विस्तारै आत्मनिर्भरको बाटोमा अगाडि लैजाने खालको आर्थिक कूटनीति बनाउन सरकार चुकेमा नेपालीको समृद्धि यात्रामा पूर्णविराम लाग्नेछ ।

लगानीमैत्री वातावरण तथा औद्योगिक क्षेत्रको विकास विस्तार

विसं २०४६ पछि गठन भएका हरेक सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा परे पनि पर्याप्त मात्रामा उपलब्धि नगरेको यस विषयमा नयाँ सरकारले केही गर्ने आशा गरौं । पछिल्लो समय देशमा सबै प्रकारका राजनैतिक आन्दोलन समाप्त भएको छ । जसका कारण देशमा लगानीमैत्री वातावरण तथा औद्योगिक क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि पूर्वाधार विस्तार गर्ने कार्यमा गति आउनेमा नागरिक ढुक्क भएर बसेका छन् । तैपनि नयाँ सरकारका लागि यो कार्य गर्न समकक्षी तथा बाह्य तत्वबाट अवरोध सृजना हुने सम्भावना छ ।

देश २०७२ सालको संविधान पूर्ण कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । संविधानमै प्रत्येक प्रदेशमा एकएक वटा औद्योगिक क्षेत्रको परिकल्पना गरिएको छ । उक्त परिकल्पनालाई व्यवहारिक रुपमा परिणत गर्ने जिम्मा सरकारको चुनौतीको विषयवस्तु हो । लगानी र औद्योगिक विकासका बीच सकारात्मक सम्बन्ध रहने भएकाले यसको समयमै व्यवस्थापन गरी दिगो आर्थिक वृद्धिदर पाउन सरकारलाई सजिलो छैन ।

द्वैध अर्थतन्त्र

नेपालमा अहिले पनि दुवै प्रकारको आर्थिक व्यवस्था अभ्यासमा छ । ग्रामीण इलाकामा वस्तु विनिमय प्रणाली कायम छ । शहरी क्षेत्रमा आधुनिक मुद्रा प्रणाली सञ्चालनमा छ । यी दुई प्रणाली प्रचलनमा रहँदा देशले आवश्यक प्रगति गर्न सकेको छैन । जसलाई समाधान गरी सबै क्षेत्रमा आधुनिक मुद्रा प्रणाली सञ्चालन गर्न सरकार क्रियाशील हुनुपर्छ ।

नेपालको वैदेशिक व्यापारको ६५ प्रतिशत हिस्सा भारतसँग छ । त्यस्तै व्यापार घाटाको ९० प्रतिशत हिस्सा भारतसँगै रहेको छ । बाँकी व्यापार घाटा अन्य देशसँग छ । त्यसैले सरकारले वैदेशिक व्यापारका लागि अन्य देशलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण

नेपालको वैदेशिक व्यापारको ६५ प्रतिशत हिस्सा भारतसँग छ । त्यस्तै व्यापार घाटाको ९० प्रतिशत हिस्सा भारतसँगै रहेको छ । बाँकी व्यापार घाटा अन्य देशसँग छ । त्यसैले सरकारले वैदेशिक व्यापारका लागि अन्य देशलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जससँगको व्यापारले नेपाली अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकोस् । नेपालले विगतमा जसरी आफ्नो आयात नीति खुकुलो बनाएकाले विलासी वस्तु तथा साधन धेरै आयात भएका छन् । यसले वैदेशिक व्यापार घाटा बढाएको हो । जसलाई कम गर्ने कार्य वर्तमान सरकारका लागि सकसपूर्ण छ ।

डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रयोग

प्रविधिको विकाससँग अर्थतन्त्रमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रभावकारी उपायका रुपमा विश्व अर्थतन्त्रमा डिजिटल भुक्तानी प्रविधि प्रयोगमा ल्याइएको छ । जुन प्रयोग गर्न नेपालमा आवश्यक पूर्वाधार पूर्ण रुपमा तयार भइसकेको छैन । यसका लागि देशभर इन्टरनेट, विद्युत सुविधाको विस्तारसँगै सर्वसाधारणलाई डिजिटल वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम चलाउनु पनि अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ ।

हामी अहिले संघीय शासन प्रणालीमा छौं । जसलाई सफल पार्न माथि उल्लेख गरिएका सम्पूर्ण आर्थिक जटिलतालाई समाधान गर्न आआफ्नो ठाउँबाट लाग्नुपर्छ । नयाँ सरकारका सामु धेरै समस्या भए तापनि ती समस्यासँग जुध्ने पर्याप्त आधार छ । मुख्य रुपमा पूँजी र मानव संशाधन पलायनको समस्या समाधान गर्न वर्तमान सरकार नचुकोस् । जहाँ समस्या छ, त्यहाँ नै अवसर मिल्छ भन्ने मान्यताबाट अगाडि बढेमा यही सरकारको पालममा समृद्ध नेपालको आधार निर्माण हुने निश्चित छ ।

(लेखक आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष हुन् ।)