सिद्धान्त र प्राथमिकता पुनर्लेखन हुँदैन, सुझावलाई आधार बनाएर बजेट तर्जुमा हुन्छ: अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विद्यमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार पुनः विनियोजन विधेयकमा सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्ने व्यवस्था नभएकोले सांसदहरूले दिएको सुझावसमेतका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कतिपय सांसदले परिवर्तित परिस्थितिमा पुनर्लेखन हुनुपर्ने विषय उठाएको भए पनि त्यो सम्भव नभएको बताए ।

अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘सरकारका नीतिहरूमा स्थिरता कायम गर्नुपर्ने, राम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, परिवर्तित सन्दर्भको आवश्यकता, सम्भावना र सोचलाई सम्बोधन गर्ने गरी सन्तुलन मिलाएर आगामी वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता कायम गरिनेछ । विद्यमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार पुनः विनियोजन विधेयकमा सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्ने व्यवस्था नभएकोले सांसदहरूले दिएको सुझावसमेतका आधारमा बजेट तर्जुमा गरिनेछ ।’

सांसदहरुले सिद्धान्त र प्राथमिकता संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख हुन नसकेको र सामाजिक न्यायको एजेण्डालाई उपेक्षा गरिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

जवाफमा अर्थमन्त्री पुनले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोचसहित कार्यान्वयनमा आउने योजनाहरुलाई आगामी बजेटमा प्राथमिकता दिने बताए ।