गृहमन्त्री लामिछानेले दिए ७७ वटै जिल्लाका सीडीओलाई ६८ बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले विधिको शासन स्थापित गर्न र दण्डहीनता अन्त्य गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई वार्ताकार र सम्झौताकारको रुपमा नचिनिन निर्देशन दिएको छ ।

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर बुधबार ७७ वटै जिल्लाका सीडीओलाई कुशल प्रशासकको रुपमा सर्वसाधारणले चिन्ने गरी कार्य गर्न ६८ बुँदे निर्देशन दिएका हुन् ।

पत्रमा स्थानीय प्रशासनलाई प्रचलित कानूनले प्रदान गरेका जिम्मेवारी पूरा गर्न तथा सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा समन्वय र सहजीकरण गर्न गृहले ७७ वटै जिल्लाका सीडीओलाई निर्देशन दिइएको छ ।

सकारात्मक सोचका साथ सीडीओले सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाह, सुशासन, नियमन, समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरी सरकारप्रति नागरिकको भरोसा अभिवृद्धि गर्ने कार्य सम्पादन गर्न भनिएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले गरेको पत्राचारमा प्रहरी प्रधान कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयलाई पनि जानकारी गराइएको छ ।

पत्रअनुसार शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित सूचना संकलन तथा विश्लेषण इकाईलाई सक्रिय बनाउन निर्देशन दिइएको छ । शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणमै व्यक्ति तथा समूह र संस्थाको पहिचान गरी क्षेत्रगत रुपमा अलग अलग सूची तयार गर्नुपर्ने र त्यस्ता व्यक्ति, समूह, संस्थाका गैरकानूनी गतिविधिलाई पूर्णतया निस्तेज गर्न तीन महिनाको अल्पकालीन कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा त्यसैअनुसार गर्न आफ्नो मातहत इकाईलाई समेत निर्देशन गर्न पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

कानूनविपरीतका कार्यमा संलग्न जोकोहीलाई पनि तत्काल नियन्त्रणमा लिइ प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने भनिएको छ । राजनैतिक, सामाजिक-सांस्कृतिक वा धार्मिक आवरणमा हुने अतिवाद र अपराधीको संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिलाई दुरुत्साहन गर्न भनिएको छ । अधिकांश अपराधमा साना हातहतियार प्रयोग हुने गरेको र यसले शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने कार्यमा चुनौती सिर्जना गरेको भन्दै अपराध नियन्त्रण गर्न साना हातहतियारको अवैध ओसारपसार, भण्डारण, बिक्री वितरणरहित जिल्ला बनाउन गर्नुपर्ने कार्य पहिचान गरी त्यसैअनुसार आवश्यक काम गर्न पत्रमार्फत निर्देशन दिइएको छ ।

सोही बुँदामा जिल्लाभित्र बढी अपराध हुने क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्ने तथा त्यस्तो क्षेत्रमा सुरक्षा निगरानी तथा आकस्मिक चेकजाँच, गस्ती, प्याट्रोलिङ बढाउन भनिएको छ ।

सीमान्तकृत वर्गको राज्यप्रतिको भरोसा बढाउन समाजमा सुरक्षा जोखिममा रहेका वर्गको खाद्य सुरक्षा, आवास सुरक्षा तथा आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यको सुरक्षाका लागि आवश्यक सहजकर्ता र नियामकको रुपमा काम गर्न निर्देशन दिइएको छ । पछिल्लो समय आत्महत्या गर्नेको संख्या उल्लेख्य रहेको र त्यसरी आत्महत्या गर्नेमा युवा अवस्थाका महिला तथा पुरुष अधिक रहेको भन्दै आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पु¥याउने घटनाको निराकरण गर्न आवश्यक नियन्त्रणमूलक कार्यसमेत गर्न भनिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न दोषीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एकएक जना अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाइ डेस्क सञ्चालन गर्न भनिएको छ । यस प्रकारका कार्यमा संलग्नमाथि प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गरी सार्वजनिक गर्न भनिएको छ ।

आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा अब गठन हुने अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) विरुद्ध जाँचबुझ आयोगले अघिल्लो आयोगको कार्यकालमा दर्ता भई हाल विचाराधीन उजुरी जाँचबुझ प्रयोजनका लागि हेर्न चाहेमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा भएको व्यवस्थाबमोजिम पीडितले मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरी प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गराउन चाहेमा कानूनबमोजिम दर्ता गरी अनुसन्धान र अभियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

म्यानपावर कम्पनीले भिजिट भिसामा कामदार विदेश पठाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न खटाइएका एजेन्टमाथि उच्च निगरानी गर्नुपर्ने र गैरकानूनी लेनदेन गरेको पाइएमा कानूनबमोजिम कारबाही गर्न सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गर्न भनिएको छ ।

सडक सुरक्षा र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणमा लामो दूरीका बसमा दुई जना चालक अनिवार्य राख्ने व्यवस्था गर्ने, सवारी साधनको नियमित परीक्षण गराउने, मादक पदार्थ तथा लागुऔषध प्रयोग गरेर सवारी नचलाउनेलगायतका कानूनी व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सीमा क्षेत्रमा अवैध तस्करी गर्ने र राजस्व हिनामिना गर्ने व्यक्ति तथा समूह र स्थानमाथि विशेष निगरानी गर्नुपर्ने, सूचना संकलन र शंकास्पद क्षेत्रमा सुरक्षा परिचालन गरी त्यस्ता व्यक्ति तथा समूहका गतिविधि निस्तेज गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि कार्यालयको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सूचना प्रविधिको प्रयोगमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सेवा प्रवाहका हिसाबले नमूना कार्यालयको रुपमा विकास गर्न भनिएको छ । सेवा प्रवाहलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने तथा अन्य कार्यालयलाई समेत त्यसैबमोजिम गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

अनलाइन सेवा प्रवाह सुरु भएका कार्यालयमा सेवाग्राहीले कार्यालयमा उपस्थित भई अनलाइन आवेदन गर्न चाहेमा सोसमेत गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने, सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्दै आफैं सेवा लिन नसक्ने कमजोर वर्गको लागि आवश्यक सहजीकरणको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ । कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवाका लागि आवश्यक पर्ने फारामलगायत अन्य सामग्री कार्यालय परिसरभित्र निःशुल्क वा सुपथ मूल्यमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, यस्ता सामग्रीमा सेवाग्राही ठगिने अवस्था आउन नदिने तथा कार्यालय परिसरमा विचौलियाको प्रवेशलाई पूर्णतया निषेध गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता बढाउन सेवाग्राहीलाई आवश्यक पर्ने सूचना, जानकारी र कार्यविधिगत विषय, कार्यालयको वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जाल वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट नियमित रुपमा सम्प्रेषण गर्नुपर्ने तथा कार्यालयको वेबसाइट नियमित रुपमा अद्यावधिक गर्न सीडीओलाई निर्देशन दिइएको छ ।

गुनासो व्यवस्थापन र सूचनाको हक कार्यान्वयनमा नागरिकका गुनासा जिल्लास्तरमै सुनुवाइ हुने व्यवस्था मिलाइ गृह मन्त्रालयसम्म आउन नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने तथा कानूनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने विषयको गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने भनिएको छ । पुराना जिन्सी सामानको व्यवस्थापन तथा बेरुजु फर्छ्योटमा कार्यालयका पुराना जिन्सी सामान मिनाहा, लिलाम बिक्री, हस्तान्तरण आदि जे गर्नुपर्ने हो, त्यो गरेर कार्यालय परिसर पूर्ण रुपले सफासुग्घर राख्नुपर्ने, प्रहरी कार्यालय तथा प्रहरी चौकीमा बेवारिसे अवस्थामा रहेका सवारीसाधन लिलाम बिक्री गर्नेलगायतका आवश्यक काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

पुराना बेरुजु पनि यसै आर्थिक वर्षभित्रै फर्छ्योट गर्ने गरी कार्ययोजना बनाइ काम गर्नुपर्ने र फर्छ्योट गर्न नसकिने पुराना बेरुजु भए गर्न नसक्नुको कारण र फर्छ्योट गर्ने उपायसहित गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ ।

कर्मचारीको उपस्थिति, आचरण र अनुशासनमा ध्यान दिनुपर्ने, विद्युतीय हाजिरीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाललगायतका सञ्चारमाध्यममा पदीय आचरणविपरीत शेयर, कमेन्ट नगर्ने र त्यस्ता कार्य हुन नदिन निर्देशन दिइएको छ ।

नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणमा केन्द्रीय नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली अनिवार्य रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मातहतका इलाका तथा सीमा प्रशासन कार्यालयमा सीआईएमएस सफ्टवेयर तत्काल अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनिएको छ ।

केन्द्रीय नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोग गरी स्थानीय तहले गर्ने नागरिकताको सिफारिस कार्यलाई अनलाइन प्रणालीमा आवद्ध गर्न आवश्यक पूर्वतयारी र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने र त्यसैअनुसार अन्य सेवामा समेत अफिस अटोमेसन, नेटवर्किङ, इ-सर्भिस, एप्लिकेसन बेस सर्भिसको क्रमशः पूर्वाधार तयार गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सेवा क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि नागरिकका विवरण संकलन गर्ने तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई प्राथमिकता साथ कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।

सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको लगत तयार गर्नुपर्ने र त्यसको अभिलेख गृह मन्त्रालयमा पठाउने र जिल्लामा तथा स्थानीय तहमसमेत राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

सरकारको स्वामित्वमा रहेका र सरकारको स्वीकृतिले कुनै सार्वजनिक संस्थालाई उपयोग गर्ने गरी उपलब्ध गराइएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा गैरकानूनी वा अनधिकृत रुपमा दर्ता वा दाखिल खारेज गरी अतिक्रमण वा कब्जा गरेको एवं तोकिएको उद्देश्यभन्दा फरक प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको पाइएमा त्यससम्बन्धी सत्यतथ्य सूचनासहितको विवरण संकलन गरी गृह मन्त्रालयमा पठाउन भनिएको छ ।

त्यस्तो कार्य गर्नेमाथि प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्न र अतिक्रमण भएका जग्गा साविककै अवस्थामा फर्काउने प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्न भनिएको छ ।

विकास निर्माणका कार्यमा समन्वय तथा सहजीकरणमा आफ्नो क्षेत्रभित्रका निर्माणाधीन विकास आयोजनाको निर्माणको अवस्था, निर्माणमा अनावश्यक ढिलाइ भएको भए त्यसको कारण र त्यसमा भएको कारबाही र सम्बन्धित फर्म, कम्पनी वा व्यवसायीको नाम, ठेगाना, कारोबार वा अन्य सान्दर्भिक विवरण अद्यावधिक तयार गरी आवश्यक कानूनी कारबाहीका लागि निकायगत समन्वय गर्न र त्यसको विवरण नियमित रुपमा पठाउन भनिएको छ ।

सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित विकास आयोजनाका सम्बन्धमा स्थानीय नागरिकले देखाएका चासो र गुनासालाई सम्बोधन गर्न सहजकर्ताको रुपमा सक्रियतापूर्वक कार्य गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

लागुऔषध नियन्त्रण र सुधार गृहको नियमनमा लागुऔषध दुर्व्यसन अन्त्य गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा गैरसरकारी एवं निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा विशेष कार्यक्रम तथा कार्ययोजना तर्जुमा गरी लागुऔषधविरुद्धको कम्तीमा तीन महिने अभियान सञ्चालन गर्न भनिएको छ ।

दुर्व्यसनमा परेकाको पुनःस्थापनाका लागि सञ्चालनमा रहेका सुधार गृहलाई स्वीकृत मापदण्ड पालना गर्न लगाउन निर्देशन दिइएको छ । सुधार गृह नभएका स्थानमा नयाँ स्थापना गर्न प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने, सञ्चालित सुधार गृहले तोकिएको मापदण्ड पालना गरेको र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरेको सुनिश्चित गराउन नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न परिपत्रमा भनिएको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण, वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति र कालोबजारी नियन्त्रणमा अत्यावश्यक सेवामा कहिल्यै सेवा अवरुद्ध नहुने सुनिश्चित गर्न निरन्तर समन्वय गर्नुपर्ने र सेवा अवरुद्ध गर्नेविरुद्ध तत्काल कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

जिल्लाभित्र वस्तु तथा सेवाको अभाव हुन नदिन आपूर्ति प्रणाली, भण्डारणको अवस्थाको लेखाजोखा गर्नुपर्ने, कालोबजारी रोक्न र उपभोक्ता ठगिने अवस्थाको अन्त्य गर्न नियमित रुपमा बजार अनुगमन गर्नुपर्ने र गैरकानूनी कार्यलाई कानूनको दायरामा ल्याउन भनिएको छ ।

विपद् पूर्वतयारी, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक नियमित रुपमा आयोजना गर्न र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई क्रियाशील बनाउन भनिएको छ । विपद्का कारणले कुनै पनि नागरिकले ज्यान गुमाउन नपर्ने अवस्था सृजना गर्न मानवीय कारणले आउने विपद् सकेसम्म आउन नदिनेगरी र प्राकृतिक रुपले आउने विपद्मा जनधनको क्षति हुन नदिने गरी विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका कार्य गर्न गराउन निर्देशन दिइएको छ ।

सीमा तथा सीमा स्तम्भको सुरक्षा, सीमा क्षेत्रमा हुने र सीमापार अपराध नियन्त्रणमा जिल्ला सुरक्षा समितिको तर्फबाट सीमा निरीक्षण गर्ने, सुरक्षाकर्मीबाट एकल तथा संयुक्त गस्ती प्याट्रोलिङ गर्ने र आवश्यकअनुसार समकक्षी बैठकसमेत आयोजना गर्न भनिएको छ । समकक्षी बैठकमा सहभागिता जनाउनुपूर्व मन्त्रालयको स्वीकृति लिने र त्यस्ता बैठकमा राष्ट्रिय हितका विषय स्पष्टसँग उठाउने तथा मन्त्रालयले स्पष्ट अधिकार दिएको अवस्थामा बाहेक लिखित सहमति नगर्ने निर्देशन दिइएको छ ।

विदेशी नागरिकको आगमन, उपस्थितिको नियमनमा विदेशी नागरिक अनुगमन निर्देशिका २०७५ मा व्यवस्था भएअनुसार जिल्ला अनुगमन समितिको बैठक नियमित रुपमा आयोजना गर्नुपर्ने, जिल्लाभित्र विदेशी नागरिकको गैरकानूनी उपस्थिति नभएको र गैरकानुनी गतिविधि नगरेको सुनिश्चित हुने सूचना संकलन, अभिलेख व्यवस्थापन र नियमन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

जिल्लाभित्र ६ महिनाभन्दा बढी अवधिसम्म बस्ने विदेशी नागरिकको तथ्याङ्क संकलन गरी तिनका गतिविधिमाथि नियमित निगरानी राख्ने तथा नियमन गर्नुपर्नेछ । तेस्रो मुलुकका नागरिक खुला सिमानाको प्रयोग गरेर गैरकानूनी रुपमा नेपाल भित्रिन नदिन निर्देशन दिइएको छ ।

कारागारमा व्यवस्थापनमा कारागार कार्यालयको नियमित अनुगमन गरी कारागारको सुरक्षा प्रवन्ध, आन्तरिक नियन्त्रण, एवं कैदीबन्दीको मानवोचित व्यवस्था र न्यूनतम मानव अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, कारागारलाई सुधार गृहको रुपमा विकास गर्न कैदीबन्दीको सीप विकास र विद्यमान सीपको प्रयोग गरेर कारागारभित्र उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।