दलित समुदायमाथि हुने विभेदका घटनामा कमी आउन नसक्नु सामाजिक लज्जाको विषय हो

काठमाडौं । सर्वप्रथम ५९औँ जातीय विभेद उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (२१ मार्च)का सन्दर्भमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । यस वर्षको २१ मार्चको अन्तर्राष्ट्रिय नारा मान्यता, न्याय र विकासको दशक रहेको छ ।

नेपालको नारा ‘आत्मसम्मान, समानता र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धका लागि राजनीतिक हक, जातीय छुवाछूत तथा सबै प्रकारका विभेद अन्त्यका लागि दलित अधिकार दशक’ रहेको छ ।

इतिहासदेखि नै थिचिएका, मिचिएका र अपमानित जीवन व्यतित गर्न बाध्य पारिएका नेपालका दलित समुदायलाई सरकारका तर्फबाट उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै दलित समुदायको आत्मसम्मान, समानता र सामाजिक न्यायको पक्षमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको जानकारी गराउँछु ।

दक्षिण अफ्रिकामा रङ्गभेदविरोधी आन्दोलन चलिरहेको बेला सन् १९५९ मा सार्प भिल्ले शहरमा त्यहाँका शासक गोराजातिले कालाजातिमाथि गरिएको विभेदविरूद्ध भएको आन्दोलनमा त्यहाँको सरकारद्धारा ६९ जना कालाजातिका योद्धाको नृशंस हत्या एवं करिव ३०० जनाभन्दा बढी योद्धाको अङ्गभङ्ग हुनेगरी दमन गरेको थियो ।

यो अमानवीय घटनापछि दक्षिण अफ्रिकी सरकारलाई कमनवेल्थ राष्ट्रको सदस्यबाट सन् १९६१ मा निकालिएको थियो । त्यसपछि प्रत्येक व्यक्तिले समानता र आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउँछ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित रहेर संयुक्त राष्ट्र संघले सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ पारित ग¥यो ।

सार्पभिल्ले घटनालाई स्मरण गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले उक्त दिन २१ मार्चलाई सन् १९६६ मा अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गभेद उन्मूलन दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा गर्याे । यस ऐतिहासिक महत्वको दिनका सन्दर्भमा न्याय, समानता र परिवर्तनका निम्ति बलिदान गर्ने महान् शहीदप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु ।

अमानवीय जातिवादका विरूद्ध अनवरत लडाइँ लडिरहेका न्यायप्रेमी योद्धाप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु । सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ लाई नेपालले सन् १९७१ मा अनुमोदन गरिसकेको अवस्था र संयुक्त राष्ट्रसंघले २०१० देखि २०२० लाई जातिवाद विरूद्धको दशक घोषणा गरिसकेको छ ।

नेपाली समाज अग्रगामी रूपान्तरणको सङ्घारमा उभिएको छ । हामी शताब्दीऔँदेखि थोपरिएका अन्याय, अत्याचार, भेदभाव र अमानवीय व्यवहारबाट मुक्त हुन सकेका छैनौँ । त्यसमध्ये पनि जातीय छुवाछूत ठूलो चुनौतीको रूपमा विद्यमान छ ।

यद्यपि हामीले दलित समुदायलाई ऐतिहासिक परिवर्तनको हिस्सेदार बनाउन दश वर्षको महान् जनयुद्ध र १० दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनको बलबाट पुनस्थापित प्रतिनिधिसभाबाट छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको तथ्य म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु । सो घोषणालाई व्यवहारमा लागू गर्न र छुवाछूतका अपराधीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन जातीय छुवाछूत र भेदभाव (कसुर तथा सजाय) ऐन २०६८ लागू गरिएको थियो ।

समग्र दलित समुदायको मानवअधिकार, सामाजिक न्यायसहितको मानव मर्यादा कायम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनसक्ने हैसियत प्राप्त राष्ट्रिय दलित आयोगको संवैधानिक व्यवस्था गरिसकेका छौँ ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैगिक विभेद, जातीय छुवाछूत र सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरिने कुरा उल्लेख छ । धारा २४ र ४० मा दलित सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था छ ।

नेपालको संविधानमा दलित समुदायका मौलिक हक लगायत व्यवस्था सुनिश्चित गरिए पनि दलित समुदायमाथि गरिने छुवाछूत–भेदभावमा अपेक्षित कमी आउन नसक्नु, छुवाछूत विभेदकै कारण यो समुदायमाथि अपमान, दमन, उत्पीडन, सामाजिक वहिस्कार, कुटपिट–हत्या र नाकाबन्दीजस्ता घटनामा कमी आउन नसक्नु सामाजिक लज्जाको विषय हो ।

छुवाछूत उत्पीडनका अतिरिक्त लैंगिक विभेद, भाषिक विभेद र क्षेत्रीय उत्पीडनलगायतका विभेदको जबसम्म सम्पूर्ण रूपमा अन्त्य हुँदैन तबसम्म परिवर्तनका उपलब्धीको रक्षा र विकास हुन सक्दैन । तसर्थ, मानिसले मानिसमाथि गर्ने विभेदका सम्पूर्ण रूपको अन्त्य हुन अनिवार्य छ ।

दलित समुदायले देशको राजनीतिक परिवर्तनका लागि गरेको योगदान मुताबिक उनीहरूले चाहेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको सङ्घीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं विभेदरहित समाजको निर्माण हाम्रो राष्ट्रिय कार्यभार हो । जातीय छुवाछूत तथा विभेदलाई कडा दण्डनीय अपराधका रूपमा लिई यसमा संलग्न अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु राज्यको दायित्व हो ।

समानता र स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । यद्यपी, मानव सभ्यताको आधुनिक युगमा पनि दासयुगीन मानसिकताबाट नेपाली समाज मुक्त हुन सकेको छैन । तसर्थ, संविधान, ऐन तथा कानुनले सुनिश्चित गरेका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्घर्षको अर्को विकल्प छैन ।

जातीय छुवाछूतजस्तो अपराधलाई उन्मूलन गर्न कानुनी प्रावधान कडा पार्नुका साथै सामाजिक जागरण र राजनीतिक अभियानका रूपमासमेत यसलाई अघि बढाउन सकेमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा, यस राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियानमा आ–आफ्नो ठाउँबाट ठोस योगदान गर्न राजनीतिक दल, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गरेर तीन वटै तहका सरकार, कर्मचारी क्षेत्र तथा नागरिक समाजलगायत सबैलाई हार्दिक अपिल गर्दछु ।

(५९ औँ जातीय विभेद उन्मुलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (२१ मार्च) का सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवाल बालुवाटारमा आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेको सम्बोधनको सारांशं)