नेपालमा ट्रेड युनियन आन्दोलनका चुनौती

नेपाल ट्रेड युनियन आन्दोलनले ७७ वर्ष पार गरेको अवसरमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्टले गएको मार्च ४ मा प्रज्ञा भवनमा एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रमुख अतिथि रहेको उक्त कार्यक्रममा जिफन्टले आफ्नो थिंक ट्यांक संस्था ट्रेड युनियन पोलिसी इन्स्टिच्युट (टुपी)ले गरेको अध्ययनमा आधारित पुस्तक पनि विमोचन गर्‍यो । जिफन्टका संरक्षक विष्णु रिमाल सम्पादक रहेको सो पुस्तक नेपाली र अंग्रेजी दुइटै भाषामा उपलब्ध छ ।

अध्ययनको सारांशः

पृष्ठभूमि

नेपाल ट्रेड युनियन आन्दोलनले ७७ वर्ष लामो अवधिमा तीन वटा शासन प्रणाली व्यहोर्‍यो । प्रत्येक शासन प्रणाली परिवर्तनसँगै उत्पादन तरिका (मोड अफ प्रोडक्सन) र उत्पादन सम्बन्ध (प्रोडक्सन रिलेसन)मा पनि परिवर्तन आयो । उत्पादन सम्बन्धमा आएको परिवर्तनले श्रम सम्बन्ध (लेबर रिलेसन)मा पनि परिवर्तन ल्याउने नै भयो ।

तीन शासन प्रणाली, तीन उत्पादन सम्बन्ध र तीन फरक प्रकारका श्रम सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न यो अवधिमा तीन फरक फरक श्रम ऐन निर्माण भए । ट्रेड युनियन आन्दोलन सुरु भएको १३ वर्षपछि नेपालले पहिलो श्रम ऐन पायो । जननिर्वाचित संसद भंग भएको करिब ३१ वर्षपछि २०४८ सालमा जनताबाट निर्वाचित संसदले पहिलो श्रम ऐन ल्यायो । २०४८ सालको श्रम ऐनले युनियन बनाउन पाउने अधिकार, सामूहिक सौदाबाजी (कलेक्टिभ बार्गेनिङ)को अधिकार जस्ता धेरै विषयलाई यो कानूनले स्थापित गर्‍यो । धेरै सेवा सर्तका विषयहरु यो कानूनमा समेटिए पनि यो समयमा बहस भने मुख्य रुपमा स्थायी या अस्थायीकै वरिपरि रहन पुग्यो । विश्वव्यापीकरणसँगै श्रमको संसारमा नयाँ बहस सुरु भयो- ‘श्रम बजारको लचकता (लेबर मार्केट फ्लेक्जिबिलिटी) कि सामाजिक सुरक्षा (सोसियल सिक्युरिटी)’ । ट्रेड युनियन आन्दोलनको मुख्य मुद्दा भने सामाजिक सुरक्षा रह्यो ।

यहीबीचमा शासन प्रणाली परिवर्तन भयो । २०७२ सालमा नेपालमा जननिर्वाचित संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गर्‍यो । ट्रेड युनियन आन्दोलनले उठाउँदै आएका धेरै विषय यस संविधानले मौलिक हकका रुपमा स्थापित गर्‍यो । तर पनि सामाजिक सुरक्षा र श्रम लचकताका बीच सन्तुलन कायम गर्न विद्यमान कानून पर्याप्त थिएन । त्यसैले नयाँ श्रम ऐन २०७४ र यसैको जुम्ल्याहा ऐनका रुपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ नेपालको संसदले पारित गर्‍यो । यी ऐनले ट्रेड युनियन आन्दोलनले उठाएका मागहरु करिब करिब सम्बोधन गरिसकेको हो तर प्राप्त अधिकारमाथि मुख्यरुपमातीन तरिकाले आक्रमण हुन थालेको छ ।

नेपाल ट्रेड युनियन आन्दोलनले ७७ वर्ष लामो अवधिमा तीन वटा शासन प्रणाली व्यहोर्‍यो । प्रत्येक शासन प्रणाली परिवर्तनसँगै उत्पादन तरिका (मोड अफ प्रोडक्सन) र उत्पादन सम्बन्ध (प्रोडक्सन रिलेसन)मा पनि परिवर्तन आयो । उत्पादन सम्बन्धमा आएको परिवर्तनले श्रम सम्बन्ध (लेबर रिलेसन)मा पनि परिवर्तन ल्याउने नै भयो ।

पहिलो- संविधान, ऐन, नियमावली, निर्देशिका र सहमति गरिएका विषयलाई कार्यान्वयन नगर्ने जस्ता कार्यबाट कानूनको अवज्ञा ।

दोस्रो- प्रशासनिक निर्णय र अदालतको आदेशमार्फत उपभोग गरिएका सेवासुविधालाई घोषित र अघोषित रूपमा उल्टाउने वा स्थगित गर्ने जस्ता अधिकार खोस्ने काम ।

तेस्रो- कानूनमा भएका प्रबन्धलाई व्यवहारमा लागू नगरी गरिएको अधिकारको संकुचन ।

अध्ययनको उद्देश्य

जति धेरै सामाजिक सुरक्षा, त्यति नै धेरै श्रम लचकताको आधारमा स्थिर गर्न थालिएको श्रम सम्बन्धलाई लचकतामा जोड तर संरक्षणप्रति उदासीनताले यसलाई विस्तारै असन्तुलित बनाउँदैछ । त्यसको कारण पहिचान गरी ट्रेड युनियनका भावी अजेन्डा तय गर्न सहयोग पुर्‍याउने मुख्य उद्देश्यका साथ उक्त अध्ययन गरिएको थियो ।

अध्ययनबाट प्राप्त जानकारी

यो अध्ययन समूह केन्द्रित छलफल र लक्षित व्यक्तिसँगको अन्तर्वार्तामार्फत गरिएको हो । अध्ययनले ट्रेड युनियन आन्दोलनले प्राप्त उपलब्धिहरुमा निम्न तवरबाट आक्रमण भइरहेको देखाएको छः

• सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमाथि आक्रमण ।
• होटल तथा पर्यटन क्षेत्रको १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज ।
• श्रम प्रशासनको अकर्मण्यता ।
• नक्कली युनियनको बिगबिगी ।
• कानूनको अवज्ञा र दुरुपयोग ।
• प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममाथि आक्रमण ।
• वैदेशिक रोजगारीमा जानेमाथि शोषण ।

यी प्रत्येक विषयमा प्राप्त जानकारीलाई समावेश गर्न छुट्टै लेख आवश्यक रहेकाले आउँदा लेखमा समावेश गरी श्रृंखलाको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

आउट सोर्सबाट आएकालाई ‘बोनस र कल्याणकारी कोषबाट पाइने सुविधा दिनुपर्दैन’ भन्ने लोभमा विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था र बढी मुनाफा हुने प्रतिष्ठानका युनियन नेताहरूले नै ‘आउट सोर्सिङि’मा म्यानेजमेन्टलाई उकास्ने गरिरहेका छन् ।

निष्कर्ष र सिफारिस

प्राप्त जानकारीलाई विश्लेषण गर्दा ट्रेड युनियन आन्दोलनका सम्बन्धमा निम्न निष्कर्ष र सिफारिस भएको छः

• सरुवा र कटौतीका विषयमा ऐनले युनियनका पदाधिकारीहरुको संरक्षण त गर्‍यो । तर, युनियनका सदस्य र समर्थकहरुको भने सोही तवरमा संरक्षण हुन सकेन । श्रम अदालतमा सरुवाविरुद्ध मुद्दा नलाग्ने भएपछि व्यवस्थापनबाट यसको चरम दुरुपयोग भएको पाइएको छ ।
• आउट सोर्सबाट आएकालाई ‘बोनस र कल्याणकारी कोषबाट पाइने सुविधा दिनुपर्दैन’ भन्ने लोभमा विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था र बढी मुनाफा हुने प्रतिष्ठानका युनियन नेताहरूले नै ‘आउट सोर्सिङि’मा म्यानेजमेन्टलाई उकास्ने गरिरहेका छन् ।
• आउट सोर्स कम्पनीहरूले पनि विभेद गरिरहेका छन् । जुन जुन कम्पनी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन्, त्यहाँ खटाइएका श्रमिकहरुलाई मात्र सामाजिक सुरक्षामा जोड्ने गरेका छन् ।
• सबै किसिमका रोजगारीलाई पहिलो दिनदेखि नै नियमितसरह सबै सुविधा दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था अहिलेको श्रम कानूनले गरेको छ । यसबाट नियमित रोजगारीमाथि प्रश्न चिह्न उठाए पनि नियमितबाहेकका रोजगारीलाई रोजगारी नै नभएको दृष्टिकोण भने कायमै छ ।
• वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई अनिवार्य रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्ने असल काम विनातयारी गरिएको छ । गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौताविना यसलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न असम्भव छ ।
• श्रम ऐनको दायरा बाहिरका सार्वजनिक संस्थाहरूका स्थायीबाहेक सबै श्रमिकहरूलाई समेत श्रम ऐनद्वारा संरक्षण गर्ने फैसलाका कारण सामाजिक सुरक्षामा जोेडिने क्रम सुरु भएको छ । तर, सार्वजनिक विद्यालयहरूमा शिक्षा ऐनले नसमेटेकाहरूलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्नेमा अझै द्विविधा छ ।
• १ वर्षको लागि ‘तालिमी’राख्न पाउने व्यवस्थाको दुरुपयोग भएको पाइएको छ । युवाको भावनालाई ध्यानमा राखी युनियनमा युवालाई आकर्षित गर्ने योजना बनाउनु अत्यावश्यक देखिएको छ ।
• ‘गिग’ अर्थतन्त्र र ‘प्लेटफर्म’मा आधारित कामले अहिले आर्थिक गतिविधिको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । यस क्षेत्रमा संलग्न श्रमिकहरु भने संगठित छैनन् । भावी ट्रेड युनियन आन्दोलनले यस क्षेत्रको मुद्दालाई उठाउनु अत्यावश्यक छ ।
• प्रतिष्ठान स्तरको युनियनले श्रमिक वर्गको एकतामा योगदान गर्दैन । बदलिँदो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न ट्रेड युनियन ऐन २०४९ परिमार्जन गरी उद्योगमा आधारित केन्द्रीय युनियन, राष्ट्रिय स्तरको फेडेरेशन, कार्यस्थलमा स्थानीय एकाई, राष्ट्रिय स्तरमा एकमात्र महासंघ र श्रम संसदको रूपमा ट्रेड युनियन गठन गर्नुपर्छ ।
• सामाजिक सुरक्षा योजनाका बारेमा नयाँ ढंगको प्रशिक्षण आवश्यक छ  । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली वास्तवमै नयाँ ‘युग’को सुरुवात भएकोले विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा यससम्बन्धी विषय समावेश गरी सम्बद्ध पक्षलाई आवश्यक प्रशिक्षण दिनुपर्छ ।
• न्यूनतम ज्याला पुनरावलोकन र तलब वृद्धि फरक फरक विषय होे । न्यूनतम ज्याला आधारभूत कुरा हो, त्यो प्रत्येक श्रमिकको ‘हक’ हो । त्यसभन्दा माथि सम्बन्धित कार्यस्थलमा कार्यरत श्रमिक र रोजगारदाताबीच हुने लेनदेनबाट तय हुने अर्थात् ‘हित’सम्बन्धी विषय हो । ‘हक’ दिन्न भन्न पाइन्न । तर, ‘हित’सम्बन्धी सबै विषय दिनेको ‘तिर्ने’ क्षमता र लिनेको शक्ति ‘सौदाबाजी कला’बाट निर्धारित हुन्छ । यस विषयलाई युनियनहरूले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ र आफ्ना सदस्यलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ ।

सबै किसिमका रोजगारीलाई पहिलो दिनदेखि नै नियमितसरह सबै सुविधा दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था अहिलेको श्रम कानूनले गरेको छ । यसबाट नियमित रोजगारीमाथि प्रश्न चिह्न उठाए पनि नियमितबाहेकका रोजगारीलाई रोजगारी नै नभएको दृष्टिकोण भने कायमै छ ।

• ‘बेरोजगार सुरक्षा योजना’ कोषले सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गर्न बाँकी रहेको कार्यक्रम हो । यो योजनामा सरकारले पनि सहयोग गरेमा रोजगारदाताको सम्भावित ‘मनोमानी’ र श्रम प्रशासनका असन्तुलित निर्णयलाई रोक्न मद्दत पुग्नसक्छ ।
• आउटसोर्सिङ श्रम लचकताको ‘बाइ-प्रोडक्ट’ हो । ट्रेड युनियन आन्दोलन परिवर्तन भएको ‘कार्य संगठन’अनुसार नयाँ प्रकारको युनियन संरचनाको पक्षमा उभिनुपर्छ ।
• सबै श्रम क्षेत्रलाई समेट्ने एउटै कानून हुनुपर्नेमा ट्रेड युनियनको जोड हुनुपर्छ  । यसो हुनासाथ ‘रोजगारीमा जानुअघि सामाजिक सुरक्षा नम्बर लिने’ प्रक्रिया सुरु गर्न सकिन्छ  ।
• १० प्रतिशत सेवा शुल्कमा आक्रमण गर्नु अन्याय हो । यो पुनः कार्यान्वयन गर्न होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका युनियन र तिनका महासंघ/संघले संयुक्त आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्छ ।
• आधिकारिक संघको चुनावमार्फत संघहरूबीचको आपसी प्रतिस्पर्धालाई नियमन गर्नु आवश्यक छ । यसको लागि श्रम प्रशासनको प्रभावकारिता बढाउन जरुरी छ ।
• श्रम गतिशीलतालाई व्यवस्थित गर्न ‘कामको अवधि र प्रकृतिका आधारमा नभई सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा’ भन्ने विषयलाई कडाइका साथ उठाउनुपर्छ ।
• पहिलेको ‘आहा’ (एन्गर-होप-एक्सन) विधि अब युनियन निर्माणमा उपयोगी छैन भन्ने बुझेर युनियनहरूले आफ्नो रणनीति परिवर्तन गर्नुपर्छ । युनियनले प्राप्त उपलब्धिहरूमा गर्व गर्नुपर्छ । नयाँ रणनीतिका साथ श्रम बजारमा भएका परिवर्तनहरूलाई सम्बोधन गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ ।
• युनियनका नेताहरूले अझै पनि ‘इन्टर्न’हरू युनियनको भविष्य हुन् भन्ने बुझेका छैनन् । ‘इन्टर्न’ को मुद्दा अझै ‘युनियन मुद्दा’ बन्न सकेको छैन ।
• ‘ट्रेड युनियन खराब नै हो’ भन्ने भाष्य जबरजस्ती निर्माण हुँँदै गर्दा आन्दोलनका अगुवाहरूले ‘बुद्धिजीवी समुदाय’लाई श्रम आन्दोलनको पक्षमा राय निर्माण गर्न संलग्न गर्न नसकेको देखिन्छ । उनीहरुलाई आन्दोलनको पक्षमा ल्याउन युनियन आन्दोलन निरन्तर सक्रिय हुनुपर्छ ।
• हकमा आधारित समस्या समाधान गर्न युनियनहरूले ‘श्रम लेखा परीक्षण’ गराउन व्यापक दबाब दिनुपर्ने देखिन्छ ।

यो लेखमा मैले अध्ययनको मुख्य बुँदाहरुलाई संक्षेपमा राख्ने जमर्को गरेको छु । यसको श्रृंखलाबद्ध लेखको रुपमा अध्ययनका विभिन्न विषयमा गरिएको विश्लेषणहरुमा प्रकाश पार्ने किसिमले आउँदा लेख रहनेछन् ।