लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री आफ्नो भागमा परेको माओवादीको दाबी, के भन्छ एमाले ?

रुपन्देही । माओवादीले लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीमाथिको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ ।

नयाँ गठबन्धनका दलबाहेकबाट उनलाई बहुमत पुग्ने अवस्था देखिन्न । उनी निरन्तर बहुमत जुटाउने कसरतमा भने लागेका छन् । नयाँ गठबन्धनमा रहेको एमाले र माओवादीले भने केन्द्रको निर्णय कुरेर बसेको छ । दुवै पार्टीले आफ्नो दाबी पेश गर्न पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

नयाँ मुख्यमन्त्रीको लागि हानथाप चलिरहँदा माओवादीका शीर्ष नेताले लुम्बिनी आफ्नो पक्षमा परेको सूचना प्रदेश तहका नेताहरुलाई सुनाएको स्रोत बताउँछ । माओवादी केन्द्रका सचिव तथा प्रदेश इन्चार्ज चन्द्रप्रकाश खनाल (बलदेव) ले लुम्बिनीको नेतृत्व आफ्नो पार्टीलाई पर्ने अनौपचारिक सहमति भएको बताए ।

‘अनौपचारिक सहमतिमा हामीले पाउने कुरा भएको हो, अन्तिम टुंगो लागेको थिएन, म अहिले काठमाडौं बाहिर निस्केको छु, केन्द्रकै सहमतिअनुसार प्रदेश अगाडि बढ्ने विषयमा हामी प्रष्ट छौं’ उनले नेपाल प्रेससँग भने ।

माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले भने लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व माओवादीले नछाड्ने पार्टीको बटमलाइन भएको बताउँछन् ।

‘अन्य प्रदेशमा एमालेले पाउने भएकाले लुम्बिनीमा हामीले नछाड्ने भनेका छौं, गठबन्धन गरिसकेपछि ठूलो दल र सानो दल भन्ने कुरा हुँदैन’, महराले भने ।

प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बराल प्रचण्डसँग आफैंले भेटेर कुरा गर्दा कर्णालीमा एमालेले पाउने भएकाले लुम्बिनीमा आफूहरूले पाउने निश्चित भएको जिकिर गर्छन् ।

‘लुम्बिनी माओवादीले पाउने कुरा मोटामोटी समझदारी भएको सुनेका छौं, औपचारिक निर्णय आएको छैन, प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षलाई आफूहरुले भेटेर यहाँको नेतृत्वको विषयमा कुरा राखेका छौं, केन्द्रले गरेको सहमतिअनुसार अगाडि जाने विषयमा एमालेसहितका अन्य दलसँग कुराकानी भइरहेको छ’, बरालले भने ।

लुम्बिनीलाई युद्धकालदेखि राम्रो प्रभाव क्षेत्र मान्दै आएकोले त्यो प्रभाव र विरासत जोगाइराख्न पनि एमालेलाई नछाड्ने मुडमा माओवादी देखिन्छ । महरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निजी सचिवालयमा लामो समय काम गरेकाले उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउन जोडबल हुने माओवादी नेताको विश्लेषण छ । तर, महरासँगै केही सांसद सन्तुष्ट छैनन् । दलको नेता फेर्ने तयारीमा लागेका सांसदहरू नेतृत्वको ‘रेड सिग्नल’ बाट पछि हटेका थिए ।

एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री लीला गिरी आफूहरूको दाबी पनि स्वाभाविक रहेको बताउँछन् । उनी यसअघि माओवादीसमेतको समर्थनमा तीन महिना मुख्यमन्त्री बनेका थिए भने शंकर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनीको पहिलो प्रदेश सरकारमा तीन वर्ष उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री भएका थिए ।

‘प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल, माओवादी र एमालेबीच सांसद संख्याको ठूलो अन्तर र गतवर्ष माओवादीसँग गठबन्धन भएपछि शुरुमा मुख्यमन्त्री एमालेले नै पाएको हुँदा यसपटकको दाबी स्वभाविक हो तर केन्द्रको सहमतिबेगर हामी जान सक्दैनौं, नेतृत्वले विवेकसम्वत् निर्णय गर्नेछ’, गिरीले भने ।

प्रदेशमा माओवादीबाट प्रदेश प्रमुख, सभामुख, प्रदेशसभा सचिव सबै रहेकाले आफूहरूले स्वत: मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने गिरी बताउँछन् । एमाले लुम्बिनी अध्यक्ष राधाकृष्ण कंडेलले लुम्बिनीमा एमाले पहिलो पार्टी भएकोले यहाँको नेतृत्वको स्वाभाविक दाबेदार भएपनि केन्द्रीय निर्णय र सहमतिभन्दा बाहिर जानसक्ने परिस्थिति नभएको जनाएका छन् ।

‘सरकारको नेतृत्वका विषय हामीले यहाँको मात्रै टुंगो लगाएर हुँदैन, सबै प्रदेशको केन्द्रबाट गरिएको विषय छ, नेतृत्वले विवेकसम्मत नै निर्णय गर्नेछ, हामीले गर्ने पहल गरिराखेका छौं’, कँडेलले भने ।

राप्रपाका एकजना निलम्बित भएपछि ८७ बाट ८६ सदस्यीय भएको प्रदेशसभामा ४४ सांसदले बहुमत पुग्छ । एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका १० (सभामुखबाहेक), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार-चार, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीका तीन-तीन तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्रका एक-एक सांसद छन् ।

नयाँ गठबन्धनमा रहेका एमाले, माओवादी, जसपा र नेकपा एसका सांसद संख्या जोड्दा ४३ पुग्छ । माओवादीबाट बागी बनेर जितेका स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेत नयाँ गठबन्धनमा बस्ने कुरा भइसकेको दाबी नेताहरुले गरेका छन् । यसमा ४ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्तिको पनि एक समूहले केन्द्रमा जस्तै यहाँपनि नयाँ गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने समझदारी बनेको बताइन्छ ।

लुम्बिनीमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन, सभामुख तुलाराम घर्ती र प्रदेश सभासचिव दुर्लभकुमार पुन माओवादीबाटै गएका हुन् । यसअघि कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकारमा माओवादीबाटै सबै प्रमुख पद लिइएको भन्दै आलोचना गर्नेहरु अहिले पनि पुनः त्यसो गर्न नहुने विषय दोहोर्‍याइरहेका छन् ।