लक्ष्मीकुमारी बस्नेत: निजामती सेवा प्रवेशको १७ वर्षमै सचिव

काठमाडौं । निजामती सेवा प्रवेश गरेको १७ वर्षमै लक्ष्मीकुमारी बस्नेत सरकारको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी अर्थात सचिव बनेकी छन् । गत असार २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बस्नेतलाई सचिवमा बढुवा गरेको थियो । सचिवमा बढुवा भएको एक सातापछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई गण्डकी प्रदेश प्रमुख सचिवको पदमा पदस्थापन गरेको थियो ।

साउन ११ गतेदेखि गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा रहेकी लक्ष्मीकुमारी संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि प्रदेश प्रमुख सचिव बन्ने पहिलो महिला भएकी छन् । प्रशासन सेवामा सबैभन्दा लामो १२ वर्ष चार महिना सहसचिवको अवधि पूरा गरेर सचिव बन्ने पनि उनी पहिलो निजामती कर्मचारी भएकी छन् ।

सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भएपछि पहिलो पदस्थापन प्रदेश प्रमुख सचिवमा हुने निजामती सेवाको चलन नै हो । तर पनि लामो समयदेखि प्रशासन सेवातर्फ सहसचिवबाट सचिवमा महिला बढुवा हुन सकेको थिएन । प्राविधिकतर्फ सहसचिवबाट सचिवमा महिला बढुवा भए पनि प्रदेश तहमा उनीहरुको दरबन्दी छैन ।

बाबुको चाहना पुर्‍याउन बैंकर बन्ने सपना त्यागेकी लक्ष्मी

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरबाट बैंकर बन्ने सपना बोकेर काठमाडौं छिरेकी लक्ष्मीको यात्रा निजामती सेवातर्फ मोडिएको थियो । सुर्खेतको तत्कालीन जन माध्यमिक विद्यालयबाट २०४७ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण लक्ष्मीले आईकम र बीकम वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस सुर्खेतबाटै गरिन् । त्यसपछि काठमाडौं आएर उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरबाट एमबीए सकेर बैंकिङ क्षेत्रमा करिब पाँच वर्ष काम गरिन् ।

बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरिसकेपछि उनलाई आफूले अध्ययन गरेको वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापन गर्ने मौका मिल्यो, केही वर्ष अध्यापन गरिन् ।

उनका बाबुको चाहना छोरीलाई निजामती सेवामा देख्ने थियो । त्यसैले वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापन गर्दागर्दै निजामती सेवा प्रवेशका लागि परीक्षाको तयारी गरिन् । त्यतिबेला प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्रै पूर्ण रुपमा निजामती सेवा प्रवेशको परीक्षा दिन पाइन्थ्यो । प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेर २०६१ सालमा उनले दोस्रो चरणको परीक्षा दिइन् । तर, असफल भइन् ।

१० वर्षे द्वन्द्व चरमोत्कर्षमा पुगेका बेला लक्ष्मी २०६२ सालमा काठमाडौं आएर दोस्रो पटक शाखा अधिकृतको परीक्षामा सहभागी भइन् । यस पटक सबै परीक्षा उत्तीर्ण भइन् । २०६३ असोज ८ गते शाखा अधिकृतमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सिफारिस हुन सफल भइन् । त्यसबेला निजामती सेवामा समावेशी व्यवस्था भइसकेको थिएन ।

अधिकृतबाट सहसचिवमा छलाङ

शाखा अधिकृतमा सिफारिस भइसकेपछि उनको पदस्थापन भयो, तत्कालीन भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा । २०६४ असारदेखि २०६७ फागुनसम्म विभागमा काम गरिन् । निजामती सेवा ऐनअनुसार शाखा अधिकृत भएको ७ वर्षमा सहसचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्छ । उनले शाखा अधिकृत भएको चार वर्षमै सहसचिव र उपसचिव प्रतिस्पर्धा गर्ने मौका पाइन् ।

२०६७ सालमा उपसचिव र सहसचिवको परीक्षामा सहभागी भएकी उनी २०६७ फागुन २६ गते खुला प्रतिस्पर्धाअन्तर्गत महिलातर्फ सहसचिवमा सिफारिस हुन सफल भइन् ।

लक्ष्मीसहित उनको व्याचका ११७ शाखा अधिकृत हुँदा महिला ३० प्रतिशत अर्थात ३६ जना सिफारिस भएका थिए । ती ३६ जनासँगै शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवा प्रवेश गरेकामध्ये सचिव हुने उनी पहिलो व्यक्ति हुन् । त्यसै व्याचका हुमकला पाण्डे, अनिता निरौला र मनमाया पंगेनी अहिले सहसचिव छन् ।

अहिले लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव राधिका अर्याल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव सेवा लम्साल, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव आभा श्रेष्ठ र ईन्दु घिमिरे लक्ष्मीभन्दा धेरै अगाडिका शाखा अधिकृत हुन् । तैपनि उनीहरु सबै सहसचिव छँदा लक्ष्मी सचिव भइसकेकी छन् ।

लक्ष्मी शाखा अधिकृतबाट उपसचिव नभइकनै खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवमा सिफारिस हुने पहिलो महिला हुन् ।

२०६७ फागुन २६ गते सहसचिवमा सिफारिस भएपछि उनको पदस्थापन तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा भएको थियो । सहसचिव छँदा उनले सबैभन्दा लामो समय पाँच वर्ष त्यसै मन्त्रालयमा बसेर काम गरिन् । उक्त मन्त्रालयमा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा, शान्ति समन्वय महाशाखा, राहत महाशाखामा बसेर द्वन्द्वरत पक्षसँग वार्ता गर्ने, द्वन्द्वकालीन समस्या समाधानमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्न नीतिगत तहमा काम गरिन् । त्यस्तै द्वन्द्व पीडितको लगत संकलन, राहत वितरणलगायतका कामको नीतिगत तहमा पनि योगदान गरिन् ।

२०७२ सालमा तत्कालीन जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयमा उनको सरुवा भयो । त्यहाँ प्रशासन तथा योजना महाशाखा प्रमुख भएर साढे दुई वर्ष काम गरिन् । त्यसपछि राष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा भयो । त्यहाँ उनले २०७५ साउनदेखि २०७६ भदौसम्म सूचना, सञ्चार तथा समन्वय महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा बसेर सभा समारोह व्यवस्थापन तथा राज्यका विभिन्न निकायसँगको समन्वयको जिम्मेवारी निर्वाह गरिन् ।

सचिव र प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी पाउने पहिलो निजामती

सरकारले २०७६ मा वरिष्ठ सहसचिवले अनिवार्य रुपमा प्रदेशमा कम्तीमा एक वर्ष सेवा गर्नुपर्ने नीति ल्यायो । त्यसैअनुरुप २०७६ भदौमा उनलाई पनि सरकारले कर्णाली प्रदेशमा खटायो । २०७६ भदौमा पहिलो चरणमा प्रदेश मन्त्रालयमा जाने र सचिवको जिम्मेवारी पाउने उनी पहिलो महिला सहसचिव पनि बनिन् ।

उनले २०७६ भदौदेखि २०७७ असोजसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेशमा सचिवको जिम्मेवारी पाइन् । सरकारले प्रमुख सचिव नपठाउँदा उनले कर्णालीमा निमित्त प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी पाइन् ।

प्रदेश सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका बेला कर्णाली सरकारले ‘बैंक खाता छोरी, सुरक्षा जीवनभरि’ कार्यक्रम सुरु गर्‍यो । उक्त क्षण सम्झिँदै लक्ष्मी भन्छिन्, ‘हामीले कर्णाली प्रदेशमा उमेर नपुग्दै छोरीको बिहे गरिदिने प्रचलनमा सुधार ल्याउन विभिन्न कार्यक्रम गर्‍यौं । यस्ता कार्यक्रममध्ये ‘बैंक खाता छोरी सुरक्षा जीवनभरि’एक थियो । यो कार्यक्रम अहिले पनि जारी छ । यसबाट कर्णालीका धेरै छोरीको जीवन बदलिएको छ ।’

२०७७ असोजमा लक्ष्मी कर्णालीबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सरुवा भइन् । उक्त मन्त्रालयमा २०७७ असोजदेखि २०७८ मंसिरसम्म पर्यटन प्रवर्द्धनसँगै संस्कृति महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिन् ।

उनी २०७८ पुसमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सरुवा भयो । त्याँ समाज कल्याण तथा संघसंस्था महाशाखापछि महिला सशक्तीकरण महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिन् । २०७८ पुसदेखि २०८० असारसम्म मन्त्रालयमा कामगर्दा लक्ष्मीकै पहलमा महिलाविरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (सीड) समितिमा सातौं प्रतिवेदन तयार भयो । त्यस्तै मानव वेचविखनविरुद्धको ऐन संशोधनको मस्यौदा तयारगर्ने, लैंगिक समानता नीति २०७७ कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना निर्माण, यौनजन्य दुर्व्यवहारसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न मस्यौदा बनाउने काममा पनि उनले योगदान पु¥याइन् ।

संयोग नै भन्नुपर्छ, महिला बालबालिका, तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारीमा यामकुमारी खतिवडा रहँदा उनी र अहिले भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनी श्रेष्ठ सहसचिव थिइन् । खतिवडा अनिवार्य अवकाशमा गइसकेकी छन् ।

समयमै तालिम लिएको भए लक्ष्मी करिब दुई वर्षअघि नै सचिव भइसक्ने थिइन् । तर, सेवा अवधि बढाउन उनले तालिम लिइनन् । करिब दुई वर्षपछि गत असारमा मात्रै उनी सचिवमा बढुवा भइन् ।

लक्ष्मीभन्दा कनिष्ट कृष्णबहादुर राउत, राजकुमार श्रेष्ठ, रविलाल पन्थ, रामेश्वर दंगाल, मुकुन्दप्रसाद निरौला, शंकरप्रसाद खरेल, विनोदप्रकाश सिंह, गोपीकृष्ण खनाल, दीपक काफ्ले, नारायणप्रसाद शर्मा र घनश्याम उपाध्याय यसअघि नै सचिवमा बढुवा भइसकेका छन् । त्यसमध्ये गोपीकृष्ण खनाल उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गइसकेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशकै पहिलो महिला सचिव

कर्णाली प्रदेशबाट विभिन्न व्यक्ति सरकारको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी अर्थात सचिव भइसकेका छन् । तर, महिलामा पहिलो सचिव बन्ने लक्ष्मी नै हुन् । लक्ष्मी सहसचिव बन्दा पनि कर्णालीकै पहिलो महिला भएकी थिइन् ।

आरक्षणको व्यवस्था गरेपछि महिला विस्तारै निजामती सेवामा आउन थालेका छन् । महिलालाई राज्यको निकायमा पुर्‍याउने माध्यम आरक्षण त हो । तर, यसकै भरमा मात्र महिलाको प्रतिनिधित्व नबढेको सचिव लक्ष्मीको बुझाइ छ । महिलाले आफूलाई अब्बल सावित गर्न पुरुषले भन्दा बढी मेहनत गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन् ।

सचिवको सेवावधि अहिले पाँच वर्ष कायम रहेमा लक्ष्मी पूरा अवधि जिम्मेवारीमा रहनेछिन् । अहिले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा प्रस्तुत भइसकेकाले सचिवको सेवा अवधि तलमाथि हुने सम्भावना छ । पाँचै वर्ष कायम भए उनी २०८५ असार २५ गतेसम्म सचिव रहनेछिन् ।