दिलेन्द्र बडुको प्रश्न- सहकारीको एक करोड जम्मा भएका रवि लामिछाने नै गृहमन्त्री हो ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणको छानबिन अवधिभर राजीनामा दिन आग्रह गरेका छन् ।

उनले छानबिनको निष्पक्षताका लागि गृहमन्त्री नै रवि लामिछाने हो भने जनताले विश्वास दिलाउनका लागि छानबिन अवधिमा बाहिर बस्न आग्रह गरे।

राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद बडूले सहकारीको एक करोड जम्मा भएका रवि लामिछाने गृहमन्त्री नै हो कि अरू कोही हो ? भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले भने- सहकारी पीडितको गुनासो पनि लामो समयदेखि आइरहेको छ । यसमा प्रहरीले के गर्दै छ । यसमा प्रहरी रहेका हुन कि आफै गएका हुन ? कति समातिए ? कति फरार छन् ? यस भन्दा अघि संसदमा पनि यो विषय उठाइरहेका छौँ । यो विषय एकदमै गम्भीर भयो । धेरै जसो सहकारीमा नागरिकले जम्मा गरेको पैसा फिर्ता हुने हो कि होइन चिन्तामा छन् । पोखरा बुटवल लगायतका १० करोड रकम ग्यालेक्सी टिभी सञ्चालनका लागि खर्च गरिएको भन्ने छ । को व्यक्ति हुन थाहा छैन रवि लामिछानेको खातामा जम्मा भएको भन्ने सुनिए । नाम मात्रैको रवि लामिछाने हुन् कि अहिलेको गृहमन्त्रीको नाम पनि रवि लामिछाने नै हो । यदि गृहमन्त्रीज्यू हो भने यसमा छानबिन गर्छौ भनेकाले विश्वास पनि गरिरहेका छौँ ।

उनले पार्टीका सांसद विनोद चौधरीको विषयमा किन सभामुखलाई पत्र लेखियो ? भन्दै असन्तुष्टि जनाए।

उनको भनाइ जस्ताको त्यस्तैः

बैठक बस्ने हिजो मात्रै जानकारी पाइयो । के हो त विषयवस्तु भन्दा जे छलफल भयो त्यही हो भन्ने पनि सुनियो । नयाँ सरकार बनेपछि एउटा तदारुकता देखियो । सुन तस्करीको प्रतिवेदन पनि बुझाइएको छ । त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारको जोड दिएको छ । तर प्रतिवेदनमा के थियो सार्वजनिक भएको छैन । सार्वजनिक भएको भए कार्यान्वयन भए नभएको मापन हुने थियो ।

गृहमन्त्रीमा नहुँदा पनि रवि लामिछानेले सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो । अहिले किन गरिरहनुभएको छैन । अरुण चौधरीको मुद्दामा छानबिन भइरहेको उल्लेख गर्दै कतिपयले नियन्त्रणमा लिएर छोडियो भन्ने पनि सुनिएको छ । यही बिचमा विनोद चौधरीमाथि छानबिन हुने भन्ने पनि सुनियो । उहाँ संघीय सांसद पनि हो । उहाँमाथि छानबिन गर्न रोक्ने कुरा पनि भएन । सुशासन र कानूनी राज्य स्थापित गर्न सबै सांसद पनि तयार नै छौ । तर यसमा विनोद चौधरीमाथि छानबिन हुँदैछ भनेर एउटा पत्र सभामुखलाई दिइएको खबर आयो । पत्रपत्रिकामा पनि आयो । यो किन दिइयो र कुन कानूनले दिइयो ।

संविधानको धारा १०३ ले सांसदको विशेषाधिकार हुन्छ । संसद चलिरहेको अवस्थामा सामान्यतया कुनै पनि सांसदलाई बोल्न सकिँदैन र कुनै अदालतमा प्रश्न उठान सकिँदैन । उपधारा ६ ले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अभियोगमा समातियो भने मात्रै संसद चलिरहेको बेला वा नचलिरहेको बेला पक्राउ परेमा सांसद सभामुखलाई जानकारी गराउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ ले पनि पक्राउ गरेको जानकारी पाएमा तुरुन्त सांसदलाई जानकारी गराउनुपर्छ र सूचना पार्टीमा टाँस्नुपर्छ । यो हामी सबैले बुझेको कुरा हो ।

तर कानून विपरीत कसरी विनोद चौधरीलाई पत्र लेखियो । कसैको मान हानी गर्ने काम किन गरियो । कुन संविधानको धारामा लेखिएको छ रु यो कुनै पूर्वाग्रही ढंगले गरिएको त होइन । किन कसरी पत्र लेख्ने काम भयो र यसको जवाफ के दियो संसदले जानकारीमा आएको छैन । यसलाई स्पष्ट गर्नुपर्ला ।