कोशीमा नयाँ सरकार बनाउन छैन चहलपहल, इन्द्र आङ्बो भन्छन्- सिंहदरबारले सोचेजस्तो परिस्थिति छैन

विराटनगर । नेकपा माओवादी कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले काठमाडौंले सोचेभन्दा कोशी प्रदेशको परिस्थिति फरक भएको बताएका छन् । प्रदेश सरकार फेरबदलको चर्चा चलिरहँदा उनले प्रदेशको परिस्थिति सिंहदरबारले सोचेजस्तो नभएको बताएका हुन् ।

नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै उनले केदार कार्की नेतृत्वको सरकार फेर्ने विषयमा नयाँ गठबन्धनका दलहरूसँग छलफल सुरू भइनसकेको बताए ।

आङ्बोले भने, ‘कोशीमा संविधानको धारा १६८ (५) अन्तरगतको सरकार कसले बनाएको हो ? यसबारेमा वस्तुनिष्ठ समीक्षा आवश्यक छ । ’

नयाँ सरकार संविधानको कुन धाराबाट बन्छ पहिले सहयात्री दलहरू बसेर आधार तय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । गठबन्धनको शीर्ष नेताबीच प्रदेशको नेतृत्वबारे अहिले टुंगो नलागेको भन्दै अहिले छलफल गर्नु हतार हुने आङ्बोको भनाई छ ।

उनले भने,‘अहिले पनि अध्यक्ष प्रचण्डले प्रदेशको नेतृत्व बाँडफाँटका विषयमा टुंगो लागेको बताउनुभएको छैन । माथिबाट हामीलाई यसै हो भन्ने केही आएको छैन ।’

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशसभा विघटनको विषयमा उत्ताउलो पाराको कुरा गरेको आङ्बोको टिप्पणी छ । सरकार बन्न सक्ने आधार रहुन्जेलसम्म संसद् विघटन नहुने उनको प्रष्टोक्ति थियो ।

सत्ता समीकरण फेरिएसँगै कोशीमा मुख्यमन्त्री दाबीसहित एमाले संसदीय दलले नयाँ सरकारको कसरत थालिसकेको छ । एमाले-माओवादी-नेकपा एस-जसपासँग बहुमत छ । यहाँ सरकार बनाउन ४७ सांसद चाहिन्छ । प्रदेशसभामा एमालेसँग ४० सीट, माओवादी केन्द्रसँग १३ सीट, नेकपा एससँग ४ र जसपासँग एक सीट छ । गठबन्धनको बहुमत भएपनि सहयात्री दल नेकपा एस, माओवादीले कार्की सरकारमाथिको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । यी दलका मन्त्री पनि कार्कीकै क्याविनेटमै छन् ।

संविधानको धारा १६८ (३) अन्तरगत मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत पाउन नसक्ने भएपछि राजीनामा दिएपछि एमालेका ३९ जना प्रदेश सांसदको समर्थनमा केदार कार्कीले मुख्यमन्त्रीको रूपमा दाबी पेस गरेका थिए । तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले माओवादीका इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई कोशीमा मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेपछि केदार कार्की आफूसहित ८ जना सांसद लिएर एमालेसँग जोडिएका थिए ।

प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा उनलाई एमालेका प्रदेशसभा सदस्यले शशरीर उपस्थित भएर सनाखत गरेपछि उनी संविधानको धारा १६८ (५) अन्तरगत असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सुरूमा एमालेका राम राना र कांग्रेसबाट विद्रोह गरेका शम्सेर राईलाई मन्त्री नियुक्त गरेका मुख्यमन्त्री केदार कार्की तत्कालीन गठबन्धनमै फर्किएपछि एमालेले मन्त्रीबाट रानालाई फिर्ता बोलाएको थियो ।