पाँच संवैधानिक आयोगको थर सूची अलपत्र, सास्तीमा सीमान्तकृत

काठमाडौं । मधेशी आयोगले दुई वर्षअघि निर्णय गरेर मधेशी समुदायभित्र पर्ने १५० जातिभित्रका दुई हजारभन्दा बढी थर सूचीकृत गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्मा पेशसमेत गरेको छैन । जसले गर्दा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर राजपत्रमा प्रकाशित हुन सकेको छैन ।

यस अवधिमा आयोगले मन्त्रालयमा चारदेखि पाँच पटकसम्म थर सूचीकरणको फाइल पठाइसकेको छ । पछिल्लो समय आयोगका अध्यक्ष डा.विजयकान्त दत्तले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीलाई भेटेरै ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए । अहिले मन्त्री फेरिएर भानुभक्त जोशी आइसकेका छन् । तर, सिफारिसको फाइल अघि बढेको छैन ।

आयोगका अध्यक्ष दत्तले नेपाल प्रेससँग भने, ‘पुस र माघमा मात्रै दुई पटक मन्त्रालयमा फाइल पठाइसकेका छौं । मैले आफैंले मन्त्रीलाई भेटेर पनि ध्यानाकर्षण गराएँ । उहाँले फेरि पठाउनुस् भन्नुभयो । उहाँले भनेको दोस्रो दिनमै फेरि फाइल पठाएँ । उहाँले केही कुरा मिलेको छैन भनेर कर्मचारीले भन्नुभयो भनेर मलाई जानकारी गराउनुभयो । मैले आयोगको निर्णयको प्रति र मन्त्रालयले भने जसरी नै पठाएको थिएँ । फेरि के मिलेन जानकारी आएको छैन ।’

उनले आयोग र समग्र मधेशी समुदायप्रति राज्य उदासीन देखिएको गुनासो गरे । मधेशी समुदायको थर सूचीकरण नहुँदा नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको अध्यक्ष दत्तको भनाइ छ ।

‘राजपत्रमा नआउदाँसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयले थरलाई कानूनी मान्यता दिँदैन । सिफारिस लिन जाँदा खै राजपत्रमा प्रकाशित भएको भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रश्न गर्छ’, अध्यक्ष दत्तले भने, ‘थर सूचीकरण बेलैमा नभएको कारण भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणनामा पनि सबै जातजाति र थर समेटिएन ।’

त्यस्तै राष्ट्रिय दलित आयोगले पनि थर सूचीकृत गर्न गत बैशाख ३१ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । आयोगले सिफारिस गरेको सात महिनापछि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को प्रस्तावको ढाँचामा पठाउन पत्राचार गर्‍यो । आयोगले चार महिनाअघि त्यसै गरे पठायो । तर, सरकारले निर्णय गरेको छैन ।

दलित समुदायको जातथर सूचीकृत गर्न पहाडी दलित समुदायले प्रयोग गर्ने आठ जात र त्यसभित्र पर्ने थर तथा मधेशी दलित समुदायले प्रयोग गर्ने २१ जातभित्रका सयौं थरको सूची मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको चार महिना बितिसकेको आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले नेपाल प्रेससँग बताए ।

सरकारले थर सूचीकृत गर्न ढिलो गर्दा हजारौं दलित समुदायका विद्यार्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाणित कागज लिनबाट वञ्चित भएको उनले बताए ।

अध्यक्ष विश्वकर्माले भने, ‘यो विषय कर्मचारीको प्राथमिकतामा छैन । दलितले यो सुविधा नपाए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकतामा छन् उच्च तहका कर्मचारी ।’

यसबीचमा सरकार नै तीन पटक फेरिसक्दा पनि दलित समुदायको थर सूचीकरण हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

आदिवासी जनजाति आयोगले पनि गएको जेठ ३० गते निर्णय गरेर ६० वटा थरभित्रका सयौं उपथर सूचीकृत गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । त्यसको एक महिनापछि मन्त्रालयले कतिपय थर दोहोरिएको र कतिपय छुटेको भन्दै सच्याएर पठाउन आयोगलाई जवाफ पठाएको थियो । तर, आयोगले टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले थर सूचीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र एक साताभित्रै मन्त्रालयमा पठाइने नेपाल प्रेससँग बताए ।

‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आदिवासी जनजातिको सिफारिस लिने क्रममा समस्या भइरहेको छ । आदिवासी जनजाति हो कि होइन भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आनाकानी गर्ने गरेको पाइन्छ’, उनले भने, ‘सूचीकरणको काम सकिएको भए नागरिकले झन्झट व्यहोर्नुपर्ने थिएन ।’

थारु आयोगले ५३२ थर र ५६५ वटा उपथर सूचीकृत गर्न गत असोज १८ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइसकेको आयोगका सूचना अधिकारी बालकृष्ण थापाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मन्त्रालयले गत माघ १८ गते मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन तोकिएको प्रस्तावको ढाँचामा पठाउन आयोगमा फर्काएको र बैठक बसेर तोकिएको ढाँचामा पठाउने तयारी भइरहेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट थारु प्रमाणित गरेको सिफारिस लिन जाँदा कतिपय प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सहजै दिन आनाकानी गर्ने गरेको आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले नेपाल प्रेससँग बताए ।

‘थारु पहिचान भएपछि मात्रै आदिवासी जनजाति पहिचान हुने हो । आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानमा थारुमात्रै सूचीकरण छ’, उनले भने, ‘तर, त्यसभित्रका उपथर सूचीकरण भएको छैन । सूचीकरण चाँडै हुनुपर्थ्यो, हुन सकेको छैन ।’

पिछडा वर्गको थर सूचीकरणका लागि समावेशी आयोगले पनि गएको माघ ८ गते ५० जातका ३७० वटा थर सूचीकृत गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । त्यसमा मन्त्रालयले फागुनमा निर्णयको सक्कलै प्रति माग गरेको थियो । आयोगले लगत्तै विवरण पठाइएको जनाएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष डा.रामकृष्ण तिमिल्सेनाले पिछडा वर्गले निरन्तर सूचीकरण गर्न दबाब दिइरहेको नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनले भने, ‘को के हो भन्ने कुरा आयोग सँगसँगै सम्बन्धित निकायलाई पनि छुट्याउन गाह्रो भइरहेको छ । पिछडा वर्गले चाँडै गर्नुपर्‍यो भनेर निरन्तर हामीलाई दबाब दिइरहेको छ । मन्त्रालयबाट काम हुन सकेको छैन ।’

राष्ट्रिय समावेशी आयोग ऐन २०७४ को दफा ३ मा लक्षित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको पहिचानका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी थर सूचीकृत गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । यसको कार्यान्वयनका लागि आयोगबाट पिछडा वर्गभित्र पर्ने थर सूचीकरण गर्न अध्ययन गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

यता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने राष्ट्रिय दलित आयोगको सिफारिसअनुसार दलित समुदायका थर सूचीकरणको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा गइसकेको जनाएको छ । तर, खस आर्यको थर सूचीकरणको सिफारिस तोकिएको ढाँचामा नआएका कारण सच्याएर पठाउन भनिएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालले नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनले भने,‘राष्ट्रिय दलित आयोगको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्मा गइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले छलफलका लागि सामाजिक समितिमा पठाएको छ । खस आर्य र पिछाडा वर्गको थर सूचीकरणको निर्णय राष्ट्रिय समावेशी आयोगले पठाएको छ । त्यो पनि यसै साताभित्र मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।’

संवैधानिक आयोगको सिफारिसअनुसार सरकारले मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, थारुलगायतका सीमान्तकृत समुदायको थर सूचीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सम्बन्धित समुदायको प्रमाण प्राप्त गर्न सक्छन् । त्यसै सिफारिसको आधारमा सरकारी सेवामा आरक्षण पाउने व्यवस्था छ ।