पाँच सय र हजारका नोटबन्दी गरौं, अर्थतन्त्र ६ महिनाभित्र लयमा आउँछ : हेमराज ढकाल (भिडिओ)

काठमाडौं । सरकार अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको गृहकार्यमा जुटेको छ । यो सम्मेलनमार्फत् नेपालमा अर्थतन्त्रको अवस्था सुधारमा टेवा पुग्ने अपेक्षा छ । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालसँग वर्तमान अर्थतन्त्र र नेपाली उद्योग-व्यवसायले भोग्नुपरिरहेको समस्या, आयात-निर्यात, लगानीका सम्भावनालगायतका विषयमा गरिएको कुराकानी नेपाल टकमा :

– भर्खरै सत्ता समीकरण फेरिएसँगै अर्थमन्त्री पनि नयाँ आउनुभएको छ । निजी क्षेत्रको अपेक्षा के छ ?

कोरोना, रुस-युक्रेनको युद्धको असर अन्य देशसँगै नेपालमा पनि देखिएको छ । धेरै देशको बाह्रे क्षेत्रको इकोनमिस प्रभावित छन् । त्यसको असर नेपालमा पनि देखिएको छ । अर्थतन्त्रमा संकूचन आएको छ । हामीले यसअघिको सरकारसँग कानून संशोधन, आर्थिक बहस र लगानी सम्मेलनको माग राखेका थियौं । ऋण असुली ऐन, व्याजदर घटाउनुपर्ने, तरलता कम गर्न पनि भनेका थियौं । निर्माण क्षेत्रको बक्यौता र अन्य भुक्तानी पनि तिर्न भनेका छौं ।

अहिले सरकार फेरिए पनि प्रधानमन्त्री पुरानै हुनुहुन्छ । नयाँ अर्थमन्त्रीलाई भटेर कुरा राखेका छौं । उहाँले आफू यी विषयमा गम्भीर भएको बताउनुभएको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन काम गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । पछिल्लो लगानी सम्मेलनमा पछिल्लो समय भएका कमिट्मेन्टबाट केही प्रतिशत मात्रै पूरा भए । पूर्वतयारी राम्रो चाहिन्छ । बाहिरका व्यवसायीलाई आकर्षिक गर्न र स्वदेशी लगानीकर्ताको घटेको मनोबल उठाउने गरी काम गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छौं । बजार चलायमान बनाउन जरुरी छ ।

क्रेडिट रिकभरी एक्ट ल्याउने, निजी क्षेत्रलाई भुक्तान गर्नुपर्ने रकम सरकारले भुक्तानी गर्न भन्ने विश्वास छ । भारतमा जस्तै ५ सय र एक हजारका नोटबन्दी गरौं भनेका छौं ।

– नोटबन्दीले अर्थतन्त्रमा अझ दबाब पर्दैन र ?

अहिले बैंकसँग पर्याप्त पैसा छ । तर, त्यो लगानी हुन सकेको छैन् । बजारमा नदेखिएकाले त्यो पैसा दबिएकै देखिन्छ । सरकारप्रति विश्वास नभएर पैसा लुकाएर राखिएको छ । अर्थतन्त्रको अवस्था ठीक छैन, पछि आफैंलाई चाहिन्छ भनेर दबाएर राखिएको छ । कालो धन उत्तिकै छ । सरकाले ५ प्रतिशत ट्याक्स लिएर वेट गेन गनुपर्‍यो । नेटबन्दीले समस्या आउँदैन् । त्यसपछि लुकेको पैसा घरमा त बस्दैन, बैंकमा आउँछ ।

भारतले पनि नोटबन्दीपछि क्रेडिट रिकभरी एक्ट ल्याएको थियो । सुरूमा ४५ दिनको रहेकोमा घटाएर ३० दिन बनाई अहिले १५ दिनमा झारिएको छ । १५ दिनको चेक काटेर दिएपछि क्यास भएन भने कानूनी कारबाहीमा जान सकिने छ । त्यसपछि सरकारका सबै मन्त्रालयहरू फेसलेस अर्थात डिजिटल हुनुपर्‍यो । यसले भ्रष्टाचार कम हुन्छ । त्यहाँबाट पनि राजस्व बढ्छ । त्यसपछि कानून संशोधन गर्नुपर्छ । तीनदेखि छ महिनामा अर्थतन्त्र लयमा आउँछ ।

तर, यही तालमै अर्थतन्त्र अगाडि जाने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र छिट्टै डिजाष्टर पनि हुन सक्छ । अहिले कच्चा पदार्थ महंगो छ । वस्तु उत्पादन गर्न उतिकै कठिन छ । उत्पादन गरेर बजार पठाएको पैसा पनि उठ्ने कुनै टुंगो छैन । श्रीलंकाको हुइम देखाएर बैंकले पनि ७ प्रतिशत ब्याजलाई १७ प्रतिशतसम्म पुर्‍याए । जबकि आफ्नो उत्पादनमा कमी, नाफामा कमी र बिक्रीमा नै कमी भएका बेला नै ब्याजदर वृद्धि भयो । बेस रेटमा प्रिमियम ६ प्रतिशतसम्म राख्न केन्द्रीय बैकले नै अनुमति दियो । त्यसले गर्दा वाह्र क्षेत्र म्यानेज भयो होला । विदेशी मुन्द्रा सञ्चित वृद्धि भयो होला र श्रीलंका हुने बाटोमा हिँडेन होला । तर, नेपालको उत्पादन, व्यापार र निर्माण सबै गयो । अर्थतन्त्रको साइकल नै यी कारणले नै समस्यामा परेको हो ।

अर्थतन्त्र सानोतिनो दबाईपानीले हुँदैन अपरेसन नै गर्नुपर्छ । त्यसैले इकोनोमिक स्टक्चर अर्थात् इकोनोमिक इकोसिस्टम नै चेन्ज गर्नुपर्छ । पहिले रेमिटान्स, पर्यटन, घरजग्गा कारोबार र शेयर बजारबाट पैसा उठ्ने गरेको थियो । अहिले सबै घाइते भएका छन् । त्यसैले सबै चेन्ज गर्नको लागि नोटबन्दी गर्नु आवश्यक छ ।

भारतमा मोदी सरकार आएपछि नोटबन्दी गरेर अर्थतन्त्रको आकार दोब्बर बढेको थियो । अहिले संसारको ५औं ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश भारत बनेको छ । भने, केही वर्षमा तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश बन्ने तयारीमा छ । भारतले निजी क्षेत्र मैत्री कानून बनाउँदै कर प्रणालीलाई पनि व्यवस्थित बनाएर नै अर्थतन्त्र सुधारेको हो ।

– जुनसुकै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने भाषण दोहोर्‍याइरहन्छन् । तर, निजी क्षेत्रले मागमात्रै तेर्साइरहन्छन् । खास समस्या कहाँ हो ?

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले बोलेरमात्रै भएन, काम पनि गर्नुपर्‍यो । ठेकेदारको बक्यौता छिटो दिनुपर्‍यो भनेको माग राखेको एक वर्ष भइसक्यो । यसले बजारमा संकूचन आएको छ । निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिने भनेर निर्णय भएको छ । त्यो कार्यान्वयन हुने हो कि होइन हेर्न बाँकी नै छ । लगानीमैत्री कानून, कानून संशोधन र क्रेडिट रिकभरी एक्ट पहिलेदेखि नै निजी क्षेत्रले मागिरहेको छ । फेसलेस अर्थतन्त्र बनाउनु पर्‍यो, आफ्नो उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने खालको कर नीति बनाउनुस् भनिरहेका छौं । हामीले मागिरहेका छौं । खै यी काम भएको ?

हामीले माग गरेकामध्ये ५ वटा काम सरकारले गर्ने हो भने तत्काल नै देशको अर्थतन्त्र ठीक ठाउँमा आउँछ । हाम्रो माग सुनिदिने हो भने हामी आफ्नो काम गर्छौं । तर, अहिले आर्थिक बहस प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतामा नै भएको हो । लगानी सम्मेलनको कुरा आएको छ । भने, पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएको छ । पोखरा र ठमेलमा बजार २४ सै घण्टा खुलाउने कुरा भएको छ । यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ । भने रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ । गरेको कामलाई त हामीले पनि गरेको छनै भन्छौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ भनेको सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो । हामी जहिलेसम्म काम हुँदैन सल्लाह दिइरहन्छौं । देशभरको उद्योगी व्यवसायीहरू यही महासंघमा हुनुहुन्छ ।

– कुनै बेला बैंकले ऋण नै दिन छाड्यो भन्ने थियो । अहिले बैंकमा पैसा थुप्रिएर बसेको छ । त्यसमाथि पनि ब्याजदर घटेको छ । बैंकहरूले पैसा लगानी भएन भनिरहेका छन् । व्यवसायी किन लगानी गर्न डराइरहेको ?

अर्थतन्त्र बुझेका मान्छेले सबै कुरा बुझेका छन् । नियामक निकायदेखि ठूला ओहोदामा बसेका मान्छे पनि कुरा बुझेका छन् । तर, कसैले बोल्न नचाहेको हो । बाह्य क्षेत्र वा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन पर्छ भन्ने निहुँमा सम्भावना भएका क्षेत्रहरू उद्योग, व्यापार, उत्पादन र निर्माण सबैको ढाड भाँचिएको छ ।

पर्यटन क्षेत्र अहिले रिकभर हुने अवस्थामा रहेको छ । भने, उद्योग, व्यापार र निर्माण क्षेत्र धेरै बिग्रिसकेको छ । यसलाई अलिकति हात दिएर हुँदैन । अस्पतालमा नै राखेर अप्रेसन गरेर कहाँ-कहाँ बिग्रिएको छ हेरेरमात्रै बाहिर ल्याउनु पर्‍यो । जस्तै राष्ट्र बैंकले ओर्किङ क्यापिटलमा क्याप लगाइदिएर अहिलेसम्म पनि यो पूर्ण छैन । यसले व्यापारको साइकलिङ नै टुट्यो ।

लामो समयको धक्कापछि अहिले देश आर्थिक मन्दीमा देखिएको छ । यहाँ भएका पुराना व्यवसायीलाई त उद्योग दर्ता गराउन समस्या भोग्नुपरेको छ । तर, हामी ग्लोबल चेन सप्लाईसँग जोडिन चाहन्छौं । अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशअनुसार गरिनुपर्छ । पहिलेको जति दु:ख नहोला । उद्योग स्थापना सिम्पल बनाइ दिउँ । अहिलेका युवाहरूले यस्तो झन्झट बोक्न चाहेनन् । त्यसैले एकै स्टेपमा हुने बनाइ दिउँ ।

क्याप लगाउनुपर्ने पनि थियो होला । एकै पटक झ्याप गर्ने होइन । स्टेप बाई स्टेप गर्नुपर्ने हो । अर्थतन्त्र भनेको तरल चिज हो । दिँदा पनि विस्तारविस्तार र लिँदा पनि विस्तार विस्तार नै लिने हो ।
कोरोनाको बेला बैंकमा पैसा थुप्रियो । बैंकले घर घरमा गएर पैसा दियो । अनि सेयरमा र घरजग्गामा लगानी भयो । अन्य अनप्रोडक्टिभ क्षेत्रमा गयो होला । नेपालको अर्थतन्त्रमा सेयर र घरजग्गा प्रोडक्टिभ नै हो ।

– तपाईँ सबैं बिग्रियो भनिरहनु भएको छ । कच्च पदार्थको मूल्य वृद्धि भएर उत्पादनको लागत वृद्धि भई वस्तुको मूल्य बढ्यो भन्नु हुन्छ । तर, राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले त मूल्यवृद्धि घटेको देखाउँछ नि ! अन्य सूचांक पनि राम्रै छन् ।

मैले कोरोनापछिको कुरा गरेको हुँ । जब कोरोनापछि भएको लकडाउन खोलेपछि सबै कुराको मूल्य वृद्धि भएको थियो । अहिले १ महिनामा केही मूल्य वृद्धि घटेको छ । मूल्य वृद्धि, व्याजदर घट्ने क्रममा छ । भने तरलताको अभाव पनि हरायो । बैंकमा पैसा भएपनि सरकारलाई विश्वास गरेर लगानी गर्न सकिने अवस्था छैन । पुराना उद्योगमा लगानी थप्दा नियामक वा बैंकको रिजर्भेसन हुन सक्छ । निजी क्षेत्र पनि कारोबार र ऋण नै घटाएर बस्ने अवस्थामा पुगेको छ । कसरी सेभ हुने भन्ने बाटोमा निजी क्षेत्र रहेको छ । अर्थतन्त्रको चेन भत्केपछि यस्तो भएको हो ।

– केही व्यवसायी पक्राउपछि निजी क्षेत्र एकसाथ विरोधमा उत्रिएको देखिन्छ । निजी क्षेत्रले जे जे गरे पनि सरकारले कारबाही नै नगरोस् भन्ने हो ?

त्यस्तो हुँदै होइन । कानूनभन्दा माथि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री त हुदैनन् भने निजी क्षेत्र माथि हुँदैन । हामी सबै नागरिकले कानूनको दायराम बसेर नै काम गर्नुपर्छ । कानून उल्लंघन गरेको छ भने राज्यले कारबाही गर्छ । हाम्रो एउटै कुरा आर्थिक अपचलन क्रिमिनल एक्टीभिटी होइन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हेर्नु पर्‍यो । भारतलगायतका देशमा एन्टीसिपेसन बेल भन्ने हुन्छ । त्यो भनेको सरकारले कसैलाई दु:ख दिँदै छ भन्ने थाहा भयो भने एड्भान्समा त्यो बेल लिएर बस्छ । अनि बाहिर बसेर कानूनको लडाइँ लड्न सक्छ ।

हामीले पनि न्यायिक छानबिन गर (बाँसबारी जग्गा प्रसंग) । र, त्यसको निष्कर्ष पुगेपछि न्यायालयले भनेपछि मात्रै पक्राउ गर भनेका हौं । तर, स्वेच्छाचारी हिसाबमा सरकारले जसलाई जतिखेर भेट्यो उतिखेर पक्रिन थाल्यो भने प्रजातन्त्रको स्पिरिटमा बाहिर गएन र ? त्यो पनि आर्थिक कारोबारमा । गलत काम गर्नेलाई राज्यले किन छोड्छ । प्रक्रिया पूरा गरेरमात्रै पक्राउ गर भनेका हौं । यसरी पक्राउ गर भनेकोमा २ वटा कारण छन् । एउटा मानव अधिकारको हनन् हुन्छ । भने, अर्को वातावरण बिग्रिन्छ । लगानी भनेको वातावारणले आउने हो । नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको कारणले नै आएका लगानीहरू पनि डाइभर्ट भएर विदेशिएको छ । भने नयाँ विदेशी लगानीकर्ता आएका छैनन् ।

हाम्रो राजस्व कम भइसकेको छ । सरकारले खर्च धान्न सकेको छैन । आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाएर खर्च गरिरहेको अवस्था छ । कुनै व्यक्तिलाई जोगाऊ भन्नुभन्दा पनि देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने काम नगर भन्नेमात्रै हो ।

पर्यटन क्षेत्र अहिले रिकभर हुने अवस्थामा रहेको छ । भने, उद्योग, व्यापार र निर्माण क्षेत्र धेरै बिग्रिसकेको छ । यसलाई अलिकति हात दिएर हुँदैन । अस्पतालमा नै राखेर अप्रेसन गरेर कहाँ-कहाँ बिग्रिएको छ हेरेरमात्रै बाहिर ल्याउनु पर्‍यो । जस्तै राष्ट्र बैंकले ओर्किङ क्यापिटलमा क्याप लगाइदिएर अहिलेसम्म पनि यो पूर्ण छैन । यसले व्यापारको साइकलिङ नै टुट्यो ।

– लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहेको छ । अघिल्ला सम्मेलनमा पनि विदेशी लगानीकर्ताले प्रतिवद्धता गरेअनुसारको रुचि देखाएनन् । उनीहरूलाई आकर्षित गर्न के गर्नुपर्ला ?

नेपालको कानून अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार छैन । धेरै कुराहरू संशोधन गर्नुपर्छ । अर्को नेपालको ‘ल इन अडर’ कम्जोर छ । राज्यले कहिले काहिँ जबरजस्ती गरेको पनि देखिन्छ । लागनी गर्ने भनेको ज्यानलाई जोखिमा राखेर गर्ने होइन । लगानी भनेको त सम्मानित हिसाबले गर्ने हो । नेपालमा बैंकको ब्याजदर बढी भएका कारण कस्ट अफ प्रोडक्सन पनि बढी छ । कामदारहरूको इफिसेन्सी पनि राम्रो छैन । सबैभन्दा मुख्य भनेको सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन सकेको छैन । लगानी गरेपछि रिटर्न पाउन सकिन्छ ? सम्पत्तिमा अधिकार हुन्छ ? तथा कम समस्या हुन्छ भन्ने कुरा विश्वास दिलाउने वातावरण सृजना गर्न सक्नुपर्छ ।

– राज्यले निजी क्षेत्रलाई उद्योग गर्नका लागि भनेर सेज स्थापना गरेको छ । आवश्यक सुविधा पनि दिइयो । तर, उद्योग स्थापना गर्न के कुराले रोक्यो ?

सेजमा पहिला ६० देखि ७० प्रतिशत निर्यात हुनुपर्छ भनिएको थियो । भने, निर्यातको लागि मात्रै सेज स्थापना भएको जस्तो भयो । अर्को समस्या त्यसको भाडा नै महंगो थियो । भने, सेजमा बाटो, बत्ती, सुरक्षा, पानी अनि सेजको अफिसले हेर्ने व्यवाहार राम्रो थिएन । सेज चलाउनका लागि निर्यात हुनुपर्छ भन्दा पनि उत्पादन हुनुपर्छ भन्नुपर्छ । उत्पादनसँग राजस्व, रोजगार, आयान प्रतिस्थापन जोडिएको छ । त्यसैले निर्यात नै किन हुनुपर्‍यो ? सेजमा उद्योग स्थापना नहुनुको एउटा कारण महंगो भाडा पनि हो । त्यसमा पनि बिचौलीयाहरू बसेर बाहिर किनेको भन्दा औद्योगीक केन्द्रमा महंगो पर्न जान्छ । त्यसैले उद्योगी मैत्री हुनुपर्‍यो । भाडालाई न्यूनतम भन्दा न्यूनतम बनाउनुपर्‍यो । सेजको अफिस स्वतन्त्र हुनुपर्‍यो ।

मन्त्रालय, विभाग भनेर १० वटा हाकिमहरू मानेर सबैको इच्छा पूरा गरेर भएन् । इन्फास्ट्रक्चार पूरा भएको हुनुपर्‍यो । अनि त्यहाँको स्थानीय सरकारले शान्ति सुरक्षालाई भरपर्दो बनाउनुपर्‍यो । सेज भन्सारसँग पनि जोडिएको हुनुपर्‍यो । भन्सारको एउटा नियम र सेजको एउटा नियम भएर दुवैको कुरा कसैले मानिरहेको छैन् । अब प्रत्येक नाका अनुसार सेज हुनुपर्छ । कमसेकम २० देखि २५ वटा सेजहरू देशमा हुनुपर्छ ।

– नेपालमा एउटा उद्योग दर्ता गराउनका लागि कति ठाउँमा धाउनुपर्ने समस्या छ ?

लामो समयको धक्कापछि अहिले देश आर्थिक मन्दीमा देखिएको छ । यहाँ भएका पुराना व्यवसायीलाई त उद्योग दर्ता गराउन समस्या भोग्नुपरेको छ । तर, हामी ग्लोबल चेन सप्लाईसँग जोडिन चाहन्छौं । अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशअनुसार गरिनुपर्छ । पहिलेको जति दु:ख नहोला । उद्योग स्थापना सिम्पल बनाइ दिउँ । अहिलेका युवाहरूले यस्तो झन्झट बोक्न चाहेनन् । त्यसैले एकै स्टेपमा हुने बनाइ दिउँ । विभिन्न प्रक्रियालई एउटै विभागबाट सक्ने गरी बनाउँ । सबै कामहरू छिटो र आईटीमैत्री हुनुपर्‍यो । अहिले विदेशमा घरमै बसेर कम्पनी दर्ता गर्न सकिन्छ । देखावटी होइन साँच्चिकै सर्भिस ओरेन्टेड नेपालमा पनि हुनुपर्‍यो ।

– नेपालबाट के कस्ता वस्तु निर्यात गर्न सकिन्छ, हाम्रो पहिले निर्यात भइरहेको गलैँचा र अहिले धागो र सिमेन्टलगायतका वस्तु निर्यात भइरहेको छ ? यस्ता के कस्ता वस्तुहरू छन् जसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बुस्ट गर्न सहयोग गर्छ । वा व्यापार घाटा काम गर्न सहयोग गर्छ ?

हामी निर्यातको कुरा गर्छौं । आयातलाई पनि बढाइरहेका छौं । यसमा हामी आफैं दोधारमा छौं । हाम्रो अर्थतन्त्रको मोडल पनि तयार भएन् । हामीसँग निर्यात गर्नका लागि हाई भ्यालु एग्रीकल्चर प्रोडक्टहरू, कफी, चीया, यार्सागुम्बादेखि अलैंचीसम्म छन् । हामीले ठूलो आयात गरिहेका छौं । भने, निर्यात बढाउन पनि सोच्नेबेला आएको छ । निर्यात गरिरहेको अर्को राम्रो सम्भावना सिमेन्ट हो । नेपालको चुनढुङबाट उत्पादन गरिने सिमेन्टको निर्यात बढ्दो छ । साथै नेपालको बगेर खेर गइरहेको ढुङ्गा गिट्टीको निर्यातको पनि सम्भावना छ ।

नेपालमा अर्को राम्रो निर्यातको सम्भावना भएको पानि हो । ग्लासीयर वाटर पहाडको ४ हजार भन्दाबढी उचाइमा भएकोले यस्तो पानी संसारका ठूला राष्ट्रहरूले खोज्ने गर्छन् । यी तीन चारवटा बढी सम्भावना भएका आइटमहरूले विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकिने देखिन्छ ।

– नेपाल विद्युत प्राधिकारणको निजी क्षेत्रको करिब २४ अर्ब बक्यौता देखाएको छ । खासमा निजी यो रकम तिर्नु पर्ने हो कि होइन ? खास समस्या कहाँ हो ?

प्राधिकरणसँगको समस्याको समाधान भइसकेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नै त्यो कुरा पहिले उठाएको हो । उद्योगहरूमा लोडसेडिङ हटिसकेपछि पनि प्राधिरकरणले चार्ज गरेको छ । तीन-चार वर्ष अगाडि तीनुपर्ने बिल भन्दै अहिले आएर दिएको छ । त्यसको प्रमाण माग्दा दिएको छैन । त्यसमा लोडसेडिङ भएका बेला समेत विद्युत सम्झौता गरेर दिएको थियो । त्यसका लागि अर्ध न्यायिक समिति गठन भएको छ । त्यसको निर्णय आउँछ । हामीलाई न्यायबाट गराउँदैन भन्नेमा आशावादी छौं ।

– तराईका उद्योगहरूमा लोडसेडिङको समस्या के हो ?

पहिले लोडसेडिङ घोषणा गरिन्थ्यो । अहिले केही पनि गरिएको देखिदैन् । विद्युतको खरिद र विक्री उद्योग मैत्री नीति भएन । तराईका कतिपय ठाउँहरूमा ४ महिनादेखि रेगुलर रूपमा लोडसेडिङ भइरहेको देख्न सकिन्छ ।

– अहिले सरकारले बजेट बनाउने तयारी गरिहेको छ । यसका तपाईँहरूको सुझाव के के छन् ?

सरकारले हामीसँग राय मागिसकेको छ । समयमै असार साउनसम्मै सबै प्रक्रियागत प्रोसेसहरू सक्नुपर्‍यो । र, तुरुन्तै बजेट कार्यानव्यन हुनुपर्‍यो । खर्च नगर्न सक्ने अवस्था बनाउनुभएन । ८-९ महिना प्रक्रियामा नै बिताइदिने र दुई-तीन महिनामा हतार हतार काम गर्ने सिस्टाम बन्द हुनुपर्छ ।

बजेट कस्तो आउनुपर्छ भन्ने कुरामा महासंघले पहिलेदेखि वस्तुगत १२३ संघहरूको सम्भावन र उत्पादनमा भएका समस्या वस्तुगत परिसरको बैठक राखेर सरकारलाई सुझाव बुझाइसकेका छौं । भने, समग्रमा सरकाले आगामी बजेट प्रक्रियागत सरलीकरण, कर प्रणाली निजी क्षेत्रमैत्री र उत्पादनका केन्द्रित भएको बनाउनुपर्छ ।