प्रहरीमा तत्काल २५ हजार जनशक्ति आवश्यक- एकजनाको भागमा ४३९ नागरिकको जीउज्यान
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा विभिन्न दर्जामा तीन हजारभन्दा बढी दरबन्दी रिक्त भएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी गराइएको हो । सबै दर्जामा ७९ हजार ५४१ दरबन्दी रहेकोमा चार दशमलव १३ प्रतिशत अर्थात तीन हजार दुई सय ८९ जना प्रहरीको दरबन्दी रिक्त रहेको पत्रकारमाझ जानकारी दिइयो ।
२०७९ चैत १० गतेदेखि २०८० फागुन ३० गतेसम्मका गतिविधि सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी भीमप्रसाद ढकालले जम्मा दरबन्दीको ११ दशमलव ६८ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त रहेको बताए । उनका अनुसार २०१५ सालमा नेपाल प्रहरीमा सात हजार जनशक्ति थियो भने २०४० सालपछि बढेर १८ हजार पुगेको थियो । त्यसपछि २०७० सालदेखि १० वर्षको अवधिमा प्रहरीको दरबन्दी थपिएको छैन ।
विभिन्न ठाउँमा प्रहरी चौकी स्थापनाका लागि निवेदन आएकाले २५ हजार जनशक्ति तत्काल थप गर्नुपर्ने आवश्यक खड्किएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै सुरक्षाको जोखिमलाई ध्यान दिदाँ प २० हजार जनशक्ति थप्नुपर्ने अवस्था आएको प्रहरी प्रवक्ता ढकालले जानकारी गराए ।
महिलाको सहभागिता ११ प्रतिशतमात्रै
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार अहिले नेपाल प्रहरीमा कार्यरत रहेको जम्मा जनसंख्याको ११ प्रतिशतमात्रै महिला छ । आठ हजार ८९९ जना महिला कर्मचारी रहेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । बाँकी ८८ दशमलव ३२ प्रतिशत ६७ हजार ३५३ जना पुरुष प्रहरी कार्यरत छन् । जसमा अधिकृत अर्थात प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) भन्दा माथि २ दशमलव ७८ प्रतिशत कर्मचारी कार्यरत छन् भने अधिकृतभन्दा मुनि कनिष्ठ प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) र प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) मा १५ दशमवल ०६ प्रतिशत तथा प्रहरी हवल्दारभन्दा मुनि प्रहरी जवानसम्म ८२ प्रतिशत कार्यरत छन् ।
एकजना प्रहरीको भागमा ४३९ नागरिकको सुरक्षा
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार नेपालमा अहिले एकजना प्रहरीले ४३९ नागरिकको सुरक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको स्टाण्डर्ड अनुसार यूएन स्टाण्डर्ड अनुसार एकजना प्रहरीले ३३३ जना नागरिकको सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व छ ।
तर, नेपालको हकमा भने अन्तराष्ट्रि मापदण्ड भन्दा १०६ जना बढी नागरिकको सुरक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । सातवटै प्रदेशमा रहेको प्रहरीको दरबन्दी अनुसार कुनै प्रदेशमा अन्तराष्ट्रिय मामपदण्ड नजिकै रहेको देखिन्छ भने कुनै प्रदेशमा त्यो भन्दा धेरै छ । नेपाल सरकारको १५औँ योजनाले एक जना प्रहरीले २८० जनासम्म नागरिकको सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व उल्लेख छ । यसैले प्रहरी जनशक्ति आवश्यकता भन्दा एकदमै कम देखिएको छ ।
वाहियात तर्क हो यो । जनपथ र सशस्त्र बनाउनु आवश्यक छैन । प्रहरीलाई गाउँ नगरमा समायोजन गर्नुपर्छ । जब केन्द्रका कर्मचारी ५० प्रतिशत स्थानीय तहमा गएका छन् भने स्थानीय तहमा लैजादा के बिग्रन्छ । जनपथ र सशस्त्र गरी ५० प्रतिशत प्रहरी घटाउनु पर्छ । त्यसपछि रहेकामध्ये केन्द्रमा ५, प्रदेशमा १५ र स्थानीय तहमा ८० प्रतिशत कायम गरिनुपर्छ । अनावश्यक डिआइजी खारेज गर्नुपर्छ । अहिले स्थानीय तहले धमाधम प्रहरी नियुक्ति गरिरहेको सन्दर्भमा केन्द्रमा प्रहरी थप्नु भ्रष्टाचार हो । यसरी स्रोतको दुरुपयोग हुन कदापी दिनुहुँदैन ।