हिरासत छल्न अस्पताल जाने प्रवृत्ति कसरी रोक्ने ? गृहले काउन्सीलसँग माग्यो प्रतिवेदन

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले हिरासत छल्न अस्पताल जाने प्रवृत्ति रोक्नेबारे नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई रायसहितको प्रतिवेदन माग गरेको छ ।

हिरासतमा राख्नुपूर्व मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ अनुसार अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुर्ने र अभियुक्त बिरामी भइ उपचार गराउनुपर्ने देखिएमा अदालत वा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले उपचारको व्यवस्था गर्न आदेश दिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले असामान्य अवस्थामा अस्पताल बस्ने प्रवृत्तिबारे काउन्सिलको प्रतिवेदन मागेको हो ।

मन्त्रालयले काउन्सिललाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी प्रबन्ध र मापदण्ड, विद्यमान नेपालको कानूनी प्रबन्धमा काउन्सिलको संलग्नता तथा काउन्सिल सहभागी भएको घटनाको विवरण र असामान्य र अविश्वसनीय सिफारिस गर्ने चिकित्सक र भर्ना लिने अस्पताललाई काउन्सिलको आचारसंहिता आकर्षित हुने नहुने अवस्था तथा संभावित कारबाहीको आधार र प्रावधानका आधारमा प्रतिवेदन दिन भनेको हो ।

यस्तो छ मन्त्रालयको पत्रः