युक्रेनी विदेशमन्त्री भारत भ्रमणमा, शान्ति सूत्रमा विशेष ध्यान दिइने

काठमाडौं । भारत–युक्रेन दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन युक्रेनका विदेशमन्त्री दिमित्री कुलेबा बिहीबार भारत आइपुगेका छन् । दुई दिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीबीचको वार्ताको वातावरण बढाउने उनले बताएका हुन् ।

“डा। एस जयशङ्करको निमन्त्रणामा म भारत भ्रमणमा आएको हो । युक्रेन–भारत सहकार्य महत्वपूर्ण छ र यसलाई हामी अझ सशक्तरुपमा अघि बढाउन चाहन्छौँ । प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रपति जेलेन्स्कीबीच मार्च २० मा भएको टेलिफोन सम्वादका आधारमा हामी शान्ति सूत्रमा विशेष ध्यान दिनेछौँ,” कुलेबाले भने । भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय सम्बन्धका साथै पारस्परिक हितका क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी मुद्दामा सहकार्यबारे छलफल गरिने उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री मोदी र युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीबीच मार्च २० मा भएको टेलिफोन वार्ताको केही दिन पश्चात विदेशमन्त्री कुलेबा भारत भ्रमणमा आएका हुन्। उक्त वार्तामा उनीहरूले विभिन्न क्षेत्रमा भारत–युक्रेन साझेदारीलाई अझ सुदृढ पार्ने योजनाबारे छलफल गरेका थिए ।

हाल चलिरहेको रुस–युक्रेन द्वन्द्वबारे छलफलमा प्रधानमन्त्री मोदीले भारतको जनकेन्द्रित दृष्टिकोणलाई दोहोर्याउँदै वार्ता र कूटनीतिलाई आगाडि बढाउन आह्वान गरे । उनले दुई देशबीचका सबै मुद्दाहरुको चाँडो र शान्तिपूर्ण समाधानका लागि गरिने सबै प्रयासलाई भारतले समर्थन र सहयोग गर्ने बताए।

राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले युक्रेनका जनताको लागि भारतको निरन्तर मानवीय सहयोगको प्रशंसा गर्दै रुस विरुद्धको युद्धका बीच किएभको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको लागि भारतको समर्थनप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेका थिए । उनले शान्ति सुरक्षा बैठकमा भारतको सहभागीता युक्रेनका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

“स्विट्जरल्याण्मा हुन लागेको शान्ति शिखर सम्मेलनमा भारतको सहभागीता हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ,” जेलेन्स्कीले भने ।

राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति शिखर सम्मेलनको लागि आह्वान गरेका थिए र स्विट्जरल्याण्डले यस वर्षको सुरुमा बैठकको आयोजना गर्ने बताएको थियो ।

जेलेन्स्कीले गत वर्ष इन्डोनेसियाको बालीमा भएको जी–२० शिखर सम्मेलनमा विश्वका नेताहरुलाई युक्रेनको १० बुँदे शान्ति सुत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सो सुत्रमा आणविक सुरक्षा र खाद्य सुरक्षाको मार्ग, कथित रुसी युद्ध अपराधका लागि विशेष न्यायाधिकरण र मस्कोसँग अन्तिम शान्ति सन्धीका विषय समावेश रहेका छन् ।