स्वीकृत पाठ्यक्रम अनुगमनमा छैन सक्रियता

रुपन्देही । पूर्वप्राथमिक र प्रारम्भिक बालविकास तहमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पहिलो पटक स्वीकृत मापदण्डमा आधारित एकीकृत पाठ्यसामग्री कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयास गरेपनि स्थानीय तहसम्म त्यसको प्रभावकारिता सहज देखिएको छैन ।

पहिले शिक्षा सम्बन्धि काम गर्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालय अधिकारबिहीन भएर इकाईको रुपमा बसेको छ भने सबै अधिकार पाएको स्थानीय तहले अझै व्यवहारिक रुपमा अनुगमनको अधिकार नपाएको जनाएको छ ।

अहिलेसम्म जिल्लाका सबै विषयमा अनुगमनको अधिकार पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समेत यसमा पूरै ध्यान पुग्न सकेको छैन । कानुनी रुपमा जिल्ला शिक्षा समन्वयको अधिकार नभएपनि केही काम गर्न खोजेपनि स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिबाट साथ नपाउँदा निरीह भएका छन् । जनप्रतिनिधिले संविधानले नचिन्ने शिक्षा समन्वयलाई सघाउन तयार नभएको प्रष्ट जवाफ दिएका छन् ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ‘प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षाको पाठ्यक्रम, २०७७’ अन्तर्गत पूर्वप्राथमिक र प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षाका सिकाइसम्बन्धी पाठ्यसामग्री विकास गरेको हो । शैक्षिकसत्र २०८१, २०८२ र २०८३ का लागि स्वीकृति प्राप्त पूर्वप्राथमिक तहको सिकाइ सामग्रीको सूची केन्द्रले वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ तर अहिलेसम्म स्थानीय तहलाई कुनै विद्यालयले त्यो सूचि पठाएका छैनन् ।

उक्त सूचीमा सिकाइ सामग्रीको नाम, बालबालिकाको उमेर समूह, प्रकाशकको नाम र ठेगानासमेतको विवरण समेटिएको छ । यी उमेर समूहमा नर्सरी, एलकेजी, एसकेजी पर्दछन् । आगामी शैक्षिकसत्रका लागि मापदण्डअनुसार स्वीकृत १५ पब्लिकेसन्सले ‘इन्ट्रिगेटेड एड्भान्स्ड किड्स’ लगायतका पाठ्यसामग्री प्रकाशन गर्न थालेका छन् ।

हाल मुलुकभर सञ्चालित सरकारी बालविकास केन्द्रको सङ्ख्या ३३ हजार छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कतिपय संस्थाले आफूलाई ‘मन्टेश्वरी’का रुपमा परिचित गराउँदै आएका छन् ।

केन्द्रले तय गरेको पूर्वप्राथमिक र प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षाका सिकाइसम्बन्धी पाठ्यसामग्री विकासका आधारमा सिकाइ सामग्रीले समेट्नुपर्ने समकक्षता, विषयवस्तु र क्षेत्र, आधारभूत सीप, विस्तृतीकरण, भाषिक तथा विधागत सीप, पृष्ठ सङ्ख्या आदि निर्धारण गरिएको छ । पाठ्यसामाग्रीमा बालबालिकालाई पढाएरभन्दा खेलाउने र पढाइ कम सिकाइ बढी रहेको छ ।

पूर्वप्राथमिक शिक्षामा खासगरी निजी क्षेत्रका कतिपय विद्यालय बिनादर्ता सञ्चालनमा आएका सन्दर्भमा पाठ्यसामग्रीको प्रयोगले एकरुपता कायम भई बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा मद्दत पुग्ने ठानिएको छ ।

समकक्षता निर्धारण गर्दा अभिव्यक्ति तथा सञ्चारका लागि भाषाको उपयोग, पोषणयुक्त खाद्यपरिकारको पहिचान र दैनिक उपयोग, स्वास्थ्यकर बानी तथा असल सामाजिक व्यवहारको अनुशरण गरिएको छ । यसैगरी आवश्यकतानुसार नमुना प्रदर्शन, वैयक्तिक सुरक्षाका उपायको अवलम्बन, दैनिक व्यवहारका कार्य, सर्वाङ्गीण विकासका क्रियाकलापमा संलग्नता र तिनको आधारभूत सीपको प्रयोग गर्न भनिएको छ ।

अभिभावक महासङ्घ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष हेम थापाले बोझिला पुस्तक लागू नगरी स्वीकृत र सरल पाठ्यसामग्री लागू हुनु सकारात्मक भएको बताए । उनले अभिभावक र विद्यार्थीलाई सहज ढंगले उपलब्ध हुनेगरी स्वीकृत पाठ्यक्रम उपलब्ध गराउन सुझाव दिए ।

केन्द्रले यसअघि नै कक्षा १, २ र ३ मा एकीकृत पाठ्यक्रम लागू गरेकाले तल्ला तहमा पनि सोही प्रबन्ध गर्दा बालबालिकाको सिकाइ निरन्तरता र बहुआयामिक सिकाइमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विद्यालय संचालकहरु बताउँछन् ।

नयाँ पाठ्यक्रम उमेर समूहअनुसार भएर ३, ४ र ५ वर्षको लागि तय गरिएको छ । अहिले सूचिकृत पाठ्यक्रमअनुसार नेपाल एजुकेशन फाउन्डेसन ललितपुर, अभ्यास नेपाल एजुकेशन ललितपुर, आकार पब्लिकेशन काठमाण्डौ, एप्पल बुक्स कास्की, स्वर्णिम पब्लिकेशन कास्की, लिटिल वल्र्ड पब्लिकेशन, आठराई पब्लिकेशन काठमाण्डौं, ज्ञानसागर प्रकाशन प्रालि, ग्रिन बुक्स पब्लिकेशन काठमाण्डौं, किड्स पब्लिकेशनलगायत सूचिकृत भएका छन् ।

शिक्षा पत्रकार समूह नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्ण मल्लले स्वीकृत पाठ्यक्रमअनुसार बेच्ने सरकारको नीति ठीक भएपनि व्यवसायीले छलेर, ढाँटेर बेचिरहेको र अभिभावक तथा विद्यार्थी अलमलमा परेको बताउँदै नियमनको मुख्य जिम्मेवारीको अधिकार पाएको स्थानीय तह निरीह भएको जनाए । ‘कुन विद्यालयमा कुन विषय पढाई हुन्छ, सूचिकृत कुन छ भन्ने विषय स्थानीय सरकारले अनुगमन गर्नुपर्ने हो तर त्यो अधिकार पाएर पनि सदुपयोग भएको छैन’ उनले भने ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत मित्रमणि खनालले स्वीकृत पाठ्यक्रमभन्दा बाहिर कुनै पुस्तक बेच्न नपाइने विषयमा कडाईका साथ लागू गरिने बताए ।

‘हामीले सबै विद्यालयबाट एकसाताभित्रको समय राखेर सूची माग गरेका छौं, त्यही आधारमा व्यवसायीलाई राखेर कुरा गर्नेछौं, २ वर्षसम्म परिवर्तन गर्न पाइदैन, उपमहानगरभित्र विद्यालय हातामा बेच्न पाइदैन, अहिलेसम्म प्रजिअमार्फत नै अनुगमन हुने हो, अब स्थानीय तहमा आउने हो’ उनले भने ।

स्वर्णिम पब्लिकेशन प्रालिका अध्यक्ष नवनिधि पन्तले अहिले सूचिकृत भएका पब्लिकेशनहरुले नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पुस्तक दिन तयार रहेको जनाए । ‘हामीसँग यसअघिको पाठ्यक्रमअनुसारको पनि स्कट छ, तर केन्द्रले नयाँ बनाएको पाठ्यक्रमअनुसार हामी नयाँ दिनका लागि पूरै तयारी अवस्थामा छौं, तर सूचिकृतअनुसारको पुस्तकहरु सबै क्षेत्रमा लागूहुनुपर्यो भन्ने हो, कार्यान्वयन गर्ने तहमा कसरी जान्छ भन्ने हो’ उनले भने ।

केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षाको पाठ्यक्रम–२०७७’ अनुसार पाठ्यसामग्री नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने जानकारी दिए । उनले यसबारे सम्बन्धित निकायलाई सूचित गर्न सूचना प्रकाशन गरिएको बताए । स्वीकृत नभएका र विगतमा आफूखुसी प्रकाशन भएका सामग्री बिक्रीवितरण नगर्न उनले आग्रह गरे ।

महानिर्देशक अर्यालले भने, “स्वीकृत मापदण्डमा कुनै फरक पर्न गएमा पाठ्यसामग्री तथा मूल्याङ्कन समितिको सिफारिस तथा केन्द्रको आधिकारिक निर्णयअनुसार सुधार गरिनेछ । अनधिकृत सामग्री प्रयोग गर्न/गराउन पाइँदैन ।”

अनधिकृत पाठ्यसामग्री प्रयोग भए नभएको विषयमा शैक्षिकसत्र सुरु भएपछि अनुगमन गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहको सहयोगमा कारवाही गरिने तर पहिले कार्यान्वयनको चरणमै रहेकोले त्यो अवस्था नआउने उनको आंकलन छ । त्यस्ता अनधिकृत सामग्रीलाई केन्द्रले जफत गरी प्रकाशन बन्द, जरिवानालगायतका कारबाही गराउन सक्नेछ ।