नाउपामा विवादको उग्ररुप : रन्जिताले दिइन् सुदूरपश्चिम सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन, केन्द्रीय सदस्यले जारी गरे विज्ञप्ति

कैलाली । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिन प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई निर्देशन दिएपछि पार्टी भित्र थप विवाद उत्पन्न भएको छ ।

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई समर्थन कायम राख्ने वा बाहिरिने भन्नेमा आन्तरिक विवादमा फसेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अध्यक्ष शुक्रवार दलका नेतालाई पत्र लेख्दै अध्यक्षले श्रेष्ठले निर्देशन दिएकी हुन् ।

‘१४ गते बुधबार टीकापुरमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भएअनुसार सोहीबमोजिम सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिन, सरकारबाट बाहिर आउन निर्देश गर्दछु’, शुक्रबार उनले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, ‘अन्यथा पार्टीको विधान आकर्षित गरिनेछ ।’

समर्थन फिर्ता लिएर र सरकारबाट बाहिरिन अध्यक्ष श्रेष्ठले लिखित निर्देशन दिएकै दिन नाउपाका तीन केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि उक्त निर्णयमा सहमति नभएको भन्दै विज्ञप्ति जारी रहेका छन् । केन्द्रीय संस्थापक सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरी, लक्ष्यबहादुर चौधरी र दामोदर पण्डितले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै १४ गतेको निर्णयमा समर्थन नभएको बताएका हुन् ।

‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको मिति २०८०्१२्१४ गते टीकापुरमा संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकमा भएको निर्णयप्रति हाम्रो समर्थन नभएको घोषणा गर्दछौँ’, लक्ष्यबहादुर र लक्ष्मणकिशोरले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । लक्ष्मणकिशोर प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री हुन् ।

१४ गते पार्टी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठको उपस्थितिमा टीकापुरमा बसेको नागरिक उन्मुक्ति पाटीको बैठकले कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

पार्टीले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि तत्काल सरकार ढाल्ने प्रयास नगर्ने बैठक पछि संस्थापक केन्द्रीय सदस्य दामोदर पण्डितले जानकारी दिएका थिए । ‘अहिले यो सरकार ढालिहाल्ने हामी पक्षमा छैनौँ’, उनले भने, ‘समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौ । तर काठमाडौँ गएर छलफल गरेपछि मात्रै अगाडि बढ्छौ ।’

२१ जना संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरू मध्ये बहुमत सदस्यहरूले केन्द्रमा तयार भएको नयाँ गठबन्धन अनुसार प्रदेशमा पनि जाने निर्णय गरेको उनले बताएका थिए । ‘माथि सङ्घमा जुन गठबन्धनलाई साथ दिएको छ त्यहीँ गठबन्धनलाई प्रदेशमा पनि लैजाने निर्णय भएको छ’, उनले भनेका ‘आजको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर मात्रै समर्थन फिर्ता लिने कुरा अगाडी बढ्छ ।’

रोचक कुरा त, त्यो दिन समर्थन फिर्ता लिएको र केन्द्रमा बनेको नयाँ गठबन्धनसँगै प्रदेशहरूमा सहभागी हुने भन्दै पत्रकारहरूलाई जानकारी दिएका दामोदर पण्डितले पनि आज विज्ञप्ति जारी गरेर त्यो निर्णयमा समर्थन नभएको जनाएका छन् ।

‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको मिति २०८०्१२्१४ गते टीकापुरमा संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकमा भएको निर्णयप्रति मेरो समर्थन नभएको घोषणा गर्दछु’, उनले हस्ताक्षर सहित जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

उनले आफूले रेशम चौधरी र रन्जिता श्रेष्ठलाई मिलाउन प्रयास गरेको तर नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘मैले उहाँहरू दुबैलाई मिलाएर पार्टी अगाडि बढाउन खोजेको थिए तर, सकिन’ उनले भने ‘ पार्टी रेशमकै कारणले खुलेको हो यस पार्टीको नेता नै उहाँ हो ।’

उनले रेशमलाई बाहिर राखेर आफूले रन्जितालाई साथ दिन नसक्ने बताए । अहिले बहुमत सदस्य रेशमको साथमा रहेको पण्डितको दाबी छ । उनले भने, ‘१४ गते पनि हामी ११ जना मात्रै उपस्थित थियौँ हामी धेरै दुबैलाई मिलाउन सकिन्छ भन्नेमा थियौँ तर अब त्यो सम्भावना रहेन हामी अब रेशमसँगै हुन्छौँ ।’

केही समय अघिदेखि विवाद देखिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा अहिले विवादको उग्ररुप पैदा भएको छ । आजै रन्जिताले पार्टी निर्णय भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिँदा पार्टीका तीन केन्द्रीय सदस्यहरूले रन्जिताकै निर्णयलाई काउन्टर दिएका छन् ।

अहिले नाउपाका ७ सांसद मध्ये बहुमत काङ्ग्रेस नेतृत्वकै सरकारमा सहभागी हुन चाहन्छन् । नाउपाका ७ मध्य अहिले ५ जना मन्त्री छन् । उनी अर्को गठबन्धनमा त्यति मन्त्री हुने सम्भावना नरहेको बताउँछन् । तर, पार्टी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ केन्द्रका बनेको नयाँ गठबन्धन अनुसार नै प्रदेशहरूको सरकार निर्माण हुने बताउँदै आइरहेकी छन् ।

१४ गते पनि त्यस्तो निर्णय गर्दा सुदूरपश्चिममै संसदीय दलका नेता देखी केही सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए । संसदीय दलका नेता धनश्याम चौधरीले उक्त निर्णय मान्य नहुने प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘रेशम चौधरी अनुपस्थित बैठकको निर्णय मान्य हुन सक्दैन,’ नेता चौधरीले भनेका थिए, ‘उक्त बैठकमा कोरम पुगेको जस्तो पनि लाग्दैन । त्यो निर्णय लागू हुँदैन ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठको निर्देशनलाई काउन्टर गर्दै बिहीबार संसदीय दलले पार्टीबाट बिना विभागीय मन्त्री रहेका लक्ष्मण किशोर चौधरी र खुसीराम डगौरा थारुलाई कार्य जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वमा कमलबहादुर शाहको सरकार छ । तर उनी अल्पमतमा छन् । यहाँ बहुमत पुराउन २७ सांसद आवश्यक पर्ने हुँदा कांग्रेसका १८ र नाउपाका सबै ७ सांसद जोड्दा पनि शाहलाई थप दुई सांसदको अभाव देखिन्छ । शाह राप्रपा र स्वतन्त्रलाई पनि जोडेर सरकार टिकाउने रणनीतिमा लागेका छन् । नाउपाका दुई सांसद भने अहिले सम्म शाह सरकारको नेतृत्वलाई विश्वासको मत नदिने पक्षमा रहेको बताइन्छ ।