अर्बौं राजस्व छल्न वर्ल्डलिङ्कले हालेको मुद्दाभित्रका छलछाम

काठमाडाैं । वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेशन्सले कानूनबमोजिम नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी राजस्व र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क (RTDF) नतिर्ने मनसाय राखी सर्वोच्च अदालतमा चैत १५ गते रिट दायर गर्‍याे । अदालतले छलफलको लागि सम्बन्धित पक्षहरुलाई चैत २३ गते बोलाएको छ ।

दायर रिटमा वर्ल्डलिङ्कले दूरसञ्चार प्राधिकरण, प्राधिकरणको अनुमति व्यवस्थापन शाखा र सञ्चार मन्त्रालय गरी तीन जनालाई विपक्षी बनाएको छ । WorldLink Communication Ltd ले २०५५ साल चैत १६ मा प्राप्त गरेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्रको अधिकतम अवधि २५ वर्ष समाप्त हुन लागेको पूर्वसन्ध्यामा पुनः अनुमतिपत्र पाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियाे ।

प्राधिकरण बोर्डले नयाँ अनुमतिपत्र जारी गर्नुपूर्व वर्ल्डलिङ्कले नेपाल सरकारलाई कानूनबमोजिम तिर्नु बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र RTDF शुल्कको बक्यौताबापतको रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएपश्चात वर्ल्डलिङ्क मुद्दामा गएको हो । वर्ल्डलिङ्कले दायर गरेको रिटको पूर्ण विवरण यस प्रकार छः

वर्ल्डलिङ्कले विगत दशौं वर्षदेखि नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने रोयल्टी राजस्व र RTDF शुल्क नतिरेको विषयमा महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनहरुमा आ.व.२०७२/७३ देखि नै असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु भनी किटान भएको देखिन्छ । तत्‌पश्चातका हरेक वर्षहरुको म.ले.प. प्रतिवेदनहरुले पनि असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु भनी किटानीको साथ उल्लेख गर्दै आएको छ । मन्त्रालय र प्राधिकरण स्वयम्‌ले पनि गराएको अध्ययनबाट समेत रोयल्टी राजस्व र RTDF शुल्कमा राज्यलाई वर्ल्डलिङ्कलगायतका केही ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले हानि नोक्सानी पुर्‍याएको देखिएको थियो ।

रोयल्टी राजस्व तथा RTDF शुल्कलगायतका विषयमा नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरिरहेको छ । वर्ल्डलिङ्कले दायर गरेको रिटको विषयमा नेपालप्रेसले सत्यतथ्य उजार गर्ने प्रयास गरेको छ।

वर्ल्डलिङ्कले दायर गरेको रिटमा उल्लिखित विषय र त्यसकाे सत्य तथ्यको विश्लेषणः

प्रकरण १

वर्ल्डलिङ्कले दाबी गरेको जस्तो उसले दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ मा भएको व्यवस्थाअनुरुप वार्षिक कुल आम्दानीको आधारमा बुझाउनुपर्ने ४ प्रतिशत रोयल्टी रकम र २ प्रतिशत RTDF शुल्क भुक्तानी नगरेको व्यहोरा म.ले.प. प्रतिवेदनलगायत सार्वजनिक लेखा समितिले विभिन्न समयमा बेरुजु रकम असुलउपर गर्न दिएको निर्देशनलगायत मन्त्रालय र प्राधिकरणले गरेको अध्ययन तथा छानबिनले समेत देखाएको छ । दूरसञ्चार सेवा शुल्क (TSC: Telecommunication Service Charge) तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT)मा वर्ल्डलिङ्कले गरेको ठगीउपर आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गरेको अध्ययन र कारबाही यसको थप आधार प्रमाण हो ।

वर्ल्डलिङ्कले आफ्नो Audited Financial Statement हरुमा Net Revenue From Operations भनी कायम भएको शुल्कबाट दूरसूचार नियमावली २०५४ को नियम २६ बमोजिम रोयल्टी शुल्क र RTDF शुल्क नबुझाएको देखिन्छ । Audited Financial Statement मा भएको Net Revenue from Operation लाई अमिल्दो र अप्रमाणित शीर्षकहरुमा Breakdown गरी गराइ देखाएर राजस्व प्रशासनकै आँखामा छारो हाल्न खोजेको छ।

प्रकरण २ र प्रकरण ३

दूरसञ्चार नियमावली  २०५४ को नियम २६ (रोयल्टी बुझाउनुपर्ने) मा ‘…अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक कूल आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रुपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ’ भनी उल्लेख भएको र सोही नियमको स्पष्टीकरण खण्डमा यस नियमको प्रयोजनको लागि ‘वार्षिक कूल आम्दानी’ भन्नाले ‘अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चारसम्बन्धी उपकरण बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकमबाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरेबापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ’ भनी स्पष्ट गरेकोछ ।

जसअनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्दा देहायका शीर्षकबाहेकका जुनसुकै शीर्षकमा दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्दा गरेको आम्दानीमा कानूनबमोजिम रोयल्टी बुझाउनुपर्ने हुन्छ । दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ ले अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग लिने देहायका शुल्कहरुमा ४ प्रतिशत रोयल्टी तिर्नु बुझाउनु पर्दैन ।

• धरौटी(Deposit),
• सेवा कर(दूरसञ्चार सेवा दस्तुर अर्थात TSC: Telecommunication Service Charge)
• मूल्य अभिवृद्धि कर (Value Added Tax: VAT)
• अन्य अप्रत्यक्ष कर (Other Indirect Tax) तथा
• दूरसञ्चारसम्बन्धी उपकरण बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकम ।

तर, वर्ल्डलिङ्कले माथि उल्लीखित कानूनी व्यवस्थाको खिलाफ हुने गरी नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने रोयल्टी रकमको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम सरकारलाई नबुझाई ठगी गरेको भेटिएपश्चात प्राधिकरणले उसलाई पत्र लेखी नेपाल सरकारलाई आ.व. २०६९/०७० देखि २०७९/०८० सम्मको रोयल्टीवापत नपुग १,०५,८६,०१,३५७.५६ तथा ग्रामीण विकास कोषवापत नपुग रु. ६०,०४,९८,३५२.७२ रकम दाखिला गर्न भनी पत्राचार गरेको हो ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३० मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राधिकरणले तोकेबमोजिम वार्षिक कुल आम्दानीको २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (Rural Telecommunication Development Fund: RTDF) मा जम्मा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

यहाँनेर स्मरणयोग्य कुरा के छ भने यही RTDF कोषबाट वर्ल्डलिङ्कले अर्बौं रकम Subsidy बापत प्राप्त गरेको छ । जसको दुरुपयोग उसले शहरी क्षेत्रहरुमा गैरकानूनी रुपमा ISM फ्रिक्वेन्सी व्याण्डमा Backhaul निर्माण गरी Mobilityसहितको इन्टरनेट सेवा गैरकानूनी रुपमा प्रदान गरी मोबाइल सेवा प्रदायकहरु NTC र NCELL दुबैलाई दिनानुदिन धराशायी बनाउँदै लगिरहेको छ । यसबारेमा नेपालप्रेसले छुट्टै खुलासा गर्नेछ ।

प्रकरण ४, ५ र ६

क) वर्ल्डलिङ्कले दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३० तथा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ बमोजिम नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने वार्षिक कूल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी रकम र २ प्रतिशत RTDF शुल्क पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारलाई नबुझाएको तथ्य महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भई असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुको रुपमा दर्ज भएकोले कानूनबमोजिम असुलउपर गर्नै पर्छ ।वर्ल्डलिङ्कले उसका उपभोक्ताहरुलाई इन्टरनेट सेवामात्र प्रदान गरेको र उपभोक्ताले समेत इन्टरनेट सेवामात्र प्राप्त गरिरहेको तथ्य नै सम्पूर्ण सत्य भएकोले वर्ल्डलिङ्कले उपभोक्तालाई अन्य सेवा प्रदान गरेको नाउँमा Maintenance and Technical Support भन्दै शुल्क असुल गरेको दाबी गरे तापनि Maintenance and Technical Support भनेको वर्ल्डलिङ्कले इन्टरनेटका उपभोक्ताहरुलाई प्रदान गरेको इन्टरनेट सेवाकै अभिन्न अंग तथा अविभाज्य अंगसमेत रहेको कुरा वर्ल्डलिङ्कले उसका ग्राहकहरुसँग अग्रीम रुपमा शुल्क असुल गर्ने गरेको तथ्यले समेत थप पुष्टि हुन आउँछ । किनभने वर्ल्डलिङ्कले अहिले पनि उपभोक्ताहरुबाट एक वर्षको एकै पटक शुल्क उठाइरहेको छ र उसले उठाएको शुल्कको ५० प्रतिशत रकम उसले Maintenance and Technical Support को नाममा अग्रीम असुल गर्दै आइरहेको छ ।

यहाँ प्रश्न गर्न खोजिएको के हो भने एक वर्षको Maintenance and Technical Support बापत यति नै रकम खर्च हुन्छ भनेर वर्ल्डलिङ्कलाई अग्रीम जानकारी कहाँबाट कसरी प्राप्त भयो ? यो भविष्यवाणी कहाँ र कसले गर्‍यो ? यो त केबल पाखण्डीपनमात्र हो । वर्ल्डलिङ्कले आफ्ना इन्टरनेटका उपभोक्ताबाट आफूले बेचेको (SALES) इन्टरनेट सेवाको लागि लागेको सम्पूर्ण खर्च (COST)हरुमा आफ्ने मुनाफासमेत जोडेर अग्रीम शुल्क उठाएको कुरालाइ नकार्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले उसले इन्टरनेटका ग्राहकहरुबाट इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराएबापत असुल गरेको कुल मासिक/वार्षिक रकम नै स्वतः रोयल्टी र RTDF को लागि गणना हुने तथ्यलाई कसैले तोडमरोड गर्न सक्दैन, मिल्दैन ।

ख) वर्ल्डलिङ्कले दाबी गरेको मुद्दाको विषयमा केही खुलाउन आवश्यक देखिएको छ । म.ले.प. को वार्षिक प्रतिवेदनले आ.व.२०७३/७४ को लागि असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु भनी कायम भएको रोयल्टी राजस्व र RTDF शुल्क असुलउपर गर्न पत्राचार भएपश्चात २५ वटाभन्दा बढी Internet Service Provider हरुले बेरुजु रकम तिरेको भए तापनि वर्ल्डलिङ्क भने मुद्दामा गएको, मुद्दामा गएको असुलउपर गर्नुपर्ने रकम करिब २ रकोड ६५ लाखमात्र भएको छ । मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट २०७७ असार ९ मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भई २०७७ असार १२ सो आदेशलाई निरन्तरता दिइएको थियाे । गत माघमा सुनुवाइ हुने भनिएको उक्त मुद्दाको पेशी सारेर २०८१ असार ११ सम्म तन्काइएको अवस्था छ ।

यसरी २ करोड ६५ लाख रुपैयाँको एउटा आ.व.२०७३/७४ को मुद्दालाई भजाएर वर्ल्डलिङ्कले सञ्चार मन्त्रालय, प्राधिकरण, सार्वजनिक लेखा समिति, महालेख परीक्षकको कार्यालयलगायतलाई धाक धम्की र डरत्रास देखाइ राज्यलाई तत्काल ३ अर्बभन्दा बढीको हानि नोक्सानी पुर्‍याउने दुस्प्रयास गरिरहेको छ । यसमा न्यायालय, कानून व्यवसायी, सरकार, नागरिक समाज, मिडिया जगत सम्पूर्ण रुपमा सजग र सचेत रहँदै नेपाल सरकारको राजस्व मास्ने, नास्ने, हटाउने, घटाउने, हानि नोक्सानी गर्ने जोकोहीलाई सार्वजनिक बहिस्कार गर्न र तिनको कालो कर्तुतलाई टोल, समाज र सिंगो राष्ट्रसामु उदांगो पार्नु आवश्यक छ ।

ग) आ.व२०६९/७० देखि आ.व.२०७९/८० सम्म WorldLink Communications Ltd. ले Maintenance तथा Monitoring and Technical Support को नाममा उपभोक्तामाथि गरेको ठगीको विवरण:

घ) आ.व.२०६९/७० देखि आ.व.२०७९/८० सम्म WorldLink Communications Ltd. ले उपभोक्ताबाट इन्टरनेट सेवाबापत ४९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी असुल गरेको देखिन्छ । यस अवधिमा मर्मत सम्भार तथा Monitoring and Support शीर्षकमा उसको १ अर्ब ८६ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भएकोमा उसले मर्मत सम्भार तथा Monitoring and Support शीर्षकमा उपभोक्ताबाट १८ अर्ब ७४ करोड ४९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी असुल गरेको देखिएको छ ।

मर्मत सम्भार तथा Monitoring and Support शीर्षकमा उसले आफ्नो वास्तविक खर्चभन्दा नौ गुणा बढी शुल्क उपभोक्ताबाट असुल गरेको देखिन्छ । उपभोक्ताबाट असुल गरेको मर्मत सम्भार तथा Monitoring and Support शीर्षकको बढी रकम १६ अर्ब ८८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ उसको मुनाफा देखिएको छ । वर्ल्डलिङ्कले भनेको जस्तो यदि यो उसले इन्टरनेट सेवाभन्दा अन्य सेवाबाट गरेको आम्दानी र मुनाफा हो भने उसले उक्त नाफाको ४० प्रतिशत अर्थात ६ अर्ब ७५ करोड ४५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम मुनाफा करबापत बुझाउनुपर्ने हुन्छ, जुन कुरा वर्ल्डलिङ्कलाई राम्ररी ज्ञान छ । ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत RTDF शुल्क बुझाउन अटेर गरेको वर्ल्डलिङ्कले मर्मत सम्भार तथा Monitoring and Support शीर्षकमा भएको नाफाको ४० प्रतिशत रकम मुनाफा करबापत बुझाउँछ भनी अनुमान किमार्थ गर्नसक्ने अवस्था देखिँदैन ।

ङ) WorldLink Communication Ltd. ले उपभोक्तालाई प्रदान गरेको इन्टरनेट सेवा, सोको शुल्क तथा Plan Charge को केही विवरण । स्रोतः https//worldlink.com.np

WorldLink Communication Ltd. को आधिकारिक Website मा उसले प्रदान गरिरहेको इन्टरनेट सेवाको विवरण, शुल्क तथा अवधिको बारेमा उल्लख गरिएको छ । नमुनास्वरुप माथि उल्लिखित Screenshot समेतको आधारमा देहायअनुसार सेवा र शुल्कको बारेमा स्पष्ट रहेको अवस्था देखिन्छ ।

क्र.स.(१) बमोजिम रू ३३००/- मा 200 Mbps को इन्टरनेट सेवा ३ महिनाको लागि उपलब्ध रहेको देखिन्छ । यो package मा अन्य सेवा र अन्य दस्तुरको बारेमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन ।

क्र.स.(२) बमोजिम रू १२,६००/- मा 200 Mbps को इन्टरनेट सेवा १२ महिनाको लागि उपलब्ध रहेको देखिन्छ । यो package मा अन्य सेवा र अन्य दस्तुरको बारेमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन ।

क्र.स.(३) बमोजिम रू १५,६००/- मा 300 Mbps को इन्टरनेट सेवा १२ महिनाको लागि उपलब्ध रहेको देखिन्छ । यो package मा अन्य सेवा र अन्य दस्तुरको बारेमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन ।

च) समग्रमा भन्नुपर्दा वर्ल्डलिङ्कले आफ्ना ग्राहकरुबाट जुन शुल्क असुलउपर गरेको छ, त्यो शुल्क नितान्त इन्टरनेट सेवाबापतको मात्र शुल्क हो । किनभने ग्राहकले इन्टरनेट सेवाको लागि Subscription गरी उसलाई शुल्क तिरिरहेका छन् । ग्राहकलाई इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दा वास्तविक रुपमा हुन गएको खर्च (Internet bandwidth charge, content cost, network development cost, maintenance cost, technical support, recurring cost इत्यादि) मा केही मुनाफासमेत जोडेर वर्ल्डलिङ्कले आफ्ना ग्राहकहरुसँग मासिक महसुल लिएको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । बिजुली, खानेपानी वा फोहोर मैलाको मासिक महसुल आदि जे जस्तो सेवा उपभोग गरेर मासिक महसुल तिरिन्छ, ती सबै मासिक महसुल सम्बन्धित सेवा उपभोग गरेबापत भुक्तानी गरिएको महसुल नै हो भनी कुनै अदालतमा फेरि फेरि ठहर भइरहनुपर्ने विषय होइन ।

छ) अर्कोतर्फ इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले उपभोक्तालाई इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दा लिने महसुल (उदाहरणको लागि मासिक रू १०००/-) को अधिकतम करिब ३० प्रतिशत (माथिको उदाहरणमा रू ३००/-) भन्दा कम रकममात्र इन्टरनेट व्याण्डविथबापत इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले विदेशी व्याण्डविथ प्रदायकलाई भुक्तानी गरिरहेका छन् । सोभन्दा अतिरिक्त रकम (करिब ७० प्रतिशत) उनीहरुले इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दा हुने विविध खर्च तथा उनीहरुको मुनाफासमेत गरी हुन आउने शुल्क हो । यसर्थ, इन्टरनेट सेवा प्रदायकले इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेबापत लिने महसुलमा जे जस्ता शीर्षकमा खर्च विभाजन गरे पनि ती सबै शीर्षकहरु भनेकै इन्टरनेट सेवाकै अभिन्न अंग भएकोले अलग्गै र भिन्न हो भन्न किमार्थ मिल्दैन ।

ज) तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भरत शाह र समिति सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले २०७६/२/३० को मिति राखी सही गरेको दुई पत्रः पहिले पत्रले आ.व. २०७३/७४ को लागि म.ले.प. ले असुलउपर गर्नुपर्ने भनी कायम गरेको Internet service provider हरुको रोयल्टी राजस्व तथा RTDF शुल्कसम्बन्धी बेरुजु असुल गर्न भनेको र सोही मितिको अर्को पत्रले भने अर्को आ.व.२०७४/७५ को लागि म.ले.प. ले असुलउपर गर्नुपर्ने भनी कायम गरेको Internet service provider हरुको रोयल्टी राजस्व तथा RTDF शुल्कसम्बन्धी बेरुजु असुलउपर गर्नु नपर्ने हुनाले लगत कट्टा गर्नु भनी निर्देशन दिएपश्चात यो पछिल्लो पत्रलाई लिएर वर्ल्डलिङ्कले सा.ले.स., नेपाल सरकार, प्राधिकरण र म.ले.नि.का समेतलाई प्रभावमा पारी रोयल्टी राजस्व तथा RTDF शुल्कमा नेपाल सरकारलाई अर्बाैं रकम चुना लगाउने षड्यन्त्रको तानाबाना बुनेको स्पष्ट देखिन्छ । यसाे हुँदा नेपाल सरकारलाई रोयल्टी राजस्व तथा RTDF शुल्कमा हानि नोक्सानी गर्ने कार्यमा संलग्न तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भरत शाह र समिति सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेलगायतका सम्बद्ध अन्य निकायका पदाधिकारीहरुलाई समेत कानूनी दायरामा ल्याइ कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

झ) हाल प्राधिकरणले WorldLink Communications Ltd. लाई कानूनबमोजिम रोयल्टी राजस्व तथा RTDF शुल्क तिर्नु बुझाउनु भनी गरेको पत्राचारमा उल्लिखित रकममा समावेश गरिएको जरिवाना शुल्क दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ मा उल्लेख भएबमोजिम मासिक २ प्रतिशतका दरले लागेको जरिवानासमेत भएकोले वर्ल्डलिङ्कले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दाको बखतमा जुन कानूनी व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको छ, त्यही कानूनी व्यवस्था मान्दिनँ, जान्दिनँ भनी नेपाल सरकार तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउन तल्लिन वर्ल्डलिङ्कलाई कानूनबमोजिमको रोयल्टी राजस्व, RTDF शुल्क र जरिवाना समेत तिर्न लगाउनु अदालतको समेत जिम्मेवारी हाे । कानूनी राज्य र कानूनी शासनको प्रत्याभूतिको लागि समेत यस्तो निर्णय आवश्यक देखिन्छ ।

अन्त्यमा

WorldLink Communications Ltd ले हाल गैरकानूनी माग राख्दै सर्वाेच्चमा रिट निवेदन दिएको विषयमा अदालतले कानूनविपरीत गई उसैको पक्षमा गलत फैसला गरेको खण्डमा निम्नानुसार जोखिम रहने देखिन्छः

• तत्कालको लागि नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने रोयल्टी राजस्व र RTDF शुल्क समेत गरी ३ अर्बभन्दा बढी नोक्सान हुनेछ ।
• नेपाल सरकारलाई इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबाट हरेक वर्ष प्राप्त हुनसक्ने राजस्वको स्राेतको हानि नोक्सानी भई हरेक वर्ष करिब २ अर्बभन्दा बढीको हानि नोक्सानी हुनसक्नेछ ।
• वर्ल्डलिङ्कलाई कानूनविपरीत रोयल्टी राजस्व र RTDF शुल्कमा छुट दिएको खण्डमा नेपाल टेलिकमलाई ४० अर्बको छुट दिनुपर्ने तथा पाँच महिनापश्चात एनसेललाई २० अर्बको छुट दिनुपर्ने हुन्छ । भविष्यमा समेत अन्य सेवा प्रदायकहरुलाई त्यसरी नै गैरकानूनी रुपमा छुट दिँदै जानुपर्ने अवस्थाको सृजना हुन गई मुलुकको राजस्वको स्राेत नै मासिने, नासिने, घट्ने तथा हट्ने हुन गई यस्तो कुप्रथा प्रचलनमा आई अन्य सेवाको क्षेत्र तथा अन्य व्यवसायीहरुले समेत त्यसैको सिको गर्दै राज्य स्राेत हमेशाको लागि मर्नेछ, जसको कारणले राज्यमा वित्तीय संकट उत्पन्न भै राज्य व्यवस्था नै कमजोर हुन गई राज्य नै धराशायी हुने सम्भावना छ ।
• Level Playing Field को प्रत्याभूति दिन तथा सबै सेवा प्रदायकलाई समान शर्त र व्यवहार गर्नुपर्ने भएकोले कानूनको सम्पूर्ण रुपमा परिपालना गरी गराई नियमानुसार रोयल्टी रकम तथा RFDF शुल्क बुझाउने नेपाल टेलिकम र एनसेललाई मात्र नेपाल सरकारले ४० अर्बभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हुन आउँछ । कारण नेपाल टेलिकम र एनसेल दुइटैले वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी राजस्व र २ प्रतिशत रकम RTDF शुल्कबापत नेपाल सरकारलाई बुझाउँदै आएका थिए । त्यस्तै Dish Home Fiber net, Telnet जस्ता संस्थाहरुलाई समेत अर्बाैं रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । कारण उनीहरु पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायक नै रहेको र उनीहरुले कानूनबमोजिम नै वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी राजस्व र २ प्रतिशत रकम RTDF शुल्कबापत नेपाल सरकारलाई बुझाउँदै आएका छन् ।
• सरकारको राजस्वको स्राेतमाथि धावा बोल्ने वर्ल्डलिङ्क जस्ता सेवा प्रदायक, नेपाल सरकारका निकायहरूः राजस्व प्रशासन, प्राधिकरण, तत्कालीन सा.ले.स. सभापति भरत शाह र समिति सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेलगायतउपर पनि सरकारी हानि नोक्सानी गरेको कसूरमा सम्बन्धित संस्थामा मुद्दा लैजान र यस विषयलाई निगरानी निकाय, नागरिक समाज, मिडिया, घर-परिवार तथा टोल-छरछिमेकमा समेत आजैदेखि सचेतना फैलाउन अब ढिलो गर्नु हुँदैन ।

हेर्नुस् वर्ल्डलिंकको लुटसम्बन्धी नेपाल प्रेसका यसअघिका श्रृंखलाबद्ध सामग्री  पढ्नुहोस्-

वर्ल्डलिंकले ११ वर्षमा कसरी निल्यो सरकार र उपभोक्ताको १८ अर्ब ? यस्तो छ फेहरिस्त

इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट साढे २ अर्ब राजश्व छलेको खुलासा, वर्ल्ड लिंकबाटै १ अर्ब २५ करोड ठगी (प्रमाणसहित)

वर्ल्डलिंकले ग्राहकबाट कानूनविपरीत ६ अर्ब ६६ करोड असुलेको खुलासा, यसरी ठगिए उपभोक्ता (प्रमाणसहित)

वर्ल्डलिंकले ग्राहकबाट कानूनविपरीत ६ अर्ब ६६ करोड असुलेको खुलासा, यसरी ठगिए उपभोक्ता (प्रमाणसहित)

इन्टरनेट सेवा प्रदायकको ४ अर्ब रोयल्टी किस्सा- राज्य स्रोतको लुट कि सेटिङको हिस्सा ?

कर नतिर्न वर्ल्डलिंकले प्रधानमन्त्रीलाई पठायो धम्कीपूर्ण पत्र, एयरटेल र टाटाका प्रतिनिधि किन आए ?

लेखा समिति-प्राधिकरण र आईएसपीको रोयल्टी खाने दाउ, चोलेन्द्रको चित्तमा लागेको बुझ्नै नसकिने घाउ !

विदेशमा कमाएर पठाउँछु भन्नेलाई गोली र बुट, जनताको राजस्वमा ब्याज खानेलाई चाहियो छुट !

रोयल्टी नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अड्डी- कानूनको बेवास्ता गर्दै ककसले पाए नोटका गड्डी ?