लुम्बिनीका होटल व्यवसायीको आन्दोलन स्थगित, समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने

रुपन्देही । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी क्षेत्रका होटल व्यवसायीहरुले एक सातायता थालेको आन्दोलन स्थगित भएको छ । लुम्बिनी विकास कोषभित्र बनाइएका लक्जरियस होटलहरु बन्द गर्नुपर्ने मागसहित होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायीहरुले आन्दोलन थालेका थिए ।

विहार तथा गुम्बाहरूले लक्जरियस होटल सञ्चालन गर्दा आफूहरुको व्यवसाय ठप्प भएको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका व्यवसायीहरुको मागलाई ध्यान दिँदै लुम्बिनी विकास कोषले विहार र गुम्बाहरूको अध्ययन गर्न सात सदस्यीय समिति गठन गरेपछि पर्यटन व्यवसायीहरूले आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित गरेका हुन् ।

गठित समितिले १५ दिनभित्र कोषलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ । विकास कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराईका अनुसार समितिमा लुम्बिनी विकास कोषका दुई जना पदाधिकारी, लुम्बिनी होटल संघका २ जना, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देही, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका र इलाका प्रहरी कार्यालय लुम्बिनीका एक÷एक जना प्रतिनिधि रहेका छन् ।

लुम्बिनी होटल संघ नेपालको अगुवाईमा व्यवसायीले लुम्बिनीभित्रका विहार र गुम्बामा व्यवसायिक होटल जसरी चलाइएको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग राख्दै चैत्र १५ देखि धर्नासहितको आन्दोलन सुरू गरेका थिए। यसपछि निजी क्षेत्रबाट व्यवसायीको पक्षमा व्यापक समर्थन जुटेको थियो ।

व्यवसायीले धर्नालाई कडा बनाउँदै लगेपछि विकास कोषले समिति गठन गरेको हो । समिति गठन गर्न कोष तयार भएपछि आन्दोलन स्थगित भएको लुम्बिनी होटल संघ नेपालका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद ज्ञवालीले बताए ।

लुम्बिनी होटल संघका अनुसार लुम्बिनीको पर्यटन व्यवसायमा निजी क्षेत्रको १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । होटल व्यवसायमा मात्र ७ अर्ब बढी लगानी भएको छ । यहाँ रहेका गुम्बा सञ्चालकले विनियमावली र कोषसँगको सम्झौतालाई बेवास्ता गर्दै तारे होटलकै शैलीमा सुविधा दिँदै आएका छन् ।

लुम्बिनी विकास बिनियमावली २०५८ अनुरुप, एउटा मोनाष्ट्रीमा पाँच जनासम्म भिक्षु र पाँच जनासम्म उनीहरूका लागि सहयोगी बस्ने क्षमताको मात्र निर्माण संरचना बनाउन पाइने नियम छ । कुन विदेशी कति दिनसम्म बस्ने भन्नेबारेमा सम्बन्धित बिहारले कोषलाई जानकारी गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, लुम्बिनीमा ३ सय जनासम्म अट्ने क्षमताका गेष्ट हाउसको संरचना तयार भइ सञ्चालनमा आएका छन् ।