समस्याग्रस्त सहकारी बढ्दाे, बचत फिर्ता पाउनै झन्झट

काठमाडौं । पछिल्लो समय सहकारीहरु समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने क्रम बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनाभित्रै ८ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भए । त्यसअघि १२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो ।

अब प्रश्न आउँछ, सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गर्दैमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन्छ त ?

समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारी र ती सहकारीले समस्याग्रस्त पछि फिर्ता गरेको बचतको अनुपात हेर्दा बचत फिर्ता झन्झटिलो देखिन्छ । नेपालमा समस्याग्रस्त सहकारीको पहिलो सूचीमा परेको ओरेन्टल को-अपरेटिभको अभ्यासले पनि बचत फिर्ता सजिलो देखिन्छ ।

२०७४ कात्तिक २० गते ओरेण्टल को-अपरेटिभलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । तर, उक्त घोषणालाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो । पछि २०७९ असोज ७ को भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्णयअनुसार समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । तर, सात वर्ष बित्न लाग्दा पनि उक्त सहकारीका बचतकर्ताले ठूलो रकम फिर्ता पाएको तथ्यांक समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको कार्यालयसँग छैन ।

३ अर्ब ६७ करोड दायित्व भएको ओरेन्टलले हालसम्म २४ करोड रुपैयाँमात्र भुक्तानी गरेको छ । यसले नगदभन्दा पनि जग्गामा मिलान गरेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको कार्यालयले जनाएको छ ।

ओरेन्टलमात्र होइन करिब ११ करोड रुपैयाँ दायित्व भएको सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले हालसम्म ५ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ । सोसाइटलले भने नगद नै भुक्तानी गरेको कार्यालयका सदस्य सचिव केशव पौडेलले बताए । यो सहकारी २०७५ फागुन १९ गते समस्याग्रस्तको सूचीमा परेको थियो । ५ वर्ष पार गरिसक्दा पनि रकम फिर्ता नपाएर बचतकर्ताले सास्ती व्यहोरेका छन् ।
‘सहकारीको सम्पत्ति लिलामी सकार्ने नै भेटिँदैन’

समस्याग्रस्त लुःनिभा बहु-उद्देश्यीय सहकारी संस्थाको जग्गा लिलामका लागि पटक पटक बोलपत्र आह्वान गरियो । तर, उक्त सहकारीको जग्गा किन्न कोही इच्छुक देखिएनन् ।

गत मंसिरमा दोस्रो पटक सो सहकारीको अध्यक्ष र ऋणी सदस्यसहित ६ जनाको नाममा रहेको जग्गा लिलामीका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । तर, सो जग्गा किन्न कतैबाट पनि बोलपत्र नपरेको सदस्य सचिव पौडेलले बताए ।

लुःनिभा २०७६ साउन १२ गते समस्याग्रस्त घोषणा भएको थियो । यो सहकारीले हालसम्म ६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यसको दायित्व ११ करोड ७४ लाख रुपैयाँ देखिएको छ ।

त्यस्तै सोसाइटलको पनि गत वर्ष जग्गा लिलामीको लागि सूचना जारी गरिएको थियो । तर, कुनै पनि बोलपत्र परेन । चितवनको राप्ती नगरपालिका वडा नं. ६ मा रहेको १३ कठ्ठा जग्गा लिलामीमा राखिएको थियो । तर, सकार्ने कोही भेटिएनन् । पछि सो जग्गा सकार्न इच्छुक बचतकर्तालाई आवेदन दिन भनियो ।

केही दिनअघि कान्तिपुर सेभिङ एण्ड को-अपरेटिभका कर्मचारीको गाडी समस्याग्रस्त सहकारीको कार्यालयले कब्जामा लियो । तर, उक्त गाडी बैंकले रोक्का गरेको पाइएको त्यहीका कर्मचारी बताउँछन् । उनका अनुसार बैंकले रोक्का गरेको सम्पत्ति समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको कार्यालयले रोक्का गरेर राख्न पाउँदैन ।

तर, सदस्य सचिव पौडेल भने सहकारीको पनि कानून आकर्षित हुने भएकाले आफूले सो सवारीसाधन कब्जामा लिएको बताउँछन् । ओरेन्टलकै हकमा पनि सञ्चयकोष, नबिल बैंकलगायतमा जग्गा धितो रहेको र सो जग्गा उनीहरुले सकारेपछि बाँकी रहेको अचल सम्पत्तिबाट बचत फिर्ता गर्ने कार्यालयको कार्ययोजना छ ।

यी प्रतिनिधि घटनाबाटै पुष्टि हुन्छ कि अधिकांश सहकारीको सम्पत्ति बैंकको कब्जामा छ । बैंकले आफूले असुल गरेपछि मात्र बाँकी समस्याग्रस्त सहकारीले पाउने भएकै कारण समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि बचतकर्ताको बचत फिर्तामा झन समस्या भएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

तीन सहकारीको मागदाबी सकिँदै

माघ ११ गते समस्याग्रस्त घोषणा भएको हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था, माघ २६ मा समस्याग्रस्त घोषणा भएको कृषि विकास बहु-उद्देश्यीय सहकारी संस्था र फागुन ३ मा समस्याग्रस्त घोषित कान्तिपुर सेभिङ एण्ड को-अपरेटिभका बचतकर्तालाई माग दाबी गर्न सूचना जारी गरिएको छ ।

फागुन १६ गते ३५ दिनको समय दिएर बचतकर्ताले आफ्नो बचत के कति छ सोको अनलाइन फारम भराउन भन्दै कार्यालयले सूचना जारी गरेको थियो । अब यसको समय चैत २१ गतेसम्म रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

सहकारी विभागमा बुझाएको विवरणअनुसार हिमालयन विक्रम मल्ल ठकुरी अध्यक्ष रहेको कान्तिपुरमा साढे ६ अर्ब बचत रहेको छ । यसले ५ अर्ब रूपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ ।

जीबी राई अध्यक्ष रहेको हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाविरुद्ध ३ करोड १ लाख रूपैयाँ बचत फिर्ता गराइदिन भन्दै २७ वटा उजुरी विभागमा परेको थियो । यो सहकारीको कुल बचत साढे ६ करोड रहेको छ । ऋण लगानी साढे १ करोड रूपैयाँ रहेको छ । विभागमा सो रकमको बचत फिर्ताको उजुरी परे पनि समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि अनलाइनबाट समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको कार्यालयमा मागदाबी गर्नुपर्छ ।

तेजविक्रम थापा अध्यक्ष रहेको कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको कुल बचत ३ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ रहेको छ । ऋण लगानी २ अर्ब ५ करोड रूपैयाँ रहेको विभागको रेकर्डमा छ ।

नेपालको संविधानले सहकारीलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा मानेको छ । नेपालमा विभिन्न प्रकृतिका ३० हजारभन्दा बढी सहकारी छन् । तीमध्ये अधिकांश वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन् । अहिले त्यही वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीमा संकट देखिएको हो ।

के भन्छन् विज्ञ ?

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयको व्यवस्थापन राम्रो हुन नसक्दा बचतकर्ताको रकम फिर्तामा झन्झट भएको पूर्वसहकारी सचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा हुनुभन्दा पहिले नै सम्पत्ति अर्काको नाममा सार्ने तथा लुकाउने काम हुने भएकाले समस्या आउन नदिन प्रयास गर्नुपर्थ्यो । तर, हाम्रा संयन्त्रले त्यसो गर्न सकेनन् । जसका कारण समस्या भयो ।’

मैनाली समस्याग्रस्त घोषणा गर्दैमा सहकारीको समस्या समाधान नहुने बताउँछन् ।

समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि पहिलो प्राथमिकतामा साना बचतकर्ता पर्ने भएकाले ठूला बचतकर्ताले साँवा पाउन नै लामो समय कुर्नपर्ने वा नपाउनेसम्मको अवस्था आउन सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

तर, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको कार्यालय भने जनशक्ति अभाव भएकै कारण प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताउँछ । सदस्य सचिव पौडेलले ५० जना थप जनशक्तिको माग गरे पनि हालसम्म सुनुवाइ नभएको बताए । कार्यालयमा हाल १५ जना कर्मचारी छन् ।

यता बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले भने सहकारी समस्यामा पर्दा अन्तिम विकल्पको रुपमा राज्य छ है भन्ने सन्देश समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि हुने बताउँछन् । राज्यकै निकायले सहकारीको व्यवस्थापनको जिम्मा लिएपछि ऋण असुलीमा दबाब पर्ने र बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउने सम्भावना ढिलो–चाँडो हुने ढकालको बुझाइ छ ।

कस्तो अवस्थामा समस्याग्रस्त घोषणा हुन्छ ?

सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सकिने विभिन्न प्रावधान राखिएको छ । ऐनको परिच्छेद १८ को दफा १०४ मा सदस्यको हितविपरीत हुने काम गरेमा, संस्था वा संघले पूरा गर्नुपर्ने वित्तीय दायित्व पुरा नगरेमा, निर्धारित शर्तबमोजिम सदस्यको बचत फिर्ता नगरेमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिन्छ ।

यस्तै ऐन-नियम, विनियमबमोजिम कार्य नगरेमा, संघसंस्थाले गम्भीर आर्थिक कठिनाइ भोगेमा, बचत फिर्ता नपाएका कम्तीमा २५ जना बचतकर्ताले सहकारी विभागका रजिष्ट्रारलाई निवेदन दिएको अवस्थामा छानबिन गर्दा पनि सोही देखिए समस्याग्रस्त घोषणा गर्न रजिष्ट्रारले मन्त्रालयमा सिफारिस गर्छ ।

मन्त्रालयले विभागको सिफारिसको आधारमा समस्याग्रस्त घोषणा गरेर सो सहकारीको व्यवस्थापनको जिम्माका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको कार्यालयलाई लेखी पठाउँछ । कार्यालयले सूचना जारी गरेर के कति मागदाबी छ, आवेदन दिन आग्रह गर्छ । सोही आवेदनको आधारमा कुल दायित्व निर्धारण गर्छ र साना बचतकर्ताबाट रकम फिता गर्ने क्रम शुरु हुन्छ ।