नेपालमा ट्रेड युनियन आन्दोलनका चुनौती- सामाजिक सुरक्षामाथिको आक्रमण

कतिपयले सामाजिक सुरक्षा भन्नाले सामाजिक अपराधबाट नागरिकलाई प्रशासनिक संरक्षण दिने कार्यको रुपमा बुझ्ने गरेका छन् । कोहीले यसलाई गृह मन्त्रालयले बाँड्ने आर्थिक, सहायता, चन्दा, पुरस्कारको रुपमा बुझेका छन् । मै हुँ भन्ने विद्वानहरूले पनि यसलाई वृद्ध/विधवा भत्ता वा अपांगता भएका र बेसहाराहरूलाई दिइने सहायताको रूपमा मात्र अर्थ्याउने गरेका छन् । सामान्यतया सामाजिक सुरक्षा प्रणाली भनेको राज्यले जनहितमा ल्याएको एउटा कार्यक्रम हो, जुन अहिले विश्वका विभिन्न देशहरूमा विद्यमान छ । अप्ठेरो समयमा आर्थिक दुरावस्थाबाट श्रमजीवी नागरिकलाई जोगाउन यो प्रणालीलाई औषधिको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ । यदि श्रमिक मर्‍यो, बिरामी वा अस्वस्थ भयो भने यो प्रणाली लागू हुँदा त्यो श्रमिकका परिवारले राज्यबाट सहायता पाउन सक्छन् । आमरूपमा भन्नुपर्दा यस्ता कार्यक्रमले निश्चित समय काम गरेका श्रमिकलाई उसले गरेको कामको अवधिको आधारमा रकम उपलब्ध गराउँछ । रकम कति भन्ने चाहिँ धेरै पक्षमा निर्भर रहन्छ । (विष्णु रिमाल, रमेश बडाल र उमेश उपाध्याय: २०६८)

सामाजिक सुरक्षाको इतिहास हेर्ने हो भने हामी प्राचीन रोम र ग्रिक साम्राज्यमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला घाइते सैनिक र गरिबहरूलाई नागरिकस्तरबाट सहयोग गरिन्थ्यो । त्यसो त पूर्वीय सभ्यताले पनि आफ्नै किसिमको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छ, जुन मुख्य रुपमा सामूहिकतामा आधारित छ । नेपालमा पनि यस्ता सामूहिकतामा आधारित व्यवस्थाहरू भौगोलिक क्षेत्र, जातजाति तथा समुदायअनुरूप फरक फरक प्रकृतिका हुने गरेका छन् । गुठी, ढिकुर वा ढुकुटी, धर्म भकारी, पैँचो, पर्म, सघाउ र मारवाडी/जैन, थकाली आदि जाति तथा समुदाय आधारित सेवा समितिहरू केही उदाहरण हुन् ।

औपचारिक सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकता र विकास औद्योगिक क्रान्तिसँगै १८औं शताब्दीमा सुरु भयो । औद्योगीकरणसँगै शहरीकरणमात्र बढेन, कामको प्रकृति र सामाजिक बनोटमा पनि परिवर्तन आउन थाल्यो । यिनै परिवर्तनले निम्त्याएका चुनौतीलाई चिर्न सामाजिक आन्दोलनहरू हुन थाल्यो । यिनै आन्दोलनका कारण सरकारहरूले सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न उपायहरू अपनाउन थाले । चोटपटक लाग्दा क्षतिपूर्ति दिने, केही निश्चित समूहका लागि पेन्सनको व्यवस्था जस्ता उपायलाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत अस्पतालहरू पनि सेवाग्राहीमैत्री नभएको पाइएको छ । सस्तो औषधि र चेकजाँच गरिदिने तर महँगा औषधि र चेकजाँचको लागि कोषले नव्यहोर्ने प्रयोगशालाहरूमा पठाइदिने गरेको अध्ययनको सिलसिलामा पाइयो । कतिपय अवस्थामा त प्राविधिक समस्या देखाएर पैसा तिराउन लगाइएको गुनासो पनि छ ।

१९औं शताब्दीको अन्त र २०औं शताब्दीको सुरुतिर जर्मन चान्सलर ओटो भोन बिस्मार्कले स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, वृद्ध निवृत्तिभरणलगायत केही प्रारम्भिक सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम थालेका थिए । यो मोडेल नै अरु देशहरूका लागि आफ्नो समाजिक सुरक्षा प्रणाली विकास गर्ने आधार बन्यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि धेरै देशले आफ्नो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली विस्तार गरे । सन् १९४८ मा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले सामाजिक सुरक्षाको अधिकारलाई मौलिक मानव अधिकारको रूपमा घोषणा गर्‍यो । त्यसलगत्तै धेरै पश्चिमी देशहरूमा स्वास्थ्य सेवा, बेरोजगारी भत्ता र वृद्धावस्था निवृत्तिभरणसहित सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा आक्रामक तरिकाले विकास भएको पाइन्छ ।

नेपालमा भने २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको नेकपा एमालेको सरकारले पहिलो पटक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यसबेला मासिक १०० रुपैयाँका दरले वृद्ध भत्ता कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो । तर, औपचारिक रुपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन ल्याएर सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा नयाँ क्रान्ति भने २०७४ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा भएको हो । व्यवसायीहरूको श्रम बजार लचकताको माग र श्रमिकहरूको रोजगारी स्थायित्व र सामाजिक संरक्षणको विषयलाई ध्यानमा राखेर २०७४ को श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन एकै पटक कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । तर पनि विभिन्न बहानामा सामाजिक सुरक्षालाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको र प्राप्त अधिकारहरूमाथि अंकुश लाउने काम भइरहेको जिफन्टको थिंक ट्यांक संस्था ट्रेड युनियन पोलिसी इन्सिट्युट (टुपि)को एक अध्ययनले देखाएको छ ।

श्रम लचकताको विषयलाई कार्यान्वयन गरिहाल्ने तर श्रमिकहरूको संरक्षणसँग जोडिएको सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई ऐच्छिक बनाइ कार्यान्वयन नगर्ने षड्यन्त्र व्यापक रुपमा भएको पाइन्छ । यसको पहिलो निशाना बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई बनाइयो । गलत सूचना फैलाएर पहिले त्यहाँ कार्यरत श्रमिकहरूलाई दिग्भ्रमित गर्ने र भर्खरै सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई काम गर्न नदिने योजना बनाइयो । यसको नेतृत्व त्यस क्षेत्रका केही रोजगारदाताले लिए । ‘जनताको इच्छा, काम गर्नेको इच्छा’ भन्दै संविधानको अनिवार्य प्रबन्धलाई प्वाल पार्ने नियतले ‘सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा जाने कि नजाने भन्ने कुरा श्रमिकहरूको स्वेच्छामा हुनुपर्ने’ भन्ने हल्ला फिँजाइयो । (जिफन्टः २०२२) । अनि अदालतमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि ‘सामाजिक सुरक्षा प्रणाली ऐच्छिक हुने’ आदेश गराइयो ।

अध्ययनबाट प्राप्त जानकारी

औद्योगिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित समूह केन्द्रित छलफलमा सहभागीहरूले सामाजिक सुरक्षा सही तवरले कार्यान्वयन नभइरहेकोले यसबाट आफूहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने लाभमा अनेक जटिलता उत्पन्न भएको कुरा बताएका छन् । श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट काटिनुपर्ने रकम काटिहाल्ने तर, कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने बेला भने व्यवस्थापकले अनावश्यक ढिलाइ गरिदिनाले श्रमिकहरूले पाउनुपर्ने सुविधाबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । यस किसिमको रकमको अपचलनले कोषलाई पनि कमजोर बनाउने गरेको छ ।

यसमा केही असल अभ्यास पनि देखिएका छन्, जसले कम्पनीप्रति श्रमिकहरूको आकर्षण देखिन्छ । तीमध्ये एक डाबर नेपाल पनि हो, जसले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट दिइएको औषधोपचार खर्चको भुक्तानी कम भए पनि थपेर श्रमिकहरूलाई शत प्रतिशत खर्च दिने गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत अस्पतालहरू पनि सेवाग्राहीमैत्री नभएको पाइएको छ । सस्तो औषधि र चेकजाँच गरिदिने तर महँगा औषधि र चेकजाँचको लागि कोषले नव्यहोर्ने प्रयोगशालाहरूमा पठाइदिने गरेको अध्ययनको सिलसिलामा पाइयो । कतिपय अवस्थामा त प्राविधिक समस्या देखाएर पैसा तिराउन लगाइएको गुनासो पनि छ । प्रतिष्ठानहरू पनि ‘कानूनी व्यवस्था यस्तो छ, यस्तो गर’ भन्नुको साटो ‘यो त सामाजिक सुरक्षा कोषले हेर्ने हो’ भनेर जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेका छन् । हाल कोषले श्रीमानश्रीमती गरी दुई जनाको मात्र औषधनेपचारको खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था भएकोमा आफूमा आश्रित बुवाआमा र कम्तीमा दुई छोराछोरीलाई पनि औषधोपचारमा समेटिए राम्रो हुने धेरैजसोको सुझाव अध्ययनको क्रममा आएको छ ।

यसमा केही असल अभ्यास पनि देखिएका छन्, जसले कम्पनीप्रति श्रमिकहरूको आकर्षण देखिन्छ । तीमध्ये एक डाबर नेपाल पनि हो, जसले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट दिइएको औषधोपचार खर्चको भुक्तानी कम भए पनि थपेर श्रमिकहरूलाई शत प्रतिशत खर्च दिने गरेको छ । पहिले सबै खर्च डाबर आफैंले व्यहोरिदिने र कोषबाट रकम भुक्तानी लिने सबै व्यवस्था पनि कम्पनीकै तर्फबाट गरिदिने भएकाले डाबरका युनियन र श्रमिकहरू खुशी र सन्तुष्ट देखिन्छन् ।

होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा त आउटसोर्स-श्रमिकहरूको पारिश्रमिकबाटै रोजगारदाताले थप गर्नुपर्ने योगदानसमेत कट्टी गर्ने गरेको पाइयो । दैनिक ज्यालादारी र अस्थायी प्रकृतिका श्रमिकहरूलाई मात्र काममा लगाउने तर उनीहरूलाई कोषमा सूचीकृत भने नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ  । गैरहोटल पर्यटन क्षेत्र जस्तो ट्रेकिङ, राफ्टिङ, पर्वतारोहणमा भने अधिकांशलाई नै श्रम ऐनसम्बन्धी ज्ञानै छैन । यी क्षेत्र सिजनल र क्याजुयल हुन् । अर्थात् काम हुँदा पैसा आउने र काम नहुँदा पैसा नआउने हुन्छ । प्रत्येक महिना पैसा नआउने भएकोले यस क्षेत्रका सहभागीहरू सामाजिक सुरक्षा कोष आफ्नो लागि सान्दर्भिक नरहेको बुझाइमा छन् ।

सबैभन्दा धेरै सामाजिक सुरक्षाको खाँचो भएको तर हालसम्म कुनै पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा नजोडिएको निर्माण क्षेत्रसँग जोडिएका सहभागीहरूको गुनासो रहेको पाइयो । यातायात क्षेत्रको हाल पनि निर्माण क्षेत्रभन्दा फरक छैन । उनीहरू त अझ नयाँ श्रम ऐन आउँदा के फाइदा र घाटाका सन्दर्भमै अन्योलग्रस्त छन् । चिया बगानका श्रमिकहरू पनि अति कम संख्यामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत छन् । सूचीकृत भएकामध्ये पनि धेरैजसो प्रशासनिक कर्मचारी रहेका छन् ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष र सञ्चय कोषलाई फरक दृष्टिकोणले हेरिदिएर अलमलको अवस्था सृजना गरेको छ । अर्को सामाजिक सुरक्षा सबै क्षेत्रमा एकै पटक एकै किसिमले लागू गर्न खोज्नु नै समस्याको कारण बन्न पुग्यो भन्ने बुझाइ विद्यमान छ ।

स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा भने मिश्रित प्रतिक्रिया रहेको छ । शिक्षा क्षेत्रकाहरू श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनभन्दा पनि शिक्षा ऐनमा बढी केन्द्रित देखिन्छन् । निजी विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरूमा आफूहरू कुन ऐनअन्तर्गत नियमित हुने भन्ने विषयमा अलमल छ । सामाजिक सुरक्षा कोषबाट भविष्यमा आउने सकारात्मक परिणामप्रति युनियन-व्यवस्थापन दुबै पक्ष आश्वस्त देखिँदैनन् र यसप्रति उतिसारो गम्भीर पनि छैनन् ।

निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूसँगको संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि र छानिएका व्यक्तिहरूसँगको छलफलमा आइसकेको श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई स्वीकारेर अगाडि बढ्नुपर्छ र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ भन्ने बुझाइ पाइयो । उनीहरूको बुझाइमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताभन्दा पनि श्रमिकहरू नै जान नमानेको कुरा छ । यसको पछाडि एक त सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष र सञ्चय कोषलाई फरक दृष्टिकोणले हेरिदिएर अलमलको अवस्था सृजना गरेको छ । अर्को सामाजिक सुरक्षा सबै क्षेत्रमा एकै पटक एकै किसिमले लागू गर्न खोज्नु नै समस्याको कारण बन्न पुग्यो भन्ने बुझाइ विद्यमान छ । बढी योगदान गर्नेले थोरै सुविधा पाउने अवस्था हुँदा सामाजिक सुरक्षामा जान नमान्नु स्वाभाविक रहेको यो क्षेत्रको बुझाइ रहेको छ ।

निष्कर्ष

श्रम लचकता र सामाजिक सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गरेरमात्र स्थिरता प्राप्त गर्न सकिन्छ । श्रमिकको सामाजिक संरक्षणको मुद्दालाई सम्झौता गरेर समतामूलक प्रगति सम्भव छैन । सबैका लागि जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा आजको आवश्यकता हो । तसर्थ, सामाजिक सुरक्षा र योजनाको दायरा बढाउने दिशातिर ट्रेड युनियन आन्दोलनले आफ्ना भावी पाइला चाल्नु आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको हकमा सुरु गरिएको अनिवार्य सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था राम्रो हो । तर, यसलाई प्रभावकारी बनाउन गन्तव्य देशसँग द्विपक्षीय सम्झौता आवश्यक पर्छ । ट्रेड युनियन आन्दोलनले यो विषयका सरकारमाथि तत्कालै सशक्त दबाब सृजना गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा अन्तर्देशीय सामाजिक सुरक्षामाथिको विश्वासमै प्रश्न खडा हुन्छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सके अनुदानका माध्यमबाट राज्यमाथि परेको भारमा कमी आउँछ । लोककल्याणकारी राज्यको पहिलो शर्त हो– प्रतिकूल अवस्था र पहुँच नभएकाहरूले पनि राज्य भएको अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ । प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षाले मात्र यो सम्भव छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नाराको सफलता सामाजिक सुरक्षाको सफलतासँग जोडिएको छ । ऐनमार्फत प्राप्त अधिकारलाई जोगाउन ट्रेड युनियन आन्दोलन हर हमेसा सजग र तयार रहनुपर्छ ।

श्रृंखला: १ – याे पनि पढ्नुस् : नेपालमा ट्रेड युनियन आन्दोलनका चुनौती