म कर्मचारीको अभिभावक हुँ, आफ्ना समस्या राख्दा बिचौलिया नलाउनु होला : भानुभक्त जोशी

काठमाडौं । गठबन्धन फेरिएसँगै मन्त्रिमण्डल पनि परिवर्तन भएको छ । सोहीक्रममा नेकपा एसका भानुभक्त जोशी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री बनेका छन् । २०५१ सालमा नेकपा (एमाले) का तर्फबाट बझाङ १ मा निर्वाचित जोशी २०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा पनि सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए । उनी झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारका पालमा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्री बनेका थिए । पहिलो पटक मन्त्री भएको १२ वर्षपछि जोशी दोस्रो पटक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन् । नामको संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय भए पनि पछिल्लो समय यो मन्त्रालय ‘सरुवा मन्त्रालय’ का रूपमा चिनिन थालेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐनको हलो अड्किँदा कर्मचारी व्यवस्थापन अझ जटिल बनेको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनसँगै निजामती ऐनलगायतका विषयमा मन्त्री जोशीसँग गरिएको कुराकानी नेपाल टकमा-

– तपाईँले मन्त्रालय सम्हालेको एक महिना पुग्दैछ । प्रारम्भिक चरणमा यो मन्त्रालयलाई कसरी बुझ्नुभएको छ ?

खासगरी यो मन्त्रालयले दुईवटा काम गर्ने रहेछ । एउटा संघीय मामिला र अर्को सामान्य प्रशासनको । साच्चिकै भन्ने हो भने संघीय मामिलामा जति काम हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको रहेनछ । संविधान जारी भएर संघीयता लागू भएपछि मुलुकमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरेर तीन तहका सरकार गठन भएर काम गरिरहेका छन् । यसरी हिसाब गर्दा त एक संघीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय सरकार गरेर ७६१ सरकार छन् । यी तीन तहका सरकारबीचमा मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो त्यो नसकिरहेको महसुस गरेको छु । कुन तहको भूमिका के हो, हरेक तहले जे जसरी काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुन नसकेकर होला एकअर्कामा असन्तुष्टिको पोको नै छ । स्थानीय र प्रदेश सरकार संघीय सरकारसँग बढी नै असन्तुष्ट देखिन्छन् । संविधान लागू भएको ८ वर्षसम्म पनि अत्यावश्यक कानून बन्न नसक्दा धेरै अन्यौलता सृजना भएको छ । संविधानमा सबै तहका सरकारको अधिकार स्पष्ट रुपमा सुनिश्चित गरिएको छ । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा समस्या देखा परेका छन् ।

जस्तो अहिले संघीय संसद र सातै प्रदेशमा गरेर ८८४ जना सांसद छन् । ७५३ स्थानीय तहमा ३५ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि छन् । करिब तीन करोड जनसंख्या रहेको नेपाल जस्तो गरिब मुलुकमा लागि यो संख्या बोझिलो पनि हो । ६३ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट प्रशासनिक क्षेत्रमा वा चालूतर्फ भइरहेको छ । अर्कोतर्फ संघीयताको मर्मअनुसार हेर्ने हो भने जनताको घर दैलोसम्म सरकार छ । अलीकति पर पुग्यो भने प्रदेश सरकार छ । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई राजश्व संकलनमा अझै समस्या छ । राजश्व बढ्नुको साटो झन घटिरहेको छ । तर, मुलुकको खर्च भने निन्तर बढिरहेको छ । संघीयतालाई सफल पार्नका लागि संघीय सरकार लागेर मात्रै हुँदैन, तीनवटै तहका सरकार एक साथ मिलेर सुधार गर्नुपर्ने उपाय खोज्न जरुरी छ । यदि कानूनले कहीँ कतै बाधा पुर्‍याएको छ भने त्यसलाई पनि मिलेर नै सुधार गर्न जरुरी छ ।

– एक महिनामा मुख्य के-के काम गर्नुभयो ?

मैले जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि पनि मन्त्रालय निरन्तर चलिरहेकै थियो । मैले छुट्टै नयाँ काम गर्ने भन्दा पनि यसअघि देखि हुँदै आएका कामलाई यसअघिका सरकारले गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने नै हो । आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा रहेकाले पुरानै योजना तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारीमा छौं । मन्त्रालयमा विभिन्न ६ वटा महाशाखा रहेका छन् । जसमा संघीय मामिलाको काम गर्ने, स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने काम गर्ने र उनीहरुलाई आवश्यक नीति निर्देशन तर्जुमा गर्नु यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी हो । मन्त्रालयको काम तथा जिम्मेवारी भनेको पनि संघीय मामिलाका सन्दर्भमा यसअघि भए गरेका काम, नीति निर्देशनको अनुगमन, निरीक्षण नै हो । यसैमा बढी क्रियाशील हुनुपर्ने हो र भइरहेको छु । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका हिसाबले गर्ने काम भनेको कर्मचारीको व्यवस्थापन हो । त्यो जसमा सबै तहका सरकारका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन, समायोजना, सरुवा, पदस्थापनको काम गर्ने हो । मन्त्रालयलाई कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर काम गरिरहेको छु । कर्मचारीको व्यवस्थापनका साथै नेपालको संविधान जारी भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि निजामती सेवा ऐन आउन सकेको थिएन । २०७४ सालमा यस मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा लालबाबु पण्डित आएदेखि नै यो कानून निर्माणको काम सुरू भएको थियो । बीचमा एक पटक सदनमा पेश भएर समितिमा छलफल भएर समितिले प्रतिेदन पनि बुझायो । तर, पछि उक्त विधेयक सरकारले फिर्ता लियो । त्यसपछि दोस्रो पटक यस अघिका मन्त्री अमनलाल मोदको विशेष पहलमा संघीय निजामती विधेयक निर्माण भयो । तत्कालीन मन्त्री अनिता देवीले यस विधेयकलाई संघीय संसदमा दर्ता गराउनुभयो । म आउनेबित्तिकै उक्त विधेयक सदनमा पेश गरिसकेको छु । अब यसलाई जतिसक्दो चाँडै संसदीय समितिमा पर्‍याएर दफाबार छलफल गर्दै अघि बढाउने योजना छ ।

– पदभार ग्रहण गर्दै सबै कर्मचारीको आत्सम्मान हुनेगरी संघीय निजामती सेवा विधेयक ल्याउँछु भन्नुभएको थियो । तर, अधिकांश कर्मचारीको असन्तुष्टि सुनिन्छ नि !

मैले जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि नै संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको थियो । त्यसलाई मैले संसदमा पेश गर्ने काम मात्रै गरेको हो । मन्त्रीमात्रै फेरिएको हो सरकार त फेरिएको होइन नि त ! त्यसैले संसदमा दर्ता भइसकेको विधेयक हेरफेर र फेरबदल गर्न मिल्दैन । अब त संसदमा छलफल गरेर नै विधेयकलाई सुधार गर्ने हो । यदि कानून निर्माणका क्रममा केही कमी कमजोरी भएका छन् र केही सच्याउनुपर्ने छ भने सांसदमार्फत संशोधन हालेर त्यसलाई सच्याउने हो । साँच्चिकै कुनै पनि कर्मचारीको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने खालको विधेयकका कुनै व्यवस्था गरिएको छ भने त्यसलाई सच्याउन सकिन्छ । जस्ताको तस्तै विधेयक पारित हुँदैन, संसदमा छलफल हुन्छ । संसदीय समितिमा दफाबार छलफल हुन्छ । संशोधन हाल्नुपर्छ । त्यसैले कुनै पनि दफा वा उपदफामा कमजोरी लागेको छ भने जो कोहीले पनि सांसदमार्फत संशोधन हालेर सच्याउन सकिन्छ ।

– विधेयकमा कतिपय व्यवस्था संघीयताको मर्मविपरीत छ । स्थानीय तहका कर्मचारी र समायोजना भएका कर्मचारीमाथि विभेद भएको गुनासो बढ्दो देखिन्छ नि !

त्यसमा त मैले अघि पनि भने । कुनै पनि विधेयक निर्माण गर्दा सरकारले धेरै चरणमा छलफल गरेर ल्याएको हुन्छ । अहिले संसदमा दर्ता भइसकेको विधेयक विभेदकारी भयो भनेर फिर्ता गर्न मिल्दैन । जस्तो २०७२ सालमा संविधान निर्माण भएदेखि नै संघीय निजामती सेवा विधेयकको विषयमा निन्तर छलफल भइरहेको छ । सधैँभरी छलफल गरिरहने हो र विधेयक फिर्ता गर्दै जाने हो भने त कहिल्यै पनि यो कानून निर्माण हुन सक्दैन । मैले फेरि पनि भने- कतिपय असन्तुष्टि छन्, कुनै व्यवस्था सच्याउनुपर्ने वा संशोधन गर्नुपर्ने छ भने छलफल गरेर जान सकिन्छ । यो विधेयकले कतिपय यसअघि नभएका धेरै नयाँ व्यवस्था पनि गरेको छ । जसमा यसअघि कर्मचारी प्रवेश सबैजसोका लागि ३५ वर्ष राखिएकोमा घटाएर ३२ वर्ष पुर्‍याइएको छ भने महिला र अपांगता भएका व्यक्तिको हकमा ४० वर्षबाट ३७ मा पुर्‍याइएको छ । आरक्षण ४५ प्रतिशतबाट ४९ प्रतिशत छ । त्यसमा पनि ५० प्रतिशतलाई भाग गरेर महिला-महिलाबीच प्रतिस्पर्धा गराउन खोजिएको छ । सेवा अवधि ५८ वर्षबाट ६० वर्ष पुर्‍याइएको छ । यी विभिन्न विषयमा छलफल र बहस गर्न सकिन्छ र हुन्छ होला नै । यसअघि नेपालीको औसत आयु नै कम भएका कारण ५८ वर्ष राखिएको हो । तर, अहिले भने औसत आयु बढेको छ र जसका कारण अनिवार्य अवकाशको समयावधि दुई वर्ष बढाइएको हो । प्रवेशको कुरा गर्दा पनि सामान्यतया अध्ययन गर्ने मान्छेले ३२ वर्षमा निजामती सेवा प्रवेशका लागि आवश्यक अध्ययन पूरा गर्न नै सकिहाल्छ भनेर राखिएको हो ।

– तीनै तहका कर्मचारीलाई निजामती सेवाभित्रै समेट्नुपर्छ भनेर उठिरहेको आवाजलाई कसरी लिनुभएको छ ?

यो माग त संघीयताको मर्म अनुसार हुँदै भएन नि ! २०७४ सालमा नै कर्मचारी समायोजना ऐनमार्फत अधिकांश कर्मचारी समायोजन भइसक्नुभएको छ । यसअघि समाायोजन हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गरेर थप सेवा सुधिवा दिएर नै गरिएको हो । स्वाभाविकरूपले नै संघीय सरकारको कर्मचारीभन्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा बसेको कर्मचारीले आफूलाई कमजोर र तल्लो तहको गरेको जस्तो बुझिन्छ । त्यसमा केही न केही त सच्याउन जरुरी होला नै । अब प्रदेशभित्रमा नै कर्मचारीको सरुवा गर्दा प्रदेश सरकारले बनाएको कानूनले गर्न सक्ने भयो । तर, एउटा प्रदेशको कर्मचारीलाई अर्को प्रदेशमा कसरी गर्ने र कसले गर्ने भन्ने विषय केही छुटेको जस्तो मलाई पनि महसुस भएको छ । जस्तो कर्णाली प्रदेशको कर्मचारी कोशी प्रदेशमा कुनै निकायसँग सहमति लिएर सरुवा भएर जानका लागि कसरी जान सक्छ भन्ने विषयमा हामी सोचिरहेका छौं । जहाँसम्म अरु कर्मचारीको कुरा छ, उहाँहरुको बारेमा ऐनले कसरी बोल्नुपर्छ ? के-के समस्या छन् भन्नेमा संसदमा र संसदीय समितिमा व्यापक छलफल हुन्छ नै । सदनमा पेश भइसकेकाले अब जे हुन्छ सबै सदनबाटै हुन्छ ।

– संविधानले सबै तहका सरकारलाई स्वायत्त भनेको छ । तर, संघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई नियन्त्रणमा राख्न खोजेको उहाँहरूको निरन्तर गुनासो सुनिन्छ नि !

नेपालको संविधानले तीनै तहका सरकारका अधिकारलाई स्पष्टरूपमा उल्लेख गरेको छ । साझा अधिकारका विषयमा केही अन्यौलता सृजना हुनु त स्वाभाविक पनि होला । संघीय सरकार केन्द्रीय सरकार भएको हुनाले पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारभन्दा केही फरक त हुने नै भयो । जस्तो अहिले सुरुवाती चरणमा भएको हुनाले प्रदेश सरकारको प्रमुख, प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव, प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको सचिव संघीय सरकारले पठाउँदै आएको छ । पछि विस्तारै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सबल र सक्षम हुँदै जाँदा त्यो व्यवस्थापन सम्बन्धित तहबाटै हुन्छ होला नै !

म मन्त्रीमात्रै होइन, समग्र कर्मचारीको अभिभावक पनि हो । सबै जसो कर्मचारीले आफ्ना समस्या आफैंले आएर राख्न सक्नुहुन्छ । हामीले पनि सहजै कर्मचारीका कुरा सुन्ने भएकाले अरु व्यक्ति वा माध्यम प्रयोग गरिरहनुपर्दैन भनेको हो ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारबाट बजेट माग गर्ने मात्रै होइन आफ्नो तहबाटै राजश्व उठाउने अधिकार पनि छ । यतिमात्रै नभएर पालिकाको उपप्रमुख एवम् उपाध्यक्षको नेतृत्वमा अर्धन्यायायिक अधिकार संविधानले नै दिएको छ । त्यसैले नेपालको संविधान, कानूनले कुनै पनि तहलाई विभेद गरेको छैन र हाम्रो भावना पनि विभेद गर्ने होइन । तर, कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा राजस्व बाँडफाट, नियम कानून निर्माणका क्रममा, सेवा सुविधा दिने क्रममा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले त्यस्तो महसुस गर्नुभएको होला । संघीयता कार्यान्वयनको सिलसिलामा संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको काम भनेको संघीय सरकारसँग बढीभन्दा बढी राजश्व लिनेमात्रै होइन । आफ्नो पनि राजश्व उठाउने जिम्मेवारी भएकाले बढी भन्दा बढी राजश्व संकलन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि त हो । केही वर्षपछि त स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई राजश्व कति बाँडफाँट गर्ने भन्ने अवस्था पनि आउन सक्ला । त्यसैले आफैं कसरी सक्षम हुने, के कहाँबाट राजश्व संकलन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले अहिलेदेखि सोच्नुपर्छ । जस्तै ढुंगा, माटो, बालुवा गिट्टी, उद्योग, कलकारखाना जे बाट भए पनि संकलन गरेर आफ्नो सरकारलाई सबैभन्दा बलियो बनउनेतर्फ सोच्नुपर्छ र लाग्नुपर्छ पनि ।

– पछिल्लो समय यो मन्त्रालय ‘सरुवा मन्त्रालय’ का रूपमा बढी आलोचित छ । शक्ति र पहुँचका आधारमा भइरहेका सरुवा सुधारमा के योजना छ ?

मन्त्रालय आइसकेपछि मैले पनि प्रशासनको कामभन्दा पनि संघीय मामिलातर्फ धेरै ध्यान दिन्छु भनेर सोचेको थिए । म जत्तिको मन्त्रालयको प्रमुख जिम्मेवार व्यक्तिले कर्मचारी सरुवातर्फ ध्यान दिनुपर्छ र त्यतातिर लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन थियो । तर, व्यवहारमा तपाईँले भने जस्तै कर्मचारीका कुरा सुन्ने, नेताका कुरा सुन्ने, जनप्रतिनिधिका कुरा सुन्ने, कसलाई कहाँ सरुवा गर्ने कसलाई कहाँ पठाउने कहाँबाट झिक्ने भन्नेमा नै समय गइरहेको छ । नढाँटी भन्ने हो भने मेरो दिनचर्या यसैमा बितिरहेको छ । यो सरुवा तथा पदस्थापन एउटा विधि र पद्धतिमा लिन पाए हुन्थ्यो भन्नेमा लागेको छु । जस्तो अहिले संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरेर ७६१ वटै सरकारमा कर्मचारी पठाउने जिम्मेवारी यसै मन्त्रालयको छ । यदि हामीले पठाउन नसकेको अवस्थामा स्थानीय तहमा नै कार्यरत कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा वरिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएर काम गराउने गरिएको छ । यदि सबै भन्दा वरिष्ठ कर्मचारीले प्रशासनिक नेतृत्व लिन नमानेमा कार्यपालिबाट पारित गराएर दोस्रो तेस्रो व्यक्तिलाई पनि जिम्मेवारी दिने गरिएको छ । प्रदेशको हकमा पनि लगभग त्यस्तै हो । त्यसैले यो मन्त्रालको काम कर्मचारी व्यवस्थापनमा नै बढी बितिरहेको छ । मन्त्रीले सधैँभरी कसलाई कहाँ पठाउने, कसलाई कहाँ सरुवा गर्नेमा ध्यान दियो भने अरु काम के होला ? हामीले त सुशासन कसरी कायम गर्ने, नीतिगत रूपमा कसरी सुधार गर्ने भन्नेमा ध्यान पो दिनुपर्ला । ऐन कानून कसरी सुधार गर्ने के सुधार गर्न जरुरी छ र के ल्याउन जरुरी छ भन्नेतिर पो ध्यान जानुपर्ला । यो मन्त्रालय सरुवामै बढी रुमल्लिएका कारण हामीले संघीय मामिलाको काम भन्दा पनि बढी सरुवामा दिन व्यतित गर्नुपरिरहेको छ । त्यसका लागि मापदण्ड बनाउने तयारी पनि भइरहेको छ । हामीले कर्मचारीलाई एउटा विधि र पद्धतिबाट सरुवा गर्न खोजेका छौ । यति सबै कर्मचारीले आफ्नो मन लागेको ठाउँ वा सुगममा मात्रै बस्न चाहने हो भने दुर्गम ठाउँमा को बस्ने र कसले काम गर्ने ? सिंहदरबारभित्र यदि तीन वर्ष कुनै कर्मचारी बसिसकेको छ भने त्यो कर्मचारी कुनै पनि पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर जानुपर्‍यो । कुनै मान्छे १० वर्षसम्म सुगम ठाउँमा बसिरहेको छ भने कुनै मान्छे १० वर्ष नै दुर्गम ठाउँमा निरन्तर बसिरहेको छ । कम्तीमा तीन वर्ष सिंहदरबार वा सुगममा बसेकोलाई कुनै पनि पालिकाको अनिवार्य पठाउनुपर्छ भन्ने पनि सोचिरहेका छौ । त्यसैले एउटा मापदण्ड नै बनाएर जान खोजका छौं ।

मन्त्रालय आइसकेपछि मैले पनि प्रशासनको कामभन्दा पनि संघीय मामिलातर्फ धेरै ध्यान दिन्छु भनेर सोचेको थिए । म जत्तिको मन्त्रालयको प्रमुख जिम्मेवार व्यक्तिले कर्मचारी सरुवातर्फ ध्यान दिनुपर्छ र त्यतातिर लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन थियो । तर, व्यवहारमा तपाईँले भने जस्तै कर्मचारीका कुरा सुन्ने, नेताका कुरा सुन्ने, जनप्रतिनिधिका कुरा सुन्ने, कसलाई कहाँ सरुवा गर्ने कसलाई कहाँ पठाउने कहाँबाट झिक्ने भन्नेमा नै समय गइरहेको छ । नढाँटी भन्ने हो भने मेरो दिनचर्या यसैमा बितिरहेको छ ।

यदि कोही प्रदेश सरकारको सचिव भएर काम गर्‍यो भने संघीय निकायमा आउन योग्य बनोस् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हकमा पनि त्यस्तो गरौं भन्ने हो । यसो गर्नका लागि हामीलाई सहज भएन वा कर्मचारीको पर्याप्त हुन सकेन भने स्थानीय तथा प्रदेश सरकारमा समायोजना भएका वा त्यहाँकै कर्मचारीलाई पनि प्रशासनिक नेतृत्वको जिम्मेवारी दिउँ भन्ने हो । त्यसका लागि सम्बन्धित सरकारको सिफारिसका आधारमा सबैभन्दा वरिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा निमित्त कार्यालय प्रमुख राखौं भन्नेमा छौ । तर, त्यसलाई पनि केही महिनाका लागि भनेर होइन कि अर्को कुनै व्यवस्था नभएसम्मका लागि गरौं भन्नेमा छौ । यतिमात्रै नभएर हामीले कर्मचारी सरुवाको काम १२ महिना नै चलाउनुभन्दा पनि आर्थिक वर्षको सुरुमा मात्रै सरुवा गर्ने वा पठाउने व्यवस्था गरेर सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थापन गरौं भन्ने सोचेका छौं । यदि कुनै जरुरी नै पर्‍यो अत्यावश्यक नै पर्‍यो भने मात्रै आर्थिक वर्षको बीचमा सरुवा गर्ने वा कर्मचारी पठाउने गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म र यो मन्त्रालय छ । कुनै पनि कर्मचारी कुनै निकायमा सरुवा भएर गइसकेपछि कम्तीमा पनि दुई वर्ष बस्ने व्यवस्था गरौं भन्ने पनि छ । तर, दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेकाको हकमा भने एक वर्ष वा डेढ वर्ष राखौं कि ! एक तह बढुवा भइसकेपछि पालिकातिरै पहिलो पदस्थापन गरौं भन्ने हो । यसको एउटै कारण के हो भने सामान्यतया पालिकामा कर्मचारी अभाव हुन नदिऊँ, प्रशासनिक प्रमुख खाली नराखौं भन्नका लागि हो । दुर्गममा गएर काम गर्नेलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा केही नम्बर र सेवा सुविधाको पनि व्यवस्था गरौं भन्ने पक्षमा छु म । त्यसैले सकेसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद कुनै पनि बेला खाली नहुने व्यवस्था गर्न खोजेका छौं । जस्तो अहिले कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनीमा कर्मचारी सहजै गइरहेका छन् । तर, मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा अधिकांश कर्मचारी जान मान्दैनन् ।

– यसअघि अमनलाल मोदीले यो मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शून्यमा झार्छु भनेर लाग्नुभएको थियो । त्यसपछि फेरि त्यो सेलायो । अब के हुन्छ ?

पक्कै पनि । म पनि यो निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिउँ भन्ने पक्षमा छैन । तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउनै सकिएन भने त्यो पद खाली पनि त राख्नुभएन नि ! स्थानीय तहको कुरामात्रै होइन, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय निमित्त सचिवको जिम्मेवारीमा छन् । जस्तो अहिले ६ वटा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भए पनि ११ उपमहानगरपालिकामध्ये ९ वटा, २७६ नगरपालिकामध्ये १२० र ४६० गाउँपालिकामध्ये १३० मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाली छ । जसका कारण त्यहाँ निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ । कोही सबै अतिरिक्त समूहमा बसेर पनि तलब खाइरहने त कोही विचरा कर्मचारी दुर्गममा वर्षौंसम्म बसेर काम गरिरहने भइरहेको छ । त्यसैले म मन्त्रालयमा आइसकेपछि सहसचिवदेखि शाखा अधिकृतसम्मका कर्मचारीको खोजी गरिरहेका छौं । त्यसको तथ्यांक संकलन भइरहेको छ । सकभर बढी भन्दा बढी ठाउँमा कर्मचारी पठाउने र रिक्त नराख्ने भन्ने योजना छ । काम नचल्ने अवस्थामा मात्रै निमित्त पठाउने हो । तर, आम रुपमा भने आगामी आर्थिक वर्ष अर्थात आगामी साउनदेखि केहि न केहि रुपमा सुधार हुन्छ ।

– मन्त्रालयमा सरुवाका लागि सम्बन्धित कर्मचारी र जनप्रतिनिधि भन्दा पनि बिचौलिया बढी आउन थाले भनेर सार्वजनिक रूपमा नै भन्नुभयो, के त्यस्तै भइरहेको हो ?

हो मैले भनेको त्यस्तो महसुस गरेपछि नै भनेको हो । म मन्त्रीमात्रै होइन, समग्र कर्मचारीको अभिभावक पनि हो । सबै जसो कर्मचारीले आफ्ना समस्या आफैंले आएर राख्न सक्नुहुन्छ । हामीले पनि सहजै कर्मचारीका कुरा सुन्ने भएकाले अरु व्यक्ति वा माध्यम प्रयोग गरिरहनुपर्दैन भनेको हो । तपाईँको यो लोकप्रिय सञ्चारमाध्ययममार्फत पनि त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु । त्यसैले हामी समग्र रूपमा कर्मचारीलाई कहाँ र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने तयारी गरिरहेका छौं र कर्मचारीले नभने पनि स्वत: समय पुगेपछि सरुवा गर्छौं । सकभर अरु मान्छेमार्फत सरुवाका लागि पहल नगरौं भन्ने फेरि पनि मेरो आग्रह छ । कतिपय हामीसँग र कर्मचारीसँग नजिक भएका व्यक्ति आउनु त स्वभाविक हो । तर, कतै दुरुपयोग भएको छ कि भनेर हो ।

– कतै तपाईँकै सचिवालय र मन्त्रालयका कर्मचारीले नै बिचौलियाको काम त गरिरहेका त छैनन् । त्यतातिर ध्यान दिनुभएको छ कि छैन ?

अहिले त्यसबारेमा त मलाई जानकारी छैन । तर, मेरो सचिवालय र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई कसरी इमान्दार बनाउने र सुशासन कायम गर्ने भन्नेमा म गम्भीर छु । मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिना पनि नपुगिसकेकाले कोहि कसै कर्मचारीमाथि दोषारोपण गर्दैन । कतिपय कर्मचारीलाई जनप्रतिनिधिमार्फत आउँदा सहज होला भन्ने लागेर आउनुहुन्छ । कतिपय कर्मचारीसँगै चिनजान भएका कारण उहाँहरूमार्फत पनि आउनुहुन्छ । मैले मेरो सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी र समग्र मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई सबैको कुरा सुन्नुहोला र न्याय सँगत तरिकाले काम गर्नुहोला भनेर निर्देशन दिइसकेको छु । मन्त्रालयमा आउने जो सुकै कर्मचारीको लागि पनि यो मन्त्रालय र यो मन्त्रालयका कर्मचारी अविभावक भएकाले राम्रो व्यवहार गर्नुस् र हामीसँग पनि सहज पहुँच हुने व्यवस्था बनाउनुहोला भनेर भनिसकेको छु ।

– पछिल्लो समय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सेवा सुविधा र सहजताको मात्रै चिन्ता तर, नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा कसरी दिने भन्नेमा खासै चिन्ता देखिँदैन नि !

यो मलाई पनि लागिरहेकै विषय हो । यो पनि मेरो चिन्ता र चासोको विषय हो । कोही कसैले प्रश्न नउठाउने गरी काम गर्नुपर्छ । प्रभावकारी ढंगले काम गर्‍यो भने नागरिकले पनि प्रश्न उठाउँदैनन् । बेरुजु पनि आउँदैन । विनियोजना भएको बजेट पनि सबै खर्च हुन्छ । काम कारबाही पनि ठीक भयो भने सेवाग्राहीले खुसी महसुस गर्छन् र सन्तुष्ट पनि हुन्छन् । के कर्मचारी त के जनप्रतिनिधिले आफ्नो पद र प्रतिष्ठामा मात्रै ध्यान दिने तर जुन नागरिकले तिरेको करले मान प्रतिष्ठा र सेवा सुविधा पाएका छौं, उनीप्रति जवाफदेखि नहुने कुरा सही होइन । त्यसैले हामी नागरिप्रति बढी नै जवाफदेही हुनैपर्छ । जुन निकायबाट सेवा दिइन्छ, त्यहाँबाट नागरिक खुसी भएर जानुपर्छ । अर्को कुरा पहिलेको तुलनामा अहिले घर घरसम्म सरकार पुगेको छ । कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको संख्या एकदमै बढी छ । बढी संख्या भएपछि अख्तियारमा पनि स्थानीय तहका सबैभन्दा बढी मुद्दा हुनु स्वाभाविक हो । त्यसमा कति पुष्टि हुन्छन् र कति आरोपमात्रै हुन् भन्ने कुरा पनि होला ।

सकेसम्म संघीय सरकारले बनाएका कानून मापकको रूपमा बनाइने गर्छ । त्योसँग नबाझिने गरी नै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले कानून बनाउने हो । यदि बाझियो भने त्यसलाई मिलाउनुपर्छ । त्यसमा कानून निर्माण गर्दा सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । संघीय सरकारले बनाउने कानून समयमा नै निर्माण भयो भने केही सहज पक्कै पनि हुन्थ्यो होला ।

– यो मन्त्रालयलको नेतृत्वकर्ता भएकोले यसको नेतृत्व त तपाईँले नै गर्ने होला नि !

म यो मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ता भएकाले यसमा ध्यान दिएको छु । नागरिकलाई कसरी प्रभावकारी सेवा दिलाउन सकिन्छ भनेर म आफैँ पनि र कर्मचारीलाई पनि कसरी केन्द्रित गराउनुपर्छ भनेर लागिपरेको छु ।

-पछिल्लो समय स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधनमार्फत स्थानीय तहलाई झन कस्न खोजिएको भन्ने पनि आरोप छ नि मन्त्रालय र संघीय सरकारलाई ?

यो विषयमा मैले ठ्याक्कै जानकारी लिन पाएको छैन । बुझेअनुसार म आउनुअघि नै ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा तयार भएको हो । तर, जे होस् हामी जनप्रतिनिधिले धेरै भन्दा धेरै मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । आर्थिक अवस्था पनि कमजोर भएका कारण अहिले अरु समयभन्दा अझ बढी गम्भिर हुनुपर्नेछ । यसमा सबै राजनीतिक दल पनि गम्भीर हुनैपर्छ ।

– पछिल्लो समय वडा विभाजनको समस्या बढी पेचिलो भएको भएर आएको सुनिन्छ नि !

राज्य पुन:संरचना गर्ने बेला वडा विभाजन गर्दा ध्यान नदिएका कारण यो समस्या पछिल्लो समय एकदमै आएको छ । कहीँ कतै समस्या भएर पनि होला त कतिपयमा समस्या नहुँदा पनि निहीत व्यक्तिको स्वार्थका कारण पनि हुनसक्छ । वडा विभाजनको समस्या नै छ भने त समाधान गर्नु नै पर्छ । तर एकदमै बढी आएको हकमा भने बुझेर निर्णय गर्नुपर्छ ।

– थर सूचीकरण नभएका कारण सम्बन्धित समुदाय लामो समयदेखि समस्यामा छन् । संवैधानिक आयोगकले थर सूचीकरणको फाइल मन्त्रालयमा नै थन्काइएको गुनासो छ नि !

हो, मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पनि थर सूचीकरणको फाइल आएका छन् । भर्खरैमात्रै पिछडा वर्गको थर सूचीकरणको फाइल राष्ट्रिय समावेशी आयोगले पेश गरेको छ । जति फाइल आएका छन्, त्यसलाई परिपक्क र पूर्ण बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा लिन्छौ । जे जति आएका छन्, चाडै मन्त्रिपरिषद्‍मा पुर्‍याएर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी छ ।

– नयाँ योजना र कार्यक्रम के ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?

यो मन्त्रालय विकासे मन्त्रालय नभएका कारण तीनै तहका सरकारको विचमा समन्वकारी भूमिका निर्वाह गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई कानून निर्माणदेखि आवश्यक सहयोग गर्ने काम हाम्रो हो । यो मन्त्रालयअन्तर्गत अहिले तराई मधेश समृद्धि भन्ने एउटा कार्यक्रम छ । केही पालिका लक्षित नवप्रवर्द्धन कार्यक्रम पनि छ । त्यो बाहेक अरु सामान्य तालिम, गोष्ठी, सेमिनार तथा छलफल लगाएका काम हुन्छन् नै । उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्ला विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेका छौं । अर्थमन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति आइसकेको छ । उच्च पहाडी क्षेत्र र हिमाली क्षेत्रका बस्तीमा रोजगारीका कार्यक्रम पनि नभएको र पुराना पेशा व्यवसाय पनि कमजोर तथा जमिन पनि बाँझो हुँदै गएको कारण यो विशेष कार्यक्रमको तयारी भइरहेको छ ।

– दलित विकास समिति लगायतका विभिन्न विकास समिति लामो समयदेखि न खारेज नै भएका छन् न त कार्यक्रम तथा बजेट नै दिइएको छ । यसमा के गर्दैहुनुहुन्छ ?

हो मैले पनि यो मन्त्रालयमा आइसकेपछि थाहा पाए । लामो समयदेखि विकास समिति अलपत्र जस्तै अवस्थामा रहेछन् । गत असारदेखि त त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले तलबसमेत खान नपाएको अवस्था रहेछ । विकास समितिलाई यत्तिकै राख्नु भएन भनेर सम्बन्धित शाखा तथा महाशाखासँग आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन भनिसकेको छु । केही समयभित्रै विकास समितिका कार्यक्रम पनि अघि बढाउने योजना मन्त्रालयको छ ।

– कतिपय प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन ल्याइसकेका छन् । संघीय ऐन नआएका कारण झन् समस्या होला नि !

हामी छलफल गरेर अघि बढ्छौं । सकेसम्म संघीय सरकारले बनाएका कानून मापकको रूपमा बनाइने गर्छ । त्योसँग नबाझिने गरी नै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले कानून बनाउने हो । यदि बाझियो भने त्यसलाई मिलाउनुपर्छ । त्यसमा कानून निर्माण गर्दा सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । संघीय सरकारले बनाउने कानून समयमा नै निर्माण भयो भने केही सहज पक्कै पनि हुन्थ्यो होला । त्यसमा हामी चुक्यौं । अब संघीय निजमती सेवा विधेयक सदनमा पेश भइसकेको हुनाले प्रक्रियागत रूपमा द्रुत गतिमा अघि बढ्यो भने आगामी वर्षमा यो विधेयक कानूनका रूपमा आउँछ । त्यसपछि प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तहले निर्माण गरेका स्थानीय तह निजामती सेवा ऐनमा जे-जे कुरा बाझिएका छन्, त्यसलाई समन्वयात्मक तरिकाले मिलेर समाधान गर्नुपर्छ ।