बजेट माग्न जनप्रतिनिधिको लर्को, सिंहदरबारलाई झर्को

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ काे बजेट निर्माण टोली गठन गरेसँगै पछिल्ला दिनहरुमा सिहंदरबारभित्र चहपहल बढ्दो छ । बजेटमा आफ्ना आयोजना तथा कार्यक्रम पारिदिन माग गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु दौडधुप गरिरहेका छन् ।

आइतबार धरानका मेयर हर्क साम्पाङ राईले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरे । उनको भेटको मुख्य उद्देश्य थियो, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आफ्ना योजना तथा कार्यक्रम पार्नु ।

धरानको खानेपानी आयोजनाको लागि बजेट पाउनुपर्ने साम्पाङको प्रमुख माग थियो । उनले धरानबाट करिब १५ किलोमिटर दूरीमा पर्ने चतरास्थित सप्तकोशी नदीबाट लिफ्टिङ गरी पानी ल्याउन सकिने विकल्पबारे मन्त्री पुनलाई जानकारी गराएका थिए । त्यसको जवाफमा मन्त्री पुनले सम्बन्धित मन्त्रालयमा जान सल्लाह दिएका थिए ।

उक्त आयोजनाका लागि करिब ५ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने प्राविधिक अनुमान गरिएकोबारे हर्कले अर्थमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरे । उनले योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई पनि भेटेर बजेटका विषयमा कुरा गरे ।

अहिले सिंहदरबारका हरेक मन्त्रालयमा कुनै न कुनै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि हातमा निवेदनको फाइल बोकेर पर्खिरहेको देख्न सकिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी भएको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टको हातमा पनि निवेदनको चाङ छ । बजेट निर्माण हुँदै गर्दा भनसुन लागेमा विशेष खालका योजना पार्न सकिने उनको योजना छ ।

विष्ट भन्छन्, ‘अनुदानको रकमभन्दा पनि पहल गर्‍यो भने विशेष खालका योजना पर्नसक्ने सम्भावना छ । खेती गर्ने बेला मेहनत गरे पो वर्षभरि मजाले खान पाइन्छ । अहिले सरकारको खेती गर्ने समय हो ।’

उनले सबै मन्त्रालयका लागि एउटा एउटा निवेदन बनाएर ल्याएको नेपालप्रेसलाई बताए ।

बाराको निजगढ- ४ का अध्यक्ष विषन सापकोटा पनि अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट माग गर्न पुगेका छन् । अहिले सम्झाए बजेट पर्ने सम्भावना बढी हुने भएकाले आफूहरु सिंहदरबार नै आउनुपरेको उनको तर्क छ ।

सापकोटाले विशेषगरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि सोमबार पर्यटनमन्त्रीलाई भेटेर निर्माणमा प्राथमिकता दिन सुझाएको बताए ।

यस्तै अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका वडा नं ६ का अध्यक्ष कृष्ण पौडेल पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको गेटमा हातमा बजेट मागको फाइल बोकेर बसेको भेटिए । बजेट बनिरहेकाले आफूहरु योजना माग गर्न आएको पौडलको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘सरकारलाई तीन तहमा संविधानले विभाजन गरिए पनि आर्थिक हिसाबले केन्द्रीय सरकार नै बलियो हुन्छ । बजेटका सबै शीर्षक र आकार केन्द्र सरकारले नै होल्ड गरेको र केन्द्रले नै तोक लगाएर योजना छनोट गर्ने गरेको छ । स्थानीय तहसम्म पठाउने अवस्था विगतमा पनि भएको र यस्तो प्रक्रिया आगामी बजेटमा पनि दोहोरिएला भन्ने हिसाबले समयमै आएर बजेट पार्न खोजेका हौं ।’

स्थानीय तहले आम्दानी गर्न सकेनन्: सहसचिव अर्याल

देशमा संघीयता आएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा नै फेल भएको हो कि भन्ने बजेट निर्माणको बेला सिहंदरबारमा हुने गरेको जनप्रतिनिधिको लर्कोले देखाउँछ ।

आम्दानीको हिसाबले स्थानीय तहलाई संविधानले नै शक्तिशाली बनाएको छ । घरबहाल कर, सम्पत्ति कर, पर्यटन शुल्क, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन करलगायत दर्जनौं शीर्षकका कर तथा शुल्क असुल्न स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिइएको छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग नगरी केन्द्रको मात्र मुख ताक्ने गरेको अर्थ मन्त्रालय वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्यालले बताए ।

अर्यालका अनुसार गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयले ५ खर्ब ६ अर्ब प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरेको थियो । जबकि उक्त समयमा राजस्व ११ खर्ब पनि उठेको थिएन ।

‘यहाँ बजेट माग्न आउनेहरुलाई सोध्दा उनीहरुको आन्तरिक आय १ प्रतिशतभन्दा कम छ भन्ने बुझिन्छ । सरकारले नोट छापेर पैसा दिने हो कि जस्तो मानसिकता जनप्रतिनिधिमा देखियो । तर, कुनै पनि बजेटमा पैसा छापिँदैन । पैसा त कसैले तिरेको कर, दिएको अनुदान वा ऋणबाट नै हो व्यवस्थापन हुने’, उनी भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारको आम्दानी हुने क्षेत्र धेरै छ । बरु प्रदेशको कर उठाउने क्षमता कम छ । तर, कर लगाउँदा अलोकप्रिय भइन्छ कि भन्ने डर जनप्रतिनिधिमा देखियो ।’

सेवा दिनेबाहेक अन्य कुरामा आर्थिक रुपले संघीयता खर्चिलो नै देखिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘९९ प्रतिशत आम्दानीका लागि केन्द्रको मुख ताक्ने स्थानीय तह भए भने कसरी संघीयता प्रभावकारी होला भन्ने चिन्ताको विषय हो ।’

देश संघीयतामा गए पनि पुरानै ढर्राबाट बजेट माग्ने प्रवृत्ति अहिलेसम्म हावी छ । जबकि समपूरक र विशेष अनुदानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सूचना नै जारी गरेर आयोजनाको आवेदन अनलाइन सिस्टमबाट माग गर्दै आएको छ ।

अनलाइन सिस्टमबाटै आयोजना इन्ट्री गर्ने भए पनि अहिले आयोगले आफ्नो गेटमै समपूरक र विशेष अनुदानबाहेकका आयोजना आफ्नो कार्यालयमा माग नगर्न अनुरोध गर्दै व्यानर टाँगेको छ । अनुदानबाहेकका बजेट सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत माग गर्नुपर्ने हुन्छ ।