कोशीमा माओवादी र नेकपा एसका मन्त्री फिर्ता बोलाउने तयारी

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार परिवर्तनका लागि नयाँ कोर्स सुरु गर्ने तयारी भएको छ । सत्ता गठबन्धनका केन्द्रीय नेताहरूका बीचमा प्रदेशको नेतृत्व बाँडफाँटमा सहमति भएसँगै कोशी प्रदेश सरकार परिवर्तनका विषयमा नयाँ कोर्स सुरु गर्ने तयारी भएको हो ।

सरकार परिवर्तनको नयाँ कोर्स सुरु गर्न पहिलो चरणमा सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने तयारी भएको छ । संविधानको धारा १६८ (५) अन्तर्गत बनेको सरकारमा माओवादीबाट ३ र एकीकृत समाजवादीबाट एक जना मन्त्री बनेका छन् ।

मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर सरकार परिवर्तनका लागि नयाँ कोर्स सुरु गर्ने तयारी भएको माओवादी स्रोतले जनाएको छ । माओवादीका प्रदेशसभा सदस्य दुर्गाप्रसाद चापागाईंले एकदुई दिनभित्रमै कोशीमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तनमा ठोस कदम चालिने बताए ।

उनले भने, ‘सबै कुरा मिलेको छ । चाँडै कोर्स सुरु हुन्छ ।’

उनले कस्तो कदम सुरु हुन्छ भन्नेबारेमा भने बताएनन् । सरकारमा पनि बस्ने र समर्थन पनि फिर्ता नलिने अनि नयाँ सरकारको कुरा गर्न असान्दर्भिक भएको भन्दै टिप्पणी भइरहँदा केन्द्रीय नेताहरूबाट मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट फिर्ता हुन सम्बन्धित संसदीय दलका नेताहरूलाई निर्देशन आएको छ ।

तर, निर्देशनका विषयमा अहिलेसम्म संसदीय दलका नेताहरूले मन्त्रीहरूलाई निर्देशन भने दिइसकेका छैनन् । नेकपा माओवादीका तर्फबाट पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री भएका गणेश उप्रेतीले सरकारबाट फिर्ता हुनेबारे कुनै जानकारी नआएको बताए ।

उनले भने, ‘अहिलेसम्म कुनै जानकारी आएको छैन । जानकारी नआएसम्म मन्त्रीबाट फिर्ता हुने कुरा रहँदैन ।’

उनले मन्त्री फिर्ता बोलाएरमात्रै नयाँ सरकार बन्न नसक्ने भन्दै नयाँ सरकार बन्ने आधारका विषयमा ठोस छलफल हुनुपर्ने बताए ।

मन्त्री उप्रेतीले भने, ‘मुख्यमन्त्रीमात्रै टुङ्गो लगाएर भएन, मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा समेत लिखित सहमति हुनुपर्छ । लिखित सहमतिअनुसार निर्देशन आए सरकार छाड्न तयार छौं ।’

नेकपा एमाले संसदीय दल कोशी प्रदेशका सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले एकदुई दिनभित्रमै कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका लागि कदम चालिने बताए ।

उनले भने, ‘सबै कुरा सहमति भइसकेको छ । सहमतिअनुसार सम्बन्धित पार्टीहरूमा निर्देशन आउँछ ।’

कोशीमा नेपाली कांग्रेसका केदार कार्की नेतृत्वको सरकार छ । प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा बहुमत पुर्‍याएर मुख्यमन्त्री बनेका कार्की नेतृत्वको सरकार परिवर्तनमा कानूनी जटिलता भएको भन्दै अहिलेसम्म उनलाई दिएको समर्थन माओवादी र एकीकृत समाजवादीले फिर्ता लिएका छैनन् ।

कार्की एमालेका ३९ प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित विद्रोही ८ जना कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । पछि उनलाई माओवादी, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले समेत विश्वासको मत दिएका थिए ।