सिन्डिकेट हटाउन ओली सरकारले खारेज गरेको यातायात समिति सर्वोच्चले ब्यूँतायो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले यातायात समितिलाई ब्यूँत्याउने फैसला गरेको छ ।

यातायात व्यवसायमा ‘सिन्डिकेट’ (व्यावसायिक गुटबन्दी) गरेको भन्दै खारेज गरिएको समितिलाई सर्वोच्चले ब्यूँत्याएको हो ।

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले तीनवटा विभिन्न समितिका पक्षमा मंगलबार फैसला सुनाएका हुन् । आदेशसँगै अब संघ र समिति ब्यूँतिएका छन् ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७५ वैशाख ४ गते सिन्डिकेट लगाउँदै आएका यातायात कम्पनीहरु खारेज गरेको थियो । २०७५ वैशाख ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायात समितिहरुलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सिन्डिकेटवाला समितिहरुलाई खारेजी र संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम स्थापित यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ, संस्था र समितिहरुलाई खारेजी गर्ने र त्यस संस्थामा रहेका सबै चल अचल सम्पत्ति पनि नेपाल सरकारको मातहत ल्याउने निर्णय भएको थियो ।

तत्कालीन सरकारले यातायात समितिहरू गैरसरकारी संस्था मोडलमा चलेको र करको दायरामा नभएको भन्दै खारेज गरेको हो ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ, कोशी बस व्यवसायी संघ र नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ अदालत गएका थिए । व्यवसायीले दायर गरेका तीनवटा फरक फरक रिटलाई एकै ठाउँमा राखेर हेरिएको हो ।

सरकारले समिति खारेज गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो भने धेरै व्यवसायीहरुले कम्पनीका रूपमा दर्ता गरेर सञ्चालन गरेका थिए । निर्णयको लिखित पाठ आउन भने समय लाग्ने सर्वोच्च अदालतले बताएको छ ।

अब यातायात समितिहरुको चल अचल सम्पत्ति गरेर अर्बौ रूपैयाँ समितिहरूमा नै आउने बानियाँले बताए । महासंघले आज दीप प्रज्वलन गर्ने पनि उनले बताए ।