अधिकांश सांसद कर्मचारीमा दलैपिच्छेको ट्रेड युनियनको विपक्षमा : कसले के भने ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका अधिकांश सांसद निजामती कर्मचारीमा राजनीतिक दलैपिच्छेका ट्रेड युनियनको विपक्षमा उभिएका छन् । संसदमा पेश भएको संघीय निजामती विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्नेमध्ये अधिकांशले खुलेरै नयाँ बन्ने ऐनमा दलैपिच्छे ट्रेड युनियन गठन गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

सुरूमै छलफलमा भाग लिएका नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापा, बद्री पाण्डे, अर्जुननरसिंह केसीले भने ट्रेड युनियनको विषयमा केही बोलेनन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै आएका सुझावबारे धेरै भन्दा धेरै संशोधन दर्ता हुने अपेक्षा गरेको बताए । उनले ट्रेड युनियनका विषमया पनि गम्भीर बहस र छलफल तथा सुझाव आएकाले सबैको सुझावलाई समेटेर राष्ट्रहित, राजनीतिकरूपमा तठस्थ बनाउनेगरी विधेयकलाई समृद्ध बनाउने प्रतिवद्धता जनाए । मन्त्री जोशीले प्रतिनिधि सभामा विचार गरियोस भन्ने पेश गरेको प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत पनि भइसकेको छ ।

कुन सांसदले के भने ?

जसपाका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले कुनै ५८ वर्षसम्म जागिरको ग्यारेन्टी गरेर आउने कर्मचारीलाई जुनसुकै गल्ती गरे पनि कुनै पनि मन्त्रीले निकाल्न सक्दैन भन्दै यसको अन्त्य गर्नुपर्ने औंल्याए ।

उनले भने, ‘ट्रेड युनियनमा आवद्ध एउटा खरिदारले मन्त्रीलाई, सचिवलाई थर्काउछ । के हामी ट्रेड युनियन खारेज गर्न सक्छौं ? कर्मचारीमा कुनै पनि दलको प्रनिधित्व हुनु भएन । अनिमात्रै देशको विकास हुन्छ । देश विकासको कुरा गर्छौं । जय नेपाल, लालसलाम, जय मधेश भनेर देश विकास हुन्छ ? कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनबाट बाहिर राखौं ।’

एमाले सचिवसमेत रहेका सांसद योगेश भट्टराईले कर्मचारीको आत्मसम्मान र व्यवसायिकतलाई ध्यान दिँदै ट्रेड युनियनलाई फरक दृष्टिकोणमा सोच्नुपर्नेमा जोड दिए । ट्रेड युनियन उत्पादनशील काममा जोडिनुपर्ने र नयाँ ढंगले परिभाषित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

एमालेकै सांसद रघुजी पन्तले आधिकारिकरूपमा एउटामात्रै ट्रेड युनियन बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

‘अब त नयाँ दल बन्ने बित्तिकै नयाँ ट्रेड युनियन बन्ने भए । प्रदेश र स्थानीय तहसम्म हरेक नेतृत्वले दलैपिच्छे ट्रेड युनियन बनाइरहेका छन् । कुनै एक दलले हटाउन चाहेर हट्दैन । सबैले पहल गर्नुपर्छ र प्रधानमन्त्रीले यसमा पहल लिनुपर्छ । नेता त्यही हो, जसले आफ्ना मान्छेको मुख हेर्दैन । मुल रूपमा देशको र राष्ट्रको हित हेर्ने हो भने अनुभवले हेर्दा जनताको अनुभवले भन्छ । अति राजनीतिकरण कर्मचारीतन्त्र बिग्रिएको छ । विधेयक पढ्दा पनि त्यो आट देखिएन । यो विधेयक पास गर्नुअघि हिम्मतका साथ ट्रेड युनियन खारेजीको पक्षमा उभिनुपर्छ । यो हटाउन गाह्रो छ । यो राख्दा पनि ढुक्क छैन । कसै न कसैले गाली खान तयार हुनुपर्छ अनि मात्रै सफल हुन सकिन्छ’, उनको भनाइ थियो ।

माओवादी सांसद एवं पूर्वमन्त्री अमनलाल मोदीले आफ्नो पालामा एउटामात्र ट्रेड युनियन राखेर मस्यौदा तयार गरेकोमा क्याविनेटमा लैजाँदा हेरफेर गरिएको बताए ।

राप्रपा सचेतक विना लामाले निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरेकै दिनदेखि कर्मचारी प्रशासन ओरालो लागक बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘पार्टीको आधारमा संगठन खोल्न पाउने र उनीहरूलाई सरकारले कार्यालय खोल्नका लागि सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा जग्गा दिने काम गरेपछि तठस्थ कसरी हुनसक्छ ? अहिले ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई काम नगरी तलव लिने, कानूनले नचिनेको पदाधिकारीलाई सवारी सुविधा लिने, पदस्थापन, सरुवा र बढुवामा दबाव तथा हस्तक्षेत्र गर्न अग्रसर देखिएका छन् । सरकारमा रहेर पार्टीका लागि सूचना चुहाउने सरकारमा रहेकालाई असहयोग गर्ने जस्ता सोच्नै नसकिने कार्यमा सामेल भएका छन् ।’

संविधानले श्रमिकलाई संगठन खोल्न पाउने अधिकार दिएपनि अवकाशपछि पनि पेन्सन पाउने निजामती कर्मचारी कसरी श्रमिक हुन्छ ? भन्दै उनले प्रश्न गरिन् ।

जसपाकी रञ्जुकुमारी झाले वीर अस्पतालको कुलपतिले कार्यालय सहयोगीले ट्रेड युनियनको आडमा थर्काएको आफूलाई सुनाएको बताइन् । ट्रेड युनियनको अधिकारको विषयलाई परिमार्जित गरेर जान या हटाएर जान उनलाई सुझाव थियो ।

जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले कर्मचारी अहिले दलको नेता र कार्यकर्ताजस्तै भएको टिप्पणी गरे । कुनै मन्त्री परिवर्तन हुदाँ आफ्नो कर्मचारीको पूरै टीम फेर्ने गरेको सुनाउँदै भ्रष्टाचारलाई ढाकछेप गर्न र कामको नाममा दाम कमाउने खेलोमेलो भएको जिकिर गरे ।

‘कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज हुनुपर्छ । यदि कर्मचारी राजनीति नै गर्ने हो भने खुला राजनीतिमा आउनुपर्छ र जनताबाट अनुमोदित भएर आउनुपर्‍यो । होइन भने जनताको करबाट तलब आएर जनताको सेवा गर्नुपर्‍यो’, खानले भने ।

माओवादीका पूर्णबहादुर घर्तीले दलैपिच्छे रहेका ट्रेड युनियनलाई खारेज गरेर एउटै पेशागत संगठन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे । एमालेका अमृतलाल राजवंशीले कर्मचारीको सुरक्षाको लागि एउटा छाता संगठनका रूपमा ट्रेड युनियन बनाउनुपर्ने भन्दै दलैपिच्छेको ट्रेड युनियन राख्दा सचिवलाई कर्मचारीले चलाउने बेथिति बडेको बताए ।

कांग्रेस सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडूले ट्रेड युनियनलाई सीमाभित्र राख्नुपर्ने बताए । एमालेकी विद्या भट्टराईले ट्रेड युनियन चाहिने भएपनि त्यसको स्वरूपमा छलफलको आवश्यकता औंल्याइन् ।

राप्रपा सांसद रोशन कार्कीले ट्रेड युनियनले कर्मचारी प्रशासन चलाइरहेको टिप्पणी गरिन् । ट्रेड युनियनलाई पूर्णरूपमा खारेज नगरेसम्म कर्मचारी राष्ट्रसेवक हुन नसक्ने उनको जिकिर छ ।

एमाले सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले राजनीतिक, कर्मचारी र ट्रेड युनियन गरेर त्रिकोणात्मक सत्ता शक्ति र जनताको सत्ता ओझेलमा पर्दै गएको बताए । एमालेकै एलपी सावाँले ट्रेड युनियनको विषय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा भइरहेका ट्रेड युनियन अधिकारलाई नेपालमा प्रयोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गर्नु उचित हुने धारणा राखे । एमाले सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले राजनीतिक अधिकार प्राप्त भइसकेको हुनाले आस्थाका आधारमा रहेका ट्रेड युनियनलाई हटाउनुपर्ने बताए ।

नेकपा एसका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले आजको प्रजातान्त्रिक युगमा एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन हुनुपर्ने तर ट्रेड युनियन नै चाहिँदैन भन्न नमिल्ने बताए । नेकपा एसका सांसद प्रकाश ज्वालाले दलभन्दा बाहिर राखेर उनीहरूलाई कर्मचारीको हकहितसँग मात्रै सम्बन्धित बनाएर राख्नुपर्ने बताए ।

नेकपा एसका मेटमणि चौधरीले पार्टीपिच्छेका ट्रेड युनियन हटाएर एउटा आधिककारिक ट्रेड युनियन बनाउनुपर्ने बताए । दलीय आवद्धता र ट्रेड युनियन रहेसम्म देशमा सुशासन ल्याउन नसकिने अमरेशकुमार सिंहको तर्क छ । एमाले सांसद जुलीकुमारी महतोले ट्रेड युनियन पेशागत हकहितका लागि मात्र चाहिने बताइन् ।

रास्वपाकी डा. चन्दा कार्कीले ट्रेड युनियनको काम कर्तव्य र अधिकार कानूनले नै परिभाषित गरेर उनीहरूले गर्नुपर्ने गतिविधिलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको बताइन् । सकेसम्म ट्रेड युनियनको अधिकार संविधानबाटै हटाउनुपर्ने उनको तर्क छ । एमाले सांसद दीपा शर्माले ट्रेड युनियनको विषमया अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेर अनुमोदन गरिसकेकाले अहिले विरोध गर्नु सान्दर्भिक नहुने बताइन् । एउटा साझा आधिकारिक ट्रेड युनियन बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

रास्वपाका शिव नेपाली र निशा डाँगीले पनि ट्रेड युनियनको विपक्षमा धारणा राखे । नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले संविधानमा कर्मचारीको ट्रेड युनियन गठनको व्यवस्था नभएको भन्दै निजी क्षेत्रका मजदुरलाई चाहिने भएपनि कर्मचारीलाई दिन नहुने बताए । माओवादी सांसदसुशीला श्रीपाइलीले संविधानमा परिकल्पना गरेर आउने तर आज विरोधाबास बहस गर्नु राम्रो नहुने बताइन् ।

कांग्रेस सांसद प्रतिमा गौतमले ट्रेड युनियन अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने तर दायरामा बहस गर्नुपर्ने बताइन् । माओवादी केन्द्रका सांसद छिरिङडङडुल लामाले कर्मचारीलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।