मिटरब्याज जाँचबुझ आयोगका अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री र सदस्यलाई सचिवसरहको सुविधा

काठमाडौं । अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्षले राज्यमन्त्री सरह र सदस्यले सचिव सरहको सुविधा पाउने भएका छन् ।

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीलाई सरकारले यस्तो सुविधा दिने व्यवस्था गरेको हो ।

तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले (मिटरब्याज) सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय नै जाँचबुझ आयोग गरेका थिए । आयोगको सदस्यमा पूर्व नायव महान्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्याल र पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदी रहेका छन् ।

आयोगको सदस्यमा पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी) पुस्कर कार्की र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सञ्जीव मिश्र रहेका छन् । जाँचबुझ आयोग, ऐन २०२६ को दफा ३ को उपदफा २ ले लिएको अधिकार प्रयोग गर्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रबी लामिछाने आइसकेपछि अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न मिटरब्याज जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो ।

जस अनुसार आयोगका अध्यक्षलाई नेपाल सरकारको राज्यमन्त्री सरहको पारिश्रमिक एवं उक्त पारिश्रमिकको २५ प्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराउने तथा सवारी चालक, इन्धन र सवारी साधन बापत मासिक ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार आयोगका सदस्यलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी अर्थात् नेपाल सरकारको सचिव सरहको पारिश्रमिक एवं पारिश्रमिकको २५ प्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराउने तथा सवारी चालक, इन्धन र सवारी साधन बापत मासिक ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने छ ।

आयोगको सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई बहाल रहेको पदको शुरु स्केलको २५ प्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराइनेछ । आयोगलाई आवश्यक पर्ने मसलन्द, फर्निचर लगायतका सामग्री गृह मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्नेछ ।

आयोगको सचिवालयमा आवश्यक पर्ने पाँच जना कर्मचारीमा उपसचिव एक जना, शाखा अधिकृत एक जना, नायव सुब्बा एक जना, कम्प्युटर अपरेटर एक जना र कार्यालय सहयोगी एक जना गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ ।

आयोगको सचिवालय आयोगको परामर्शमा तोकिएको स्थानमा हुने र सम्पर्क मन्त्रालय गृह मन्त्रालय नै रहने जनाइएको छ । आयोगले काम सुरु गरेको मितिले तीन महिनाभित्र राय सहितको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

यस्तो छ मिटरब्याज जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश

अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सरकारले गत माघ तीन गते स्वीकृत गरेको कार्यविधि अनुसार नेपाल प्रहरीमा पठाइएका उजुरी र आयोग गठन भएपछि प्राप्त हुने अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी नयाँ उजुरी जाँचबुझ गर्ने कार्यादेश रहेको छ ।

जसमा नभएको वा नगरेको रकम लिए दिएको भनी लिखत तयार गरेको, वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गरेको, लेनदेन गर्दाको बखतमा ब्याज रकमसमेत सावाँमा जोड लिखत तयार गरेको, ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गरेको, ऋणीले तिरे बुझाएको रकमको भर्पाई नदिने वा लिखत नबनाउने गरेको उजुरीमा जाँचबुझ आयोगले जाँचबुझ गर्नेछ ।

यस्तै प्रचलित कानूनमा तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिएको, ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिएको, ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारको धम्की दिएको, हिंसा वा शोषण गरेको, अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)को आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिएको तथा ऋण लेनदेनको कारोबारमा नलेखिएको (खाली) वा लिएको रकम भन्दा बढी रकम उल्लेख गरी बाध्यकारी चेक काट्न लगाएको र अनावश्यक लिखत खडा गरेको पनि जाँचबुझ गर्नेछ ।

आयोगले प्राप्त उजुरी निवेदनका आधारमा सम्बन्धित पक्षलाई उपस्थित गराई लिखत संकलन गर्ने, प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक लिखत झिकाउने र छानबिन गर्ने, पीडितको पक्षमा रहने प्रमाण संकलन गर्न अध्ययन, अनुसन्धान, स्थलगत भ्रमण, सर्जमिन, छलफल र साक्षी किनाराका व्यक्तिसँग बयान लिनेछ ।

लिखतको वर्गीकरण गरी फर्जी तथा अवैध लिखत खारेजीको विधि र प्रक्रिया सिफारिस गर्ने, जाँचबुझ स्वैच्छिक मिलापत्र गराउन सम्भव देखिएका उजुरीलाई मिलापत्र गराई पर्छ्यौट गर्ने काम आयोगले गर्नेछ ।

यस्तै अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) गर्ने गरी अस्वाभाविक ऋण लगानी गरेको वा शंकास्पद कागजात खडा गरी अस्वाभाविक आम्दानी गरेको देखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा अनुसन्धानका लागि सिफारिस गर्नेछ भने अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सँग सम्बन्धित मुद्दाका कारण जरिवाना ठहर, बिगो कायम र कारागार चलान भएका पीडितका सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम पुनरावलोकन तथा माफी मिनाहाका लागि सिफारिस गर्नेछ ।

अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)को परिणामबाट भएको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर सम्बन्धी कारबाही गर्नुपर्ने देखिएमा सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्नेछ भने प्रचलित कानून बमोजिम अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)का सम्बन्धमा पीडकको विरुद्धमा गर्नुपर्ने कारबाहीका सम्बन्धमा सिफारिस गर्नेछ ।

यस्तै अन्यायको सघनता अध्ययन गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान तथा पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक आधार र उपाय सिफारिस गर्ने, मौजुदा कानूनमा संशोधन तथा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने विषयको पहिचान गरी मस्यौदासहित प्रतिवेदन निर्माण पनि गर्नेछ ।