शिक्षा मन्त्रालयको कर्मचारीलाई जतिबेला पनि सरुवा गर्न सक्ने नयाँ मापदण्ड, उत्कृष्टलाई रोजेकै ठाउँ दिने

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तरगत कार्यरत कर्मचारीमध्ये आफू कार्यरत स्थानमा सम्पादन गरेको कार्यको मूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गरेको आधारमा सुगम वा आफूले रोजेको ठाउँमा पदस्थापन, सरुवा वा काजमा जान पाउने भएका छन् ।

मन्त्रालयले ‘शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र अन्तरगतका निकायमा कर्मचारी पदस्थापन, सरुवा तथा कामकाज गर्न खटाउने सम्बन्धी मापदण्ड २०८०’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

सरुवामा प्राथमिकता दिँदा दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अवधिलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ । यस्तो प्राथमिकतामा अपाङ्गता भएका तथा दीर्घरोग भएका कर्मचारीलाई सुगम भौगोलिक स्थानमा पदस्थापन, सरुवा वा काज खटाउन सकिने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवामा रहेर जिल्ला स्तरमा कार्यरत कर्मचारीलाई तोकिएको अवधि नपुगी केन्द्र स्तरमा सरुवा वा काजमा नखटाइने उल्लेख छ । तर, कुनै कर्मचारी अशक्त भएको भनी मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेमा वा दरबन्दी कटौती भई फाजिलमा परेमा वा मातृ शिशु स्वास्थ्य संवेदनशीलताको अवस्था रहेमा वा कुनै कर्मचारीको कुनै कार्यालयमा विशेषज्ञता सेवा आवश्यक भएको जस्ता विशेष अवस्थामा सरुवा वा काजमा खटाउन सक्ने भनिएको छ ।

कार्यविधि अनुसार केन्द्र स्तरमा पाँच वर्ष अवधि कार्यरत कर्मचारीलाई जिल्ला स्तरका कार्यालयमा खटाउने भएको छ । केन्द्र स्तरमा पाँच वर्ष अवधि कार्यरत कर्मचारीलाई विशेष अवस्थामा बाहेक जिल्ला स्तरका कार्यालय वा केन्द्र स्तरकै कार्यबोझ बढी भएका अन्य कार्यालयमा सरुवा गरिने वा काजमा खटाइने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको हो । यसरी सरुवा वा काज खटाउँदा जिल्ला स्तरका कार्यालयमा खटाउन प्राथमिकता दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यस्तै मन्त्रालयले कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा नायव सुब्बा वा पाँचौँ तह भन्दा मुनिका कर्मचारीलाई सम्भव भएसम्म घर पायक गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ भने जसमा श्रीमान् वा श्रीमती सरकारी सेवामै भए एउटै जिल्लामा खटाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

लामो समय अध्ययन, असाधारण तथा अन्य बिदामा रहेका कर्मचारीको दरबन्दी कार्यबोझ कम भएका कार्यालयमा सारिने तथा यसरी दरबन्दी सार्दा कार्यालय प्रमुखको पदमा नसारिने उल्लेख छ । नयाँ नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्दा भने लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा योग्यता क्रमलाई आधार मानिनेछ ।

दुर्गम जिल्लामा एक वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेका कर्मचारीलाई उसको मागलाई आधार मानेर सुगम क्षेत्रको कार्यालयमा सरुवा गरिनेछ । वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखामा एक वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेका कर्मचारीलाई उसको रुचिसमेतलाई आधार मानेर अन्य कार्यालयमा सरुवा गरिने पनि जनाइएको छ ।

कुनै पदमा शुरु नियुक्ति वा बढुवा भई आउने कर्मचारीलाई उसको योग्यता र अनुभवको आधारमा वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखा, छात्रवृत्ति शाखा र दुर्गम जिल्लामा पदस्थापन गरिने कार्यविधिमा व्यवस्था छ ।

महिला कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा उसको मातृ शिशु स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालय वा मातहतका कार्यालयमा अवधि पुगेका कर्मचारीले आफूले सरुवा हुन चाहेको कार्यालय उल्लेख गरेर मन्त्रालय वा सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।

मन्त्रालयबाट भएको सरुवामा कुनै कर्मचारीको कुनै गुनासो भएमा सम्बन्धित कर्मचारीले सचिव समक्ष स्पष्ट कारणसहितको लिखित निवेदन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निवदेनमाथि मन्त्रालयबाट सात दिनभित्र कारबाही गरिसक्नुपर्नेछ ।

उपसचिव र शाखा अधिकृत इकाई प्रमुख रहने जिल्लाका लागि खटाइनका लागि इकाई प्रमुखको सूची तयार गर्ने, सूचीमा समावेश भएकामध्ये उपलब्ध भएसम्म सम्बन्धित पदमा न्यूनतम तीन वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका अधिकृतलाई इकाई प्रमुखमा खटाउने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।

कुनै जिल्लामा इकाई प्रमुखको पद रिक्त भएर एक तह मुनिको कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिनु पर्ने अवस्थामा न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीमध्येबाट कायममुकायम (कामू) वा निमित्तको जिम्मेवारी दिन सकिने भनिएको छ ।

त्यसै कार्यालयमा एक तह मुनिको पदमा तीन वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारी नभएमा त्यस अवधिभन्दा कम अवधि भएको कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिन सकिने उल्लेख छ ।

एउटा जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको प्रमुख अर्को जिल्लामा त्यसै पदमा सरुवा गर्नुपर्ने भएमा उसको कार्यरत कार्यालयको कार्यसम्पादन स्तरलाई मध्यनजर गरिने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, कुनै कर्मचारीको काम, कारबाही व्यवहार वा आचरणको कारण कार्यरत पदमा राखी राख्न उपयुक्त नभएमा उसलाई जुनसुकै बेला सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा राखिएको छ ।