उच्च शिक्षा सुधार गर्न शिक्षा मन्त्रालयद्वारा चार वटा कार्यदल गठन

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उच्च शिक्षा सुधार गर्न चार वटा कार्यदल गठन गरेको छ । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले आफ्नो एक महिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उच्च शिक्षा सुधार गर्न चार वटा कार्यदल गठन गरेको जानकारी गराएकी हुन् ।

जसमा छात्रवृत्ति सम्बन्धी कानूनको पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति गठन भएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय लगायतको संलग्नता समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने समयावधि एक महिना दिइएको छ ।

दोस्रोमा राष्ट्रिय परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा सम्बन्धी कार्यदल गठन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने समयावधि १५ दिन दिइएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।

उनका अनुसार तेस्रोमा विदेशी सम्बन्धनका कलेजको व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन सम्बन्धी कार्यदल गठन गरिएको र उक्त कार्यदललाई पनि प्रतिवेदन बुझाउने समयावधि १५ दिन नै दिइएको छ ।

चौथोमा शिक्षक सेवा आयोग नियमावली संशोधन सम्बन्धी कार्यदल गठन गरिएको र उक्त कार्यदललाई पनि १५ दिन नै प्रतिवेदन बुझाउने समयावधि दिइएको छ ।

दलको सदस्यता नत्याग्ने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको चेतावनी

पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक दलको सदस्यता नत्याग्ने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएकी छन् । त्यसका लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरिएको र त्यस्ता शिक्षकका बारेमा सूचना दिन आव्हान गरिएको जानकारी गराइन् ।

उनले शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग गर्न आग्रह गरिसकिएको बताउँदै भनिन्, ‘शिक्षालाई दलीय राजनीति मुक्त क्षेत्र बनाउन राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई दलीय सदस्यता त्याग्न आह्वान गरेका छौ । जनतालाई दलमा सक्रिय शिक्षकबारे उजुरी गर्न सार्वजनिक आह्वान पनि गरिसकेका छौ र कारबाही गर्न कार्यविधिमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।’

त्यस्तै शिक्षा ऐन, २०२८, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले समेत शिक्षकलाई दलको सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै उच्च अदालत पाटनको २०७८, मङ्सिर १९ गतेको राजनीतिक दलमा संलग्न शिक्षकलाई कारबाही गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो । विविध कारणले पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिने शिक्षकलाई कारबाही गरिने शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले बताइन ।

मन्त्री श्रेष्ठले पहिलो निर्णय नै शिक्षालाई दलीय राजनीति मुक्त क्षेत्र बनाउन ‘विश्वविद्यालयको नेतृत्व प्राज्ञिक तथा विज्ञ व्यक्तित्वबाट हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । त्यसका लागि अवधारणा पत्रको क्रममा तयारी रहेको रहेको छ ।

त्यस्तै सम्बन्धित कानुन संशोधनका लागि अध्ययन गर्न मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले दिने प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।